थकबाकी असलेल्या मिळकतींना सवलत

: २५ सप्टेंबरला लोक अदालतचे आयोजन

: स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती

येत्या २५ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये मिळकतकर विभागाकडील थकबाकी असलेल्या मिळकतींचा समावेश करण्यासाठी शास्ती करात सवलत देण्याच्या निर्णयाला स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

:शास्तीसह थकबाकी 50 लाख असणाऱ्या मिळकतींसाठी योजना

रासने म्हणाले, ‘या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत ज्या निवासी, बिगरनिवासी मिळकती, मोकळ्या जागांची एकूण शास्तीसह थकबाकी ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा मिळकतींसाठी ही योजना लागू राहील. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नोटीसधारक मिळकतींना केवळ थकबाकीवरील शास्तीच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिळकतधारकाने मूळ कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम एकरकमी जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेत पात्र मिळकतींपैकी उच्च थकबाकीच्या क्रमवारीनुसार केवळ पहिल्या पाचशे मिळकतींचा विचार केला जाणार आहे. अदालतीमध्ये अदा केलेली रक्कम कोणत्याही कारणास्तव महापालिकस प्राप्त झाली नाही तर सदर तडजोड रद्द ठरविण्यात येणार आहे. मोबार्इल टॉवरसाठी ही योजना लागू नाही.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘महापालिका कार्यक्षेत्रात मिळकत कर आकारणी झालेल्या ११ लाख २६ हजार मिळकती आहेत. त्यापैकी ६ लाख ७९ हजार मिळकतधारकांनी मिळकतकर जमा केलेला आहे. उर्वरित मिळकतींकडून मिळकतकर येणे बाकी असून, काही मिळकतींचेबाबत न्यायालयीन दावे, दुबार आकारणी, अवैध निवासी बांधकाम असलेल्या चटर्इ क्षेत्र ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना पूर्वी केलेली तीन पट आकारणी आदी कारणांमुळे थकबाकी २ टक्क्यांनी वाढत आहे. मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी २०१६, २०१७ आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये अभय योजना लागू करण्यात आल्या होत्या. मिळकत थकबाकी असलेल्या मिळकतींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या मिळकती लोक अदालतमध्ये घ्याव्यात असे न्यायालयाने सुचविले होते.’