दररोज दहा लाख दंड वसुलीचे तालिबानी फर्मान काढायला लावणारा म्होरक्या कोण ?

: महापौर व आयुक्तांनी सूत्रधार जाहीर करावा

: शहर शिवसेनेची मागणी

पुणे: कोरोना महामारी ही आपत्ती नाही तर मिळालेली कमाईची सुवर्णसंधी मानून अतिक्रमण प्रमुख माधव जगतापांच्या माध्यमातून रोज 10 लाख  रुपये वसुलीचे टार्गेट देणारा पडद्यामागचा खरा सूत्रधार कोण ? पुणे मनपातील अधिकाऱ्याला पुणेकरांकडून दररोज दहा लाख रुपये दंड वसुलीचे तालिबानी फर्मान काढायला लावणारा म्होरक्या कोण ? महापौर आणि आयुक्त आपण हे आदेश जसे तातडीने रद्द केले तसे तातडीने याचे सूत्रधार पण जाहीर करा. अशी मागणी शहर शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेचे एक शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली.

– पुणेकरांकडून खंडणी वसूली करण्याचे काम

  पुणे महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील सहआयुक्तांना प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिल्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने मास्क न घालणे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन न करणे, यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचे महानगरपालिकेने ठरवले आहे. कोरोना महामारी प्रसार कमी होण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे योग्य असली तरी प्रतिदिन दहा लाख रुपये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून जमा करण्याचे उद्दिष्ट देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. असे शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष संजय मोरे व महापालिका गटनेता पृथ्वीराज सुतार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, हे एक प्रकारचे तालिबानी फर्मान म्हणावे लागेल. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून रोज दहा लाख याप्रमाणे महिन्याचे तीन करोड होतात. पुणे शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालय मिळून एकूण ४५ करोड वसूलीचे करण्याचे टार्गेट देणे म्हणजे एक प्रकारे रक्कम ठरवून पुणेकरांकडून खंडणी वसूली करण्याचे फर्मान आहे.  हे  तालिबानी फर्मान अधिकाऱला काढायला लावणारा म्होरक्या नक्की आहे तरी कोण ? हे पुणेकर जनतेला समजणे महत्वाचे आहे.

– निवडणुकीत पुणेकर जागा दाखवून देतील

शिवसेना नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंडाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून अनेक छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचे, तसेच सर्वसामान्य पुणेकर नागरिकांचे अतोनात हाल केले जातील व पुणेकरांना त्रास दिला जाईल. कारण महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून काढलेल्या आदेशामुळे अधिकारी नागरिकांचा छळ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे असे तालिबानी पद्धतीचे फर्मान काढायला लावणार्‍यांना पुढील निवडणुकीत पुणेकर जागा दाखवून देतील. पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने असे काम करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा टेंडर मध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखल्यास पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढेल यात शंका नाही. तसेच सत्ताधारी नगरसेवकांकडून त्याच त्याच कामाची फेर निविदा काढण्याचे थांबवल्यास व न केलेल्या कामाची खोटी बिल काढणे थांबविल्यास, पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. उद्दिष्ट ठरवून केलेली कारवाई ही पूर्णपणे चुकीची असते. दंडात्मक कारवाई करणे हा आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग नसून लोकांमध्ये जनजागृती होणे हेच दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असते, याची जाणीव प्रशासनाला व सत्ताधाऱ्यांना असणे आवश्यक आहे. असे ही शिवसेनेने म्हटले आहे.