पुणे : महानगपालिकेच्या हद्दीत समविष्ट झाल्यानंतर देखील २३ गावांना अद्यापही आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. वारंवार मागणी करून देखील सुविधा मिळत नसल्याने ‘पालिकेपेक्षा ग्रामपंचायत बरी ‘ अशा शब्दात येथील नागरिक आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. या गावांमधील विकासकामांसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत केली.

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक दिलीप​ बराटे ​यांनी २३ गावांमधील सुविधांचा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत औचित्याचा मुद्दा (पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन) उपस्थित केला. पालिकेत आलेल्या गावांचा विकास करण्यासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमावा, अशी मागणी विशाल तांबे यांनी केली. या गावातील रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पुरेसा पाणीपुरवठा यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. तसेच समाविष्ट गावांसाठी दर पंधरा दिवसांनी बैठक घ्यावी,’ अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी केली. यावेळी सुशील मेंगडे, गणेश ढोरे, प्रकाश कदम, वर्षा तापकीर, अमोल बालवडकर, साईनाथ बाबर, वृषाली चौधरी, अनिल उर्फ बॉबी टिंगरे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागूल, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी या गावांमध्ये तातडीने सुविधा पुरविण्याची मागणी केली.

ही गावे पालिकेच्या हद्दीत आल्यानंतर अनेक कामे करण्यात आली. कचरा, रस्ते, सांडपाणी या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी अजून जिल्हा परिषदेकडे आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार या गावांची लोकसंख्या चार लाख ६४ हजार आहे. या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सल्लागार नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल व त्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असा खुलासा पालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी केला. या गावातील  ग्रामपंचायतींमधील कर्मचारी नियुक्तीचे ‘ऑडिट’ सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महानगपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पालिकेची आहे. त्यासाठी महानगर पालिकेच्या वतीने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात या गावांसाठी पालिकेने पाच कोटी, रस्त्यांसाठी पाच कोटी, विविध विकास कामासाठी १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील अनुदान दिले पाहिजे. पालिकेचे राज्य शासनाकडे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकलेले आहे. हा निधी आणण्यासाठी सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी व्यक्त केली.