पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी
: स्थायी समितीने दिली मान्यता
पुणे : पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेने गेल्याच महिन्यात पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लागू झाल्याने पुढील पाच वर्षात महापालिकेला अंदाजपत्रकात सुमारे २६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.: वैद्यकीय बिलासाठी 4 कोटी
मात्र, यंदाच्या वर्षीचा फरक देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यास मान्यता देण्यात आली.तसेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीच्या माजी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले रखडली आहेत. त्यासाठीही निधी नसल्याने ४ कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आली आहेत, असे रासने यांनी सांगितले.
: मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी?
दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही वेतनातील फरक मिळालेला नाही. मुळातच वेतन आयोग देताना उशीर झाला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फरक देण्याचे देखील सांगण्यात आले होते. मात्र महापालिका कर्मचारी अजून त्याची वाटच पाहत आहेत. दरम्यान काही दिवसापूर्वी ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने आवाज उठवला होता. त्यावेळी हालचाली झाल्या होत्या. मागील काही दिवसापासून बिल पुस्तके देखील चेक केली जात होती. यामुळे मात्र कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात उशिरा वेतन मिळणार आहे आणि ते ही टप्प्याटप्याने. मात्र फरक कधी मिळणार हे अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
