PMC Budget | पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! | पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर!

| पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सण 2023-24 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. ९५१५ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले आहे. दरम्यान यातून पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ लादण्यात आलेली नाही. दरम्यान यामध्ये पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक वार्ड च्या विकासासाठी 1 कोटी यानुसार 171 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्यीकरणावर खर्च कमी करण्यात आला आहे. असे महापालिका आयुक्त यांनी सांगितले.
मागील वर्षीपेक्षा यंदाच्या बजेट मध्ये ९२३ कोटींची भर घालण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद ही पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी १३२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरातील मलिनिसरणासाठी ८१२ कोटी रुपये तर घनकचरा व्यवस्थापनसाठी ८४६ कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत.वाहतूक नियोजन व प्रकल्प साठी ५९० कोटी रुपये, तर पुण्यातील रस्त्यासाठी ९९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पीएमपीएल साठी ४५९ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.पुणे शहरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी ४६८ कोटी रुपये तर आरोग्यासाठी ५०५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच 72 ब नुसार 900 कोटी देण्यात आले आहेत. नियमित मिळकत कर भरणाऱ्याना पुणे महानगर पालिका बक्षीस जाहीर करणार असल्याचे देखील आयुक्तांनी यावेळी सांगितलं. यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांवर मिळकतकर आणि पाणीपट्टी दरांमध्ये कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाहीये. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुण्यात ८ नवीन उड्डाणपूल उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी विशेष तरतूद देखील केली आहे. तसेच पगार आणि पेन्शन वर सुमारे ३१०० कोटी खर्च होणार आहेत. शहरी गरीब योजनेसाठी 48 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.


पुणेकरांवर कुठलीही कर वाढ लादण्यात आलेली नाही. मिळकत करातून यंदा 2000 कोटी उत्पन्न मिळेल. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7100 कोटी उत्पन्न मिळेल. आगामी वर्षात 40% सवलत कायम राहिल्यास महापालिकेला 150 कोटी कमी मिळतील.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.