पुणे | विविध विकास कामे करण्यासाठी वित्तीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार समिती विविध कामांना मंजुरी देते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. असे लक्षात येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या कामांचे अजूनही कार्यादेश देण्यात आले नाहीत. असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त शिस्त भंगाची कारवाई करणार आहेत. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्कुलर जारी केले आहे.

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुषंगाने  वित्तीय समितीच्या बैठकीत कामांनिहाय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तदनुषंगाने, माहे एप्रिल व मे २०२२ मध्ये वित्तीय समितीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांचे कार्यादेश अद्यापही दिले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. ही बाब गंभीर असून महापालिका आयुक्त यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही

करणेबाबत  महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत.

तरी, माहे एप्रिल व मे २०२२ च्या वित्तीय समितीच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेल्या कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही दिनांक २८.०९.२०२२ पर्यंत पूर्ण करुन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आमचेकडे दिनांक २८.०९.२०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत सादर करावा. सदरबाबत

आवश्यक पूर्तता न केल्यास जबाबदारी निश्चित करुन सक्त कारवाई करण्यात येईल.असे आदेशात म्हटले आहे.