पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.

महापालिकेने मागवलेल्या निविदेनुसार 2 जून ते 13 जून दुपारी 2:30 पर्यंत निविदा विक्री केली जाईल तसेच याच कालावधीत निविदा स्वीकृत देखील केली जाईल. तर 14 जून दुपारी 3 वाजता निविदा उघडली जाईल. कामाची मुदत 1 वर्ष असेल.

वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार CHS योजना मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात देण्याबाबत आधीच सर्व ठरलेले आहे. आता फक्त प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. कंपनी देखील ठरलेली आहे. यात फक्त काही नगरसेवकांनी विरोध केला म्हणून शहरी गरीब योजना यापासून दूर ठेवली आहे. त्यामुळे फक्त CHS चा यात अंतर्भाव केलेला आहे. याबाबत महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांनी विचारपूर्वक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

—