MP Supriya Sule | खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिकेकडे केल्या या मागण्या! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे
Spread the love

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिकेकडे केल्या या मागण्या!

खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे महानगरपालिका आयुक्त,उपयुक्त व अधिकाऱ्यांसमवेत शहरातील खड्डे,रस्ते घनकचरा या समस्यांबाबत बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी विविध मागण्या महापालिकेकडे केल्या.

१. बावधन येथील राम नदी मध्ये आजूबाजूच्या परिसरातून कचरा टाकण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. परिणामी दुर्गंधी, अनारोग्य पसरते. राम नदीचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. नदीपात्रात नागरिकांकडून कचरा टाकला जाणार नाही या संदर्भात कडक कार्यवाही व्हावी. तसेच या परिसरातील काही सोसायट्यांचे सांडपाणीही राम नदीला येऊन मिळते. त्यामुळे या भागात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच ड्रेनेज सिस्टीम होणे बाबत कार्यवाही व्हावी.

२. बावधन येथील रामनदीजवळील उद्यान नागरीकांना वापरासाठी खुले व्हावे, अशी परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे.

३. पाषाण तलावामध्ये कचरा टकला जातो, नागरिकांकडून कचरा टाकला जाणार नाही या संदर्भात कडक कार्यवाही व्हावी.

४. बावधन येथील रामनगर कॉलनी (३००० लोकांची वस्ती आहे.) येथे रामनगर कॉलनी ते एन डी ए रस्ता व  रामनगर कॉलनी, पोलीस स्टेशन समोर रस्ता  करण्यात यावा, पार्किंगची सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि महानगरपालिके मार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, अशी परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे.

५. चैतन्य सोसायटी, बावधन येथे रस्ते विकसित व्हावेत अशी स्थानिकांची मागणी आहे.

६. चांदणी चौक ते रामनगर रस्ता अरुंद आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी होत असते. चांदणी चौक – डायव्हर्जन मुळे विनाकारण २ -३ कि.मी. चा प्रवास जास्त करावा लागत आहे, कि जो फक्त २०० मीटर चा होता. तरी डायव्हर्जन काढून टाकावेत अशी स्थानिक आणि प्रवाशांची मागणी आहे.

७. एक्सिस बँक बावधन समोरील सार्वजनिक स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवण्यात यावेत, स्वच्छता गृहातील पाण्याचे पाईप तुटलेले आहेत. को ओप सोसायट्यांचे सबरजिस्ट्रार ऑफिस बावधन येथे सुरु करण्यात यावे

८. फुरसुंगी साठी MGP ची पेय जल योजना रखडली आहे, खूप दिवसापासून काम चालू आहे, महिलांची पिण्याची पाण्याची गंभीर समस्या आहे.

९. पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांचा मालमत्ता कर आकारणी कमी करावी.