पुणे.  केंद्र सरकारकडून आता मोठ्या शहरांमध्ये ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.  यानुसार, केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्थानिक संस्थांनाही अशाच सूचना दिल्या आहेत.  त्यानुसार आता महापालिकाही या कामात गुंतली आहे.  ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिका ई-कार घेणार आहे.  पालिकेने पहिल्या टप्प्यात 38 ई कार भाड्याने घेण्याचे ठरवले आहे.  8 वर्षांसाठी त्याचा खर्च 23 कोटींवर येईल.  याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.  त्याला समितीने मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

 इलेक्ट्रिक वाहने आल्यानंतर त्यासाठी शहरात चार्जिंग स्टेशन असणे आवश्यक आहे.  त्यानुसार, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसह खाजगी स्टेशन बांधण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.  अलीकडेच, सरकारी संस्था आणि खाजगी सोसायट्यांनाही त्यांच्या पार्किंगमध्ये चार्जिंग स्टेशन बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार आता महापालिकाही या कामात गुंतली आहे.  महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार महापालिका आपल्या पार्किंगमध्ये चार्जिंग स्टेशनही बांधणार आहे.  यासह, ई-कार देखील लवकरच खरेदी केली जाईल.  हे काम विद्युत विभाग करणार आहे.  अलीकडे महानगरपालिका असलेल्या वाहनांच्या बदल्यात ई-कार घेतली जाईल.  ई-वाहनांमुळे प्रदूषण कमी होईल, तसेच त्याला चालना मिळेल.  यासाठी महापालिका इमारतीत पार्किंग क्षेत्रात दोन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येतील.  त्यामुळे नंतर संपूर्ण शहरात 100 चार्जिंग स्टेशन बनवले जातील.  प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार, पालिका अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात 8 वर्षांसाठी एकाच कंपनीकडून 38 कार भाड्याने घेण्यात येतील.  कारसह, ड्रायव्हर देखील कंपनीचा असेल.  कारण जुनी वाहने दुरुस्ती आणि इंधनासाठी जास्त खर्च होत आहेत.  मात्र ड्रायव्हर नाराज झाले होते. यासाठी पालिका 23 कोटी खर्च करणार आहे.  या प्रस्तावावर मागील महिन्यात समितीच्या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित होते.  परंतु पालिकेच्या वाहनचालकांनी त्याला विरोध केला. यामुळे समितीने प्रस्ताव पुढे ढकलला होता.  त्यानुसार आता ड्राइवर सोडून कार विकत घेतल्या जाणार आहेत.

मंगळवारच्या समितीत हा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने विरोध केला. त्यांनी मागणी केली कि कार भाड्याने न घेता महापालिकेनं विकत घ्याव्यात. त्यामुळे यावर मतदान घेण्यात आले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी विरोधात तर काँग्रेस मात्र यात तटस्थ राहिली. कारण काँग्रेस ची मागणी होती कि ड्राइवर मनपाचेच असावेत. ही मागणी मान्य झाल्याने काँग्रेस तटस्थ राहिली. अखेर भाजपचे बहुमत असल्याने त्यांच्या बाजूने प्रस्ताव मान्य झाला.