पुणे | सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींनुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ लवकरच मिळणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी 10 ते 12 हजार कर्मचारी पात्र होत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने आपला अभिप्राय सकारात्मक दिला असून लवकरच यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिली.

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत.

मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता.

प्रस्तावानुसार कालबद्ध पदोन्नतीसाठी 10 ते 12 हजार कर्मचारी होत आहेत. यामध्ये 10 वर्ष पूर्ण केलेले 5 हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. 20 वर्ष पूर्ण केलेले 6 हजारापेक्षा अधिक तर 30 वर्ष पूर्ण केलेले 3 हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने हा प्रस्ताव लेखा विभागाकडे दिला होता. लेखा विभागाने देखील तात्काळ हा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला होता. त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले आहे कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. त्यामुळे या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार लवकरच कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.

—-