Audit | Water Reservior | महापालिका पाण्याच्या टाक्यांचे करणार ‘ऑडिट’!  | पाण्याची गळती रोखण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

महापालिका पाण्याच्या टाक्यांचे करणार ‘ऑडिट’!

| पाण्याची गळती रोखण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न

पुणे | पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर करावा, त्याचप्रमाणे पाण्याची गळती लक्षात घेऊन त्याची दुरुस्ती करावी, यासाठी महापालिका आता पाण्याच्या टाक्यांचे ऑडिट करणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबत गंभीरपणे लक्ष दिले असून पाणीपुरवठा विभागाला तशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाने देखील याचे नियोजन सुरु केले आहे. अशी माहिती अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी दिली.
शहराची वाढती लोकसंख्या, समाविष्ट झालेली 34 गावे यामुळे महापालिकेचा पाणीवापर वाढला आहे. सद्यस्थितीत महापालिका दिवसाला 1650 MLD पेक्षा अधिक पाणी वापरत आहे. म्हणजेच प्रतिमहिना 1.5 TMC पाण्याची आवश्यकता महापालिकेला आहे. खडकवासला धरण साखळी, भामा आसखेड, पवना अशा वेगवेगळ्या धरणातून महापालिका पाणी उचलत आहे. असे असतानाही शहरच्या काही भागातून पाणी कमी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तर दुसरीकडे महापालिका पाणी वापर जास्त करते, असा आरोप जलसंपदा विभागाकडून वारंवार केला जातो. याकडे आता महापालिका आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर करावा, त्याचप्रमाणे पाण्याची गळती लक्षात घेऊन त्याची दुरुस्ती करावी, यासाठी महापालिका आता पाण्याच्या टाक्यांचे ऑडिट करणार आहे.
याबाबत अधीक्षक अभियंता जगताप यांनी सांगितले कि शहरात सद्यस्थितीत पाण्याच्या जुन्या टाक्या 83 आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत 41 टाक्या बांधून झाल्या आहेत. त्यानुसार या टाक्यांचे ऑडिट होईल. यामध्ये धरणातून उचलले जाणारे पाणी, पाणी टाकीपर्यंत येताना होणारी गळती, टाकीत किती पाणी पोहोचते, टाकीतून संबंधित परिसराला किती पाणी जाते, जेवढ्या लोकसंख्येला आवश्यक आहे तेवढे पाणी जाते का, तिथे जाताना किती गळती होते, या सगळ्याचा अभ्यास केला जाईल. यामध्ये पाणी गळती होत असेल तर दुरुस्त करून पाणी वाचवणे हा मुख उद्देश आहे.

| मशीन टू मशीन होणार काम

जगताप पुढे म्हणाले, हे काम मशीन टु मशीन केले जाणार आहे. शहरात 90 हजार मीटर लागले आहेत. पाण्याच्या टाक्यांना देखील मीटर बसवण्याचे काम सुरु आहे. यामुळे सगळा डेटा मशीनमध्येच फीड होऊन जाईल. हातोहात काम करण्याची कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार नाही. त्याचा अहवाल तयार करून आयुक्तांना दिला जाईल.