केंद्र सरकारची नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना 1 जानेवारी 2023 पासून सुरू झाली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन योजना 2023 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा- NFSA अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करेल.

 केंद्र सरकारची नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना 1 जानेवारी 2023 पासून सुरू झाली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन योजना 2023 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा- NFSA अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करेल.  ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची (NFSA) प्रभावी आणि न्याय्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.  पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्य उपलब्ध करून अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळण्याची खात्री करून आपल्या देशवासियांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची भारत सरकारची सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे.

 देशातील 81.35 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे

 सर्वात असुरक्षित 67 टक्के लोकसंख्येसाठी म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-NFSA अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लोकांसाठी ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी, एक राष्ट्र – एक किंमत – एक रेशन ही संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या नवीन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. P

 या योजनेअंतर्गत भारत सरकार पुढील एका वर्षासाठी देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे सर्व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-NFSA लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबे आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) व्यक्तींना मोफत अन्नधान्य प्रदान करेल. या निर्णयामुळे गरिबांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, परवडणारी आणि उपलब्धतेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-NFSA, 2013 च्या तरतुदी मजबूत होतील.

 2023 मध्ये सरकार 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा भार उचलणार आहे.

 नवीन एकात्मिक योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या दोन विद्यमान अन्न अनुदान योजना एकत्रित करेल- 1) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-NFSA साठी भारतीय अन्न महामंडळ-FCI ला अन्न अनुदान, आणि 2) विकेंद्रित खरेदी राज्यांसाठी अन्न अनुदान, सुरक्षा कायदा-NFSA अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यांना मोफत अन्नधान्य खरेदी, वाटप आणि वितरणाशी संबंधित राष्ट्रीय अन्न.

 मोफत अन्नधान्य देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) अंतर्गत पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि या निवड-आधारित प्लॅटफॉर्मला आणखी मजबूत करेल.  केंद्र सरकार 2023 वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न अनुदान उचलणार आहे.  नवीन योजनेचा उद्देश लाभार्थी स्तरावर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-NFSA अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत एकसमानता आणि स्पष्टता आणणे हा आहे.