Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Old Pension Scheme Latest News : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत रान पेटल आहे. खरं पाहता, नुकतेच डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच ओ पी एस योजना बहाल होण्याची आशा होती. 

मात्र उपराजधानीच्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी बतावणी करत ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Old pension scheme) 

दरम्यान आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित असलेल्या एका प्रचार सभेत बोलतांना सांगितले की, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. (CM Eknath Shinde) 

तसेच राज्य शिक्षण विभाग यावर अभ्यास करत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना नमूद केले आहे.

एकंदरीत शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अशा यामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. 

मात्र NPS योजनेत असंख्य दोष असल्याने सुरुवातीपासूनच या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातच याचा विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा विरोध सुरूच आहे. दरम्यान काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहता पुन्हा ओ पी एस योजना लागू केली आहे. (NPS) 

यामध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. खरं पाहता, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळत असते. मात्र NPS मध्ये पेन्शनची हमी नसते यामुळे या योजनेचा विरोध होत आहे.