राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात राष्ट्रवादीकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पुणे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी ही माहिती दिली आहे.

निवडणुकीत मतदान करणे व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत त्या त्या परिसरातील विकास कामे करवून घेणे , हा प्रत्येक मतदाराचा मूलभूत हक्क आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषद व नगरपंचायती या ठिकाणी प्रशासक कामकाज पाहत आहेत . ओ.बी.सी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर तात्काळ या सर्व ठिकाणी निवडणुका होणे गरजेचे होते.त्यासाठीची असणारी सर्व तयारी म्हणजेच प्रभाग रचना, प्रभाग निहाय आरक्षण, अंतिम मतदार यादी ही सर्व तयारी पूर्ण झालेली असताना सुद्धा निव्वळ राजकीय हेतूने शिंदे फडणवीस सरकारने ही प्रभाग रचना रद्द केली व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल नऊ कोटी नागरिकांना पुन्हा प्रशासक भरोसे कारभारासाठी वाऱ्यावर सोडले, असे जगताप म्हणाले.