PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिकेतील रखडलेल्या पदोन्नती वरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आयुक्तांना फटकारले 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे
Spread the love

PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिकेतील रखडलेल्या पदोन्नती वरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आयुक्तांना फटकारले

| आगामी 30 दिवसांत योग्य निर्णय घेण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश

PMC Pune Employees Promotion | (Author : Ganesh Mule) |पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच इतर संवर्गातील १० ते १२ पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. तर दुसरीकडे अभियंता संवर्गातील पदोन्नती (Engineering cadre promotion) तात्काळ केली जाते. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले आहे. आगामी 30 दिवसांत यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसे नाही झाले तर आम्हांला याचा तपास करावा लागेल, असा इशारा देखील आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. (PMC Pune Employees promotion)
पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून काही हक्काच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून (Pune civic body) परस्पर सेवा नियमावलीत (service rules) बदल  केले जात आहेत. यामुळे या संवर्गातील कर्मचारी हवालदिल झाले असून आमच्यावर अन्याय होत असल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. (PMC Pune Employees)
महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक”, उपअधीक्षक, (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिकेने सरकारकडून मार्गदर्शन देखील मागवले होते. सरकारने यात दुरुस्ती सुचवली आहे. हा सगळा गोंधळ अनुभव आणि सेवा या शब्दांमुळे झाला आहे. त्यामुळे हा गोंधळ टाळण्यासाठी महापालिकेने सरकारकडे दुरुस्ती प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. मात्र तेच होत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. लेखनिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यावर अशा पद्धतीने अन्याय होत असताना दुसरीकडे अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या मात्र तात्काळ केल्या जातात. प्रशासनाच्या या भेदभाव करण्याच्या कामकाजाला महापालिका कर्मचारी कंटाळले आहेत. यामुळेच काही कर्मचाऱ्यांनी याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने याची खूप गंभीरपणे दखल घेतली आहे. (Pune Municipal Corporation Employees promotion)

| राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने नेमके काय म्हटले आहे?

महापालिका कर्मचाऱ्याकडून 25 मे ला याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for scheduled castes) याची तात्काळ दखल घेत 1 जून ला महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. आयोगाने म्हटले आहे कि, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भारतीय आयोग घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला बहाल केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, आम्ही तपास करण्याचे ठरवले आहे. यात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.  आणि आयोगाला याबाबत केलेल्या कारवाईबद्दल माहिती दिली जाईल. अशी आशा आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे कि तुम्हाला हे पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे याबाबत योग्य कार्यवाही करून निवेदन सादर करावे.    यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर पॅरानिहाय टिप्पण्यांसह पुढील तपासासाठी प्रकरणातील संपूर्ण तथ्ये मांडण्याची व्यवस्था करा. जेणेकरून या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेता येईल. लक्षात ठेवा की जर आयोगाला निर्धारित कालावधीत तुमचे उत्तर प्राप्त झाले नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला जाईल. असा इशारा देखील दिला आहे. (PMC Pune Marathi News)
यावरून तरी महापालिका प्रशासन काही धडा घेऊन पदोन्नतीच्या विषय मार्गी लावेल आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणार नाही, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-
News title | PMC Pune Employees Promotion | The National Commission for Scheduled Castes reprimanded the Commissioner over the stalled promotions in the Pune Municipal Corporation