Deepali Dhumal | प्रत्येक गोष्टी मध्ये नफा बघू नका  | अंशदायी आरोग्य योजनेवरून माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रशासनाला सुनावले

Categories
Breaking News PMC Political आरोग्य पुणे

प्रत्येक गोष्टी मध्ये नफा बघू नका

| अंशदायी आरोग्य योजनेवरून माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रशासनाला सुनावले

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र यावरून माजी विरोधी पक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनी प्रशासनाला चांगलेच सुनावले आहे.
दीपाली धुमाळ म्हणाल्या,  प्रत्येक क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना नफा कमवून देणे व खाजगी कंपन्यांकडून सर्व कामे करून घेणे ही भूमिका योग्य नसून वर्षानुवर्ष पुणे महानगरपालिकेमध्ये चालू असलेली अंशदायी सहाय्य योजना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेली शहरी गरीब योजना या अत्यंत प्रभावीपणे राबवाव्यात अशी मागणी मी यानिमित्ताने करते.
धुमाळ पुढे म्हणाल्या तसेच मेडिक्लेम कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणाऱ्यांना आवाहन करते की, आता बास झाले प्रत्येक गोष्टी मध्ये नफा बघू नका, माणूस कसा जगेल, त्याला कसे उपचार मिळतील, त्याला कशा सुविधा मिळतील याचा विचार करा.

Insurance broker | Re-tender | इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार आहे. मात्र याबाबत अजूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

| प्रशासन काय म्हणते?

निविदा प्रक्रिया आणि या योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले कि या टेंडर बाबत प्री बीड मिटिंग मध्ये वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. त्यावर अमल झाला असता तर मूळ योजनाच बदलावी लागली असती. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण वैद्यकीय विमा काढणार आहोत. मात्र अंशदायी योजनेत आपण कुठलाही बदल करणार नाही. उलट सदस्य आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना यातून पहिल्यापेक्षा जास्त फायदाच होणार आहे. तसेच यावर पूर्णपणे महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्याची चांगली सुविधा देण्याचाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त आयुक्त पुढे म्हणाले, ही योजना कॅशलेस राहणार आहे. याचाही कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांना देखील विश्वासात घेतले जाणार आहे.

| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम

प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.

PMC Employees Union | ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ची पुणे मनपा कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) संघटनेकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

| पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ची पुणे मनपा कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) संघटनेकडे मागणी

पुणे | अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत आरोग्य विभागाकडून  टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या माध्यमातून ब्रोकर नेमण्यात येणार आहे. मात्र यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) या संघटनेकडे ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी केली आहे. याबाबत पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक आणि सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी कामगार युनियन च्या सरचिटणिसांना पत्र देखील दिले आहे.

| पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ने काय म्हटले आहे?

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत असून या समितीमध्ये आपण सदस्य म्हणून कार्यरत आहात. ०१ जून २०२२ रोजी  वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देऊन पुणे मनपा प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य

योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा
कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सदर टेंडर प्रक्रिया रद्द करणेसाठी संघटनेमार्फत प्रयत्न व्हावेत अशा भावना सर्व कामगार बंधू व भगिनी व्यक्त करीत आहेत.
दम्यान पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन देखील याबाबत आक्रमक आहे. संघटनेच्या अध्यक्षांनी सर्व कामगारांना आवाहन केले आहे कि कुठल्याही परिस्थितीत आपली योजना बंद होणार नाही. याबाबत कायदेशीर लढाई लढली जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यानी काळजी करू नये.

Insurance Broker | CHS | ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा | कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा

| कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी संघटनांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. याबाबत पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, पीएमसी एम्प्लोईज युनियन आणि डॉक्टर्स असोसिअशन यांच्याद्वारे महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे.

संघटनाचे काय आहे म्हणणे?

पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना
1967 सालापासुन अंमलात आहे, व हि योजना कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची व्यवस्थितपणे काळजी घेतली जात आहे. व या योजनेचा सकारात्मक
परीणाम कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्यात सुध्दा दिसुन येतो. एकाएकी ही योजना मेडिक्लेम कंपनीकडे देण्यासंबंधी आपण सुरवात केली आहे. याला आमचा तिव्र विरोध असुन आम्ही आपल्यास विनंती करतो
की, हि ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकिची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. त्याचबरोबर या बाबत चर्चा करण्याकरीता  आपली वेळ देण्यात यावी. ही विनंती.

Medical schemes | वैद्यकीय योजनांसाठी 9 कोटींची औषध खरेदी | स्थायी समितीने दिली मान्यता

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

वैद्यकीय योजनांसाठी 9 कोटींची औषध खरेदी

: स्थायी समितीने दिली मान्यता

पुणे : महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरी गरीब वैद्यकीय योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवल्या जातात. या योजनेच्या माध्यमातून औषध खरेदी केली जाते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने दोन्ही योजनांसाठी 9 कोटी रुपयांची औषध करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्याला नुकतीच समितीने मान्यता दिली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरातील पिवळे रेशन कार्ड असलेल्या लोकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय योजना चालवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना उपचार आणि औषधे दिली जातात. त्याच पद्धतीने महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकासाठी अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. शहरी गरीब योजनेसाठी 4 कोटी रुपयांची औषध खरेदी करण्याचा तर अंशदायी योजनेसाठी 5 कोटी रुपयांची औषध खरेदी करण्याचा असा 9 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समिती समोर ठेवला होता. समितीने त्याला नुकतीच मान्यता दिली आहे.