फक्त आमदार, नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत (property) नाही बांधता येणार
: संबंधित खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र(NOC) घ्यावे लागणार
पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या वास्तूंचे वाटप/हस्तांतरण करताना संबंधित विभागाची वास्तू विषयक निकड विचारात न घेता भवन रचना विभागाकडून अथवा संबंधित आमदार निधी, स यादीमधून मोकळ्या आरक्षित जागी बांधकाम करून विकसित करण्यात येतात. त्यामुळे मात्र काही वास्तूंचा विनियोग न होता त्या तशाच पडून राहतात. त्यामुळे महापालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जुनी पद्धत बदलून एक नवी कार्यप्रणाली ठरवून घेतली आहे. यापुढे फक्त आमदार किंवा नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत बांधता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित खात्याची NOC घ्यावी लागणार आहे. मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
विविध विभागांकरिता बांधण्यात आलेल्या वास्तूंचे/मिळकतींचे हस्तांतरण भवन रचना विभागाकडून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडे, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून संबंधित विभागाकडे (उदा. समाज विकास विभाग, क्रीडा विभाग, सांस्कृतीक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अग्निशमनविभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग इ. ) यांना हस्तांतरित करण्यात येते. व तद्नंतर संबंधित विभागाकडून त्या मिळकतीचा विनियोग करण्यात येतो अशी कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे.
तथापि सदर वास्तूंची संबधीत विभागाकडून मागणी नसल्याने व संबंधित विभागाकडून ना-हरकत घेतलेली नसल्याने सदर वास्तू / बांधीव मिळकती ताब्यात घेण्यास नकार दिला जातो व त्यावास्तू विनावापर रिक्त राहतात. त्यामुळे सदर मिळकतीमध्ये अतिक्रमण होण्याची किंवा गैरवापर होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे महानगरपालिकेने बांधकामासाठी केलेला निधीचा अपव्यय होतो व विनियोगाअभावी सदर मिळकती विनावापर पडून राहत असल्याने वास्तूंचे जतन व संरक्षण करता येत नाही व मनपाचे आर्थिक नुकसान होते.
ही वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर कार्यप्रणाली मध्ये बदल होणे आवश्यक असून भवन रचना विभागाकडून अथवा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळकतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी संबधित खात्याची वास्तूविषयक मागणी आहे अगर नाही, याबाबत संबधीत खात्याची ना-हरकत प्राप्त करूनच मिळकत विकसित करणे/ बांधकाम करणे आवश्यक वाटते. या प्रणालीनुसारच आता काम चालणार आहे.