केंद्रीय बजेट बाबत राजकीय पक्षांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया? | वाचा सविस्तर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज केंद्रीय बजेट सादर केले. याबाबत शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपकडून याचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर विरोधी पक्षाकडून मात्र याला निवडणूक बजेट असे संबोधण्यात आले आहे.
1. मध्यम वर्गीय लोकांना अपेक्षित असलेली आयकरात सवलत मिळालेली नाही. आयकरा मध्ये जी काहो थोडी सवलत मिळाली आहे ती नवीन आयकर प्रणाली प्रमाणे ( sec. 115BAC) जे लोक आयकर पत्रक भारतात त्यांना देण्यात आली आहे. जुन्या आयकर प्रणाली प्रमाणे जे लोक आयकर पत्रक भरतात त्यांना सवलत नाही.
नवीन आयकर प्रणाली चे तोटे हे आहेत की भारतातील मध्यम वर्गाची बचतीची सवय संपुष्टात येईल कारण जुन्या करप्रणाली प्रमाणे नवीन करप्रणाली बचतीसाठी प्रोत्साहन देत नाही म्हणजे बचती वर कर सवलत देत नाही. आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काही वर्षानी मध्यम वर्गीय लोकाना भोगावे लागतील.
2. मध्यम वर्गीय लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुधा अंदाज पत्रकात कोणतीही भरीव अशी वाढ केलेली नाही. आरोग्य क्षेत्राची काय परिस्थिती आहे हे आपण मागील दोन वर्षांत अनुभवले आहे.
सरकारने कमीत कमी आरोग्य विमा वरील GST तरी कमी करावा.
3. अंदाज पत्रक हे ज्या राज्यामध्ये निवडणुका होणार आहेत त्या डोळ्यासमोर ठेवून सादर केले आहे. उदा. अंदाजपत्रकात कर्नाटक चा केलेला उल्लेख.
गजानन थरकुडे
शिवसेना शहर प्रमुख पुणे
“मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प २०२४च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर केवळ लॉलीपॉप देणारा अर्थसंकल्प” – शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकूणच हा अर्थसंकल्प आहे की २०२४ च्या निवडणुकांसाठीचा जाहीरनामा असा प्रश्न यातून पडतो. सर्वच वर्गांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या ९ वर्षातील अपयशच समोर उघड केले. सप्तर्षी अर्थसंकल्पात अनेक जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूद वा त्यांना नवे आवरण चढवून अर्थमंत्र्यांनी सादर केले. याचाच अर्थ अनेक वर्षे या योजनांवर काम सुरू असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे दिसते.
देशाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक १५% जी.डी.पी चा वाटा देणाऱ्या
महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात वेळोवेळी डावलले जात आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासाठी विशेष घोषणा केल्या नाहीत. केंद्राकडून जीएसटीचे १३ हजार कोटी २१५ थकीत आहेत. महाराष्ट्राला दोन वर्षांचा परतावा मिळालेला नाही. सर्वाधिक जीएसटी संकलन देशाला देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पात डावलणे योग्य नाही. कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटी मंजूर करण्यात आले, पण महाराष्ट्रातील ओला दुष्काळ अर्थमंत्र्यांना दिसलेला नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंकडे अर्थमंत्र्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.
देशात बेरोजगारी ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. अर्थमंत्र्यांनी पीएम कौशल्य विकास योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार असल्याचे तसेच ४७ लाख युवकांना ३ वर्षांसाठी भत्ता देणार असल्याची घोषणा केली. आयटी क्षेत्र तसेच स्टार्ट अप मधील सुमारे २० हजार नोकऱ्या पुढील सहा महिन्यात जाणार असल्याची भीती आहे. असे असताना नवीन प्रशिक्षीत बेरोजगार निर्माण होण्याची भीती आहे. आहेत तेच रोजगार जात असताना बेरोजगारीला आळा कसा घालणार, रोजगारनिर्मितीसाठी काय करणार याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
स्मार्ट सिटीसारख्या योजनेऐवजी आता सस्टेनेबल सिटीजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.पुण्यासह देशात सर्व स्मार्ट सिटी बनवण्यात केंद्र सरकारला आलेले अपयश आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता केंद्राने यातून हात झटकून घेतले असून योजनेला नव्या आवरणात गुंडाळून त्याची जबाबदारी आता राज्यांवर ढकलली असल्याचे दिसते.
मुंगेरीलाल के हसिन सपने
केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प सन २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केला गेला आहे. प्रत्यक्षात कोणाच्याही पदरी काहीच पडलेले नाही. पुण्यासारख्या एका वेगाने वाढणाऱ्या शहराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वास्तविक पुणे शहराने भारतीय जनता पक्षाला सत्तेचे भरभरून दान दिले, मात्र पुण्याला त्यांच्याकडून कधीही काहीच मिळालेले नाही. फक्त घोषणा करण्यात येत आहेत. स्थनिक स्वराज्य संस्थांना कर्जरोखे जाहीर करण्याची परवानगी त्यांनी देण्याआधीच पुणे महापालिकेने २०० कोटी रूपयांचे कर्ज काढून पुणेकरांच्या माथी त्याचा बोजा टाकला आहे. ठोस असे काहीच या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. प्रत्येकाला खूश करणाऱ्या घोषणा मात्र भरमसाठ आहेत. ही सगळी मुंगेरीलालची गोडगोड स्वप्न आहेत, त्याने बेरोजगारी, महागाई दूर होणारी नाही. सगळीच निराशा आहे.
मोहन जोशी- प्रदेश उपाध्यक्ष, काँग्रेस.
प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प | भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असा विश्वास भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी व्यक्त केला.
मुळीक म्हणाले, आयकरात मोठी सवलत दिल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक केली जाणार असल्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात मूलभूत सुविधांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळेलउद्योग निर्मितीला चालना मिळेल.
मुळीक म्हणाले, युवकांसाठी स्टार्टअपच्या विविध योजना मांडण्यात आल्या आहेत. त्याबरोबर लघु उद्योगातून रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.
मुळीक पुढे म्हणाले, महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाच्या योजनांना भरपूर निधी दिला आहे. त्यामुळे सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. मी त्याचे मनापासून स्वागत करतो.
सहकारातून समृद्धीकडे जाणारा हा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करत असताना वेगवेगळ्या वर्गांना खुश करणारा यात सर्व घटकांचा विचार करणारा आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचा व स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा बजेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं बजेट आहे या बजेटमध्ये भरड धान्यसाठी व लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे नवीन उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत करणार व त्याचप्रमाणे बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व गाड्या स्वस्त होणार तसेच मध्यमवर्गीय लोकांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण की त्यात ७ लाख उत्पन्न असणारे आयकारातून सूट व त्याप्रमाणे डाळी साठवणुकीसाठी विशेष हब उभारणार व त्याप्रमाणे कोल्ड स्टोरेज साठी विशेष योजना असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले दिसले म्हणून हा बजेट देशाच्या विकासासाठी प्रगती कडे नेणारा हा बजेट आहे
———
प्रवीण माणिकचंद चोरबेले
मा अध्यक्ष दी पुना मर्चंट चेंबर
संपादक वाणिज्य विश्व