8th Pay Commission | Central employees will get good news next year!

Categories
Uncategorized

8th Pay Commission |  Central employees will get good news next year!

 8th Pay Commission |  8th Pay Commission News |  According to sources, the 8th Pay Commission may be introduced after the 7th Pay Commission.  However, no official statement has come from the government in this regard.
  8th Pay Commission |  Happy news may come next year for Central Government Employees.  Central government can give them very good news.  The good news is related to Pay Commission.  According to sources, the 8th Pay Commission may be introduced after the 7th Pay Commission.  However, no official statement has come from the government in this regard.  If sources are to be believed, discussions have started on setting up a new pay commission.  It is expected that the Modi government may make a big announcement for central employees next year.  (8th Pay Commission News)
  Preparations for the 8th Pay Commission are underway
  The agitation of employees and pensioners is going on in Delhi regarding the 8th Pay Commission.  For the second time in a month, government employees are demanding that the government clarify the situation regarding the next pay commission.  If the government decides on this, the minimum salary of the central employees can be increased significantly.  Till now there was talk that 8th Pay Commission will not come.  But, it is expected that preparations for the next pay commission are underway.  However, this has not been confirmed by the government.  Government sources are saying that the government is paying attention to this.
  There will be a big increase in salary
  According to sources, the general elections will be held in 2024.  Therefore, there may be a discussion about setting up a new pay commission for the employees.  However, it is too early to say when the pay commission is likely to be set up next year.  After the implementation of 8th Pay Commission, employees can get huge benefits.  If sources are to be believed, the government is in favor of no need to set up a panel for the Pay Commission.  Rather, there should be a new formula for wage revision in the Pay Commission itself.  This is currently under consideration.
  When will the eighth pay commission come?
  If sources are to be believed, the 8th Pay Commission should be set up in 2024.  At the same time, it can be implemented in one and a half years.  According to experts, if this happens, there is a possibility of a big jump in the salaries of central government employees.  Many changes are possible in 8th Pay Commission as compared to 7th Pay Commission.  There may also be some changes in fitment factor.  As of now, the government sets up a pay commission once in 10 years.
  How much will the salary increase?
  As compared to 7th Pay Commission, the employees will have lottery in 8th Pay Commission.  If everything goes smoothly, a big jump in employee salaries is expected.  The fitment factor of employees will increase by 3.68 times.  Also irrespective of the formula, the basic salary of the employees can be increased by 44.44%.  So it was good news for the employees which can make the employees happy.

7th Pay Commission | PMC Pune Employees | सातव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चितीबाबत मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांचे महत्वाचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Pune Employees | सातव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चितीबाबत मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांचे महत्वाचे आदेश

7th Pay Commission | (PMC Pune Employees | पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission) वेतन निश्चितीमध्ये व त्यानुसार निघणाऱ्या फरकाच्या (Difference) तक्त्यामध्ये दुरुस्ती असल्यास माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने (PMC IT Department) व वेतन बिल लेखनिकांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांचे महत्वाचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करावी असे आदेशात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

– असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग नोव्हेंबर २०२१ पासून प्रत्यक्ष लागू करण्यात आलेला असून, त्यानुसार वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करण्यात आलेली आहे. तथापि दि. ०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त, मयत झालेल्या सेवकांच्या पेन्शन प्रकरणांबाबत  मुख्य लेखापरीक्षक यांनी काढलेले आक्षेप दुरुस्त करताना सेवकाचे ७ व्या वेतन आयोगाचे निश्चितीकरण बदलते. वेतन निश्चितीकरण दुरुस्त केल्याने/ बदलल्याने वेतन आयोग फरकातील रक्कमा अदा करावयाच्या असल्यास किंवा वसुली करावयाच्या असल्यास वेतन वाढ तक्त्यांवर (हिरवा तक्ता) देणे/दिला वेतन निश्चित करून अंतर्गत अर्थान्वीक्षक कडून तपासणी करून घ्यावी व त्याप्रमाणे दुरुस्त ७ व्या वेतन आयोग फरकाचा तक्ता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून दुरुस्त करून घेऊन दुरुस्त केलेल्या फरकाचे तक्ते वेतन आयोग समितीकडून तपासून घ्यावेत. सदर कार्यवाही करताना विवरण पत्र बदलण्याची आवश्यकता नाही.

तसेच पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवरील कार्यरत सेवकांच्या बाबतीत ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकातील दुरुस्ती निदर्शनास आल्यास व त्यामुळे ५ हत्यांची रक्कम बदलल्यास वेतन आयोग फरकातील रक्कमा अदा करावयाच्या असल्यास किंवा वसुली करावयाच्या असल्यास वेतन वाढ तक्त्यांवर (हिरवा तक्ता) देणे/दिला वेतन निश्चित करून अंतर्गत अर्थान्वीक्षक कडून तपासणी करून घ्यावी व त्याप्रमाणे दुरुस्त फरकाचा तक्ता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून दुरुस्त करून घेऊन दुरुस्त केलेल्या फरकाचे तक्ते बेतन आयोग समितीकडून तपासून घ्यावेत. सदर कार्यवाही करताना विवरण पत्र बदलण्याची आवश्यकता नाही. (PMC Pune)
पेन्शन प्रकरणांच्या अंतिम टप्प्यात हक्काच्या रजेचे वेतन अदा केले जाते, कधी ज्यादा उपभोगलेल्या वैद्यकीय/हक्काच्या रजेची वसुली केली जाते ती जर ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे असेल तर ती ७ व्या वेतन
आयोगाप्रमाणे आकारणी करून दोघांमधील फरकाच्या रक्कमेचे वसुली करून घेणे. तसेच सेवानिवृत्त, मयत झालेल्या सेवकांचे यापूर्वी ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे पहिला हप्ता अदा केला असल्यास व दुरुस्तीप्रमाणे उर्वरित हप्ते अदा करावयाचे असल्यास किंवा वसुली करायच्या असल्यास सदर अदा किंवा वसूल करावयाची रक्कम वेतन फरकाच्या तक्त्यांमध्ये अद्ययावत करून अदा किंवा वसूल करण्यात यावी व उर्वरित रक्कम समान हत्यात अदा करण्यात यावी. (Pune Municipal Corporation News)

7th Pay Commission | PMC Education Department | शिक्षण विभागातील 435 सेवानिवृत्त सेवकांना अखेर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन

Categories
Breaking News Education PMC Political पुणे

7th Pay Commission | PMC Education Department | शिक्षण विभागातील 435 सेवानिवृत्त सेवकांना अखेर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन

7th Pay Commission | PMC Education Department | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून (PMC Education Department) 2016 नंतर  सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कमर्चाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन मिळत होती. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होऊन देखील फरक किंवा  आयोगाप्रमाणे पेन्शन (PMC Employees Pension) मिळत नव्हती. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाप्रमाणे सर्व रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. तसेच पेन्शन देखील सातव्या आयोगा प्रमाणे मिळणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Pune) देण्यात आली. (7th Pay Commission | PMC Education Department)
पुणे महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागात सेवा देऊन सेवानिवृत्त झालेल्या जवळपास 435 कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती लाभाची रक्कम पुणे महानगरपालिकेने त्यांच्या खात्यात वर्ग केली नव्हती. २०१६ ते २०२० या दरम्यान निवृत्त झालेले हे सर्व कर्मचारी होते. आपल्या निवृत्तीनंतर सहा ते सात वर्ष होऊन देखील ही रक्कम त्यांना न मिळाल्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. याबाबत डिसेंबर महिन्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी आयुक्तांसमवेत बैठक केल्यानंतर त्यांनी तात्काळ हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतचे आश्वासन  होते. परंतु सदर काम न झाल्यामुळे गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत याबाबतची बैठक घेतली. त्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या निवृत्ती लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
याबाबत शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले कि, 2016 ते 2018 या काळात कर्मचाऱ्यांना ऑफलाईन वेतन दिले जायचे. या मुख्य तांत्रिक अडचणीमुळे या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांनुसार पेन्शन मिळण्यास उशीर झाला. मात्र याबाबत तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांनी पुढाकार घेतला. तसेच सांख्यिकी, लेखा व वित्त विभाग तसेच पेन्शन विभागाचा पाठपुरावा करत सातव्या आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना आता याचा लाभ मिळू लागला आहे. याबाबत कर्मचारी वर्गातून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. (PMC Pune News)
——
News Title | 7th Pay Commission | PMC Education Department | 435 retired servants of education department finally get differential and pension as per 7th Pay Commission

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतरच्या सेवानिवृत्त सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे सुरु | 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण | 135 सेवकांना दिले चेक

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees |  2016 नंतरच्या सेवानिवृत्त सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे सुरु | 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण | 135 सेवकांना दिले चेक

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची माहिती

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) कर्मचारी, अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission)  लागू झाला आहे. मात्र 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना (PMC retired employees) अजूनही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन मिळत नव्हती. याबाबत सह महापलिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  उल्का कळसकर (Chief finance officer Ulka kalaskar) यांनी गंभीरपणे पाऊले उचलत सेवकांना लाभ मिळवून देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण झाली असून 135 सेवकांना चेक दिले आहेत. तसेच 2016 च्या आधीच्या लोकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देखील सुरु करण्यात आली आहे. अशी माहिती कळसकर यांनी दिली. (7th pay commission: PMC Pune retired employees)

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडील  निवृत्तीवेतन विभागामार्फतच्या सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC retired employees) निवृत्तीवेतनाबाबतची सर्व कार्यवाही करणेत येते. महापालिका कर्मचाऱ्यांना  ०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणेत आला आहे. सध्या  ०१/०१/२०१६ ते ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन (pension) अदा करणेत येत होती.  याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी येत होत्या. यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतूदींप्रमाणे दुरूस्त करणे, त्यांना निवृत्तिवेतनातील अंशराशीकरणातील तसेच तोषदानातील फरकाच्या रकमा लवकरात लवकर अदा आवश्यक होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने गंभीरपणे पाऊल उचलत पेन्शन देण्यास सुरुवात केली आहे.  (Pune Municipal Corporation News)

कळसकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2016 नंतरचे सेवानिवृत्त झालेले एकूण 2595 कर्मचारी आहेत. यापैकी 1600 हून अधिक प्रकरणे आमच्याकडे विविध खात्याकडून प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 1350 प्रकरणे आम्ही चीफ ऑडिट विभागाकडे पाठवली. त्यातील 1000 प्रकरणे मान्य झाली आहेत. त्यातील 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण झाली असून 135 लोकांना त्यांचे चेक देखील देण्यात आले आहेत. आगामी 3 ते 4 महिन्यात सर्वच लोकांची बिले तपासून त्यांचे चेक दिले जातील. कळसकर यांनी पुढे सांगितले कि, 2016 पूर्वीचे 9658 कर्मचारी होते. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यात येत आहे. विविध खात्याकडे जी प्रलंबित प्रकरणे आहेत ती खात्यांनी लवकरात लवकर आमच्याकडे पाठवून द्यावी. असे आवाहन देखील कळसकर यांनी केले आहे. (PMC Pune News)
—-
News Title | 7th Pay Commission |  PMC Pune retired employees |  Post 2016 retired servants start getting pension as per 7th Pay Commission  Completed by checking bills of 254 people |  Checks issued to 135 servants

DA Hike Hindi News | केंद्रीय कर्मचारी अब पक्का होंगे मालामाल, 46% महंगाई भत्ता हो गया तय!

Categories
Breaking News social देश/विदेश संपादकीय हिंदी खबरे

DA Hike Hindi News | केंद्रीय कर्मचारी अब पक्का होंगे मालामाल, 46% महंगाई भत्ता हो गया कन्फर्म!

DA Hike Hindi News |  केंद्रीय कर्मचारी अब पक्का मालामाल हो जाएंगे. उनके महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में जबरदस्त इजाफा हुआ है. अब पक्का हो गया है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों की जेब में 42 नहीं, बल्कि 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) आएगा. (DA hike Hindi News)

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारी अब पक्का मालामाल हो जाएंगे. उनके महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में जबरदस्त इजाफा हुआ है. अब पक्का हो गया है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों की जेब में 42 नहीं, बल्कि 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) आएगा. दरअसल, जुलाई 2023 के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के स्कोर (DA Score) में बंपर इजाफा हुआ है. अप्रैल महीने का DA स्कोर जारी हो गया है. इसमें बड़ा उछाल देखने को मिला है. AICPI इंडेक्स के मुताबिक, 0.72 अंकों की तेजी इसमें आई है. इससे पक्का हो गया है कि जुलाई 2023 में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होगा और ये बढ़कर 46% हो जाएगा.

क्या है कर्मचारियों के लिए नया अपडेट?

 
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) का महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होता है. हर महीने के आखिर में इन नंबर्स को जारी किया जाता है. इसके आधार पर ही पता चलता है कि अगले 6 महीने में होने वाले रिविजन तक DA स्कोर कितना पहुंचा. अप्रैल 2023 महीने के लिए इंडेक्स का नंबर जारी किया गया है. इसमें CPI(IW)BY2001=100 मार्च के 133.3 अंक के मुकाबले अप्रैल में 134.02 अंक रहा. इसमें 0.72 अंकों का बड़ा उछाल आया है.

 

पक्का हो गया कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2023 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का नंबर लगभग पक्का हो गया है. एक्सपर्ट्स पहले ही दावा कर रहे थे कि महंगाई भत्ते (DA Hike) में कुल 4 फीसदी का इजाफा होगा. लेकिन, अब AICPI इंडेक्स भी इस तरफ इशारा कर रहा है. इंडेक्स के नंबर्स से तय हुए DA स्कोर में भी बड़ा उछाल आया है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, DA स्कोर कुल 45.04% पहुंच चुका है. ये मार्च के मुकाबले 0.58 फीसदी ज्यादा है. अभी मई, जून के नंबर्स आने बाकी हैं. ऐसे में ये तय है कि दो महीने के नंबर्स के बाद 46 फीसदी महंगाई भत्ता कन्फर्म मिलेगा. मतलब DA में कुल 4 फीसदी का इजाफा होगा.

कब कितना आया DA स्कोर?

 
7th pay commission के तहत लेबर ब्यूरो ने 4 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के नंबर्स जारी किए हैं. इनमें जनवरी में इंडेक्स तेज रहा था. फरवरी में हल्की गिरावट देखने को मिली. लेकिन, फरवरी में DA स्कोर बढ़ा था. मार्च में एक बार फिर इंडेक्स में अच्छा उछाल आया. इंडेक्स 132.7 अंक से बढ़कर 133.3 अंक पर पहुंच गया है. अब अप्रैल में बड़ा उछाल देखने को मिला है. इंडेक्स का नंबर 134.02 पर पहुंच गया है. वहीं, DA Score 45.04 फीसदी पहुंच गया है. जनवरी में डीए स्कोर 43.08 फीसदी, फरवरी में 43.79 फीसदी और मार्च में 44.46 फीसदी रहा था. अब मई के नंबर्स जून के आखिर में रिलीज होंगे. इसका 30 जून शुक्रवार को होगा.

—–

News Title | DA Hike Hindi News | Central employees are sure to be rich now, 46% dearness allowance is sure! Get updated

PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल | सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

Categories
Breaking News PMC पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल

| सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

पुणे |. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभाग/खात्याच्या आस्थापनेवरून सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांकडून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतनाबाबत पुणे मनपाच्या मुख्य इमारतीच्या
प्रवेश द्वारासमोर समोर आंदोलन सुरु आहे. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त सेवकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणी त्वरित निर्णय घेणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सेवानिवृत्त सेवक संघाने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. (PMC retired employees)
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन व तदनुषंगिक इतर प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचे वतीने दिनांक १० एप्रिल *चक्री उपोषण आंदोलन* सुरु करण्यात आलेले होते. निवृत्त सेवक संघाचे शिष्टमंडळास आज अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी चर्चेसाठी बोलावले होते. आज दुपारी याबाबत चर्चा झाली. चर्चेअंती सर्व खात्याकडून सुधारीत निवृत्तीवेतन प्रकरणांची सद्यस्थिती ची माहिती दोन दिवसात सर्व खात्याकडून मागविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी इथापे, उप आयुक्त सामान्य प्रशासन यांना दिले व सोमवारी बैठक आयोजित करण्याचे ठरले. त्यानुसार तातडीने सर्व खात्याकडून माहिती मागविण्याचे कार्यालयीन परिपत्रक जारी करण्यात आले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसाद विचारात घेऊन सध्या सुरु असलेले चक्री उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. असे सेवानिवृत्त संघाच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune)

| काय म्हटले आहे आदेशात?

 पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागप्रमुख/खातेप्रमुख यांनी पुणे महानगरपालिकेतील वयोपरत्वे सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/शारिरीक दृष्ट्या अपात्र/मयत झालेल्या सेवकांचे वारस यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यासाठी ०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०२१ यादरम्यान सेवानिवृत्त सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा सध्यस्थिती अहवाल दोन दिवसात सादर करावा. (Pune Municipal corporation)

7th Pay Commission | शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हफ्ता मिळता मिळेना!

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हफ्ता मिळता मिळेना!

पुणे | शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा पुणे महापालिकेचा भाग झाला खरा, मात्र अजून तरी ते कागदावरच आहे. महापालिका कर्मचाऱ्या प्रमाणे शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अजून लाभ मिळणे सुरु झाले नाही. कारण महापालिका कर्मचाऱ्यांना आता येत्या काही दिवसात सातव्या वेतन आयोग फरकातील दुसरा हफ्ता मिळेल. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना अजून पहिला हफ्ता देखील मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून याचा पाठपुरावा अपेक्षित आहे. मात्र तो ही होताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारने शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा महापालिकेचा एक विभाग करा, असे म्हटले होते. मात्र त्यावर अजूनही अंमल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती देखील रखडली आहे. दरम्यान सातव्या वेतन आयोगातील फरकाचा पहिला हफ्ता देखील या कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाचे प्राथमिक आणि माध्यमिक चे शिक्षक आणि शिक्षकेतर असे एकूण 4800 च्या आसपास कर्मचारी आहेत. यामध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. वेतन आयोग लागू होताना देखील शिक्षकांना लवकर लागू झाला. मात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बरीच वाट पाहावी लागली. जानेवारी 2022 पासून आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना 6 वर्षांचा फरक मिळणे अपेक्षित आहे. तो समान पाच हफ्त्यात मिळणार आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षाचे 5 हफ्ते आहेत. त्यातील पहिला हफ्ता मिळाला आहे. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना पहिला हफ्ता अजून मिळालेला नाही.
यामध्ये बिल क्लार्क ची कमी असणे, संगणक आणि सांख्यिकी विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. अशा कारणाने विलंब होत आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून देखील याबाबत पाठपुरावा होत नाही. शिवाय कर्मचारी संघटना देखील याबाबत पुढे येताना दिसत नाहीत. यामुळे कर्मचारी मात्र चांगलेच निराश झाले आहेत.

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

 DA Hike news: नवीन वर्षात नवीन सूत्रानुसार महागाई भत्ता मोजला जाईल.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.
 DA Hike news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.  हे प्रकरण महागाई भत्त्याशी संबंधित आहे.  म्हणूनच लक्ष देणे आवश्यक आहे.  आता पुढील वर्षी महागाई भत्ता वाढणार आहे.  परंतु, त्याची गणना कशी करायची हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.  कारण, नवीन वर्षात 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत मिळणारा महागाई भत्ता नव्या सूत्राने मोजला जाणार आहे.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.  वास्तविक, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने महागाई भत्त्याच्या गणनेचे सूत्र बदलले आहे.
 DA वाढीतील मूळ वर्षात होणार बदल 
 कामगार मंत्रालयाने 2016 मध्ये डीए वाढीचे मूळ वर्ष बदलले होते.  मजुरी दर निर्देशांक (WRI-मजुरी दर निर्देशांक) ची नवीन मालिका प्रसिद्ध झाली आहे.  कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 7 व्या वेतन आयोगातील मूळ वर्ष 2016=100 असलेली नवीन मालिका जुन्या मालिकेची जागा 1963-65 च्या आधारभूत वर्षासह करेल.
 DA वाढ कशी मोजली जाईल?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, महागाई भत्त्याची रक्कम (DA Hike) ची गणना सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या दराला मूळ वेतनाशी गुणाकार करून केली जाते.  तुमचा मूळ वेतन रु.१८००० डीए (१८००० x१२)/१०० असल्यास टक्केवारीचा सध्याचा दर १२% आहे.  महागाई भत्ता टक्केवारी = गेल्या 12 महिन्यांची CPI ची सरासरी-115.76.  आता जे येईल ते 115.76 ने भागले जाईल.  येणार्‍या संख्येचा 100 ने गुणाकार केला जाईल.
 डीए वाढीवर कर भरावा लागेल का?
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे.  भारतातील आयकर नियमांनुसार, महागाई भत्त्याची स्वतंत्र माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात द्यावी लागते.  तुम्हाला महागाई भत्त्याच्या (DA) नावावर मिळणाऱ्या रकमेवर कर भरावा लागेल.
 तुम्हाला किती फायदा होतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगाराच्या गणनेसाठी, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारावर DA मोजला जातो.  समजा केंद्रीय कर्मचार्‍याचे किमान मूळ वेतन 26,000 रुपये असेल, तर त्याचा DA 26,000 च्या 38% असेल, म्हणजे एकूण 9,880 रुपये असेल.  पुढील डीए वाढीवर दरमहा पगारात 910 रुपयांची वाढ होऊ शकते.  जर DA 4 टक्के दराने वाढला आणि तो 42% पर्यंत पोहोचला.  हे एक उदाहरण आहे.  त्याचप्रमाणे, इतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे वेतन देखील 7 व्या CPC पे मॅट्रिक्समध्ये भिन्न असेल.  तुमचा मूळ पगार पाहून त्याची गणना करता येते.
 महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?
 सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहण्या-खाण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.  महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानात काही फरक पडत नाही, म्हणून ही सुरुवात करण्यात आली.  हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो.  भारतात 1972 मध्ये पहिल्यांदा मुंबईतून महागाई भत्ता (DA) सुरू करण्यात आला.  यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
 महागाई भत्त्याचे प्रकार काय आहेत?
 महागाई भत्ता (डीए वाढ) दोन प्रकारे दिला जातो.  औद्योगिक महागाई भत्ता आणि परिवर्तनशील महागाई भत्ता.  औद्योगिक महागाई भत्ता दर ३ महिन्यांनी बदलतो.  हे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रात (पीएसयू) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारावर त्याची गणना केली जाते.  त्याच वेळी, परिवर्तनीय महागाई भत्त्याची पुनरावृत्ती दर 6 महिन्यांनी केली जाते.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारे देखील त्याची गणना केली जाते.
 DA किती वाढू शकतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, जानेवारी 2023 मध्ये DA 4% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.  या वाढीमुळे डीए ४२ टक्क्यांवर पोहोचेल.  मात्र, ते कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.  पण, मार्च २०२३ मध्ये होळीच्या आसपास देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.  महागाई भत्ता वाढल्याने सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

PMC Retired Employee | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

पुणे | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना (PMC Retired Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) अजूनही फरकाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. याबाबत वारंवार आदेश देण्यात आले होते. तरीही ही बाब गंभीरपणे घेण्यात आलेली नाही. याबाबत मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख (HOD) जबाबदार राहतील. तसेच ही बाब  प्रशासक व आयुक्त (PMC Commissioner/ Administrator) यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असा इशारा मुख्य व लेखा अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. (Pune Municipal corporation)

| मुख्य व लेखा अधिकाऱ्यांचे असे आहेत आदेश

दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), पुणे मनपा यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. (PMC Pune)

पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करणेबाबत त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठविणेबाबत व सेवानिवृत्त सेवकांना
सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घेणेबाबत वरील संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रकान्वये मनपाच्या सर्व मा. खातेप्रमुख यांना सूचित करणेत आले होते.  (7th pay commission)

तथापि, अद्यापही बहुतांशी खात्यांनी वरील कार्यालयीन परिपत्रकानुसार कामकाज केलेले नसल्याने याबाबत पुणे मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून पुणे मनपा सेवानिवृत सेवकांमध्ये यामुळे असंतोष पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी, दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ते कामकाज सत्वर पूर्ण करण्याची दक्षता घेणेबाबत या स्मरणपत्राद्वारे पुन्हा कळविण्यात येत आहे. या स्मरणपत्राद्वारे कळवूनही ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख जबाबदार राहतील व सदरची बाब मा. प्रशासक व आयुक्त, पुणे मनपा यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असे आदेशात म्हटले आहे.  (PMC Commissioner/Administrator)