Grievance Management System | काम न करताच होत आहे तक्रारींचे निराकरण | आता प्रशासन अधिकाऱ्यांना धरले जाणार जबाबदार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

काम न करताच होत आहे तक्रारींचे निराकरण | आता प्रशासन अधिकाऱ्यांना धरले जाणार जबाबदार

पुणे | नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance Management System) तयार करण्यात आली आहे. मात्र तक्रार निरस्त करताना व्यवस्थित शेरा नमूद केला जात नाही, नागरिकाशी संपर्क केला जात नाही, तक्रार काम न करताच निराकरण केल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आता याबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे (PMC additional commissioner Ravindra Binwade) यांनी नुकतेच जारी केले आहेत. (PMC pune)
| असे आहेत आदेश 

तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये रिसेप्शन युजरची जबाबदारी प्रशासन अधिकारी यांना देणेबाबत.
नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमार्फत तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीची
अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. या तक्रार प्रणालीमध्ये विविध सोशल मीडिया चॅनेल्सद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी मुख्य खाते व क्षेत्रीय कार्यालयाकडील रिसेप्शन युजर यांच्या लॉगिनला प्राप्त होतात. सदर तक्रारीवर पुढील कार्यवाही करणेसाठी प्रत्येक मुख्य खाते व क्षेत्रीय कार्यालय यांजकडे रिसेप्शन युजर यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये रिसेप्शन युजरची अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या ऑनलाईन तक्रारी रोजच्या रोज संबंधित सेवकांना Assign करणे तसेच तक्रार प्रणालीमध्ये मुख्य खाते / क्षेत्रीय कार्यालयाकडील कामाच्या व्यवस्थेनुसार Ladder मध्ये प्रभागनिहाय, क्षेत्रीय कार्यालय निहाय अधिकारी अद्यावत करणे इत्यादी महत्वाची कामे रिसेप्शन युजर मार्फत करण्यात येतात.

तक्रार प्रणालीमध्ये सध्याच्या रिसेप्शन युजर मार्फत त्यांचे लॉगीन मधील तक्रारी वेळेवर L1 अधिकारी यांना पाठविल्या जात नसल्यामुळे तक्रारी निरस्त करण्यासाठी बराच कालावधी लागत आहे. तसेच संबंधित L1 अधिकारी यांचेकडून तक्रार निरस्त करताना व्यवस्थित शेरा नमूद केला जात नाही, नागरिकाशी संपर्क केला जात नाही, तक्रार काम नm करताच निराकरण केल्याचे निदर्शनास येत आहे. आता तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या रिसेप्शन युजरची जबादारी प्रशासन अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व विभागांच्या प्रशासन अधिकारी यांनी रिसेप्शन युजरची सर्व जबाबदारी पार पाडावी व त्यांच्या अखत्यारीत उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमार्फत सदर कामकाज करून घ्यावे. सदर बाबी नमूद कामकाजाची शहानिशा सर्व प्रशासन अधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे. संबंधीत अधिकारी यांनी दैनंदिनरित्या सकाळी 11 वाजता व संध्याकाळी 5 वाजता रिसेप्शन युजर यांचे लॉगिन मधील सर्व तक्रारी संबंधीत L1 अधिकारी यांना Assign केल्याची खातरजमा करावी. सदर तक्रारी रिसेप्शन युजर यांचे लॉगिनला प्रलंबित राहिल्यास त्याची जबाबदारी विभागाकडील प्रशासन अधिकारी अथवा अधीक्षक यांची राहील.

Amendment in service Rules | PMC Pune | पुणे महापालिका सेवा प्रवेश  नियमावलीत करणार सुधारणा  | 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका सेवा प्रवेश  नियमावलीत करणार सुधारणा

| 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

पुणे | महापालिकेकडून (PMC Pune) सेवा प्रवेश नियमावली (Service Rule) 2014 नुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र यास आता 5 वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे. शिवाय यामध्ये सुधारणा (Amendment) करण्याच्या मागण्या येत आहेत. त्यानुसार या नियमावलीत महापालिका सुधारणा (Amendment) करणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक खात्याकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Additional Commissioner Ravindra Binwade) यांनी दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
| असे आहेत आदेश 

पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१४ व पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमाची व आकृतीबंधाची पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
तथापि, सेवाप्रवेश नियमावली/आकृतीबंधास ५ (पाच) वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तसेच
पुणे मनपाच्या विभागांकडून सेवाप्रवेश नियमावली / आकृतीबंधास दुरुस्ती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन
कार्यालयाकडे पुणे मनपाच्या विविध विभाग/ आमदार / सभासद / मान्यता प्राप्त कामगार संघटना / पुणे
मनपाचे अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून अर्ज/ निवेदन / प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत.  (PMC Pune)

तसेच  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सेवाभरती नियमांचे पुनर्नियोजन व सुधारणा या बाबींकरिता समिती गठीत करणेसाठी  महापालिका आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. (PMC Additional Commissioner)
तरी, सर्व खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना या कार्यालयीन परिपत्रकान्वये आदेशित करण्यात येत आहे की, शासनमान्य आकृतीबंध व पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४
मधील पदनिहाय सुधारणा व त्यासाठीचे समर्थन असा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव दि. २०/१२/२०२२ पर्यंत उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचेकडे त्वरित सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे.  (Service Rules)

Additional Commissioner Ravindra Binawade | अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे जाणार मसुरी येथे प्रशिक्षणाला!  | अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीची पुन्हा चर्चा सुरु 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे जाणार मसुरी येथे प्रशिक्षणाला!

| अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीची पुन्हा चर्चा सुरु

पुणे | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविन्द्र बिनवडे (Additional Commissioner Ravindra Binawade) हे 19 डिसेंबर ते 13 जानेवारी या कालावधीत मसुरी (Mussoorie) येथे प्रशिक्षणासाठी (Training pragram) जाणार आहेत. यामुळे त्यांच्या बदलीची (Transfer) पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. याआधी देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वतः बदली मागितली होती. मात्र सरकारने कुठला निर्णय घेतला नव्हता. मात्र आता प्रशिक्षण कार्यक्रमाला त्यांचे नाव निश्चित झाले आहे. प्रशिक्षणाला जाणारे अधिकारी नंतर त्याच ठिकाणी माघारी येत नाहीत. असे म्हटले जाते. याचाच आधार घेऊन बिनवडे यांची देखील बदली होईल. अशी चर्चा आता केली जात आहे. (Pune Municipal corporation)
लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी येथे 19 डिसेंबर ते 13 जानेवारी या कालावधीत Mid-Career training program (phase 3 हा सक्तीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील 29 IAS अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे देखील नाव समाविष्ट आहे. या अधिकाऱ्यांना 16 डिसेंबर लाच कार्यमुक्त करावे, असे आदेश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहेत. (Masoorie Training program)
या प्रशिक्षण कार्यक्रमा वरून मात्र अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्या बदलीची चर्चा रंगली आहे. प्रशासकीय सूत्रानुसार मसुरी येथे प्रशिक्षणाला गेलेले बरेचसे अधिकारी नंतर त्याच ठिकाणी येत नाहीत. एकतर त्यांना बदली हवी असते किंवा राज्य सरकार कडून त्यांची बदली केली जाते. बऱ्याच वेळेला हे अनुभवण्यास मिळाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त यांची बदली होईल, असे मानले जात आहे. शिवाय अतिरिक्त आयुक्तांनी याआधी सरकारकडे बदलीसाठी मागणी केली होती. मात्र सरकरकडून कुठलेही पाऊल उचलले नव्हते. मात्र आता प्रशिक्षण कार्यक्रम झाल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांची बदली होईल, असे मानले जात आहे. (Additional Commissioner Ravindra Binawade)

Dr. Siddharth Dhende | नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा

| माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे महापालिका (Pune municipal corporation) प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर येथील 70 झोपडपट्टीधारकांचे (slum dwellers) आहे त्या जागी किंवा इतर ठिकाणी पुनर्वसन करावे. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (Former Deputy Mayor) यांनी केली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, (Pune collector Dr Rajesh Deshmukh) पुणे महापालिका अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे ( PMC additional commissioner Ravindra Binwade) यांना दिलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे.

या वेळी गणेश अंकुशी, आप्पा चाबुकस्वार, सोमेश उपाध्यक्ष, प्रताप काळे, धनलाल कांबळे, मंदाकिनी कांबळे, सीमा उपाध्ये, पूजा भोसले, चंद्रभागा सकट आदीसह नागरिक उपस्थित होते.

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर या प्रभागातील राज्य शासनाच्या मनोरूग्णालयांच्या जागेवर माता रमाई झोपडपट्टीमधील 70 घरे गेल्या 40 वर्षापासून वास्तव्यास आहे. या झोपडपट्टीमधील झोपडपट्टीधारकांकडे 40 वर्षांपासून पुरावे आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या परिपत्रकामधील पात्र झोपडपट्टीधारक हा 1 जानेवारी 2010 पूर्वीचा असावा असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार येथील 70 घरे पात्र ठरत आहेत. या झोपडपट्टीधारकांकडे राज्य शासनाच्या नियमानूसार मतदान ओळखपत्र, मतदान यादीतील नाव, आधारकार्ड, रेशनकार्ड व इतर पुरावे देखील उपलब्ध आहेत. (Pune Municipal corporation)

त्यामुळे मानवी हक्क आयोगामधील एका याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात जी सुनावणी चालू आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने मनोरूग्णालयाच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्याचे येत आहे. परंतू येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, पथ दिवे, कचरा निर्मुलन तसेच महावितरणने घरोघरी विजेचे मीटर दिलेले आहेत. त्यामुळे हे सर्व झोपडपट्टीधारक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नियमाप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन राज्य शासनाने केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, महा सहाय्यक आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत माता रमाई झोपडपट्टी फुलेनगर येथील वास्तूनिष्ठ अहवाल मागवून घ्यावा. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा. कायद्याप्रमाणे पात्र असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.

तसेच चंद्रमानगर येथील 2008 मध्ये केंद्र व राज्य सरकार, पुणे मनपा यांच्या संयुक्त प्रकल्पांतर्गत 178 घरांचा सर्व्हे मंजूर केला आहे. या सर्व्हे प्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने 178 घरांच्या कामाला मंजूरी दिलेली आहे. या पैकी 97 घरांचे काम चालू केले असून 77 घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत घरे अर्धवट असून त्यांचा देखील विचार व्हावा, हे निर्दशनास आणून दिले. (slum dwellers)

या वेळी संबंधीत झोपडपट्टीधारकांना शासनाच्या नियमानूसार योग्य न्याय दिला जाईल. तसेच नियमानूसार पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही करू, असे सकारात्मक आश्‍वासन अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे यांनी दिले असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.

World AIDS Day | जागतिक एड्स दिनानिमित्त महापालिकेकडून पोस्टर व रांगोळी प्रदर्शन 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

जागतिक एड्स दिनानिमित्त महापालिकेकडून पोस्टर व रांगोळी प्रदर्शन

पुणे | जागतिक एड्स दिन (International AIDS Day) १ डिसेंबर  रोजी पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) येथे  रविंद्र बिनवडे, अति. महापालिका आयुक्त (जनरल), पुणे महानगरपालिका व डॉ. आशिष भारती, आरोग्य अधिकारी,  डॉ. सुर्यकांत देवकर, सहा. आरोग्य अधिकारी तथा एड्स नोडल अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांच्या उपस्थितीत रांगोळी प्रदर्शन व पोस्टर प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. (Pune Municipal corporation)

जागतिक एड्स दिन 1 डिसेंबर 2022 व जनजागृती सप्ताह निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत पुणे शहर एड्स नियंत्रण संस्थेमार्फत रांगोळी व पोस्टर प्रदर्शन, जनजागृती रॅली, पुणे शहरातून डिस्प्ले व्हॅनद्वारे जनजागृती, पथनाट्याद्वारे जनजागृती, सर्व मनपा दवाखाने, रुग्णालये, प्रसुतीगृहे यातून जनजागृती, सर्व खाजगी, सरकारी, मनपा माध्यमिक शाळांतून जनजागृती महाविद्यालयातून एन.एस.एस. विभागामार्फत जनजागृती, रेड लाईट एरियातील महिलांसाठी महिला मेळावा कार्यक्रमातून जनजागृती, पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेतून जनजागृती, युवक व युवतींसाठी जनजागृती कार्यक्रम तसेच व सर्व कार्यक्रमातून आय.ई. सी. वितरण, इ. चे आयोजन करणेत येत आहे.

या कार्यक्रमास पुणे शहर एड्स नियंत्रण संस्थेकडील स्टाफ व आरोग्य विभागातील सेवक, इ. उपस्थित होते.
तसेच पुणे महानगरपालिका व मुक्ती उधारण सेवा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने व वंचित विकास, सहेली, मंथन, अलका फौंडेशन, व इतर स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने सावित्रीबाई फुले बचत गट भवन, लोहीया नगर पासून ते मीठगंज पोलीस चौकी चौक, कस्तूरी चौक, रवीवार पेठ, फुलवाला चौक, जम्न मंदिर, नेहरू चौक ते सार्वजनिक सभागृह, रामेश्वर मार्केट, बुधवार पेठ येथे सांगता करण्यात आली. तसेच रॅली मार्गावर पथनाटय व एच. आय. व्ही. एड्स बाबत जनजागृती करण्यात आली.

PMC Pune | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना उद्या (शनिवारी) मनपा भवनात हजर राहणे आवश्यक  | महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना उद्या (शनिवारी) मनपा भवनात हजर राहणे आवश्यक

| महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

राष्ट्रीय एकात्मता दिनानिमित्त शपथ घेण्याचा कार्यक्रम शनिवार, १९/११/२०२२ रोजी सकाळी ११.१५ (अकरा वाजून पंधरा मिनिटे) वाजता मनपा भवन, हिरवळ (Pune Municipal Corporation) येथे आयोजित करणेत आलेले आहे. त्यामुळे या दिवशी शासकीय सुट्टी असली तरी सदर शपथ घेण्याच्या कार्यक्रमास पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी नेमून दिलेल्या ठिकाणी व वेळी न चुकता हजर रहावे. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत. (PMC Additional Commissioner Ravindra Binwade)

 

Biometric Attendance | बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!  | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!

| महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश

पुणे | Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये या आधीच आदेशान्वये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार  सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार  बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुख यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१) संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवक यांचे “Aadhar Enabled Bio- Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे याबाबतची
खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे मनपा यांच्याकडे सादर करावयाचे आहे.
२) तसेच यापुढे ज्या अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसेल व त्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक्स हजेरी लावली जात नसेल त्या अधिकारी/सेवक यांचे महिना महाचे वेतन दि. १५/११/२०२२ पासून अदा करण्यात येवू नये. याबाबत संबंधित विभागाचा खातेप्रमुख व सह
महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्तअधिकारी यांनी दक्षता घ्यावयाची आहे.
३) पुणे महानगरपलिकेतील सर्व संबंधित अधिकारी/सेवक यांनी विहित वेळेत बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे यांची नोंद घ्यावी.
४) सर्व खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील/क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/सेवक यांना या आदेशाची नोंद देण्यात यावी.

MWRRA | Pune Municipal Corporation | वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा  | आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा

| आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही

पुणे | पुणे महापालिका मापदंडानुसार पाणी वापरत नाही. अशी तक्रार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलासा दिला आहे. शिवाय जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. मात्र महापालिकेला हळू हळू का होईना पाणी वापर कमी करावा लागणार आहे.
पुणे महापालिकेचा पाणी वापर जास्त आहे, अशी तक्रार तक्रारदार शिवाय पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येते. शिवाय सांडपाण्यावर देखील महापालिका प्रक्रिया करत नाही, अशी देखील तक्रार सातत्याने करण्यात येते. यावर प्राधिकरणाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जायका प्रकल्पा विषयी माहिती दिली आणि 2025 सालापर्यंत stp प्लांट पूर्ण होतील. त्यामुळे सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल. वाढीव पाण्याबाबत मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी माहिती दिली. पावसकर यांनी सांगितले शहराच्या भौगोलिक रचनेमुळे शहरात असमान पाणीपुरवठा होत आहे. वाढीव पाणी वापर असून देखील सर्वांना पाणी मिळत नाही. मात्र समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. ही योजना देखील 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. पावसकर यांनी पुढे सांगितले कि सध्याचा वाढीव पाणी वापर कमी करणे, ही दोन तीन महिन्यात करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्याला अजून जास्त कालावधी लागेल.
महापालिकेच्या या बाजूवर प्राधिकरणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आणि महापालिकेची ही बाजू मान्य केली. त्यानंतर तक्रारदार जराड यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यांनी महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापराबाबत तक्रार केली. त्यावर प्राधिकरणानेच सांगितले कि ज्यादा पाणी वापराचे पाटबंधारे विभागाकडून दुप्पट दराने बिल आकारण्यात येते. महापालिकेची गरज असल्यानेच ते पाणी उचलले जाते. तक्रादाराला देखील ही गोष्ट मान्य झाली. दरम्यान यावेळी प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. कारण हे क्षेत्र पूर्वी 78 हजार हेक्टर होते. मात्र काही भाग निवासी झाल्याने हे क्षेत्र कमी झाले आहे.
प्राधिकरणाने नंतर आदेश दिले कि आता याबाबत सुनावणी होणार नाही. या अगोदर जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही याबाबत नियुक्त केलेल्या कॉम्प्लायन्स समितीने पाठपुरावा करून अहवाल द्यायचा आहे. यामुळे आता महापालिकेला आता वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

Finance Committee | PMC Pune | ६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत | महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत

| महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

पुणे | विविध विकास कामे करण्यासाठी वित्तीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार समिती विविध कामांना मंजुरी देते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. असे लक्षात येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या कामांचे अजूनही कार्यादेश देण्यात आले नाहीत. असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त शिस्त भंगाची कारवाई करणार आहेत. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्कुलर जारी केले आहे.

काय आहेत आदेश ?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुषंगाने  वित्तीय समितीच्या बैठकीत कामांनिहाय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तदनुषंगाने, माहे एप्रिल व मे २०२२ मध्ये वित्तीय समितीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांचे कार्यादेश अद्यापही दिले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. ही बाब गंभीर असून महापालिका आयुक्त यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही
करणेबाबत  महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत.
तरी, माहे एप्रिल व मे २०२२ च्या वित्तीय समितीच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेल्या कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही दिनांक २८.०९.२०२२ पर्यंत पूर्ण करुन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आमचेकडे दिनांक २८.०९.२०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत सादर करावा. सदरबाबत
आवश्यक पूर्तता न केल्यास जबाबदारी निश्चित करुन सक्त कारवाई करण्यात येईल.असे आदेशात म्हटले आहे.

 

7th Pay Commission | सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या  | अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश | आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या

| अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

 पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त/ मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी विवरण पत्र तपासणी करून घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत आदेश देत आठ दिवसाच्या आता हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र तयार करून वेतन ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेणे आवश्यक आहे. तथापि आमचे निदर्शनास आले आहे की बरेचसे कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र अद्यापपर्यंत तपासून घेतलेले नाही याबाबत सेवानिवृत्त सेवकांच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त होत आहेत. तरी पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांनी सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र कार्यालयीन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील आठ दिवसात वेतन-ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेण्यात यावे.

| आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम

दरम्यान महापालिका कर्मचारी आणि अधिकारी फरकाच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. 20 तारखेला ही रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ती मिळालेली नाही. याबाबत संगणक विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि शनिवारी आणि रविवारी कर्मचाऱ्यांनी कामचुकार केल्याने हा उशीर होत आहे. जवळपास 60 बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्व बिलावर युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. आगामी 4 दिवसात कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.