Tag: Additional Commissioner Ravindra Binwade

Biometric Attendance | बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!  | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!

| महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश

पुणे | Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये या आधीच आदेशान्वये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार  सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार  बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुख यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१) संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवक यांचे “Aadhar Enabled Bio- Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे याबाबतची
खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे मनपा यांच्याकडे सादर करावयाचे आहे.
२) तसेच यापुढे ज्या अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसेल व त्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक्स हजेरी लावली जात नसेल त्या अधिकारी/सेवक यांचे महिना महाचे वेतन दि. १५/११/२०२२ पासून अदा करण्यात येवू नये. याबाबत संबंधित विभागाचा खातेप्रमुख व सह
महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्तअधिकारी यांनी दक्षता घ्यावयाची आहे.
३) पुणे महानगरपलिकेतील सर्व संबंधित अधिकारी/सेवक यांनी विहित वेळेत बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे यांची नोंद घ्यावी.
४) सर्व खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील/क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/सेवक यांना या आदेशाची नोंद देण्यात यावी.

MWRRA | Pune Municipal Corporation | वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा  | आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा

| आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही

पुणे | पुणे महापालिका मापदंडानुसार पाणी वापरत नाही. अशी तक्रार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलासा दिला आहे. शिवाय जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. मात्र महापालिकेला हळू हळू का होईना पाणी वापर कमी करावा लागणार आहे.
पुणे महापालिकेचा पाणी वापर जास्त आहे, अशी तक्रार तक्रारदार शिवाय पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येते. शिवाय सांडपाण्यावर देखील महापालिका प्रक्रिया करत नाही, अशी देखील तक्रार सातत्याने करण्यात येते. यावर प्राधिकरणाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जायका प्रकल्पा विषयी माहिती दिली आणि 2025 सालापर्यंत stp प्लांट पूर्ण होतील. त्यामुळे सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल. वाढीव पाण्याबाबत मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी माहिती दिली. पावसकर यांनी सांगितले शहराच्या भौगोलिक रचनेमुळे शहरात असमान पाणीपुरवठा होत आहे. वाढीव पाणी वापर असून देखील सर्वांना पाणी मिळत नाही. मात्र समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. ही योजना देखील 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. पावसकर यांनी पुढे सांगितले कि सध्याचा वाढीव पाणी वापर कमी करणे, ही दोन तीन महिन्यात करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्याला अजून जास्त कालावधी लागेल.
महापालिकेच्या या बाजूवर प्राधिकरणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आणि महापालिकेची ही बाजू मान्य केली. त्यानंतर तक्रारदार जराड यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यांनी महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापराबाबत तक्रार केली. त्यावर प्राधिकरणानेच सांगितले कि ज्यादा पाणी वापराचे पाटबंधारे विभागाकडून दुप्पट दराने बिल आकारण्यात येते. महापालिकेची गरज असल्यानेच ते पाणी उचलले जाते. तक्रादाराला देखील ही गोष्ट मान्य झाली. दरम्यान यावेळी प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. कारण हे क्षेत्र पूर्वी 78 हजार हेक्टर होते. मात्र काही भाग निवासी झाल्याने हे क्षेत्र कमी झाले आहे.
प्राधिकरणाने नंतर आदेश दिले कि आता याबाबत सुनावणी होणार नाही. या अगोदर जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही याबाबत नियुक्त केलेल्या कॉम्प्लायन्स समितीने पाठपुरावा करून अहवाल द्यायचा आहे. यामुळे आता महापालिकेला आता वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

Finance Committee | PMC Pune | ६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत | महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत

| महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

पुणे | विविध विकास कामे करण्यासाठी वित्तीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार समिती विविध कामांना मंजुरी देते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. असे लक्षात येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या कामांचे अजूनही कार्यादेश देण्यात आले नाहीत. असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त शिस्त भंगाची कारवाई करणार आहेत. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्कुलर जारी केले आहे.

काय आहेत आदेश ?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुषंगाने  वित्तीय समितीच्या बैठकीत कामांनिहाय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तदनुषंगाने, माहे एप्रिल व मे २०२२ मध्ये वित्तीय समितीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांचे कार्यादेश अद्यापही दिले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. ही बाब गंभीर असून महापालिका आयुक्त यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही
करणेबाबत  महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत.
तरी, माहे एप्रिल व मे २०२२ च्या वित्तीय समितीच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेल्या कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही दिनांक २८.०९.२०२२ पर्यंत पूर्ण करुन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आमचेकडे दिनांक २८.०९.२०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत सादर करावा. सदरबाबत
आवश्यक पूर्तता न केल्यास जबाबदारी निश्चित करुन सक्त कारवाई करण्यात येईल.असे आदेशात म्हटले आहे.

 

7th Pay Commission | सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या  | अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश | आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या

| अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

 पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त/ मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी विवरण पत्र तपासणी करून घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत आदेश देत आठ दिवसाच्या आता हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र तयार करून वेतन ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेणे आवश्यक आहे. तथापि आमचे निदर्शनास आले आहे की बरेचसे कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र अद्यापपर्यंत तपासून घेतलेले नाही याबाबत सेवानिवृत्त सेवकांच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त होत आहेत. तरी पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांनी सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र कार्यालयीन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील आठ दिवसात वेतन-ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेण्यात यावे.

| आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम

दरम्यान महापालिका कर्मचारी आणि अधिकारी फरकाच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. 20 तारखेला ही रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ती मिळालेली नाही. याबाबत संगणक विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि शनिवारी आणि रविवारी कर्मचाऱ्यांनी कामचुकार केल्याने हा उशीर होत आहे. जवळपास 60 बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्व बिलावर युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. आगामी 4 दिवसात कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

Property Tax collection | मिळकतकर वसुलीसाठी 75 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज  | अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मिळकतकर वसुलीसाठी 75 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज

| अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

पुणे | महापालिकेच्या मिळकतकर विभागावर प्रशासनाने चांगलेच लक्ष दिले आहे. मागील काही दिवसात आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष देत जास्तीत जास्त वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी विभागाने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज मागितली होती. त्यानुसार खात्याला विविध विभागातील 75 अतिरिक्त कर्मचारी देण्यात आले आहेत. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
महापालिकेचा मिळकतकर विभाग हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मानला जातो. त्यामुळे या विभागाकडे नेहमीच लक्ष दिले जाते. चालू आर्थिक वर्षात विभागाला 2200 कोटी उत्पनाचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. विभागाकडून आतापर्यंत 1200-1300 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. यावर महापालिका आयुक्त समाधानी नव्हते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी विभागाला वसुलीसाठी नियोजन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागाने आपले नियोजन सादर केले होते. यामध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची कुमक देखील मागवली होती. त्यानुसार खात्याला विविध विभागातील 75 अतिरिक्त कर्मचारी देण्यात आले आहेत. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

—

Insurance broker | Re-tender | इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार आहे. मात्र याबाबत अजूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

| प्रशासन काय म्हणते?

निविदा प्रक्रिया आणि या योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले कि या टेंडर बाबत प्री बीड मिटिंग मध्ये वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. त्यावर अमल झाला असता तर मूळ योजनाच बदलावी लागली असती. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण वैद्यकीय विमा काढणार आहोत. मात्र अंशदायी योजनेत आपण कुठलाही बदल करणार नाही. उलट सदस्य आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना यातून पहिल्यापेक्षा जास्त फायदाच होणार आहे. तसेच यावर पूर्णपणे महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्याची चांगली सुविधा देण्याचाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त आयुक्त पुढे म्हणाले, ही योजना कॅशलेस राहणार आहे. याचाही कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांना देखील विश्वासात घेतले जाणार आहे.

| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम

प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.

PMC election 2022 | सर्वांत जास्त मतदार असलेला प्रभाग धायरी-आंबेगाव  | सहा प्रभागात महिला मतदारांची संख्या जास्त | प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सर्वांत जास्त मतदार असलेला प्रभाग धायरी-आंबेगाव

| सहा प्रभागात महिला मतदारांची संख्या जास्त

| प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर 

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी  प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या यादीनुसार  सहा प्रभागात महिला मतदार निर्णायक ठरणार आहेत. या प्रभागात पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावर्षी मतदारसंख्येत 8 लाख 23 हजार 916 मतदारांची वाढ झाली आहे. तर सर्वांत जास्त मतदार असलेला प्रभाग धायरी-आंबेगाव ठरला आहे.

या मतदार याद्यांवर 1 जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. मतदारांनी त्यांची प्रभागनिहाय यादी पाहून नावाची पडताळणी करावी आणि हरकत नोंदवावी असे आवाहन महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Ravindra Binwade PMC) यांनी केले आहे. यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी यशवंत माने (Yashwant Mane PMC) हे देखील उपस्थित होते.

मतदारांनी नोंदविलेल्या हरकती आणि सूचना वर कार्यवाही करून 9 जुलै रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. प्रारुप मतदार यादीत महापालिका (Pune Municipal Election) हद्दीबाहेरील गावांतील मतदारांचा समावेश झाला आहे, तसेच दुसऱ्या प्रभागाच्या यादीत नावे समाविष्ट केली गेल्याच्या तक्रारी येत असल्याकडे बिनवडे आणि माने यांचे लक्ष वेधले असता, बिनवडे म्हणाले, या प्रकारच्या त्रुटी दूर करुन बिनचुक मतदार यादी तयार करण्यासाठीच हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या https://www.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर आणि क्षेत्रीय कार्यालयात प्रभाग निहाय प्रारुप मतदार यादी पाहण्यास उपलब्ध आहे. (Pune PMC Election 2022)

प्रभागाच्या मतदार यादीत आपले नाव आहे का ? हे तपासून मतदारांनी हरकत (Objection) नोंदवावी. ही हरकत लेखी किवा ऑनलाईन स्वरुपात मतदाराला महापालिकेच्या मुख्य निवडणुक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयात नोंदविता येणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने हरकत महापालिकेच्या election@punecorporation.org या ईमेलवर नोंदविता येईल.

मतदाराने नोंदविलेली हरकत निवडणूक कार्यालयाकडून संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठवली जाणार आहे. या हरकतीची पडताळणी करण्यासाठी पथक नियुक्त केले आहे. या पथकामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी, अभियंता, लिपीक यांचा समावेश असेल. हे पथक प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन हरकतीची पडताळणी आणि कार्यवाही करून दुरुस्ती करणार आहे.

सहा प्रभागात महिला मतदारांची संख्या जास्त


नवीन प्रभाग रचनेनुसार 58 प्रभाग तयार झाले आहे. या प्रभागांची मतदार यादीचे प्रारुप तयार करताना विधानसभा मतदार यादीचा (Assembly Voter List) आधार घेण्यात आला आहे. तसेच निवडणुक आयोगाच्या (Election Commission) आदेशानुसार 31 मे 2022 पर्यंत मतदार नोंदणी केलेल्यांचा समावेश केला आहे. या प्रारूप मतदार यादीनुसार प्रभाग क्रमांक 15 (गोखलेनगर (Gokhale Nagar) – वडारवाडी (Vadarwadi), प्रभाग क्रमांक 16 (फर्ग्युसन कॉलेज (Fergusson College) – एरंडवणे (Erandwane), प्रभाग क्रमांक 17 (शनिवार पेठ (Shaniwar Peth) – नवी पेठ (Navi Peth), प्रभाग क्रमांक 18 (शनिवार वाडा (Shaniwar Wada) – कसबा पेठ (Kasba Peth), प्रभाग क्रमांक 19 (छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडीअम (Chhatrapati Shivaji Maharaj Stadium) – रास्ता पेठ (Rasta Peth), प्रभाग क्रमांक 29 (घोरपडे पेठ उद्यान (Ghorpade Peth Udyan) – महात्मा फुले मंडई (Mahatma Phule Mandai) या प्रभागात पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. या मतदारसंघाचे भवितव्य महीला मतदारांच्या हाती आले आहे. हे सर्व मतदारसंघ शहराच्या मध्यवर्ती भागातील आहेत.

—-

– एकुण मतदार : 34 लाख 58 हजार 714

– पुरुष मतदार : 18 लाख 7 हजार 663

– महीला मतदार : 16 लाख 50 हजार 807

– इतर मतदार : 244

– 2017 च्या तुलनेत वाढलेले एकुण मतदार : 8 लाख 23 हजार 916

– 2017 च्या तुलनेत वाढलेले पुरुष मतदार : 4 लाख 49 हजार 697

– तर 2017 च्या तुलनेत वाढलेल्या महीला मतदार : 3 लाख 74 हजार 042

– 2017 च्या तुलनेत वाढलेले इतर मतदार : 177

– सर्वांत जास्त मतदार असलेला प्रभाग : क्रमांक 54 (धायरी – आंबेगाव) 1 लाख 3 हजार 959

– सर्वात कमी मतदार असलेला प्रभाग : क्रमांक 34 ( मगरपट्टा – साधना विद्यालय) 34 हजार 80

Finance Committee | Tenders | अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी  | वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

: अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी 

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीकडून महत्वाच्या विषयांना मान्यता देखील दिली जात आहे. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे संबंधित विषयांचे टेंडरच लावले जात नाहीत. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली.

महानगरपालिकेत गेल्या दोन वर्षापासून वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेमध्ये वित्तीय उपाय योजना करणेस्तव प्रशासकीय स्तरावर नवीन वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

यामध्ये अध्यक्ष हे महापालिका आयुक्त आहेत. त्याशिवाय
ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या कामासंबंधीचे/प्रस्तावासंबंधीत अति.महापालिका आयुक्त,  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विकास कामाच्या प्रस्तावांना वित्तीय समिती चाचपणी करूनच मान्यता देते. त्यानुसार समितीने बऱ्याच विषयांना मान्यता देखील दिली आहे. मात्र खात्याकडून त्याचे टेंडरच लावले जात नाही. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच तात्काळ टेंडर लावण्याचे आदेश देण्यात आले.

Empirical Data | OBC Reservation | ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

: सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना 

 
पुणे | मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षणाची छाप राहणार, हे सिद्ध होत आहे.
गेल्या काही दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा झाडत आहेत. मात्र राज्यात हे आरक्षण लागू झालेले नाही. यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे हा विषय मागे पडला होता. मात्र मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने राज्य सरकारच्या आणि ओबीसी नेत्यांच्या देखील अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिंय सुरु केली आहे. या निवडणुकी पर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. कारण राज्य सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबत महापालिका अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांनी ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयावर सोपवली आहे. तशा सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार आता क्षेत्रीय कार्यालयातील कुठलाही कर्मचारी ज्याला संबंधित परिसराची सर्व माहिती असेल, त्याला ओबीसी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले जाईल. आडनावा नुसार जात, उपजात च उल्लेख करत हा डाटा गोळा करायचा आहे. गोळा झालेला डाटा राज्य सरकारच्या लिंकवर अपलोड करायचा आहे.
त्यानुसार सरकार पुढील प्रक्रिया करणार आहे. 
 
महापालिका निवडणुकीची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरु केली आहे. sc,st आणि महिला आरक्षण देखील जाहीर झाले आहे. त्यामुळे इच्छुक तयारीला लागले होते. मात्र आता ओबीसी आरक्षण लागू झाले तर गणिते बदलणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांना आरक्षणाची वाट पहावी लागणार आहे. 

Marathi Language Officer : मराठी भाषेबाबत महापालिकेला “उशिरा सुचलेले शहाणपण”! 

Categories
Breaking News cultural PMC पुणे

मराठी भाषेबाबत महापालिकेला “उशिरा सुचलेले शहाणपण”!

: सरकारच्या भाषा समितीचा दौरा पाहून तात्काळ नेमला मराठी भाषा अधिकारी

पुणे :  पुणे महानगरपालिकेचे कार्यालयीन कामकाज हे प्राधान्याने मराठी या भाषेत चालते. तसेच राज्य सरकारने देखील मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. मात्र मराठी भाषेच्या वापर आणि प्रसाराबाबत महापालिका तेवढी गंभीर दिसून येत नाही. भाषेच्या संवर्धनाबाबत महापालिकेने मराठी भाषा अधिकारीच अजूनपर्यंत नेमला नव्हता. मात्र आता महापालिकेला उशिरा जाग आली आहे. राज्य विधान मंडळाच्या मराठी भाषा समितीचा अभ्यास दौरा महापालिकेत येत आहे. समितीने महापालिकेला विचारणा केली आहे कि आपल्याकडे मराठी भाषा अधिकारी नेमला आहे का? समितीच्या विचारणे नंतर महापालिकेने तात्काळ मराठी भाषा अधिकारी नेमला आहे. याची जबाबदारी उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मात्र पालिकेच्या या कारभाराला उशिरा सुचलेले शहाणपण असेच म्हटले जात आहे.

पुणे महानगरपालिकेत खात्यांतर्गत पत्रव्यवहार, नागरिकांसोबतचा पत्रव्यवहार, दैनंदिन कामकाज हे मुख्यत: मराठी भाषेतच आहे. पुणे महानगरपालिकेत मराठी भाषेचे जतन, प्रचार व प्रसार यासाठी उपक्रम/कार्यक्रम राबविणे, मराठी भाषा संवर्धनासाठी महानगरपालिका स्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य सरकारने देखील आदेश पारित केले होते. त्यानुसार या कामासाठी महापालिकेकडे मराठी भाषा अधिकारी असणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेत असा अधिकारीच नेमण्यात आलेला नव्हता. मात्र आता महापालिकेला उशिरा जाग आली आहे. पुणे महापालिका कार्यालयामधील कामकाजामध्ये करण्यात येणारा मराठी भाषेचा वापर, मराठी भाषेचा प्रसार व विकास करण्याकरिता महापालिका स्तरावरून राबवण्यात येणारे उपक्रम तसेच मराठी भाषा संवर्धनासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाय योजना याबाबत राज्य विधान मंडळाच्या मराठी भाषा समितीचा दौरा महापालिकेत येत आहे. त्या अनुषंगाने समितीने विचारणा केली आहे कि महापालिकेत मराठी भाषा अधिकारी आहे का? मात्र असा अधिकारी महापालिकेने नियुक्त केलेला नाही. त्यानंतर तात्काळ महापालिकेने मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त केला आहे. सद्य स्थितीत महापालिकेत मराठी भाषा संवर्धन समिती अस्तित्वात आहे. यानुसार थोडे फार कामकाज चालते. मात्र स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात आलेला नव्हता. तो आता नेमण्यात आला आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

 आशा राऊत, उप आयुक्त (मध्यवर्ती भांडार विभाग) यांची अधिनियमातील तरतुदीनुसार ‘मराठी भाषा अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

(अ) कार्यालयामध्ये शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठीचा वापर करत नसल्यासंबंधीची व या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधीची गाऱ्हाणी  किंवा तक्रारी स्विकारणे व त्यांचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी सहाय्य करणे
(ब) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या प्रभावीअंमलबजावणीची सुनिश्चिती करण्यासाठी उपाययोजना करणे. या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान मराठी भाषेच्या उपाय योजनेच्या आढावा घेण्यासाठी सोमवारी खाते प्रमुखांची एक बैठक बोलावली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.