Tag: Administrator

Corporators | नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

पुणे | महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून नगरसेवक नाहीत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकडून महापालिकेचा कारभार चालवला जात आहे. दरम्यान नगरसेवक महापालिकेत नसल्यामुळे मात्र महापालिकेचा 8 ते 10 कोटींचा खर्च वाचला आहे. यामध्ये नगरसेवकांच्या मानधनापासून ते गाडीचा खर्च अशा सर्वांचा समावेश आहे. (PMC Pune)
गेल्या पंचवार्षिक मधील नगरसेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर गेल्या वर्षी 15 मार्च ला महापालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. यामुळे नवीन नगरसेवक महापालिकेत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर सोपवली. गेले वर्षभर प्रशासक महापालिकेचा कारभार चालवत आहेत. असे असले तरी नागरिक मात्र प्रशासकाच्या कामावर नाखूष आहेत. त्यामुळे नगरसेवकच हवेत. अशी मागणी नागरिकांची आहे. (Pune Municipal Corporation)
इकडे नगरसेवक नसल्याने मात्र महापालिकेच्या खर्चात मात्र बरीच कपात झाली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला प्रति महिना 20 हजार 400 रुपये चे मानधन दिले जात असे. असे 169 नगरसेवक होते. त्यांचा वर्षभराचा खर्च सव्वा चार कोटीच्या आसपास होता. तो कमी झाला आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या चहापानाचा आणि गाड्यावर होणारा खर्च वाचला आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. यांना चहापानासाठी वर्षभरासाठी प्रत्येकी 60 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तर इतर पक्षाच्या कार्यालयांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच महापालिकेत मुख्य सभा आणि स्थायी समिती सोडून 6 समित्या अस्तित्वात असतात. यामध्ये शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, महिला बाल कल्याण समिती, विधी समिती, नाव समिती, ऑडिट उपसमितीचा समावेश आहे. या समित्यांना चहापानासाठी प्रत्येकी 40 हजार उपलब्ध करून दिले जातात. (PMC corporators)
पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यासाठी 2 लाखाचा भत्ताची तरतूद केलेली असते. पदाधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. असे किमान 20 लोक असतात. तो सगळा खर्च वाचला आहे. शिवाय लाईट, पाणी अशाही गोष्टीची बचतच झाली आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे काम कमी झाल्याने प्रशासकीय कामात गतिमानता आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार असे एकूण 8-10 कोटींचा खर्च नगरसेवक नसल्याने कमी झाला आहे.
| ठेकेदारांमध्ये समाधानाची लहर
महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने ठेकेदारामध्ये मात्र खुशीची लहर आहे. कारण स्थायी समितीत सदस्य नसल्याने आता ठेकेदाराची कामे अडवायला कुणी नाही. तसेच कुठलेही वादविवाद होत नाहीत. तसेच समितीत कामासाठी दिली जाणारी टक्केवारी देखील दिली जात नाही. वर्षभरात 1000-1200 कोटींची कामे झाली आहेत. म्हणजे 150-200 कोटी ठेकेदारांचे वाचले आहेत. याने महापालिकेचाच फायदा झाला आहे. कारण ठेकेदाराकडून दर्जेदार कामे केली जात आहेत. (PMC contractor)
—-

PMC Retired Employee | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

पुणे | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना (PMC Retired Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) अजूनही फरकाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. याबाबत वारंवार आदेश देण्यात आले होते. तरीही ही बाब गंभीरपणे घेण्यात आलेली नाही. याबाबत मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख (HOD) जबाबदार राहतील. तसेच ही बाब  प्रशासक व आयुक्त (PMC Commissioner/ Administrator) यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असा इशारा मुख्य व लेखा अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. (Pune Municipal corporation)

| मुख्य व लेखा अधिकाऱ्यांचे असे आहेत आदेश

दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), पुणे मनपा यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. (PMC Pune)

पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करणेबाबत त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठविणेबाबत व सेवानिवृत्त सेवकांना
सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घेणेबाबत वरील संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रकान्वये मनपाच्या सर्व मा. खातेप्रमुख यांना सूचित करणेत आले होते.  (7th pay commission)

तथापि, अद्यापही बहुतांशी खात्यांनी वरील कार्यालयीन परिपत्रकानुसार कामकाज केलेले नसल्याने याबाबत पुणे मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून पुणे मनपा सेवानिवृत सेवकांमध्ये यामुळे असंतोष पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी, दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ते कामकाज सत्वर पूर्ण करण्याची दक्षता घेणेबाबत या स्मरणपत्राद्वारे पुन्हा कळविण्यात येत आहे. या स्मरणपत्राद्वारे कळवूनही ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख जबाबदार राहतील व सदरची बाब मा. प्रशासक व आयुक्त, पुणे मनपा यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असे आदेशात म्हटले आहे.  (PMC Commissioner/Administrator)

Administrator | PMC Pune | पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी? | राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी?

| राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

पुणे | महापालिका निवडणूक वेळेत न झाल्याने राज्य सरकारने महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती ६ महिन्यासाठी केली होती. ही मुदत आज संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुणे मनपाच्या प्रशासकांना अजूनही मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर प्रमुख महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीत झालेल्या नाहीत. महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली पालिका सदस्यांची मुदत 14 मार्च 2022 मध्ये मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्यशासनाकडून महापालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी पालिका आयुक्‍तांकडे कायम ठेवत त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती केली.

ही नियुक्‍ती सहा महिन्यांसाठी होती. ही मुदत बुधवारी संपत आहे. त्यातच, राज्य मंत्रिमंडळात सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकांची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय झालेला असला तरी पालिकांच्या प्रशासकांबाबत निर्णय झालेला नाही. परिणामी, रात्री उशिरापर्यंत नगरविकास विभागाकडून महापालिकेस प्रशासक मुदतवाढीबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नव्हते.

7th Pay Commission of PMPML Employees : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या  वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या  वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर!

:  6 कोटी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासकांनी पुढे ढकलला

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगासाठी रखडावे लागणार आहे.

: स्थायी समितीने ही उपसूचना मान्य केली होती

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशी उपसूचना स्थायी समितीने मान्य केली होती.
त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र पुन्हा हा मार्ग खडतर होताना दिसतो आहे.
महापालिकेत आता प्रशासक आहेत. त्यानुसार त्यांच्या निगराणीखाली विशेष सभा घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार नुकतीच मुख्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेसमोर पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव एक महिना पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फक्त वाटच पहावी लागणार आहे.

Delegation Of NCP : PMC Administrator : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शिष्टमंडळाने घेतली  महानगरपालिकेच्या प्रशासकांची भेट : पुणेकरांच्या समस्याबाबत राहणार सहकार्य : प्रशांत जगताप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शिष्टमंडळाने घेतली  महानगरपालिकेच्या प्रशासकांची भेट

: पुणेकरांच्या समस्याबाबत राहणार सहकार्य : प्रशांत जगताप

पुणे : महानगरपालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्त झालेले पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त  विक्रम कुमार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. महापालिकेला पुणेकरांच्या समस्या बाबत आमचे सहकार्य राहील. असे आश्वासन यावेळी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिले.

महापौर,सभागृह नेते,स्थायी समिती सभापती यांचा कार्यकाळ जरी संपला असला तरी ,पुणेकरांच्या समस्या मात्र संपल्या नाहीत. येत्या काळात निवडणुकांचा कालावधी जरी लांबला तरी विक्रम कुमार यांच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या समस्या सुटतील. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रशासनास पूर्णपणे सहकार्य करेल अशी खात्री यानिमित्ताने या शिष्टमंडळाने दिली.  असे जगताप यांनी सांगितले.

या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप,  माजी महापौर  राजलक्ष्मी भोसले, वैशाली बनकर, माजी उपमहापौर दिपक मानकर, दिलीप बराटे, मा.सभागृह नेते सुभाष जगताप, स्थायी समितीचे माजी चेअरमन  विशाल तांबे , बाबुराव चांदेरे, अश्विनी कदम, बाळासाहेब बोडके, नगरसेवक सचिन दोडके, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ, शहर समन्वयक महेश हांडे आदी उपस्थित होते.

Administrator on PMC : Vikram Kumar : 15 मार्चपासून पुणे महापालिकेवर प्रशासक! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

15 मार्चपासून पुणे महापालिकेवर प्रशासक!

: आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे जबाबदारी

पुणे – पुणे महापालिकेची (Pune Municipal) मुदत संपण्यापूर्वी आचारसंहिता (Code of Conduct) लागणे अशक्य असल्याने आता महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (State Government) घेतला आहे. १५ मार्च पासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) हे प्रशासक म्हणून काम करणार आहेत.

पुणे महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी- मार्च महिन्यात होऊन १३ मार्च पूर्वी नवी महापालिका अस्तित्वात येणे आवश्‍यक होते. पण कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढे गेली आहे. ही निवडणूक दोन महिने ते सहा महिने पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे १४ मार्च नंतर पुणे महापालिकेवर प्रशासक येणार हे निश्‍चीत झाले आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रशासक नेमण्यात यावा असे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून देण्यात आले आहेत. ही जबाबदारी १५ मार्चपासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून काम करणार आहेत.