MLC Election | महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर,शिक्षक मतदार संघ द्वैवार्षिक निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर,शिक्षक मतदार संघ द्वैवार्षिक निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर

भारत निवडणूक आयोगाने  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या दोन पदवीधर मतदारसंघ आणि तीन शिक्षक मतदारसंघ अशा एकूण पाच मतदार संघांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर तसेच कोकण, औरंगाबाद आणि नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघासाठी 30 जानेवारी 2023 रोजी निवडणुक होणार आहे. आजपासून या निवडणूकीची आचारसंहिता संबंधित पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघात लागू करण्यात आली आहे.

निवडणूक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे :

गुरुवार दि. 5 जानेवारी 2023 रोजी या निवडणूकीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल. गुरुवार दि. 12 जानेवारी 2023 ही नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख असेल. शुक्रवार दि. 13 जानेवारी 2023 रोजी नामनिर्देशन पत्रांची छाननी होईल्, सोमवार दि. 16 जानेवारी 2023 ही नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याची अतिम तारीख असेल. सोमवार दि. 30 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 08:00 ते दुपारी 04:00 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून गुरुवार दि. 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी मतमोजणी होईल.

सर्वश्री डॉ. सुधीर तांबे (नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ), डॉ. रणजित पाटील (अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघ), श्री.विक्रम काळे (औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ), श्री.नागोराव गाणार (नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ), श्री. बाळाराम पाटील (कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघ) हे विधानपरिषद सदस्य 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे रिक्त होणाऱ्या या पाच जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ४ निर्णय

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण

औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नामकरणाबाबतच्या प्रस्ताव मंजूरीचे 29 जून 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हे प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आले. त्यावर या दोन्ही प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

हे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याप्रमाणे विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल.
—–०—–

नगर विकास विभाग

नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ नामकरण

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे “लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ” असे नामकरण करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नामकरणाबाबतचा प्रस्तावाच्या मंजूरीचे 29 जून 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आला व त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार 12.56 योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्व. पाटील यांचे योगदान आहे. तद्नंतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीसाठी मोबदला ठरवावयाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेले 22.5% योजनेचे धोरण सुद्धा 12.5% धोरणाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई येथे सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून 1160 हे. क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसीत करण्यात येत आहे. या संपूर्ण 1160 हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे प्रगतीपथावर आहेत. या विमानतळाच्या नामकरणाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईमधील विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून मागणी करण्यात येत होती.

नवी मुंबई परिसरातील विकासामधील दि.बा. पाटील यांचे योगदान व स्थानिकांच्या विविध संघटनांची मागणी विचारात घेता, नवी मुंबईत होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण “लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असे करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

नगर विकास विभाग

एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांसाठी बँक कर्जाला शासनाची हमी

एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी 60 हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात 1 लाख 74 हजार 940 कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली- ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमातील कलम 21 नुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद विचारात घेता महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास आवश्यकतेनुसार 60 हजार कोटी पर्यंतचे कर्ज उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली.
0000