Ajit Pawar | pune issue | विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुठले प्रश्न उपस्थित केले? वाचा सविस्तर

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहली, वाढदिवस, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी..

मंत्रीमंडळात एकाही पुणेकरांचा समावेश नाही हे पुणेकरांचं दुर्दैव |  विरोधी पक्षनेते अजित पवार*
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी पुणे हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांचा समतोल विकास होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यातील पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. राज्यातल्या जनतेची सहनशीलता संपली असून सत्ताधाऱ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला. तसेच पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो नागरिकांसाठी काही कामाची नसल्याचे सांगत पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहलीसाठी, वाढदिवस साजरे करण्यासाठी, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी होत असल्याची टीका करत पुणे मेट्रोसह रिंग रोडच्या कामाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार ‘293’च्या प्रस्तावावर बोलताना म्हणाले,  राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्याने गेल्या काही वर्षात राज्याचं ग्रोथ इंजिन म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळं पुण्याचा विकास हा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळंच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई व इतर शहरांसोबत पुण्याच्या विकासावर आम्ही जास्त लक्ष केंद्रीत केलं होतं.
*प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिटच्याद्वारे विकास कामांवर लक्ष…*
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्यासह राज्यात अनेक प्रकल्प सुरु करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मी मंत्रालयात माझ्या कार्यालयात ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट’च्या माध्यमातून विकास कामांचा आढावा दर पंधरा दिवसांपासून घेत होतो. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात सुध्दा राज्यातल्या विकासांची गती कायम राहिली.
*पुणे मेट्रोच्या कामाला गती मिळावी…*
पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दूर केला. ‘पीएमआरडीए’ मार्फत करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे सर्व प्रश्न सोडवून शंभर टक्के जागा ताब्यात घेतली. राजभवन, कोर्टाची जागा, एलआयसी, पुणे वेधशाळा, पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, गर्व्हमेंट पॉलिटेक्निक पुणे येथील मेट्रोसाठी लागणाऱ्या जागांचा ताबा दिला.  पुणे मेट्रोसाठी सर्वात महत्वाची असणाऱ्या कामगार पुतळ्याजवळील राजीव गांधी झोपडपट्टीच्या जागेचे स्थानिकांचे प्रश्न सोडवत भूसंपादन केले.  मेट्रोच्या विस्तारात चिंचवड ते निगडी, कात्रज ते स्वारगेट इत्यादिंचे प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला. या कामासाठी आवश्यक  असणाऱ्या निधीची तरतुद अर्थसंकल्पात केली. मात्र सध्या पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो पुणेकरांच्या उपयोगाची नाही. शाळकरी मुलांच्या सहली, वाढदिवस आणि जादूचे प्रयोग करण्यासाठी पुणे मेट्रोचा उपयोग होत आहे. त्यामुळे पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आणि प्रस्ताव सादर केला. राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करुन हा प्रश्न सोडवावा.
*पुण्यासाठी दोन रिंग रोडची गरज…*
पुण्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा असणाऱ्या रिंग रोडसाठी आवश्यक सर्व जागेची मोजणी करुन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतुद भूसंपादनासाठी केली. पुण्याचा विस्तार बघता पुणे शहरासाठी दोन रिंग रोडची आवश्यकता आहे. ‘पीएमआरडी’च्या माध्यमातून दुसऱ्या रिंगरोडचे सुध्दा काम हाती घ्यावे.
*सारथी, महाज्योतीला भरीव निधी…*
 ‘सारथी’ या संस्थेला स्वत:चे कार्यालय नव्हते, त्यासाठी शिवाजीनगर येथे असणारी शालेय शिक्षण विभागाची जागा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपलब्ध करुन देण्यात आली. तसेच सारथीसह महाज्योती संस्थेसाठी सुध्दा भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली.
*विविध विकासकामे तातडीने मार्गी लावा…*
पुणे शहरात कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, सहकार भवन, कामगार भवन, नवीन प्रशासकीय इमारत, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, नवीन पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, नोंदणी भवन, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेचे नवीन प्रशासकीय भवन, बंड गार्डन पोलीस स्टेशनसाठी जागा, पिंपरी-चिंचवड येथील नवीन पोलीस आयुक्तालयाची जागा तसेच साखर संग्रहालयासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतुद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली आहे. आता या कामाला गती देण्याची गरज.
*पुणे-नाशिक रेल्वे महत्वाची…*
पुणे आणि नाशिकच्या कनेक्टिविटीसाठी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 800 कोटी रुपयांची तरतुद करुन 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले  आहे. या पुणे-नाशिक रेल्वेचा पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी फायदा होणार आहे.
*इंद्रायणी मेडीसिटी…*
पुणे शहराजवळ 300 एकर जागेत अत्याधुनिक “इंद्रायणी मेडिसीटी” उभारण्यात येणार याबाबत महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. या वसाहतीत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजीओथेरपी केंद्र उपलब्ध असतील. सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरणार आहे. सरकारने या प्रकल्पाला गती द्यावी.
*पुणे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करुया…*
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. मात्र या दोन्ही शहरात झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणावर आहे. या शहराला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टीवासियांचे योग्य पुनर्वसन करुन विविध माध्यमातून त्यांना पक्की आणि हक्कांची घरे उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.
*****

Mahavikas Aaghadi | पुणेकरांना मिळकतकरात 40 टक्के सवलत कायम ठेवावी आणि शास्ती कर रद्द करावा | विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीचे आंदोलन

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांना मिळकतकरात 40% सवलत  कायम ठेवावी आणि शास्ती  कर रद्द करावा

| विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीचे आंदोलन

पुण्यातील अनधिकृत मिळकतींना लावण्यात येणार शास्ती कर पिंपरी मनपाच्या धर्तीवर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. अशी माहिती आमदार सुनील टिंगरे आणि आमदार चेतन तुपे यांनी दिली.
आमदारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत 40 टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने 2018 पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याशिवाय पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दीडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. ही दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे.

ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आलेली  आहे.

MLA Sunil Kamble | मातंग समाजाच्या मागण्याबाबत आमदार सुनील कांबळे यांनी अधिवेशनात वेधले लक्ष

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

मातंग समाजाच्या मागण्याबाबत आमदार सुनील कांबळे यांनी अधिवेशनात वेधले लक्ष

मातंग समाजाच्या समस्यांविषयी ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यावर आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेच्या सभागृहात सरकारचे लक्ष वेधले. मातंग समाजाचे मागण्या मांडताना आमदार सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेऊ, असे आश्वासन मंत्री अनिल राठोड यांनी सभागृहात दिले.
आमदार कांबळे यांनी हे प्रश्न मांडले
मातंग समाज हा महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशात वास्तव्यास आहे. या समाजातील बहुतांशी नागरिक भूमीहीन असून, मोलमजुरी करून आपले जीवन जगत आहे. उच्च शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. तसेच शासकीय सेवेत देखील या समाजातील युवकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. शासनाने मातंग समाजाच्या मागण्या व प्रश्न सोडवून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने तातडीची उपाययोजना केली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या 341 या कलमांतर्गत राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जातीची यादी निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात 59 जातीचा’ समावेश आहे त्यापैकी काही जाती त्या सुशिक्षित आहेत तर काही जाती या अत्यंत मागासलेल्या आहे त्यामुळे मागास जातीच्या उन्नतीसाठी सदर जातीचे वर्गीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या बाबत विधानमंडळात एकमताने ठराव करून सदर जातीचे वर्गीकरण करण्यासाठी शासनामार्फत केंद्र सरकारला सदर ठराव पाठवावा. साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या कार्याचा विचार करून यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्या साठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा. आदय क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांचे संगमवाडी (जि. पुणे) येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी शासनाकडून आज पर्यंत विलंब होत आहे सदर स्मारकाचे काम तातडीने मार्गी लावावे मुंबई विद्यापिठास साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दयावी. गंजपेठ पुणे येथील देशातील पहिली व्यायाम शाळा सुरू करून तेथे अनेक क्रांतिकारक घडविणाऱ्या लहुजी वस्ताद यांच्या क्रांती शाळेस लहुजी वस्ताद साळवे याचे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावे, तसेच लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोग त्वरित कार्यान्वित करुन त्यांचे नाव राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत समाविष्ट करावे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे थेट कर्ज प्रकरण त्वरित सुरु करावी.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री अनिल राठोड यांनी या सर्व विषयांच्या बाबतीत लवकरात लवकर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावू असे उत्तर सभागृहात दिले.

MLA Sunil Tingre | पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची आमदार सुनील टिंगरे यांची अधिवेशनात मागणी | सिद्धार्थ नगर मधील रहिवाश्यांच्या घराचाही मांडला प्रश्न

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची आमदार सुनील टिंगरे यांची अधिवेशनात मागणी

 पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असून त्याबाबत योग्य तो बंदोबस्त करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांच्याकडून अधिवेशनात मांडण्यात आली. तसेच याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची देखील मागणी करण्यात आली. यावर एक समिती तयार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले.
याबाबत आमदार टिंगरे यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिका क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांचा सर्वसामान्यांना होणार त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे.  गेल्याच महिन्यात कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दोन लहान मुलं गंभीर जखमी झाली. ब्रह्मा स्काय सिटी सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका मुलाचा डोळा गेला. खराडी येथे राहणार मानित गाडेकर बाहेर खेळात असताना भटक्या कुत्र्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यात त्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली. अशाच प्रकारच्या अनेक घटना खराडी, चंदन नगर, वडगावशेरी येथे वारंवार घडत आहेत. पुणे शहरात सुमारे साडेतीन लाख भटक्या कुत्र्यांची संख्या आहे. भटकी कुत्री माणसांवर हल्ला करत असून या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. लहान मुले, वयस्कर मंडळी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत आहेत. एक वर्षात पुणे महापालिका हद्दीत १६ हजार ५६९ लोकांना जखमी करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर पुणे शहरात १७ हजार १७८ कुत्र्यांची नसबंदी केले जाते. एकूण पालिका परिसरातील कुत्र्यांची संख्या पाहता हे प्रमाण अत्यल्प आहे. सोसायटी मध्येही यामध्ये दोन वर्ग पाहायला  मिळतात. प्राणी प्रेमी असावं आपण सांभाळत असलेल्या कुत्रीची काळजी घेणं, त्याला योग्य ते लसीकरण करणं हि जबाबदारी शासनाबरोबरच लोकांचीही आहे. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना खायला दिले जाते. ती कुत्री पुढेजाऊन कोणाला त्रासदायक ठरत आहेत का याचा विचार केला जात नाही. याकडे प्रशासनाने लक्ष दयायला हवे. महापालिकेने सोसायटीधारकांसाठी कडक नियमावली तयार करावी. अशा प्रकारची मागणी आम्ही आज सभागृहात केली. यावर समिती तयार करून निर्णय होईल असे आश्वासनही देण्यात आले. असे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सांगितले.

| सिद्धार्थ नगर येथील झोपडपट्टी बाधितांच्या घरांवर जप्ती आणणं ही गंभीर बाब

दरम्यान आमदार टिंगरे यांनी सभागृहात सिद्धार्थ नगर येथील झोपडपट्टी बाधितांचा प्रश्न मांडला. आमदार टिंगरे म्हणाले, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू आहे. आज या अधिवेशनात पुन्हा एकदा सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी बाधितांच्या न्यायासाठी प्रश्न उपस्थित केला. त्याठिकाणी बँकेचे अधिकारी झोपडपट्टीवासीयांना घरे खाली करण्यासाठी दमदाटी करत असून ही कारवाई त्वरित थांबवावी, अशी मागणी मी सभागृहाकडे केली. राहत्या घरात अचानक जप्ती आणणे आहि संपूर्ण कुटुंबाला रस्त्यावर आणणे हि बाब चुकीची आहे. हि कारवाई त्वरित थांबवावी आणि यावर शासनाने लक्ष घालून योग्य तो मार्ग काढावा यासाठी मी समस्त रहिवाशांच्या वतीने हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावर सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी बाधितांचा हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून येथील रहिवाशांना एसआरए स्कीममधून घरे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी त्यांना  फोटो पास देण्यात आलेले आहेत. हे फोटो पास मॉरगेज करून त्यावर बँक लोन देते. मुळात ही जागा सरकारची आहे, त्यावर मॉरगेज लोन देणे हेच चुकीचे आहे आणि त्या घरांवर जप्ती आणणे हे त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबीची त्वरित नोंद घ्यावी आणि उपाययोजना करावी, असे आदेश सभागृह अध्यक्षांनी दिले आहेत. असे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.

Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत 3 ते 25 मार्चपर्यंत

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत 3 ते 25 मार्चपर्यंत

: विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

 

मुंबई :- महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) मुंबईत गुरुवार दि. 3 मार्च 2022 रोजी सुरु होणार असून दि. 25 मार्च 2022 पर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. असा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ऑनलाईन उपस्थित) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

सन 2022-23 या वर्षाचा अर्थ संकल्प दि. 11 मार्च रोजी सादर करण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करुन सर्वांनी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधकारक आहे तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.