Tag: Cabinet Decision
Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर
Cabinet Meeting Decision News | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 5 | जाणून घ्या सविस्तर
वन विभाग
कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती
Cabinet Meeting Decision News | कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्यूतर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्यूत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. (Cabinet decision marathi news)
—–०—–
नगर विकास विभाग
शहरांमध्ये आयसीटी तंज्ञत्रानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.
शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील. (Cabinet meeting marathi news)
—–०—–
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
—–०—–
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet meeting today news)
—–०—–
महसूल विभाग
करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय
राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मंगळवार ३१ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
• महाराष्ट्राला मिळाले राज्यगीत. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येत आहे. (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
• खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार. (वन विभाग )
• महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार. (उद्योग विभाग )
• भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये. (पशुसंवर्धन विभाग)
• फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार. (गृह विभाग)
• महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय. (महिला व बाल विकास विभाग)
• पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. (जलसंपदा विभाग)
• पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार. (जलसंपदा विभाग)
• नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती. (नगरविकास विभाग)
• ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार. (आदिवासी विकास विभाग)
• महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद. (नगर विकास विभाग)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय
• नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
(नियोजन विभाग)
• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
(सामान्य प्रशासन विभाग)
• ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
(परिवहन विभाग)
• 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
(माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
• मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
(अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
• भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
(सहकार विभाग)
• “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
(पणन विभाग)
• राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
(गृह विभाग)
• माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
(वित्त विभाग)
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
(जलसंपदा विभाग)
• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
(वित्त विभाग)
• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
(वित्त विभाग)
• 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
(सहकार विभाग)
लम्पीमुळे पशुधनाची हानी झाल्यास पशुपालकास भरपाई देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
| पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोद्वारे भरणार
लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भावाने पशूचा मृत्यू होऊन हानी झाल्यास अशा पशुधनाच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याबाबत देखील मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील पशुधनाला लम्पी चर्मरोगाचा वेगाने प्रादुर्भाव वेगाने होत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी ज्या शेतकरी किंवा पशुपालकांचे पशुधन या आजारामुळे मृत्यू पावले आहेत त्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीतून भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहेत.
लम्पी चर्मरोगाच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री अशा विविध बाबींवरील खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांनी २०२२-२३ मधील उपलब्ध निधीतून १ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील ८७३ अशी एकूण १ हजार १५९ रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी गट-अ ची २९३ रिक्त पदे लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत किंवा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत.
आज १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
मदत व पुनर्वसन विभाग
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित
राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते.
शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे,तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रणव असलेले गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखिल निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
वित्त विभाग
विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठांना मुदतवाढ
विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता.
यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.
—–०—–
विधि व न्याय विभाग
सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
सहकार विभाग
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करणार
केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या नव्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकंदर १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
—–०—–
ग्राम विकास विभाग
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय
राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
——०—–
इतर महत्त्वाचे :
लम्पी आजारापासून पशुधन वाचविण्यासाठी यंत्रणेने तातडीने पाऊले उचलावीत
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पशुधन ही आपली संपत्ती त्याची जपणूक करणे आवश्यक असून सध्या राज्यात लम्पी आजाराने पशुंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक पाऊले तातडीने उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले. या संदर्भात पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी या आजारासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष द्यावे असेही सांगितले.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गोवंश व महिष वर्गातील जनावरांना लम्पी या विषाणूजन्य त्वचारोगाची लागण झालेली आहे. हा वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी पशुधन दगावण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पशुपालकांनी जनावरांची वेळीच काळजी घेतल्यास आपल्या जनावराला लम्पी आजाराची लागण होण्यापासून वाचविता येईल, हे लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांमध्ये जनजागृतीसाठी करावी. तसेच रोगनियंत्रण लसीकरण करण्यासाठी मोहिम राबवावी. तसेच बाधित जनावरांना औषधोपचार उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी. यासाठी संबधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागात पशुपालकांच्या मदतीसाठी उपलब्ध रहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लम्पी आजाराबाबत मदतीसाठी पशुपालकांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३०४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ देण्यात आला आहे अशी माहितीही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
—–०—–
कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना राज्य मंत्रिमंडळाचा दिलासा
——
नोकरीसाठी लाभ मिळावा म्हणून गुणांकन कार्य पद्धती
तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड काळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा दिली आहे.
यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. कोविड काळात जीवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना निवासस्थानाचे वाटप
मुंबई| शासनाकडून राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांना बंगला / निवासस्थानांचे वाटप करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.
या आदेशानुसार विविध मंत्री आणि त्यांना वाटप करण्यात आलेली निवासस्थाने पुढीलप्रमाणे आहेत.
श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील (रॉयलस्टोन),
श्री. सुधीर मुनगंटीवार (पर्णकुटी),
श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील (ब-१ (सिंहगड),
श्री. विजयकुमार गावीत (चित्रकुट),
श्री. गिरीश महाजन (सेवासदन),
श्री. गुलाबराव पाटील (जेतवन),
श्री. संजय राठोड ( शिवनेरी),
श्री. सुरेश (भाऊ) खाडे (ज्ञानेश्वरी),
श्री. संदिपानराव भुमरे (ब-२ (रत्नसिंधु),
श्री. उदय सामंत (मुक्तागिरी),
श्री. रवींद्र चव्हाण ( अ-६ (रायगड),
श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी (ब-७ (पन्हाळगड),
श्री. दीपक केसरकर (रामटेक),
श्री. अतुल सावे (अ-३ (शिवगड),
श्री. शंभूराज देसाई (ब-४ (पावनगड) आणि
श्री.मंगल प्रभात लोढा (ब- ५ (विजयदुर्ग).
७५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी.मधून मोफत प्रवास
दहीहंडी पथकातील गोविंदांना 10 लाखाचे विमा संरक्षण
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
मुंबई | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुपटीने मदत करण्यात येईल. त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही देतानाच राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. बस मधून मोफत प्रवास देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथगृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, सार्व. बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये यापूर्वी जिरायत शेतीसाठी 10 हजार प्रती हेक्टर ऐवजी त्यात बदल करून 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत शेतीसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी 25 हजार रुपयांवरून ती आता 36 हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत करण्यात आली आहे. यात 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपतीमध्ये शेतकऱ्याला जवळपास दुपटीने मदत होईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निर्णयाची अंमबजावणी करण्यात येत आहे. शेतकरी हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम, लघु दाब जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर जून 2021 पासून नव्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वीज वितरणातील हानी 15 टक्केपर्यन्त कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निचित, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे श्री शिंदे यांनी सांगितले
अनेक गोविंदा पथकांची शासनाने विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी होती, या मागणीनुसार गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता 10 लाखाचे विमा संरक्षण शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या विमा संरक्षणाचे प्रीमियम शासनाकडून भरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भंडारा जिल्ह्यातील महिलेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी श्रीमती रागसुधा, समादेशक, राज्य राखीव पोलिस दल यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू झाला असून याबाबतचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्यात येईल. तसेच शक्ती कायदा बाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
मागील सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्यात आलेले नाहीत. त्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पूनर्विलोकन करण्यात येत आहे. त्यातील अत्यावश्यक आणि प्राधान्यक्रमानुसार निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार असून वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ रोखीने ऑगस्ट 2022 पासून मिळेल, त्यामुळे आता हा महागाई भत्ता 34 टक्के इतका होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या भागामधील 95 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पंचनाम्याबाबत तक्रारी केल्या असल्याने त्या त्या भागातील पंचनामे पूर्णत्वाकडे आहेत. याबाबत तातडीने मदत करण्यात येईल. ही मदत शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होईल. जनतेच्या हितासाठी हे सरकार असून कोणत्याही कामाला स्थगिती दिलेली नसून पूनर्विलोकन ते करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नगर विकास विभाग
मुंबई मेट्रो मार्गिका-3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता
कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे.
सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.
सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमिन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
रत्नागिरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास मान्यता
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचेही होणार श्रेणीवर्धन
रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाविद्यालयास संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन ४३० रुग्णखाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
रत्नागिरी शहर हे कोकणातील उच्चशिक्षणाचे देखील प्रमुख केंद्र आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग ग्रामीण असून लोकसंख्या १६.९६ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासोबतच निर्माण करण्यात येणाऱ्या श्रेणीवर्धित जिल्हा रुग्णालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याची वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
—–०—–
मदत व पुनर्वसन विभाग
अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा
दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत
एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करणार
गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफ च्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
—–०—–