Tag: Cabinet meeting

Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठकीतील 14 निर्णय

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

मंगळवार ३१ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

• महाराष्ट्राला मिळाले राज्यगीत. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येत आहे. (सांस्कृतिक कार्य विभाग)

• खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

• राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

• महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार. (वन विभाग )

• महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार. (उद्योग विभाग )

• भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये. (पशुसंवर्धन विभाग)

• फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार. (गृह विभाग)

• महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय. (महिला व बाल विकास विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. (जलसंपदा विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार. (जलसंपदा विभाग)

• नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती. (नगरविकास विभाग)

• ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार. (आदिवासी विकास विभाग)

• महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद. (नगर विकास विभाग)

Cabinet decision | राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

| वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.

Nominated Members | महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political महाराष्ट्र

महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social महाराष्ट्र शेती

मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

 

नगर विकास विभाग

मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर यावर्षी न बदलण्याचा निर्णय

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर सध्या म्हणजे २०२२-२३ करिता न सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४(1ड) मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
कोविडमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भितीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैंनंदिन रोजगार बंद होता. यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती.

यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सदर भांडवली मुल्य सुधारित करण्यास 2022-23 करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत दिल्याने महानगरपालिकेची अंदाजे 1116.90 कोटी रुपये इतकी महसूल हानी होणार आहे.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतनात दुप्पटीने वाढ
आता मिळणार दरमहा २० हजार रुपये

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल.
भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार २ ऑक्टोबर २०१४ पासून दरमहिन्याला १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येते.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विद्यापीठाच्या वारंगा येथील स्थायी कॅम्‍पसमधील शैक्षणिक संकुल मुलामुलींचे वसतीगृह ॲमेनिटी ब्लॉक व प्रशासकीय संकुल या इमारतींमध्ये हिटींग,व्हेटीलेशन व एअर कंडीशन यंत्रणा लावण्यात येणार आहेत.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता देण्यास निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे विद्यापीठ २०२३-२४ पासून सुरु होईल. तसेच याबाबतीत विधिमंडळासमोर विधेयक सादर करण्यात येईल.
हे प्रस्तावित विद्यापीठ हवेली तालुक्यातील हवेल येथे असेल.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादीसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, 1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.
या अध्यादेशाव्दारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे, कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढविली

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास व त्याप्रमाणे वेळापत्रकात बदल करून अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सुधारणेनुसार राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, नवीन अभ्यासक्रम, विषय, अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी अधिनियमात असलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतील.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कला संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ३१ अशासकीय अनुदानित कला संस्था आहेत. या कला संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ ५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून लागू करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
हे लाभ पुढील प्रमाणे राहतील- अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील सर्वसाधारण तरतुदी ( भविष्यात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांसह) लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना लागू करणे, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना लागू करणे, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा मंजूर करणे, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणे, अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीचा लाभ अनुज्ञेय करणे.
—–०—–

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणी पुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल.
—–०——

विधि व न्याय विभाग

नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिव पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
रु.43690-1080-49090-1230-56470 या वेतनश्रेणीवर ही पदे भरण्यात येतील. यासाठी ३७ लाख ८४ हजार ९४४ इतका वार्षिक खर्च येईल.
—–०—–

पणन विभाग

सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार

आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.
या अधिनियमाच्या 13 (1)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे व सरदारवाडी गावातील सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशात असून या प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ८.२२ दलघमी असा आहे.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडाचे आदेश रद्द

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सध्या सुरु असलेली सर्व प्रकरणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार. कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प (MMC), पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता. या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षाचा असेल.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांकडून घेण्यास मान्यता

राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क
आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील. यासाठी परीक्षा घेण्याचे दर, परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन आज या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली.
संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रीया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे. या संदर्भातील विस्तृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय

• नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
(नियोजन विभाग)

• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
(सामान्य प्रशासन विभाग)

• ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
(परिवहन विभाग)

• 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
(माहिती तंत्रज्ञान विभाग)

• मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
(अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

• भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
(सहकार विभाग)

• “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
(पणन विभाग)

• राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
(गृह विभाग)

• माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
(वित्त विभाग)

• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
(जलसंपदा विभाग)

• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
(वित्त विभाग)

• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
(वित्त विभाग)

• 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
(सहकार विभाग)

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १४ निर्णय | वाचा सविस्तर

Categories
Uncategorized

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

फोर्टिफाईड तांदूळ राज्यात वितरीत करणार

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे.

आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या 13 जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करण्यात येईल.

एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. तथापि सध्याच्या खरीप हंगामात खरेदी होणाऱ्या धानाच्या भरडाई नंतर प्राप्त होणाऱ्या तांदूळाची फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरु झाल्यास मार्च 2023 पूर्वीच वितरण पूर्ण करण्यात येईल. या संपूर्ण कालावधीत भरडाई सुरु असतांना सर्वसाधारण तांदळात एफआरके मिसळून हा फोर्टिफाईड तांदूळ तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून नोंदणीकृत मिलर्सची निवड करण्यात येईल. या एफआरके पुरवठादारांची राज्यस्तरावर खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवड कमीत कमी दर प्राप्त तीन वर्षाकरिता करण्यात येईल. फोर्टिफिकेशन तसेच वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल.
यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील 221 कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल 73 रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.

00000

नियोजन विभाग

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुर्नगठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचा देखील निर्णय झाला.

या तीनही मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे. आता पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवतांना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

नगर विकास विभाग

नगरविकास विभागाचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी योजना

नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात नागरी भागाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्या राज्यात 28 महापालिका व 383 नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे 15 ते 20 नवीन नगरपंचायतींची स्थापना होते. या भागाचे योग्य नियोजन आणि विकासाचे कामकाज पाहणाऱ्या नगरविकास विभागाची प्रशासकीय कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारती, प्रशिक्षण संस्था, निवासी संकुल इत्यादी शासकीय इमारतींची बांधकामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी नगरविकास विभागाकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी प्रस्तावित अद्ययावत आणि सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज नगरविकास संकुलामध्ये नगरविकास विभागांतर्गत विविध संचालनालये आणि नगरपरिषद प्रशासन कार्यालय संकुल तसेच नागरी संशोधन केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र असे देखील राहील.

0000

गृह विभाग

पोलीस शिपायांची सर्व रिक्त पदे भरणार

पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्ते पदे 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे 20 हजार पोलीस शिपायांचे पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सद्यस्थितीत पोलीस दलातील ७ हजार २३१ पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मंजुरीमुळे सुरु झाली आहे. या व्यतिरिक्त २०२१ मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई या संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे उपलब्ध झाली आहेत. २०२० आणि २०२१ या वर्षातील रिक्त पदे एकत्रितरित्या भरण्याची कार्यवाही झाल्यास पद भरती यंत्रणेवरील ताणही कमी करता येईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
०००

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रवर्गातील व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कोणतीही वसतीगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. ३६ जिल्ह्यांच्य ठिकाणी प्रत्येकी २ या प्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील.
००००

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

इमाव, विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना दिलासा

परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.
०००

अल्पसंख्यांक विकास विभाग

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पुर्वीप्रमाणेच राहतील.
००००

वन विभाग

मरण पावलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई

वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यास ३ लाख ६० हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱ्यास ३ लाख ३० हजार रुपये आणि गट क आणि ड मधील कर्चमाऱ्यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील.
नुकसान भरपाईचे २५ लाख रुपयांची रक्कम कायदेशीर वारसदारांच्या नावाने संयुक्त मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तसेच ती १० वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. यावरील व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. मुदत ठेवीची रक्कम अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांनंतर काढून घेता येईल.

मृत अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात अनुकंपा नियुक्तीस पात्र नसल्यास किंवा अशी नियुक्ती स्वीकारण्यास वारसाने नकार दिल्या असल्यास मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होते, त्या पदावरून पदोन्नतीसाठीचे लाभ हे त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतनवाढीसाठीसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे पार्थिव वाहनाद्वारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनाद्वारे करण्यात येईल. तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च देखील राज्य शासन करेल.
००००

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल,शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकी देखील रोखीने अदा करण्यात येईल.
०००

विधि व न्याय विभाग

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार
न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.

00000

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे

दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

महसूल विभाग

केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ

एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

सामान्य प्रशासन विभाग

चिपी विमानतळाला बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

बॅ. नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र लढ्यामध्ये सहभाग घेतला व वेळोवेळी कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामात देखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व केले.
कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेवून चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

Residence to Ministers | राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना निवासस्थानाचे वाटप

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना निवासस्थानाचे वाटप

मुंबई| शासनाकडून राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांना बंगला / निवासस्थानांचे वाटप करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार विविध मंत्री आणि त्यांना वाटप करण्यात आलेली निवासस्थाने पुढीलप्रमाणे आहेत.

श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील (रॉयलस्टोन),

श्री. सुधीर मुनगंटीवार (पर्णकुटी),

श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील (ब-१ (सिंहगड),

श्री. विजयकुमार गावीत (चित्रकुट),

श्री. गिरीश महाजन (सेवासदन),

श्री. गुलाबराव पाटील (जेतवन),

श्री. संजय राठोड ( शिवनेरी),

श्री. सुरेश (भाऊ) खाडे (ज्ञानेश्वरी),

श्री. संदिपानराव भुमरे (ब-२ (रत्नसिंधु),

श्री. उदय सामंत (मुक्तागिरी),

श्री. रवींद्र चव्हाण ( अ-६ (रायगड),

श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी (ब-७ (पन्हाळगड),

श्री. दीपक केसरकर (रामटेक),

श्री. अतुल सावे (अ-३ (शिवगड),

श्री. शंभूराज देसाई (ब-४ (पावनगड) आणि

श्री.मंगल प्रभात लोढा (ब- ५ (विजयदुर्ग).

Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय | राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

नगर विकास विभाग

मुंबई मेट्रो मार्गिका-3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता

 

कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमिन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.

—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

 

रत्नागिरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास मान्यता

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचेही होणार श्रेणीवर्धन

 

रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाविद्यालयास संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन ४३० रुग्णखाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

रत्नागिरी शहर हे कोकणातील उच्चशिक्षणाचे देखील प्रमुख केंद्र आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग ग्रामीण असून लोकसंख्या १६.९६ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासोबतच निर्माण करण्यात येणाऱ्या श्रेणीवर्धित जिल्हा रुग्णालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याची वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

—–०—–

 

मदत व पुनर्वसन विभाग

अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा

दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करणार

 

गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफ च्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

—–०—–

Again four member wards | पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग | 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग : 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

महापालिका निवडणूक आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा भाजपला फायदा होणार असून महाविकास आघाडीला वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे.

भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

असा आहे सरकारचा निर्णय

नगर विकास विभाग

मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
—–०—–

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १३ महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024-25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
—–०—–

गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सामाजिक न्याय विभाग

तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
——०—–

कृषि विभाग

हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
——०——

ऊर्जा विभाग

उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.
—–०—–

वन विभाग

लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल.

यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.

नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल.

500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल.

गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
—–०—-

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी
अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 या प्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.