Tag: Central gov employee

7th Pay Commission: Central employees will get good news on the evening of 28 March, new update will come regarding DA Hike

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

7th Pay Commission: Central employees will get good news on the evening of 28 March, new update will come regarding DA Hike

7th Pay Commission latest news today: Central employees have already received Holi (Holi 2024) gift. The central government had increased their dearness allowance (DA Hike) by 50 percent. It was implemented from January 1, 2024. Now at the end of March, it will be paid along with the arrears. But, what next? Further calculation has now started. One number has come, another is going to come. New numbers of AICPI index will come on the evening of 28 March. Because, March 29 is Good Friday and then Saturday-Sunday, so the Labor Bureau will release it on March 28 itself. In this, employees will get another new good news. The score of dearness allowance will increase beyond 50 percent. But, how much? Because, if there is 50 percent dearness allowance (DA), then a rule was made to make it zero.  So when will it happen?
Calculation will start from zero
The mathematics of dearness allowance (DA) of central employees is going to change in the year 2024. Actually, the picture of dearness allowance to be implemented from January 1 has become clear. Employees are to get 50 percent DA. From January 2024, central employees will get 50 percent dearness allowance. The rule says that after getting 50 percent dearness allowance, it will be merged in the basic salary and its calculation will start from zero. But, the government has not given any clarification on this yet. Meaning, the calculation of dearness allowance will go beyond 50 percent only. But, when will it be made zero?
New dearness allowance will be implemented from July 1, 2024
The government had made the dearness allowance zero while implementing the 7th Pay Commission in the year 2016.  According to the rules, as soon as the dearness allowance reaches 50 percent, it will be made zero and the money that the employees are getting as allowance according to 50 percent will be added to the basic salary i.e. minimum salary (da merger basic salary). Suppose the basic salary of an employee is Rs 18000, then he will get Rs 9000 of 50 percent DA. But, when the DA is 50 percent, it will be added to the basic salary and the dearness allowance will again be made zero. Meaning the basic salary will be revised to Rs 27,000. However, for this the government may also have to change the fitment.
Why is the dearness allowance becoming zero?
Whenever a new pay scale is implemented, the DA received by the employees is added to the basic salary. Experts say that although the rules state that 100 percent DA received by the employees should be added to the basic salary, but this does not happen. The financial situation comes in the way. However, this was done in the year 2016.  Before that, when the sixth pay scale came in the year 2006, at that time 187 percent DA was being given in the fifth pay scale till December. The entire DA was merged in the basic salary. Therefore, the coefficient of the sixth pay scale was 1.87. Then a new pay band and a new grade pay were also created. But, it took three years to give it.
Will the next revision be 4 percent?
If experts are to be believed, the new dearness allowance will be calculated in July. Because, the government increases dearness allowance only twice a year. Approval has been given for January in March. Now the next revision is to be implemented from July 2024. In such a situation, dearness allowance will be merged only then and it will be calculated from zero. Meaning, the AICPI index of January to June 2024 will decide that dearness allowance is expected to increase by 4 percent. As soon as this situation becomes clear, 50 percent dearness allowance will be added to the basic salary of the employees.
When did this rule start?
 In the year 2006, during the Sixth Pay Commission, the new pay scale was implemented from 1 January 2006, but its notification was issued on 24 March 2009. Due to this delay, DA arrears of 39 to 42 months were paid to the government in three installments in three financial years 2008-09, 2009-10 and 2010-11. A new pay scale was also created. In the fifth pay scale of 8000-13500, 186 percent DA on 8000 was Rs 14500. Therefore, after adding both, the total salary was 22 thousand 880. In the sixth pay scale, its equivalent pay scale was fixed at 15600 -39100 plus 5400 grade pay.  In the sixth pay scale, this salary was fixed at 15600-5400 plus 21000 and on adding 16 percent DA of 2226 on January 1, 2009, the total salary was fixed at Rs 23,226. The recommendations of the fourth pay commission were implemented in 1986, the fifth in 1996 and the sixth in 2006. The recommendations of the seventh commission were implemented in January 2016.

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | जुलैमध्ये DA सोबत याचाही लाभ मिळणार

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | जुलैमध्ये DA सोबत याचाही लाभ मिळणार

 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी (Central Government employees) जुलैची वाट पाहत आहेत.  जुलैमध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ होणार आहे.  यामुळे त्याच्या पगारात (Salary) मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.  पण, त्याचा आनंद एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही.  महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे.  जुलै 2023 पासून त्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांपासून निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे.  यात प्रवास भत्ता (Travel Allowance) आणि सिटी भत्ता (City Allowance) यांचाही समावेश आहे.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) आणि ग्रॅच्युइटीमध्येही (Gratuity) मोठी वाढ मिळणार आहे. (7th Pay commission)
 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.  म्हणजे त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.  तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या डीएचा परिणाम टीए अर्थात प्रवास भत्त्यावरही होईल.  जेव्हा DA 46 टक्के असेल तेव्हा TA देखील थेट वाढेल.

 भविष्य निर्वाह निधीची व्याप्ती वाढेल (provident Fund)

 तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्तीचे फायदे मिळत आहेत.  महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे त्यांचा पगार वाढणार असून मासिक भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीही वाढणार आहे.  हे दोन्ही घटक बेसिक + डीए वरून मोजले जातात.  डीए वाढला तर पीएफ, ग्रॅच्युइटीही वाढेल.  यामध्ये मासिक पीएफ, ग्रॅच्युइटी योगदान वाढेल.

 कर्मचार्‍यांसोबत पेन्शनर्सही लाभ घेतील (Retired Employees)

 केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलत (DR) देखील वाढेल.  हे फक्त DA शी जोडलेले आहे.  निवृत्तीनंतर, ते महागाई सवलत म्हणून उपलब्ध आहे.  DR देखील 42 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.  त्याचे मासिक पेन्शन वाढणार आहे.

 जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ होणार आहे (DA Hike)

 डीएमध्ये पुढील वाढ केवळ जुलै 2023 पासून लागू होईल.  म्हणजे जून २०२३ पर्यंतचा महागाई भत्ता जुलैपासून लागू होईल.  डीएमध्ये ४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.  यासह ते 46 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
——
News Title: 7th Pay Commission : Good News for Central Employees | This will also be availed along with DA in July

Dearness Allowance | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

 2023 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे.  त्यांना एकामागून एक चांगली बातमी मिळणार आहे.  वर्षाची सुरुवात महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ करून झाली.  मार्चमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्के करण्यात आला होता.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए वाढ) दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो.  पण, ही वाढ किती होणार हे महागाईच्या क्रमावर अवलंबून आहे.  महागाईच्या प्रमाणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणे निश्चितच आहे.  कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ही येत्या काळात चांगली बातमी घेऊन येत आहे.  त्याचा महागाई भत्ता 50 टक्के असणार आहे.
चला जाणून घेऊया कसे…
 अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली.  आता पुढील महागाई भत्ता जुलै 2023 पासून जाहीर होणार आहे.  पुढील वाढ देखील 4 टक्के होईल, अशी अपेक्षा आहे.  तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे महागाई आहे आणि सीपीआय-आयडब्ल्यूचे दोन महिन्यांचे आकडे आले आहेत, त्यावरून येत्या काही दिवसांत महागाई भत्ताही ४ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  म्हणजे 42 वर पोहोचलेला महागाई भत्ता जुलैमध्ये 46% होऊ शकतो.
 नवीन नियमामुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे
 महागाई भत्त्याचा नियम आहे.  सरकारने 2016 मध्ये जेव्हा 7 वा वेतन आयोग लागू केला, तेव्हा त्या वेळी महागाई भत्ता शून्य करण्यात आला होता.  नियमांनुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच तो शून्य केला जाईल आणि ५० टक्क्यांनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात म्हणजेच किमान वेतनात जोडले जातील.  समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर त्याला 50% DA पैकी 9000 रुपये मिळतील.  परंतु, DA 50% झाल्यानंतर, तो मूळ पगारात जोडला जाईल आणि पुन्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल.  म्हणजे मूळ वेतन 27000 रुपये केले जाईल.
 महागाई भत्ता शून्य का होणार?
 नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो.  तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 100% DA मूळ पगारात जोडला जावा, पण हे शक्य नाही.  आर्थिक स्थिती आड येते.  मात्र, हे 2016 साली करण्यात आले.  त्यापूर्वी 2006 साली सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचव्या वेतनश्रेणीत डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के भत्ता मिळत होता.  संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला.  त्यामुळे 6 व्या वेतनश्रेणीचे गुणांक 1.87 होते.  मग नवीन पे बँड आणि नवीन ग्रेड पे देखील तयार केले गेले.  मात्र, ते पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षे लागली.
 सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे
 2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी 1 जानेवारी 2006 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, मात्र त्याची अधिसूचना 24 मार्च 2009 रोजी जारी करण्यात आली होती.  या विलंबामुळे 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 मधील 3 आर्थिक वर्षांमध्ये 39 ते 42 महिन्यांची डीए थकबाकी 3 हप्त्यांमध्ये सरकारला देण्यात आली.  नवीन वेतनश्रेणीही तयार करण्यात आली.  8000-13500 च्या पाचव्या वेतनश्रेणीत 8000 वर 186 टक्के डीए 14500 रुपये होता.  त्यामुळे दोन्ही जोडल्यावर एकूण 22 हजार 880 पगार झाला.  सहाव्या वेतनश्रेणीत त्याची समकक्ष वेतनश्रेणी १५६०० -३९१०० अधिक ५४०० ग्रेड वेतन निश्चित करण्यात आली होती.  सहाव्या वेतनश्रेणीत हे वेतन १५६००-५४०० अधिक २१००० होते आणि १ जानेवारी २००९ रोजी १६ टक्के डीए २२२६ जोडून एकूण २३ हजार २२६ रुपये पगार निश्चित करण्यात आला.  चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1986 मध्ये, पाचव्या 1996 मध्ये आणि सहाव्या 2006 मध्ये लागू झाल्या.  सातव्या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाल्या.
एचआरएही ३ टक्क्यांनी वाढेल
 घरभाडे भत्त्यात पुढील सुधारणा देखील 3% असेल.  HRA विद्यमान कमाल 27 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  पण, हे तेव्हाच होईल जेव्हा महागाई भत्त्याची सुधारणा ५०% च्या पुढे जाईल.  वित्त विभागाच्या मेमोरँडमनुसार, जेव्हा डीए 50% ओलांडतो तेव्हा HRA 30%, 20% आणि 10% असेल.  घरभाडे भत्ता (HRA) ची श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहे.  X श्रेणीत मोडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 27% HRA मिळत आहे, जो DA 50% असल्यास 30% होईल.  त्याच वेळी, Y वर्ग लोकांसाठी, ते 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  झेड वर्गातील लोकांसाठी ते 9 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.

DA Hike | डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

|केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

| आता महागाई भत्ता 42% होणार

 da latest news today 2023: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट मिळालीआहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.  यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.  ते मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.  जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्याचे वाढलेले दर लागू होतील.  कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळेल.  यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
 CCEA बैठकीत घेतला निर्णय
 शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली.  कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ करण्यात आली.  महागाई भत्ता आता एकूण 42% झाला आहे.
 4% DA वाढ जानेवारी 2023 पासून लागू होईल
 तुम्हाला सांगतो, AICPI-IW डेटाच्या आधारे महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो.  दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते.  जानेवारीसाठी महागाई भत्त्यात 4% वाढ झाली आहे.  जानेवारीपासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.  जानेवारीपूर्वी ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता.  मार्चमध्ये जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
 मार्चच्या पगारात पैसे येतील
 महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता जाहीर झाली आहे, ती वाढवून 42% केली जाईल.  मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय लवकरच याला अधिसूचित करेल.  अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल.  मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे.
 दोन महिन्यांची डीए थकबाकी
 जेव्हा वित्त मंत्रालय महागाई भत्त्यात वाढ सूचित करते, तेव्हा पेमेंट सुरू होते.  ते मार्च महिन्याच्या पगारात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.  परंतु, 4% वाढीसह, महागाई भत्ता (DA) जानेवारी 2023 पासून लागू मानला जाईल.  या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल.  पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे.  म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.  ही वाढ मूळ वेतनावर असेल.
 महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
 कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते.  यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते.  लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे.  गेल्या वर्षी जुलै २०२२ मध्ये ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.  आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे.  31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले.  परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.
 पेन्शनधारकांनाही मोठी भेट
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारने देशातील लाखो पेन्शनधारकांना भेटवस्तूही दिल्या आहेत.  DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे.  म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल.  एकूणच मोदी सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

 DA Hike news: नवीन वर्षात नवीन सूत्रानुसार महागाई भत्ता मोजला जाईल.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.
 DA Hike news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.  हे प्रकरण महागाई भत्त्याशी संबंधित आहे.  म्हणूनच लक्ष देणे आवश्यक आहे.  आता पुढील वर्षी महागाई भत्ता वाढणार आहे.  परंतु, त्याची गणना कशी करायची हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.  कारण, नवीन वर्षात 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत मिळणारा महागाई भत्ता नव्या सूत्राने मोजला जाणार आहे.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.  वास्तविक, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने महागाई भत्त्याच्या गणनेचे सूत्र बदलले आहे.
 DA वाढीतील मूळ वर्षात होणार बदल 
 कामगार मंत्रालयाने 2016 मध्ये डीए वाढीचे मूळ वर्ष बदलले होते.  मजुरी दर निर्देशांक (WRI-मजुरी दर निर्देशांक) ची नवीन मालिका प्रसिद्ध झाली आहे.  कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 7 व्या वेतन आयोगातील मूळ वर्ष 2016=100 असलेली नवीन मालिका जुन्या मालिकेची जागा 1963-65 च्या आधारभूत वर्षासह करेल.
 DA वाढ कशी मोजली जाईल?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, महागाई भत्त्याची रक्कम (DA Hike) ची गणना सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या दराला मूळ वेतनाशी गुणाकार करून केली जाते.  तुमचा मूळ वेतन रु.१८००० डीए (१८००० x१२)/१०० असल्यास टक्केवारीचा सध्याचा दर १२% आहे.  महागाई भत्ता टक्केवारी = गेल्या 12 महिन्यांची CPI ची सरासरी-115.76.  आता जे येईल ते 115.76 ने भागले जाईल.  येणार्‍या संख्येचा 100 ने गुणाकार केला जाईल.
 डीए वाढीवर कर भरावा लागेल का?
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे.  भारतातील आयकर नियमांनुसार, महागाई भत्त्याची स्वतंत्र माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात द्यावी लागते.  तुम्हाला महागाई भत्त्याच्या (DA) नावावर मिळणाऱ्या रकमेवर कर भरावा लागेल.
 तुम्हाला किती फायदा होतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगाराच्या गणनेसाठी, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारावर DA मोजला जातो.  समजा केंद्रीय कर्मचार्‍याचे किमान मूळ वेतन 26,000 रुपये असेल, तर त्याचा DA 26,000 च्या 38% असेल, म्हणजे एकूण 9,880 रुपये असेल.  पुढील डीए वाढीवर दरमहा पगारात 910 रुपयांची वाढ होऊ शकते.  जर DA 4 टक्के दराने वाढला आणि तो 42% पर्यंत पोहोचला.  हे एक उदाहरण आहे.  त्याचप्रमाणे, इतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे वेतन देखील 7 व्या CPC पे मॅट्रिक्समध्ये भिन्न असेल.  तुमचा मूळ पगार पाहून त्याची गणना करता येते.
 महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?
 सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहण्या-खाण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.  महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानात काही फरक पडत नाही, म्हणून ही सुरुवात करण्यात आली.  हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो.  भारतात 1972 मध्ये पहिल्यांदा मुंबईतून महागाई भत्ता (DA) सुरू करण्यात आला.  यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
 महागाई भत्त्याचे प्रकार काय आहेत?
 महागाई भत्ता (डीए वाढ) दोन प्रकारे दिला जातो.  औद्योगिक महागाई भत्ता आणि परिवर्तनशील महागाई भत्ता.  औद्योगिक महागाई भत्ता दर ३ महिन्यांनी बदलतो.  हे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रात (पीएसयू) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारावर त्याची गणना केली जाते.  त्याच वेळी, परिवर्तनीय महागाई भत्त्याची पुनरावृत्ती दर 6 महिन्यांनी केली जाते.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारे देखील त्याची गणना केली जाते.
 DA किती वाढू शकतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, जानेवारी 2023 मध्ये DA 4% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.  या वाढीमुळे डीए ४२ टक्क्यांवर पोहोचेल.  मात्र, ते कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.  पण, मार्च २०२३ मध्ये होळीच्या आसपास देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.  महागाई भत्ता वाढल्याने सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

7th Pay Commission | 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी बातमी | केंद्र सरकारने सांगितले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचे काय होणार?

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th Pay Commission | 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी बातमी | केंद्र सरकारने सांगितले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचे काय होणार?

7th Pay Commission latest news : प्रतीक्षा संपली, गोंधळ संपला… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (central government employees) मोठा धक्का बसला आहे.  सरकारने राज्यसभेत (Rajya Sabha) डीए (Dearness allowance) थकबाकी अर्थात 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत लेखी माहिती दिली आहे.  अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) राज्यसभेत ही माहिती दिल्याने सर्व आशा फोल ठरल्या आहेत.  आता १८ महिन्यांची डीए थकबाकी मिळणार नाही.  तीन हप्त्यांचे पैसे दिले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.  केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार तशी तरतूद नाही.
 18 महिन्यांची DA थकबाकी मिळणार नाही
 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मिळणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.  कोविड-19 कालावधीत, DA चे तीन हप्ते (1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021) थांबवण्यात आले.  यानंतर, सरकारने जुलै 2021 मध्ये महागाई भत्ता बहाल केला.  मात्र, गेल्या 18 महिन्यांपासून रखडलेल्या तीन हप्त्यांचे पैसे निघाल्याचे सांगण्यात आले नाही.  सरकारने 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ केली आहे.  यानंतर जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाला.  मात्र, सध्या ते 38 टक्के आहे.  परंतु, कर्मचाऱ्यांनाही 18 महिन्यांसाठी पैसे हवे होते, ज्या दरम्यान महागाई भत्ता गोठवला होता.
 पेन्शनधारकांनीही आशा गमावली
 अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले की डीए थकबाकीची थकबाकी (DA arrear) महागाई सवलत पेन्शनधारकांनाही दिली जाणार नाही.  तशी तरतूद नाही आणि सरकारही विचार करत नसल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले.  निवृत्ती वेतनधारकांनी डीए थकबाकीच्या मागणीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या वर्षी पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते.  परंतु, यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
 कर्मचारी संघटना आंदोलन करणार आहे
 कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की महागाई भत्ता (DA) किंवा महागाई सवलत (DR) हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे.  ते थांबवता येत नाही.  कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली.  त्यांचा महागाई भत्ता (डीए हाईक) वाढवला नाही, तरीही ते काम करत राहिले.  या काळात अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला.  सरकारने या प्रकरणात इतर बाबींचाही विचार करावा.  मात्र, सरकारने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आता संघटनांनी आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.
 34,000 कोटी रुपयांची बचत झाली
 ज्या काळात महागाई भत्ता बंद करण्यात आला त्या काळात सरकारने 34,000 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.  असा अंदाज आहे की केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी DR आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) ची एकूण थकबाकी सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे.  पेन्शन नियमांच्या पुनरावलोकनासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीतही, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA-DR ची थकबाकी सोडली जाणार नाही.  आम्ही तुम्हाला सांगतो, DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची एक शाखा आहे.

Old Pension Schemes | चांगली बातमी!  जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?  | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार OPS चा लाभ?  

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Old Pension Schemes | चांगली बातमी!  जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?  | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार OPS चा लाभ?

Old Pension Scheme latest news: जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यासाठी राज्य पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.  अलीकडच्या काळात काही राज्यांनी त्याची पुन्हा अंमलबजावणी केली आहे.  पण, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी त्याचा प्रवास अजूनही लांबला आहे.  सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, यावर लवकरच करार होऊ शकतो.
Old Pension Scheme latest news: सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे.  येत्या काही दिवसांत त्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळू शकतो.  सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर मोदी सरकार 2024 च्या आधी यावर विचार करू शकते.  कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाकडून सल्लामसलत करण्यात आली आहे.  जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते.  जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली.  मात्र, मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर आलेले नाही.  त्याचवेळी संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे नाकारले होते.
 जुनी पेन्शन योजना कधी लागू करता येईल?
 सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्र सरकार अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणतेही ठोस उत्तर देत नाही.  पण, निवडणुकीत विरोधक ज्या पद्धतीने हा मुद्दा कॅश करत आहेत, त्याचा परिणाम येत्या काळात दिसून येईल.  यामुळेच केंद्र सरकार त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करू शकते, ज्यांच्या भरतीसाठी ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती जारी केल्या होत्या.  डॉ जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग यांच्या मते, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न खूप मोठा आहे.  यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते.  मंत्रालयाच्या उत्तरानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
 या अंतर्गत कोणते कर्मचारी समाविष्ट केले जातील?
 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारित ठेवले होते.  वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकेल ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी केली गेली होती आणि ते यासाठी पात्र असतील. जुनी पेन्शन योजना. (OPS) अंतर्गत  हे प्रकरण निकाली निघाल्यास पेन्शनधारकांना मोठा लाभ मिळू शकतो.
 जुन्या पेन्शन योजनेचे 3 मोठे फायदे
 1- OPS मध्ये, पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारावर केली गेली.
 2- OPS मध्ये महागाई दर वाढल्याने DA (महागाई भत्ता) देखील वाढला आहे.
 3- सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शनमध्येही वाढ करते.
 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली
 केंद्र सरकारने सन २००४ मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती.  या अंतर्गत नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली आणि निधीच्या गुंतवणुकीसाठी निधी व्यवस्थापकांचीही नियुक्ती करण्यात आली.  पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचाऱ्यांनाही भविष्यात निवृत्तीच्या वेळी चांगली रक्कम मिळू शकते.  मात्र पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल, हे कसे शक्य आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगांतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.
 जुन्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत कमी लाभ
 जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर आंदोलने सुरू आहेत.  जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे.  विविध विभागांच्या कर्मचारी संघटनांनीही नवीन रणनीती तयार केली आहे.  2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.  या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात.  यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होत नाही.  निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सरकारला कर भरावा लागेल.

7th Pay Commission |  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी | भविष्य निर्वाह निधीबाबत नवीन अपडेट जारी|  नियम बदलले

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th Pay Commission |  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी | भविष्य निर्वाह निधीबाबत नवीन अपडेट जारी|  नियम बदलले

 7 व्या वेतन आयोगाची ताजी बातमी: आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत नवा नियम जारी करण्यात आला आहे.  सरकारने जीपीएफच्या गुंतवणुकीवर कमाल मर्यादा घातली आहे.  आता आर्थिक वर्षात फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला सूट मिळणार आहे.  GPF म्हणजेच सामान्य भविष्य निर्वाह निधी केवळ सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.  ही एक प्रकारची सेवानिवृत्ती निधी योजना आहे.
 7 वा वेतन आयोग जनरल प्रॉव्हिडंट फंड: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आली आहे.  त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीशी संबंधित एका नियमात सरकारने मोठा बदल केला आहे.  DoPPW च्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार, सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंडच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.  तुम्ही किंवा तुमच्या घरात कोणी सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्हाला हे बदल माहित असणे आवश्यक आहे.  नवीन नियमांनुसार आता जीपीएफमधील गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

 कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये निश्चित केली आहे

 केंद्र सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) च्या गुंतवणुकीवर कमाल मर्यादा घातली आहे.  नव्या नियमानुसार आता कोणताही सरकारी कर्मचारी केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच जीपीएफमध्ये जमा करू शकणार आहे.  ही मर्यादा एका आर्थिक वर्षासाठी असेल.  आम्ही तुम्हाला सांगतो, सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी GPF मध्ये गुंतवणूक करतात.  ही एक प्रकारची स्वयंसेवी योजना आहे, जी PPF प्रमाणे काम करते.  यामध्ये गुंतवणुकीवर ७.१ टक्के व्याज (GPF व्याजदर) उपलब्ध आहे.

 आत्तापर्यंत सीलिंग नव्हते

 पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DoPPW) विभागाच्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 अंतर्गत, खातेदाराचे GPF योगदान एकूण पगाराच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावे.  आतापर्यंत जीपीएफमध्ये पैसे टाकण्याची मर्यादा नव्हती.  त्यात कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या काही टक्के रक्कम जमा करू शकत होते.  पण सरकारने आता एका आर्थिक वर्षात कमाल 5 लाख रुपयांची मर्यादा घातली आहे.

 PPF प्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी GPF

 स्पष्ट करा की PPF प्रमाणे, सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराचा एक निश्चित भाग सामान्य भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करू शकतात.  हे पैसे निवृत्तीच्या वेळी खातेदाराला परत केले जातात.  GPF मध्ये जमा केलेल्या पैशावर व्याज मिळते.  हे पेन्शनर्स वेलफेअर, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभागांतर्गत व्यवस्थापित केले जाते.

 GPF म्हणजे काय?

 सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाते फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.  ही एक प्रकारची सेवानिवृत्ती निधी योजना आहे.  सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या १५ टक्के GPF खात्यात योगदान देऊ शकतात.  या खात्याचे ‘अ‍ॅडव्हान्स’ वैशिष्ट्य सर्वात खास आहे.  यामध्ये कर्मचारी गरज पडल्यास जीपीएफ खात्यातून निश्चित रक्कम काढू शकतो आणि नंतर जमा करू शकतो.  यावर कोणताही कर नाही.  सरकारने GPF चा व्याजदर ७.१ टक्के निश्चित केला आहे.  व्याजाची गणना तिमाही आधारावर केली जाते.  सरकार आपल्या वतीने जीपीएफमध्ये कोणतेही योगदान देत नाही, फक्त कर्मचाऱ्यांचे योगदान आहे.

DA Hike | 7th Pay Commission | महागाई भत्ता: 38% DA मिळेल |  पगारात 15,144 रुपये जास्त | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या तारखेला पगार मिळेल

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

महागाई भत्ता: 38% DA मिळेल |  पगारात 15,144 रुपये जास्त | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या तारखेला पगार मिळेल

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर तो दिवस आला आहे, जेव्हा वाढलेल्या महागाई भत्त्याचे पैसे त्यांच्या खिशात येतील.  अलीकडेच महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.  त्याच्या पेमेंटसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.  कारण, सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याची घोषणा करणार आहे.  महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ झाली आहे.  AICPI-IW निर्देशांकाद्वारे चलनवाढीचा डेटा DA मध्ये वाढ दर्शवितो.  यावेळी जुलैपासून 4% डीए वाढवण्यात येणार आहे.

 महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर

 7व्या वेतन आयोगांतर्गत आता सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 34 टक्के ऐवजी 38 टक्के डीए आणि डीआर देण्यात येणार आहे.  परंतु, ते अद्याप दिलेले नाही.  AICPI निर्देशांक 129 च्या वर गेला आहे.  त्यामुळे महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ झाली आहे.  केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मूळ वेतन श्रेणीनुसार एकूण वेतन वाढीची कल्पना येऊ शकते.  आता महागाई भत्ता कधी मिळणार हा प्रश्न आहे.  तज्ञांच्या मते, सरकार सप्टेंबर महिन्यात नवरात्री दरम्यान याची घोषणा करेल आणि ते 30 सप्टेंबर 2022 च्या पगारात दिले जाईल.

 डीएची गणना कशी केली जाईल?

 डीएचा पुढील हप्ता सप्टेंबरच्या पगारासह द्यायचा आहे.  महागाई भत्त्याची गणना कशी करायची याचा अंदाज लावणे अगदी सोपे आहे.  महागाई भत्ता (डीए वाढ) 4 टक्क्यांनी वाढवल्यानंतर, त्याची गणना मूळ वेतनावर केली जाऊ शकते.  जर एखाद्याचा पगार 20,000 रुपये असेल तर 4 टक्के दराने त्याचा पगार एका महिन्यात 800 रुपयांनी वाढेल.

 हे सूत्र कार्य करते

 महागाई भत्ता मोजण्यासाठी एक सूत्र आहे.  केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी सूत्र आहे [(गेल्या 12 महिन्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (AICPI) – 115.76/115.76]×100.  आता जर आपण PSU (सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट) मध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या महागाई भत्त्याबद्दल बोललो तर त्याची गणना करण्याची पद्धत आहे- महागाई भत्ता टक्केवारी = (गेल्या 3 महिन्यांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100)- 126.33) )x100

 पगार किती वाढणार, DA Calculation समजून घ्या

 7 व्या वेतन आयोगानुसार अधिकारी श्रेणीच्या वेतनात बंपर वाढ होणार आहे.  जर एखाद्याचे मूळ वेतन 31,550 रुपये आहे.  याचा हिशोब केला तर…
 मूळ वेतन – 31550 रुपये
 अंदाजे महागाई भत्ता (DA) – ३८% – रु ११,९८९ प्रति महिना
 विद्यमान महागाई भत्ता (DA) – ३४% – रु १०,७२७ प्रति महिना
 महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवल्यास – Rs 1262 (दर महिन्याला) अधिक मिळेल
 वार्षिक महागाई भत्ता दिला – 4% वाढीनंतर रु. 15,144 (38% DA वर)

 कमाल मूळ पगाराची गणना

 जर तुम्ही कमाल पगाराच्या श्रेणीमध्ये गणना केली, तर 56,900 रुपयांच्या मूळ पगारावर दरमहा 21622 रुपये DA म्हणून उपलब्ध होतील.  अशाप्रकारे त्यांचा पगार दरवर्षी २७३१२ रुपयांनी वाढणार आहे.  एकूण महिन्यात २२७६ रुपयांची वाढ होईल.  जर आपण एकूण वार्षिक महागाई भत्त्याबद्दल बोललो तर त्यांना 2,59,464 रुपये मिळतील.  आतापर्यंत त्यांना 2,32,152 रुपये मिळत आहेत.