Tag: Central govt

DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका|  महागाई भत्त्याबाबत मोठी बातमी | जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका|  महागाई भत्त्याबाबत मोठी बातमी | जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

 DA वाढ: AICPI निर्देशांकाचे आकडे आले आहेत.  यावेळी या संख्येत कोणतीही वाढ झाली नाही.  त्यामुळे जो महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती, ती आता राहिलेली नाही.  आता कमी वाढ होणार हे स्पष्ट आहे.
 डीए वाढ : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.  त्यांच्या डीए वाढीमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा धुळीस मिळाली आहे.  मात्र, तरीही महागाई भत्ता वाढेल.  अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.  AICPI निर्देशांकाचे आकडे आले आहेत.  यावेळी या संख्येत कोणतीही वाढ झाली नाही.  त्यामुळे जो महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती, ती आता राहिलेली नाही.  आता कमी वाढ होणार हे स्पष्ट आहे.  त्यामुळे महागाई भत्ता किती वाढणार? हे जाणून घेऊ
 आता डीए वाढ किती होणार?
 आधी डीए वाढ 4 टक्के अपेक्षित होती, परंतु नोव्हेंबरमध्ये AICPI निर्देशांकाचा आकडा वाढला तेव्हा ही परिस्थिती कायम राहिली.  आता हा आकडा केवळ ऑक्टोबरच्या आकडेवारीवर स्थिर राहिला आहे.  अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी त्याचा अर्थ बदलला आहे.  वास्तविक, नोव्हेंबर 2022 साठी AICPI निर्देशांकाचा आकडा 132.5 वर होता.  ऑक्टोबरमध्येही हा आकडा १३२.५ इतका होता.  आता डिसेंबरचा आकडा यायला हवा, असे जाणकार सांगतात.  परंतु, आकडा 133.5 पर्यंत पोहोचेल अशी आशा कमी आहे.  अशा स्थितीत डीएमध्ये ४ टक्के वाढ करणे शक्य नाही.  या स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये केवळ ३ टक्के वाढ होणार आहे.
 डीए कधी जाहीर होणार?
 महागाई भत्त्याची घोषणा मार्चमध्ये होणार आहे.  झी बिझनेसने तुम्हाला आधीच सांगितले आहे की ही घोषणा 1 मार्च 2023 रोजी होऊ शकते.  सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर होळी ८ मार्चला आहे.  त्यापूर्वी 1 तारखेला मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.  या दिवशी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.  महागाई भत्ता (डीए वाढ) मार्चमध्ये जाहीर केला जाऊ शकतो, परंतु तो जानेवारी 2023 पासूनच लागू मानला जाईल.  या कालावधीचे पैसे मार्च महिन्याच्या पगारासह जमा केले जातील.  त्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची थकबाकीही त्यांना दिली जाणार आहे.
 DA किती होईल आणि पगार किती वाढेल?
 AICPI निर्देशांकाचा आकडा आधार मानला तर आता त्यांचा महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढू शकतो.  असे झाल्यास एकूण महागाई भत्ता ४१ टक्के होईल.  सध्या त्याला ३८ टक्के दराने मोबदला दिला जात आहे.  अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन म्हणजेच मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर सध्या त्याला दरमहा 6840 रुपये मिळत असतील.  41 टक्क्यांनी त्यांचा महागाई भत्ता 7380 रुपयांवर पोहोचेल.  एकूण फरकाबद्दल बोलायचे तर डीएमध्ये 540 रुपयांची वाढ होणार आहे.
 कुठे वाढली महागाई?
 1- अन्न आणि पेय पदार्थांच्या आकडेवारीत थोडीशी घट झाली आहे.  ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 133.9 अंकांवर होता, जो नोव्हेंबरमध्ये 133.3 अंकांवर आला आहे.
 2- पान, सुपारी, तंबाखूजन्य पदार्थांच्या महागाईत किंचित वाढ झाली आहे.  ऑक्टोबरमध्ये तो 148.5 अंकांवर होता.  नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा 148.7 इतका होता.
 ३- कपडे आणि पादत्राणांच्या बाबतीतही किंचित वाढ झाली आहे.  ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 131.9 होता, जो आता 132.3 अंकांवर पोहोचला आहे.
 4- घरांच्या बाबतीत कोणताही बदल झालेला नाही.  ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 121.0 होता, जो नोव्हेंबरमध्येही तसाच राहिला.
 5- इंधन आणि प्रकाशाच्या महागाईत कोणतीही वाढ झालेली नाही.  ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 177.8 अंकांवर स्थिर आहे.
 6- विविध महागाईच्या बाबतीत किंचित वाढ दिसून आली आहे.  ते 128.4 वरून 129.1 पर्यंत वाढले आहे.
 नोव्हेंबरमधील गट निर्देशांकाचा आकडाही ऑक्टोबरच्या 132.5 अंकांच्या पातळीवर राहिला.
 ,

Vyoshree scheme | केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक | याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक

| याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

दिल्ली |  केंद्र सरकारच्या वयोश्री (central govt vayoshree scheme) योजनेचे काम बारामती लोकसभा मतदार (Baramati constituency) संघात सर्वोत्तम झाले आहे. दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा देणारी ही योजना असून सामाजिक न्याय विभागाचे त्यासाठी काैतुक केले, याचा आनंदच आहे; मात्र त्याचवेळी या कामासाठी सामाजिक न्याय विभागाला निधी दिला जात नाही, ही बाब लक्षात आणून देत खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी नरेगा, फळविमा, खत आणि तेलासाठी निधी मागणाऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागाला निधी मागावा असे का वाटत नाही, असा प्रश्न लोकसभेत (Lok sabha) उपस्थित केला.

लोकसभेत  लेखानुदान २०२२-२३ वरील चर्चेत भाग घेत खसदार सुप्रिया सुळे यांनी वयोश्री योजनेसह अन्य मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने केलेल्या कामाची प्रशंसा सत्ताधारी बाकावरुन करण्यात आली‌. या भाषणांचा संदर्भ घेत महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात केलेल्या कामाचा खासदार सुळे यांनी उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या,  वयोश्री योजनेत सर्वात चांगले काम बारामती मतदारसंघात झाले आहे. या वर्षी एक लाखहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. तथापि आणखी काम करण्यासाठी आम्ही सामाजिक विभागाकडे निधी मागितला तर आम्हाला निधी नाही, असे सांगितले जाते. जर तुम्ही तुम्ही खत, तेल, नरेगा,फळविमाला निधी मागू शकता तर सामाजिक न्याय विभागाला निधी का देत नाही’.

वयोश्री योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात बारामती लोकसभा मतदार संघातील सर्व तालुक्यात पूर्वतपासणी शिबिरे घेण्यात आली आहेत. संपूर्ण मतदार संघातील दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक असे एकूण एक लाख जणांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यांना आता वयोश्री योजनेतील उपयुक्त साधनांचे वाटप करायचे आहे. या लाभार्थ्यांकडून खासदार सुप्रिया सुळेंकडे विचारणा होत आहे; तथापि या साधनांच्या खरेदीसाठी निधीच नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या गेले सहा महिने निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही सहकार्य केले जात नाही, या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत बोलताना त्यांनी आज सामाजिक न्याय विभागाला निधी का दिला जात नाही, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधी कायम ठेवला होता. याउलट केंद्र सरकारने खासदारांचा विकासनिधी बंद केल्याची आठवण खासदार सुळे यांनी सभागृहाला करुन दिली. एवढेच नाही तर कोरोनाच्या विरोधातील लस पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केली होती हे देखील सभागृहात त्यांनी आवर्जून सांगितले. मुंबई महापालिकेला कोरोना काळात चांगले काम केल्याबद्दल पुरस्कार देखील मिळाला. मुंबईच्या तत्कालीन महापाैर किशोरी पेडणेकर आणि आयुक्त इक्बाल चहल यांनी ‘चेस द व्हायरस’ या कार्यक्रमाअंतर्गत चांगले काम केले आहे. केंद्रिय मंत्री भागवत कराड यांनी देखील कोरोना काळातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे कौतुक केले असून संकटाच्या काळात सर्वांचे उत्तम सहकार्य लाभते हे नमूद केले, असे त्या म्हणाल्या.

अनुत्पादक कर्जे अर्थात एनपीएचा मुद्दा देखील त्यांनी मांडला‌. काही दिवसांपूर्वी बँकांची १० लाख कोटींची अनुत्पादक कर्जे सरकारने माफ केल्याबाबत बातमी होती. त्यात असेही लिहिले होते, की फक्त १५ टक्केच परतफेड करण्यात यश आले आहे. याच सभागृहात पीक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांबाबत एक मुद्दा मांडण्यात आला. जर सरकार बँकाचे दहा लाख कोटी माफ करु शकते तर शेतक-यांचे कर्ज का माफ करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना चांगली मदत करत आली असती. तुम्ही बँकाचे कर्ज माफ करु शकता तर शेतकरी, महिला अशा घटकांनाही दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जुन्या सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्याला लाभलेल्या आठ वर्षांत आपण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण काय केले हे सांगावे असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. केंद्र सरकारकडून संसदेत सांगण्यात आले, की डाॅलरच्या तुलनेत रूपया कितीही ढासळू द्या पण तो इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत आहे. अशा वेळी आपल्याला सुषमा स्वराज यांची आठवण येते, असे सांगून त्या म्हणाल्या, ‘त्या म्हणायच्या की देशाच्या चलनाबरोबर देशाची प्रतिष्ठा जोडलेली असते. जसजसे चलन ढासळते तसे सरकारची प्रतिष्ठा ढासळते. आपले जास्त व्यवहार डाॅलरमध्ये होतात. त्यामुळे जेंव्हा डाॅलरच्या तुलनेत रूपया ढासळतो तेंव्हा महागाई सारखी समस्या वाढते त्यामुळे इतर देशाच्या चलनाचे उदाहरण न देता यावर सरकारने बोलले पाहिजे’. नोटबंदी चांगली, की वाईट यावर मी बोलणार नाही, पण आपल्याला सरकारला विचारायचे आहे, की किती काळा पैसा सरकारने नोटबंदीमध्ये जमा केला याचे उत्तर द्यावे.

भाववाढ चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे तुम्ही मानता. आजच एक बातमी आहे की औद्योगिक विकास दर अवघा चार ते पाच टक्के आहे. गत २६ महिन्यातील तो नीचांक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. जागतिक मंदी येत आहे. निर्यात घटली आहे. रूपया ढासळत आहे; मग तुम्ही अर्थव्यवस्था चांगली आहे, हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहात, असा प्रश्नही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, ‘तेलावर डाॅलरमध्ये सबसिडी दिली जाते. तुम्ही ती कमी केल्याचे सांगता पण डाॅलरचा भाव वाढत आहे त्यावर बोलायला हवे. अर्थमंत्र्याचे कालचे विधान ऐकून धक्का बसला. त्या म्हणाल्या, भारताच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेवर काही जण जळत आहेत. जर देश चांगला चालला तर आमच्या मतदारसंघाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे आम्ही का जळू, उलट यावर सरकारने बोलावे आणि डाॅलरवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहनही सुळे यांनी यावेळी केले.

Congress Pune | केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांचे नसून केवळ हम दो हमारे दो चे – अरविंद शिंदे

Categories
Breaking News Political पुणे

केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांचे नसून केवळ हम दो हमारे दो चे – अरविंद शिंदे

                                 

   पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पुणे सातारा रोड, भापकर पेट्रोल पंपाजवळ महागाई, बेरोजगारी व जीवनावश्यक वस्तूंवरील वाढलेल्या GST च्या विरोधात प्र. अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

     यावेळी बोलताना अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘खोटी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस, सीएनजी, पीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढविले आहेत. महागाईने जनता त्रस्त असताना केंद्र सरकारने दूध, दही, पनीर, आटा, तेल, तूप यासह जीवनावश्यक वस्तूंवरही GST लावला आहे. मोदी सरकारने GST तून शाळकरी मुलांनाही सोडले नाही, शालेय वस्तूंवरही GST लावला आहे. रुग्णालयात उपचार घेण्यावरही GST भरावा लागणार आहे. हे सरकार केवळ हम दो हमारे दो असून मोदी, शहा व आदानी, अंबानी दोन विकाणारे व दोन विकत घेणारे यांचे आहे. मागील ४५ वर्षातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. २०१४ ते २०२२ पर्यंत विविध विभागांमध्ये नोकऱ्यांसाठी २२ कोटी अर्ज मिळाले मात्र केवळ ७ लाख उमेदवारांना नोकरी देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारनेच लोकसभेत सांगितले आहे. एवढी भयानक अवस्था आहे. तर लष्करात भरती होऊन देशाची सेवा करु पाहणाऱ्या तरुणांना फक्त ४ वर्षाची सेवा व नंतर निवृत्ती अशी ‘अग्निपथ’ नावाची योजना आणली आहे. या योजनेला तरुण वर्गांचा तीव्र विरोध असून काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे.’’

          यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रमेश बागवे, ॲड. अभय छाजेड, संजय बालगुडे, आबा बागुल, वीरेंद्र किराड, कमल व्यवहारे, संगीता तिवारी, अविनाश बागवे आदींची भाषणे झाली.

     यावेळी नगरसेवक लता राजगुरू, अजित दरेकर, रविंद्र धंगेकर, रफिक शेख, सुजाता शेट्टी, वैशाली मराठे, अनिल सोंडकर, ब्लॉक अध्यक्ष सतिश पवार, रमेश सोनकांबळे, सचिन आडेकर, प्रदिप परदेशी, शोएब इनामदार, प्रविण करपे, नीता रजपूत, रजनी त्रिभुवन, उस्मान तांबोळी, बाळासाहेब दाभेकर, रमेश अय्यर, सुनिल शिंदे, द. स. पोळेकर, सुजित यादव, नरेंद्र व्यवहारे, उमेश कंधारे, अविनाश गोतारणे, अनिल अहिर, रवि मोहिते, भरत सुराणा, परवेत तांबोळी, अनुसया गायकवाड, नंदा ढावरे, वैशाली रेड्डी, बेबी नाज, योगिता सुराना, रजिया बल्लार, स्वाती शिंदे, ताई कसबे, शानी नौशाद, राधिका मखामले, नलिनी दोरगे, सीमा महाडिक, अनिता धिमधिमे, अश्विनी गवारे, ज्योती परदेशी, नरसिंह आंदोली, दिपक ओव्हाळ, वाल्मिक जगताप, भगवान कडू, विश्वास दिघे, भरत सुराणा, स्वप्निल नाईक, मामा परदेशी, सादिक कुरेशी, अमित बागुल, प्रविण चव्हाण, आबा जगताप, अन्वर शेख, अविनाश अडसूळ, प्रकाश आरणे, बाळासाहेब प्रताप, बंडू नलावडे, सुरेश कांबळे, डॉ. अनुप बेगी, वाल्मिक जगताप, राजू शेख, आयुब पठाण, हेमंत राजभोज, विकी खन्ना, रॉर्बट डेव्हिड, सुनिल पंडित, रवि पाटोळे, अभिजीत महामुनी, सुरेश चौधरी, दत्ता पोळ, परवेज तांबोळी, हरिष यादव, रावसाहेब खवळे, बाळू कांबळे, केतन जाधव आदी उपस्थित होते.

Central Gov Employees | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश महाराष्ट्र

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी 

मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जून-जुलैमध्येच अनेक आनंदाचे क्षण एकत्र येणार आहेत. जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात ५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर दुसरीकडे घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता यासह ४ भत्ते देखील वाढणार आहेत.

३४ टक्के DA नंतर, मोदी सरकार घरभाडे भत्ता, ग्रॅच्युइटी, शहर भत्ता आणि प्रवास भत्ता यांसारखे भत्ते वाढवणार आहे. माहितीनुसार, जर आपण ३४ टक्के महागाई भत्त्याबद्दल बोललो तर आता मोदी सरकारकडून ३ टक्के घरभाडे भत्ता आणि ३ टक्के प्रवास भत्ता सोबत शहर भत्ता देखील वाढवला जाऊ शकतो. जर आपण समान भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीबद्दल बोललो तर त्यात वाढ होणार आहे. कर्मचार्‍यांवर नजर टाकली, तर मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मूळ वेतन आणि डीएमधून मोजली जाणार आहे, अशा परिस्थितीत, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ निश्चित मानली जाते. जुलैमध्ये यावर निर्णय होण्याची शक्यता असून लवकरच कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्या कर्मचार्‍यांवर नजर टाकली तर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के दराने HRA दिला जात आहे. माहितीनुसार, एक्स श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर एचआरएमध्ये ३ टक्के, वाई श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये २ टक्के आणि झेड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये १ टक्का वाढ होण्याची शक्यता आहे. .
-यानंतर ते २७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तथापि हे तेव्हाच होईल जेव्हा DA ५० टक्के पार करेल. यामुळे वार्षिक HRA २० हजार ४८४ रुपयांनी वाढणार आहे.सातव्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार, कर्मचार्‍यांचे कमाल मूळ वेतन ५६ हजार ९०० रुपये आहे, जर HRA २७ टक्के असेल तर पगारात २० हजारांचा फायदा होणार आहे.उदाहरणार्थ, जर घरभाडे भत्ता रु 56900 x 27/100 = रु १५ हजार ३६३ प्रति महिना झाला, तर 30% HRA असल्यास रु. 56,900 x 30/100 = रु. १७ हजार ७० प्रति महिना होईल. म्हणजे एकूण फरक: रु. १७०७ प्रति महिना होईल. त्याचा वार्षिक HRA २०४८४ रुपयांनी वाढणार आहे. हे दर प्रदेश आणि शहरानुसार बदलतात, सध्या तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए रुपये ५ हजार ४००, ३ हजार ६०० आणि रुपये १ हजार ८०० आहे.

EPFO | Interest Rate | या निर्णयाचा सुमारे पाच कोटी ग्राहकांवर परिणाम होणार

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

पीएफच्या व्याजदरात घट! |

 निर्णयाचा सुमारे पाच कोटी ग्राहकांवर परिणाम होणार

केंद्र सरकारने 2021-22 या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (EPFO) 8.1 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर नोकरदार वर्गाला मोठा झटका बसला आहे. सध्या केंद्राकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या बचतीवर 8.5 टक्के व्याज देण्यात येत होते. परंतु, आता यामध्ये घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार दशकांहून अधिक काळातील हा सर्वात कमी व्याजदर असून, या निर्णयाचा सुमारे पाच कोटी ग्राहकांवर परिणाम होणार आहे.

 

मार्चच्या सुरुवातीला, EPFO ने 2021-22 साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज 8.1 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2020-21 मध्ये हा दर 8.5 टक्के होता. शुक्रवारी जारी केलेल्या EPFO ​​आदेशानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने EPF योजनेच्या प्रत्येक सदस्यासाठी 2021-22 साठी 8.1 टक्के व्याज देण्याचे निश्चित केले होते. तसेच हा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयातर्फे अर्थ मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. त्याला केंद्राकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार EPFO कडून ​​आर्थिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या व्याजदरानुसार कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर व्याज जमा करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, याआधी सर्वात कमी म्हणजेच 8 टक्के व्याजदर 1977-78 मध्ये देण्यात आले होते. त्यानंतर आता बचतीवर केवळ 8.1 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2015-16 मध्ये व्याजदर 8.8 टक्क्यांनी किंचित जास्त होता. 2013-14 तसेच 2014-15 मध्ये 8.75 टक्के व्याजदर देण्यात आले होते. जे 2012-13 च्या 8.5 टक्क्यांपेक्षा काही प्रमाणात अधिक होते. तर, हेच व्याज 2011-12 मध्ये 8.25 टक्के इतके होते.

Corona update in Maharashtra | राज्यातील वाढत्या कोरोनाची केंद्राला चिंता 

Categories
Breaking News आरोग्य देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

राज्यातील वाढत्या कोरोनाची केंद्राला चिंता

: टेस्टिंग,लसीकरण वाढवणे यावर अधिक भर द्यावा असा सल्ला

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात नव्याने कोरोना (Corona ) बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून येत असताना केंद्राने राज्याला पत्र पाठवून काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात सलग हजारांपुढे कोरोना बाधितांची नोंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे. दरम्यान, राज्यातील सहा जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असून या ठिकाणी टेस्टिंग,लसीकरण वाढवणे यावर अधिक भर द्यावा असा सल्ला दिला आहे. केंद्राचे आरोग्य सचिन राजेश भूषण यांनी राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांना पत्र पाठवून वरील सूचना दिल्या आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधित होणाऱ्यांची संख्या अधिक या जिल्ह्यांनी राज्याच्या चिंतेत भर टाकली आहे. त्यामुळे वाढत्या रूग्णसंख्येच्या जिल्ह्यांमध्ये टेस्टिंग, लसीकरण वाढवण्यावर भर देण्याच्या सूचना राज्याला देण्यात आल्या आहेत. तसेच कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटवरदेखील बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.”निर्बंध नको असतील तर मास्क वापरा”; मुख्यमंत्र्यांचा जनतेला इशाराराज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाने (Corona) डोकं वर काढले असून, गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ पाहण्यास मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना पुन्हा निर्बंध नको असतील तर, स्वतःहून शिस्त पाळा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी नागरिकांना केले आहे. वाढत्या रूग्णसंख्येवर राज्य शासन पुढील पंधरा दिवस लक्ष ठेवून असेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी काल कोविड टास्क फोर्स समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी वरील सूचना दिल्या आहेत.

मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच महानगर क्षेत्रात राज्याच्या एकूण रुग्ण संख्येच्या 97 टक्के रुग्ण आहेत. मुंबईचा पॉझिटीव्हीटी रेट 6 टक्के असून राज्याच्या रेटमध्ये वाढ झाली असून तो 3 टक्के झाल्याचे व्यास यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोविड कालावधीत उभारण्यात आलेली फिल्ड रुग्णालये सज्ज ठेवण्याच्या आणि ते व्यवस्थित आहेत हे पाहण्याचेही निर्देश दिले आहेत. याशिवाय या रूग्णालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यासोबतच कोविड चाचण्यांचे प्रमाण कमी झाले असून तेवाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले आहे.