Tag: Chief Auditor

Chief Auditor | 11 विभाग आणि 5 परिमंडळाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांकडून आक्षेप | जवळपास 10 कोटीहून अधिक वसुली अपेक्षित

Categories
Breaking News PMC पुणे

 11 विभाग आणि 5 परिमंडळाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांकडून आक्षेप

| जवळपास 10 कोटीहून अधिक वसुली अपेक्षित

पुणे |  महापालिकेच्या (PMC Pune) विविध विभागामार्फत तसेच 5 परिमंडळामार्फत विविध विकास कामांबाबत निविदा (Tender) काढण्यात येतात. मात्र या प्रकरणांचे लेखा परीक्षण (Audit) करताना काही दोषास्पद बाबी आढळून आल्या आहेत. तसेच या विभागांनी त्याबाबत वसुली (recovery) करणे अपेक्षित असताना ती झालेली नाही. जवळपास 10 कोटींहून अधिक वसुली आहे. मुख्य लेखापरीक्षक अंबरीष गालिंदे (Chief Auditor Ambrish Galinde) यांनी याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला (Standiy Committee) सादर केला आहे.  समितीने यावर उचित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मुख्य लेखापरीक्षक यांचे अहवालात नमूद केलेनुसार अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, मलनिःसारण देखभाल दुरुस्ती विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय, मुख्य अभियंता पाणी पुरवठा, पथ विभाग, मध्यवर्ती भांडार विभाग, मोटार वाहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, वाहतुक नियोजन, उदयान, आरोग्य व विदयुत या कार्यालयांच्या निविदा प्रकरणांची तपासणी केली असता आक्षेपार्ह / दोषास्पद बाबींमुळे वसुलपात्र रक्कम रु. ६,३७,६८,९६५.६५ वसूल करावयाचे आहेत. तसेच आक्षेपार्ह / दोषास्पद बाबींचा खुलासा घेणे बाकी आहे. (Pune municipal corporation)
– अशी रक्कम वसूल करणे अपेक्षित
अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग – ३, ७६०, ४५२.९६
मलनिःसारण देखभाल दुरुस्ती विभाग – ५, ०३१, ००१.८७
घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय – ६८४,९९९.३०
मुख्य अभियंता पाणीपुरवठा विभाग
कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग — ६३८,१६३.६८
चतुश्रृंगी पाणीपुरवठा विभाग- ३६०,६१२.६५
बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभाग-  ३१६,९६२.५०
लष्कर पाणीपुरवठा विभाग — ३३७,६८७.९७
स्वारगेट पाणीपुरवठा विभाग -३१६,९६२.५०
पर्वती पाणींपुरवठा विभाग -३००,२६८.०४
एस एन डी टी पाणीपुरवठा विभाग – ४१,८१७,४२९.८०
|पथ विभाग – ८, १५८, ५६४.३४
मध्यवर्ती भांडार विभाग – २५६,३९०.००
मोटार वाहन विभाग – २३४,७१०.७६
माहिती तंत्रज्ञान विभाग -१७९,०५४.००
| वाहतूक नियोजन विभाग – ९३,३२३.३९
| उद्यान विभाग -३६१,७७९.७१
| आरोग्य विभाग – १०६,६८७.८५
विद्युत विभाग – ६०२,२००.८९
 
एकूण  – ६३, ७६८, ९६५.६५
—
– परिमंडळाकडून 2 कोटी 31 लाख वसूल करणे अपेक्षित
महापालिकेच्या 1 ते 5 परिमंडळाकडून देखील निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या होत्या. त्यांनी 2 कोटी 31 लाख रुपये वसूल करणे अपेक्षित आहे.
त्याचप्रमाणे शहर अभियंता कार्यालयाकडील बांधकाम विकास विभाग झोन १ कडील धानोरी स.नं. २९ (पा) व ६७/१ब (पै) येथील मान्य करण्यात आलेल्या संमतीपत्रापैकी तपासणीसाठी उपलब्ध झालेल्या बांधकाम प्रस्ताव प्रकरणांची तपासणी केली असता एकूण वसूल रक्कम रु. १,१९,८९,४४८/- +व्याज
वसूली करणे आहे.
या वसुलीबाबत स्थायी समिती काय निर्णय देते, यावर लक्ष लागले आहे.

Tata Group Vs Shrinivas Kandul | टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’ | महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Categories
Breaking News PMC पुणे

टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’

| कंदूल यांच्या विरोधात मनपा आयुक्तांकडे तक्रार

| महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. दरम्यान कंपनीने आता वेगळीच भूमिका घेत विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची तक्रार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. कंपनीच्या या आक्रमक भूमिकेने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून महापालिका आयुक्त आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
दरम्यान कंपनीचे हे सर्व काम उघड करणारे आणि कंपनीच्या कामाबाबत वारंवार आक्षेप घेणारे आणि महापालिकेचे हित पाहणारे विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांना कंपनीकडून  टार्गेट केले जात आहे. कंपनीने कंदूल यांची महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे तक्रार केलीआहे. कंदूल यांनी आमचे आर्थिक नुकसान केले आहे. शिवाय बिले वेळेवर न देणे, नसलेल्या चुका काढणे, असे आरोप कंपनीकडून कंदूल यांच्या विरोधात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंदूल यांना या पदावरून हटवून तिथे दुसरा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी कंपनीने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान यावर महापालिका आयुक्त यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. कंपनीच्या चुका काढणाऱ्या आणि महापालिकेचे हित पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बळी जाऊ नये, एवढी अपेक्षा महापालिका वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

Tata Group Vs PMC Pune | टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!  | महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल

Categories
Breaking News PMC पुणे

टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!

| महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.

Property Tax Recovery | मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन

| टॅक्स विभागाने खुलासा देखील नाही केला

पुणे | महापालिकेला महसूल मिळवून देण्यात टॅक्स विभाग अग्रेसर आहे. जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी टॅक्स विभागाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र दुसरीकडे हाच विभाग काही ठिकाणी हक्काची वसुली करण्यात उदासीन दिसून येत आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी पेठ लोहगाव आणि येरवड्यातील मिळकतीबाबत आक्षेप काढत 7 कोटीची वसुली करण्याबाबत टॅक्स विभागाला सुचवले होते. मात्र कर विभागाने याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे त्याबाबत खुलासा देखील केला नाही. त्यामुळे आता मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

स्थायी समितीत सादर करण्यात आलेल्या ऑडिट अहवालानुसार  कर आकारणी व कर संकलन खात्याकडील पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० A फॉर्म आकारणी रजिस्टरची तपासणी मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय यांच्याकडून करण्यात आली. यामध्ये  काही आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबी आढळून आल्या. पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९ २०२० A फॉर्म रजिस्टरची तपासणी करीत असताना पी/१/०९/०४१४६००० या मिळकतीवर ६,४९,०४,८००/. थकबाकी दिसून आली. याबाबत  खात्यास कळवून त्यावरील खुलासे १५ दिवसांचे आत पाठविणेबाबत कळविले होते. कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख कार्यालयाकडे सदरची वसूल पात्र रक्कम आपल्या नियंत्रणाखालील पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक यांना वसूल करण्याचे आदेश देण्यास व सदरची रक्कम वसूल केल्याबाबत आमच्या कार्यालयाकडे कागदपत्राधारे कळविण्यात यावे असे कळविले होते. परंतू कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने  सदरचा अहवाल स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील पेठ येरवडा A फॉर्म क्र. A/००१५०, A /०००१५२, A /००००२३, A /००१४९६, A /००००२२,

A /००००२५, A /००००३०, A /००१५३४ सन २०१८-१९ या मिळकतीच्या आकारणी प्रकरणाची व तद्नुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी केली असता आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबींमुळे वसूलपात्र रक्कम रुपये
५१,७१,८०६/- वसूल करावयाची आहे.

अशी सुमारे 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक यांनी सुचवले आहे. मात्र टॅक्स विभागाने कुठलीही कारवाई न केल्याने वसूलपात्र रक्कम तशीच पडून आहे.

Chief Auditor objection | ‘उज्वल  प्रकाशात’, ‘महापालिका अंधारात!’ | टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनी कडून पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान | मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढत कंपनी कडून  १५ कोटी वसूल करण्याचे दिले आदेश | विद्युत विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत

Categories
Breaking News PMC पुणे

‘उज्वल  प्रकाशात’, ‘महापालिका अंधारात!’

| टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनी कडून पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान

| मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढत कंपनी कडून  १५ कोटी वसूल करण्याचे दिले आदेश

| विद्युत विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
वास्तविक पाहता हे काम विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असताना देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. विद्युत विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हे नुकसान झाले आहे. आता मात्र उशिरा जाग आलेल्या विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
मुख्य लेखापरीक्षकांनी काढलेल्या आक्षेपानुसार रनिंग बिलामध्ये T५ फिटिंग चे ५६ watt चे consumption equivalent sodium ७० watt म्हणजे ८३.५१ watt घेण्यात आले आहे. तसेच T५ ४*२४ फिटिंग चे ९६ watt चे onsumption equivalent sodium १५० watt म्हणजे १८०.८४ watt घेण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज बचती मध्ये वाढ होऊन ठेकेदारास देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
आक्षेपानुसार प्रत्यक्ष जागेवर बसविलेल्या फिटिंगच्या Wattage नुसार देय्यके अदा होणे अपेक्षित आहे. सर्व बिलांसाठी एनर्जी सेहिंग काढण्यासाठी T-५ फिटिंगचे ५६watt चे consumption equivalent sodium ७०watt म्हणजे ८३.५१watt घेण्याऐवजी actual wattege प्रमाणे म्हणजेच ५६watt तसेच ८ lux घेऊन तसेच T५ (४*२४) फिटिंगचे ९६watt चे consumption equivalent sodium १५०watt म्हणजे १८०.८४ watt घेण्याऐवजी actual wattege प्रमाणे म्हणजेच ९६watt तसेच वरील
तक्त्यानुसार १५ lux घेऊन एनर्जी सेहिंग काढणे अपेक्षित आहे.  T-५ फिटिंगसाठी IS standards प्रमाणे lux level, रस्त्याची रुंदी, पोलची उंची, पोलमधील अंतर या बाबी विचारात घेऊन Joint Survey करून equivalent sodium घेणे अपेक्षित आहे. ज्या ठिकाणी T-५
फिटिंग्जचे आवश्यक lux मिळत नाही फक्त याच T-५ साठी जॉईंट सर्वे रिपोर्ट वरून equivalent sodium घेणे अपेक्षित आहे, सर्व T-५ साठी नाही असे या अटी व शर्ती नुसार दिसून येते. परंतु या ठिकाणी सर्वच T-५
Fitting चे Without Survey जास्त Wattege equivalent म्हणून घेऊन ज्यादा बिल देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बिलांची वसुलपात्र रक्कम काढण्यात आली आहे.

तसेच विद्युत विभागाने ११/१०/२०२१ पासून वेळोवेळी जॉईंट सर्वे रिपोर्ट विभागाकडे सादर करण्यासाठी तोंडी तसेच लेखी मागणी करून सुद्धा आज तागायत आपण या विभागाकडे जॉईंट सर्वे रिपोर्ट दिलेला नाही. सदर रिपोर्ट बाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) व मा. महापालिका आयुक्त यांनी सुद्धा प्रत्येक बैठकीत सूचना केलेले आहे. त्यामुळे जॉईंट सर्वे रिपोर्ट नसताना आपणास बिल क्रमांक ९ ते ७२ जे जादा वीजबचतीचे बिल अदा करण्यात आले.  ते निविदा अटी व शर्तीमधील तक्तानुसार T-5 फिटिंगचे Equivalent घेऊन वीजबचतीचे बिल देणे अपेक्षित असताना तसे न दिल्याचे मुख्य लेखापरीक्षक यांचे तपासणीअंती दिसून आलेले असून तसे कागदपत्रांवरूनही स्पष्ट होत आहे. म्हणून  सहमहापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखापरीक्षक पुणे मनपा यांनी  १०,५६,८५,६०५.७७/ रक्कम वसूल करण्यास सूचना केल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.

याला विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे. वास्तविक पाहता हे काम विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असताना देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. विद्युत विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हे नुकसान झाले आहे. आता मात्र उशिरा जाग आलेल्या विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला आहे. यावर आता उज्वल कंपनीची काय भूमिका असेल, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.