CHS | PMC Pune | अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास औद्योगिक न्यायालयाची तात्पुरती मनाई | महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

 अंशदायी वैद्यकीय  सहाय्यता योजना रद्द करण्यास औद्योगिक न्यायालयाची तात्पुरती मनाई

| महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे | औद्योगिक न्यायालयाने (Labour court) पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना (CHS) रद्द करण्यास पुणे महापालिका प्रशासनाला (PMC official) मनाई केली. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे  पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता 1968 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नुसार अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत 1997 साली सुधारणा करण्यात आली. आज पर्यंत ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहा निधी देतात, त्याचप्रमाणे एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. सन १९२१-२२ सालाकरता या योजने करिता सुमारे 55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजच्या घडीला कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मिळून 21हजार सभासद आहेत. महापालिकेचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे 8000 कोटी रुपये एवढा आहे. हे लक्षात घेता सेवकांच्या आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण अगदी अल्प आहे. महानगरपालिकेतील सर्व सेवक बहुतांशी घाणीच्या तसेच अनारोग्य कारक कामाशी संबंधित आहेत. त्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घेऊन ही योजना 1968 पासून कार्यरत आहे. कोविड सारख्या महामारी मध्ये सुमारे 101 सेवक मृत्यू पावले. त्यामुळे या योजनेचा आधार पुणे मनपातील कामगार कर्मचाऱ्यां करीता अंत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु अलीकडे आत्ताची कार्यरत असणारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करून त्याच्या जागी खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला ही योजना सुपूर्द करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी मनपा प्रशासनाने वर्क ऑर्डर काढून जेके इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीला मेडिक्लेम योजना सादर करण्यासंदर्भात मान्यता दिली आहे. पुणे मनपाच्या या धोरणा विरोधात कामगार कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ही योजना मेडिक्लेम कंपनीला देवू नका अशी मागणी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन प्राप्त व तिच्या सहयोगी संघटनांनी पुणे मनपा प्रशासनाला वारंवार सांगितले, परंतु पुणे मनपा प्रशासनाने मेडिक्लेम कंपनीचे आपले धोरण पुढे चालूच ठेवले .या विरोधात पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्त ने औद्योगिक न्यायालय पुणे येथे धाव घेतली व तक्रार अर्ज क्रमांक 122 ऑफ 2022 दाखल केली. या तक्रार अर्जाची प्राथमिक सुनावणी माननीय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांच्यासमोर २३नोव्हे.२०२२ रोजी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर माननीय औद्योगिक न्यायालय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांनी मनपा प्रशासनाला न्यायालयासमोर सविस्तर म्हणणे लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास पुणे प्रशासनाला मनाई केली. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली. या निर्णयामुळे  पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

PMC Employees Union | वैद्यकीय योजना मोडीत काढणारा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करा  | कामगार मेळाव्यात कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिकेत 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

वैद्यकीय योजना मोडीत काढणारा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करा

| कामगार मेळाव्यात कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिकेत

| संघटनांसोबत राजकीय पक्ष रस्त्यांवर उतरणार

पुणे | महापालिकेच्या आरोग्य विभाग द्वारे अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना चालवली जाते. मात्र या योजनेवरील खर्च वाढत चालल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाकडून खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. याबाबत आता महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनाकडून आता याविरोधात लढा उभारला जाणार आहे. याचाच भाग म्हणून  बुधवार  १६ नोव्हेंबर ला दुपारी ४.०० वाजता कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये वैद्यकीय योजना मोडीत काढणारा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. मेळाव्यात कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिकेत दिसून आले. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी देखील संघटना आणि राजकीय पक्षांनी केली आहे.
हा मेळावा पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी आयोजित केला होता. यामध्ये संघटनेच्या मुक्ता मनोहर, उदय भट, प्रदीप महाडिक, आशिष चव्हाण, अशा पदाधिकाऱ्यांबरोबर काँग्रेस प्रभारी शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, अंकुश काकडे, आरपीआय चे डॉ सिद्धार्थ धेंडे, एमआयएम च्या अश्विनी लांडगे, माजी नगरसेवक दीपक मानकर, अविनाश बागवे, सुधीर जानज्योत, अजित दरेकर, अजय खेडेकर, आरती कोंढरे, आदी नेते उपस्थित होते.
  सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना (CHS), मोडीत काढून ही योजना खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा प्रशासनाने चंगच बांधला आहे. सध्याची अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना तशीच अबाधित ठेवावी व खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया रद्द करावी असे संघटनेने भेटून व वारंवार पत्रे देऊन प्रशासनाला यापूर्वीच कळवले आहे. त्याचबरोबर १२ मे २०२२ रोजी व त्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी म.न.पा. भवनासमोर मोठी निदर्शने, आंदोलने करून मेडिक्लेम प्रक्रिया थांबवावी असे पुन्हा एकदा मांडले. तरीही ट वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरीता, १) रंगनाल इन्शूरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व २) जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड, या दोन कंपन्यांना दिनांक २१-१०-२०२२ च्या स्थायी समितीच्या ठरावात मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे मनपामध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ७१% टक्के आहेत व उर्वरीत अधिकारी व इतर कर्मचारी आहेत. हे सगळे मिळून पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे व इतर नागरी सेवा पुरवणे अशी विविध कामे करतात. यातील अनेक कामे ही आरोग्याला घातक अशी आहेत. कोरोना सारख्या महामारीचा मुकाबला करताना ८८ कायम कर्मचाऱ्यांनी व १३ कंत्राटी कामगारांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले व पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण केले, यामुळे या कर्मचान्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे विशेष गरजेचे आहे. याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या हिताचाच विचार करणे हे आम्ही सहन करणार नाही. असे म्हणत संघटनेने लढा उभारला आहे.

या मेळाव्यात मुक्ता मनोहर म्हणाल्या, आम्ही काम करत असताना जनतेला कधीही वेठीस धरले नाही. कोरोना सारख्या महामारीत देखील आमच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे बलिदान देत शहरासाठी काम केले आहे. असे असताना आमचे हक्क हिरावून घेणे दुर्दैवी आहे. काँग्रेस चे अरविंद शिंदे म्हणाले, कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुख्य सभेला असतो. मात्र प्रशासक त्यांना हवे तसे निर्णय घेत आहेत. प्रशासकाने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार मुख्य सभेला आहे. आम्ही तो अधिकार वापरू. शिंदे पुढे म्हणले, प्रशासकांना अजून  कामगारांची ताकद माहित नाही. याबाबत त्यांनी एक दाखला देत कामगारांच्या शक्तीपुढे प्रशासकांना माघार घ्यावी लागेल असे नमूद केले. कामगारांना काम बंद करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे ही ते म्हणाले. राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप म्हणाले, योजना मोडीत काढण्यामागे कुठली अदृश्य शक्ती असेल तर तिला शोधून काढावे लागेल. अशी मनमानी आम्ही चालू देणार नाही. डॉ सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले चतुर्थ श्रेणी कामगारांना आरोग्याच्या सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर जास्त पैसे खर्च होतात, असे म्हणण्याचा प्रशासनाला अधिकार नाही. प्रशासकांनी अशी मनमानी करू नये. अशाच पद्धतीने सर्वच राजकीय नेत्यांनी योजना मोडीत काढण्याबाबत प्रशासनाला दोष देत ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. 
| अखेर  कामगार संघटना न्यायालयात 
दरम्यान स्थायी समितीचा ठराव आणि योजनेच्या खाजगीकरण यावरून महापालिका कर्मचारी संघटनानी कामगार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याबाबतची पहिली सुनावणी देखील झाली आहे. न्यायालयाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांना नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. 

Insurance Broker | PMC medical insurance | अंशदायी वैद्यकीय योजनेतील सदस्यांना वैदकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकरची नियुक्ती | स्थायी समितीत रात्रीच्या वेळी आला प्रस्ताव

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजनेतील सदस्यांना वैदकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकरची नियुक्ती

| स्थायी समितीत रात्रीच्या वेळी आला प्रस्ताव

महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २ ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने नुकतीच याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला म्हणजे रात्री च्या वेळी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव आणून  या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे मात्र सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार होती. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली.  त्यानुसार आता २ ब्रोकर ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या अंशदायी वैदयकीय सहाय योजनेच्या कार्डधारकांकरीता वैदयकीय विमा योजना राबविणेकरीता इन्शुरन्स ब्रोकरची नेमणुक करणे कामी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन एकुण सात निविदा प्राप्त झाल्या. सात निविदाधारकांनी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन अ पाकिटात (टेक्निकल बिड) सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. तांत्रिक छाननीमध्ये सात निविदाधारकांपैकी सहा निविदाधारकांना किमान ५० पेक्षा जास्त अधिक गुण मिळाले आहेत अशा सहा निविदाधारकांना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेकडून प्राप्त झालेल्या आदेशान्वये  २१/९/२०२२ रोजी विमा संबधी प्रस्ताव सादरीकरण करणेकरीता आमंत्रित करण्यात आले. सहा निविदाधारकांपैकी गलागर इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांनी प्रस्ताव सादरकरीण करणेकरीता अनुपस्थित राहीले. उर्वरीत पाच विमा कंपन्यांनी विमासंबंधी प्रस्ताव सादरीकरण केल्यानंतर दिनांक ३/१०/२०२२ रोजी पुणे महानगरपलिका कामगार युनियन संघटना, पीएमसी डॉक्टर्स असोसिएशन,पुणे महानगरपालिका अभियंता संघ यांचेकडील प्रतिनिधींकरीता उपरोक्त निविदेतील पाच विमा कंपन्याना विमा प्रस्ताव सादरीकरण करणेस पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले.  ३/१०/२०२२ रोजी पाच विमा कंपन्यांपैकी ग्लोबल इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. प्रस्ताव सादरीकरण करणेकरीता अनुपस्थित राहीले. चार निविदाधारकांपैकी (१) रंगनाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग अॅन्ड रिस्क मॅनेजमेंट प्रा.लि. (२) जे.के.इस ब्रोकर लिमिटेड या दोन निविदाधारकांना प्रत्येकी ९६ समान गुण मिळाले आहेत. यामुळे या दोघांना हे काम देण्यात आले आहे.

ब्रोकर कडून या कामांची अपेक्षा आहे.

१ पुणे मनपाचे संबधित अधिका-यांशी विचारविनियम करून अशंदायी वैदयकीय सहाय योजनेच्या सभांसदाकरीता ग्रुप मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी कृती आराखडा तयार करणे व राबविणे.२ पात्र इन्शुरन्स विमा कंपनीकडून पॉलिसीचा दस्तऐवज (Document) तातडीने प्राप्त करून घेणे.

३ पॉलिसीमध्ये नमुद केलेल्या मनपास पुरक असणा-या अटीशर्ती यांचा सखोल अभ्यास करणे व इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याचा पाठपुरावा करणे.
४ तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करून तक्रार निवारण केंद्र सक्षमपणे चालविणे.
५  इन्शुरन्स कंपनीमार्फत नाकारण्यात आलेले दाव्यांचा पुणे मनपाचे संबधित अधिका-यांच्या समन्वयाने सखोल अभ्यास करून दावा निकालीत काढण्यात यावे.
६ पात्र इन्शुरन्स कंपनीबरोबर समन्वय साधून लाभार्थ्याकरीता जनजागृती कार्यक्रम राबविणे व लाभार्थ्याना पॉलिसीविषयक सखोल ज्ञान देणे.
७ पात्र विमा कंपनीकडून दरमहाचा आढावा घेउन अहवाल तयार करणे व तातडीने दावा निकाली काढणे.
८ सदर कामी पुणे मनपामध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मदत कक्ष स्थापन करणे.
९ अतिशय सक्षम अशी माहिती व तंत्रज्ञान संगणीकृत प्रणाली तयार करणे.

PMC pune| CHS | अंशदायी वैद्यकीय योजने वरून कर्मचारी संघटना आक्रमक |  पालकमंत्र्यांची घेतली भेट  | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रशासना सोबत करणार चर्चा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजने वरून कर्मचारी संघटना आक्रमक |  पालकमंत्र्यांची घेतली भेट 

| पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रशासना सोबत करणार चर्चा
पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समिती समोर ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांचा विरोध असताना देखील प्रशासनाकडून याबाबत हालचाली केल्या जात आहेत. यामुळे आता कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. योजना रद्द करण्याबाबत संघटनांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील सकारात्मक भूमिका दाखवत प्रशासना सोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनांना दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होईल, असे मानले जात आहे.
 .

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. प्रशासन याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिति समोर ठेवण्यात येणार आहे. यावरून कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम

प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. आंदोलन करूनही दाद न दिल्यानंतर आता कर्मचारी संघटनांनी राजकीय लोकांकडे हा विषय नेण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार पीएमसी एम्प्लॉइज, पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, डॉक्टर असोसिएशन यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली आणि निवेदन दिले. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा
कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच
यापुढे देखील चालू राहावी. शिवाय अंशदायी वैद्यकीय  सहाय्य योजनेचे खाजगीकरण रद्द करुन पाहिली योजना ठेवणेबाबत प्रशासनास आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी केली.
त्यावर पालकमत्र्यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन सोबत पुढील आठवड्यात चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन पालकमत्र्यांनी संघटनांना दिले. अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

PMC Employees Union | ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ची पुणे मनपा कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) संघटनेकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

| पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ची पुणे मनपा कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) संघटनेकडे मागणी

पुणे | अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत आरोग्य विभागाकडून  टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या माध्यमातून ब्रोकर नेमण्यात येणार आहे. मात्र यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) या संघटनेकडे ब्रोकर नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी केली आहे. याबाबत पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक आणि सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी कामगार युनियन च्या सरचिटणिसांना पत्र देखील दिले आहे.

| पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन ने काय म्हटले आहे?

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत असून या समितीमध्ये आपण सदस्य म्हणून कार्यरत आहात. ०१ जून २०२२ रोजी  वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देऊन पुणे मनपा प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य

योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा
कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सदर टेंडर प्रक्रिया रद्द करणेसाठी संघटनेमार्फत प्रयत्न व्हावेत अशा भावना सर्व कामगार बंधू व भगिनी व्यक्त करीत आहेत.
दम्यान पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन देखील याबाबत आक्रमक आहे. संघटनेच्या अध्यक्षांनी सर्व कामगारांना आवाहन केले आहे कि कुठल्याही परिस्थितीत आपली योजना बंद होणार नाही. याबाबत कायदेशीर लढाई लढली जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यानी काळजी करू नये.

Insurance Broker | CHS | ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा | कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा

| कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी संघटनांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. याबाबत पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, पीएमसी एम्प्लोईज युनियन आणि डॉक्टर्स असोसिअशन यांच्याद्वारे महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे.

संघटनाचे काय आहे म्हणणे?

पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना
1967 सालापासुन अंमलात आहे, व हि योजना कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची व्यवस्थितपणे काळजी घेतली जात आहे. व या योजनेचा सकारात्मक
परीणाम कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्यात सुध्दा दिसुन येतो. एकाएकी ही योजना मेडिक्लेम कंपनीकडे देण्यासंबंधी आपण सुरवात केली आहे. याला आमचा तिव्र विरोध असुन आम्ही आपल्यास विनंती करतो
की, हि ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकिची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. त्याचबरोबर या बाबत चर्चा करण्याकरीता  आपली वेळ देण्यात यावी. ही विनंती.

Medical Insurance For PMC | अंशदायी वैद्यकीय योजना जाणार मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात! | महापालिका नेमणार ब्रोकर 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजना जाणार मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात!

: महापालिका नेमणार ब्रोकर

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.
महापालिकेने मागवलेल्या निविदेनुसार 2 जून ते 13 जून दुपारी 2:30 पर्यंत निविदा विक्री केली जाईल तसेच याच कालावधीत निविदा स्वीकृत देखील केली जाईल. तर 14 जून दुपारी 3 वाजता निविदा उघडली जाईल. कामाची मुदत 1 वर्ष असेल.
वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार CHS योजना मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात देण्याबाबत आधीच सर्व ठरलेले आहे. आता फक्त प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. कंपनी देखील ठरलेली आहे. यात फक्त काही नगरसेवकांनी विरोध केला म्हणून शहरी गरीब योजना यापासून दूर ठेवली आहे. त्यामुळे फक्त CHS चा यात अंतर्भाव केलेला आहे. याबाबत महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांनी विचारपूर्वक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकर नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा मागवली आहे.
डॉ मनीषा नाईक, प्रभारी आरोग्य अधिकारी, महापालिका

—–

फक्त अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतील सदस्यासाठी हा विमा असेल. नेमण्यात येणाऱ्या ब्रोकर कडून सर्व चाचपणी करून प्रत्यक्ष योजनेवर अंमल केला जाईल.
डॉ संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका

 

Corrigendum : PMC : …आणि महापालिका कर्मचारी जिंकले!  : आरोग्य प्रमुखांना जारी करावे लागले शुद्धिपत्रक 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

…आणि महापालिका कर्मचारी जिंकले!

: आरोग्य प्रमुखांना काढावे लागले शुद्धिपत्रक

पुणे : पुणे मनपाचे सी.एच.एस. दरपत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (Not in Schedule) सर्व प्रोसिजर्स, तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत. असा आदेश आरोग्य प्रमुखांनी पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांना दिला होता. याला महापालिका कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. अंशदायी सहायता योजना मोडीत काढण्याचा हा डाव आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना झाली होती. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेतले होते. या आंदोलनाची दखल महापालिका प्रशासनाला घेणे भाग पडले आहे. आरोग्य प्रमुखांनी पहिला आदेश बदलत शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार (Not in Schedule) असलेले सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्या यांची Schedule वर घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून तोपर्यंत सर्व देयके प्रचलीत अशंदायी वैद्यकिय सहाय्य योजनेच्या निकषाप्रमाणे अदा करण्यात येतील. असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी जारी केले आहेत. याचा कर्मचाऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे. यामुळे आपण जिंकलो, ही भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

: असे आहे शुद्धिपत्रक

संदर्भान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या पत्रातील दुसरा परिच्छेद पुढील प्रमाणे आहे ….

“सद्यस्थितीत पुणे मनपाचे सी.एच.एस. दरपत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (Not in Schedule) सर्व प्रोसिजर्स व
तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत. अशा प्रकारची देयके प्रतिपूर्तीसाठी सादर केल्यास, पुणे मनपामार्फत अदा करणेत येणार नाही याची पुणे मनपाचे पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी.”

तरी उपरोक्त परिच्छेदा ऐवजी पुढील प्रमाणे वाचावे..
“तरी पुणे मनपाच्या पॅनलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी की, (Not in Schedule) असलेले सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्या यांची Schedule वर घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून तोपर्यंत सर्व देयके प्रचलीत अशंदायी वैद्यकिय सहाय्य योजनेच्या निकषाप्रमाणे अदा करण्यात येतील.”