नगर पथविक्रेता समिती निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!
पुणे | राज्य सरकारने शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाद्वारे (Hawkers Survey) नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व निवडणूक घेणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment Dept) ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दरम्यान यासाठी 28 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात 39 लाखांचा खर्च येणार असला तरी मनपा आयुक्तांनी (PMC Commissioner) 28 लाख खर्च करण्यासच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (City Hawkers Committee Election)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत सदर निवडणूकीसंदर्भात नोंदणीकृत एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जागेवर आढळून न आलेल्या व्यावसायिकांना पुनर्वसित नाही असा शेरा देऊन एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला समितीचे (नगर पथविक्रेता समिती) निवडणूक घेणेकरिता पुणे शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची मतदार यादी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देवून सूचना व हरकती मागविणेकरीता प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही करणेत आली आहे. सदरच्या मतदार याद्या नागरिकांचे सूचना व हरकतींसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांसह अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामध्ये पाहणेकरीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा मतदार याद्यांमधील सूचना व हरकती घेणेकरीता नागरिकांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखी स्वरुपात आलेल्या सर्व सूचना व हरकतींची सहाय्यक महापालिका आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ यांचेमार्फत १५ दिवसांचे आत सुनावणीघेवून योग्य तो निर्णय घेऊन खात्याकडून शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक खर्चासाठी खात्याकडे सुसंगत अर्थशीर्षक उपलब्ध नसल्याने निवडणूक खर्चासाठी नवीन अर्थशीर्षक तयार करून त्यावर वर्गीकरण करून निवडणूक खर्च करणे शक्य होणार आहे. निवडणूक घेणेकरिता अंदाजे ३९,९४,१००/- इतका खर्च येईल असे, इकडील खात्यास कळविण्यात आले आहे. खर्चासाठी मान्यता मिळणेसाठी सादर केलेल्या निवेदनावर महापालिका आयुक्त यांनी २८ लक्ष खर्च करणेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.