Maharashtra Cabinet Meeting | आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या 

Categories
Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Maharashtra Cabinet Meeting | सोमवारी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते निर्णय जाणून घेऊयात. (Cabinet meeting of maharashtra)

 

मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही

(नगरविकास विभाग)

राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार. 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार.
(कौशल्य विकास विभाग)

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून 65 वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार
(सामाजिक न्याय विभाग)

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार
(नगर विकास विभाग)

उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार
(वन विभाग )

मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी
(उद्योग विभाग)

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी
(वन विभाग)

बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार
(ग्राम विकास विभाग)

शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार
(गृहनिर्माण विभाग)

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते
(विधि व न्याय विभाग)

स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य. पतसंस्थांना मजबूत करणार
(सहकार विभाग)

कोंढाणे लघु प्रकलपाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

तिवसे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार
(जलसंपदा विभाग)

नांदेडच्या गुरुद्धारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम
(महसूल विभाग)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार
( सामान्य प्रशासन विभाग)

कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष
( कृषी विभाग)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद
( पशुसंवर्धन विभाग)

 

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव

| गड किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्याला युनेस्कोच्या २०२४-२५ जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये नामांकनासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव पाठविला आहे. याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केला आहे. (Maharashtra Gad Kille | UNESCO)

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या आणि रयतेच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भक्कम गड किल्ल्यांची बांधणी करून सक्षम राज्य निर्माण केले. गेली अनेक शतके ताठ मानेने उभे असलेल्या या गड किल्ल्यांवर ऐतिहासिक वारशाची मोहोर उमटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादी (World Heritage List) मध्ये नामांकनासाठी पाठविण्यात आला आहे.

याविषयी सांगताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नामांकनासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्रातील शिववारशांचा समावेश असून या किल्ल्यांना आता जागतिक ओळख मिळू शकणार आहे. युनेस्कोच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर महाराष्ट्राला नामांकन ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

चोवीस तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

Maratha Samaj Survey | मुंबई | मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांनी आज निर्देश दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असे निर्देशही त्यांनी दिले. (Maratha Samaj Aarakshan)

ते आज वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.

या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्री. विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव श्री कलोते, यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव ( साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस, या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

सामाजिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द असून प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने हे काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावे. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सुचना द्या तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामच अहवाल द्यायचा आहे.

२४ तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे श्री अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

Citizens will get State-of-the-Art Digital Health Services | Maharashtra inks MOU with Hitachi at Davos, Switzerland

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Citizens will get State-of-the-Art Digital Health Services | Maharashtra inks MOU with Hitachi at Davos, Switzerland

This will revolutionize Health Care Infrastructure in Maharashtra
– Chief Minister Eknath Shinde

 

Maharashtra Chief Minister Shri. Eknath Shinde said that the over 12 crore population of the State will immensely benefit from quick, quality and simplified healthcare facilities through the exploitation of State-of-the-Art Digital Services. Electronics major Hitachi entered into a partnership with MGRM Net at Davos in Switzerland in a move that will transform the State’s Health Care Sector, Shri. Shinde added.
Maharashtra’s Chief Minister also held discussions on various facets for providing health care services through the MSTAR platform before inking of the agreement with senior officials of the multinational company.
The innovative MSTAR platform facilitates delivery of digital health care services to people in line with the Ayushman Bharat Digital Mission.
“This partnership will revolutionize the health infrastructure in the State. Citizens will get quality and modern healthcare without any hindrance whatsoever. In addition, this will allow for the up-to-date maintenance of every treated persons’ health records. Medical tests and examinations will be conducted remotely under the online system. Our aim is to provide good health services to citizens by making use of the latest technology. This will also help in raising the bar on qualitative medical services being provided by the State.” Chief Minister Shri. Shinde further noted.
Hitachi MGRM Net’s MSTAR platform is a new and innovative innovation. The partnership is expected to enable major technological advancements in the health infrastructure of the state and make it more efficient.

Maharashtra Sets Record with ₹3.53 Lakh Crore MoU Signing in Davos

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

Maharashtra Sets Record with ₹3.53 Lakh Crore MoU Signing in Davos

| 1 Lakh Crore Investors Interested in Investment

| Anticipated Creation of 2 Lakh Jobs Following Maharashtra’s Mega Investment

| Chief Minister Eknath Shinde Expresses Gratitude to Investors for Trust in Maharashtra*

| Massive Investments Envisaged in Steel, IT, Green Energy, Agriculture, Logistics, and Electronics Sectors

Mumbai |  Chief Minister Eknath Shinde proudly announced today that Maharashtra has successfully inked MoUs worth ₹3,10,850 crores in the ongoing World Economic Conference in Davos, Switzerland, with additional agreements worth ₹42,825 crores scheduled for tomorrow. This achievement marks a record-breaking MoU total of ₹3,53,675 crores.Expressing gratitude, Chief Minister Shinde thanked the investors, noting the increased confidence of global industries with a substantial ₹1 lakh crore interest in investment. These agreements are poised to create a significant employment surge of 2 lakhs in the state.

Highlighting the focus on tangible implementation, Chief Minister Shinde emphasized the acceleration of growth compared to last year. He underlined that the state’s image has been spotlighted as people-oriented with a strong emphasis on industrialization, skilled manpower, and quick decision-making.

The first day of the Davos conference saw investment agreements totaling ₹1,02,000 crores with six industries, creating 26,000 jobs. On January 17, agreements worth ₹2,08,850 crores were signed with eight industries, projecting 1,51,900 job opportunities. The Chief Minister disclosed that contracts worth ₹42,825 crores will be signed with six industries on January 18, leading to an additional 13,000 jobs.

Details of investments and employment opportunities in industries with signed agreements are as follows:

*January 16:*
– Inox Air Products: ₹25,000 crores (5,000 jobs)
– BC Jindal: ₹41,000 crores (5,000 jobs)
– JSW Steel: ₹25,000 crores (15,000 jobs)
– AB in Bev: ₹600 crores (150 jobs)
– Godrej Agrovet: ₹1,000 crores (650 jobs)
– US-based data company: ₹10,000 crores (200 jobs)

*January 17:*
– Adani Group: ₹50,000 crores (500 jobs)
– Swiss Indian Chamber of Commerce: ₹1,158 crores (500 jobs)
– Indian Jewelry Park: ₹50,000 crores (1 lakh jobs)
– Web Works: ₹5,000 crores (100 jobs)
– Indospace in logistics (ESR, KSH, Pragati): ₹3,500 crores (15,000 jobs)
– Conglomerate company in natural resources: ₹20,000 crores (4,000 jobs)

The following MoUs will be signed on January 18 –

Surjagad Ispat 10 thousand crores (5 thousand jobs), Kalika Steel 900 crores (800 jobs), Million Steel 250 crores (300 jobs), Hyundai Motors 7 thousand crores (4 thousand jobs), ALU Tech of Qatar Including 2075 crores (400 jobs), CTRLS 8600 crores (2500 jobs)

Chief Minister Shinde also highlighted the interest of ₹1 lakh crore from various industries, including Arcelor Nippon Mittal and companies from Saudi Arabia and Oman.

*Successful Industry Discussions in Davos*

Today, Chief Minister Eknath Shinde engaged in fruitful discussions with various industry groups at the Maharashtra Hall in Davos. Gautam Adani, Founder and Chairman of the Adani Group, also met Chief Minister Eknath Shinde, where they delved into a detailed conversation about the infrastructure sector in Maharashtra and potential investment opportunities.

Furthermore, a meeting was convened with senior industrialist Lakshmi Mittal to explore future investment cooperation. Simultaneously, discussions were held with Linkstein’s prince regarding industrial investments.

Chief Minister Eknath Shinde also met with the Chief Policy Officer, Thomas Coutaudier, and Chief Financial Officer, Patrick Treuer, of Louis Dreyfus, a French trading company. The focus of their discussions centered on industrial expansion in Maharashtra.

In a significant meeting, South Korea’s Gyogni Province Governor Kim Dong Yeon emphasized the importance of building a robust foundation in Maharashtra. The discussion highlighted the synergy between South Korea’s expertise in manufacturing and technology and India’s strength in skilled manpower.

David Krobok, Chairman of Witkowitz Atomica Company based in the Czech Republic, met with the Chief Minister to explore investment opportunities in the field of small modular nuclear reactor technology. Industries Minister Uday Samant was also present alongside the Chief Minister during these discussions.

Maharashtra CM Davos Tour | दावोस येथे पहिल्याच दिवशी ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

Maharashtra CM Davos Tour | दावोस येथे पहिल्याच दिवशी ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Maharashtra CM Davos Tour | दावोस येथे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा तीन प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या (Magnetic Maharashtra) अद्ययावत अशा दालनात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cam Eknath Shinde) आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) उपस्थित होते. (Maharashtra CM Davos Tour)

*ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी आयनॉक्स एअरसमवेत 25 हजार कोटींचा करार*

ग्रीन हायड्रोजनच्या महाराष्ट्राच्या धोरणाला आज चांगली बळकटी मिळाली. दावोस येथे आयनॉक्स एअर प्रोडक्शन बरोबर २५ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.
यावेळी कंपनीचे सिद्धार्थ जैन यांच्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली चर्चा केली. आयनॉक्स ही कंपनी अमेरिकेतील एक मोठी औद्योगिक वायू उत्पादित करणारी कंपनी असून महाराष्ट्र मध्ये ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांना रुची आहे. संदर्भात महाराष्ट्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांशी श्री जैन यांची चर्चा झाली.

*जिंदाल यांच्यासमवेत 41 हजार कोटींच्या करारावर स्वाक्षऱ्या*

देशातील एक मोठा उद्योग समूह असलेल्या बीसी जिंदाल यांच्याशी 41 हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर देखील आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामुळे 5000 नोकऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्रात निर्माण होतील

*आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हबसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा करार*

महाराष्ट्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा हब निर्माण करण्यासाठी महाप्रीत आणि अमेरिकेच्या प्रिडीक्शन्स 4000 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला यामुळे महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा प्रकल्प सुरू होईल. अशाप्रकारे भारतात सुरू होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे.
महाराष्ट्राच्या दालनात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा उपस्थित होते. महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल शिंदे आणि क्वेड कंट्री नेटवर्कचे चेअरमन कार्ल मेहता आणि सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

CM Eknath Shinde | राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या, शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबवणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

CM Eknath Shinde | राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या, शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबवणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

CM Eknath Shinde | राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांना (Temples in Maharashtra) लाखोच्या संख्येने भाविक भेट देत असतात. भाविकांचे श्रद्धास्थान असणारे ही ठिकाणे स्वच्छ आणि सुंदर राहिली पाहिजेत. त्यासाठी या धार्मिक स्थळांच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबविण्याची आणि यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde)

राज्यातील धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविणे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील डीप ‍क्लिनिंग मोहिम आणि महिला सशक्तीकरण अभियान यांच्याविषयीची आढावा बैठक वर्षा शासकीय निवासस्थान येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीला राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील इमारतींची स्वच्छता संबधित ट्रस्टमार्फत होत असते. परंतू बाहेरील भागात अस्वच्छता कायम राहते. यामुळे भाविकांना त्रास होत असतो. याची गंभीर दखल घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक स्थळांना स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यात तातडीने जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून धार्मिक स्थळांची स्वच्छता मोहिम राबवावी. तसेच मंदिर परिसरात विशेष स्वच्छता मोहिम राबवून विद्युत रोषणाई करण्यात यावी. आठवडाभरात हा बदल दिसायला हवा. तसेच धार्मिक स्थळांवर कायमस्वरुपी स्वच्छता राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून विशेष योजना तयार करण्याच्या आणि या योजनेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेसाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून नोडल अधिकारी नेमून राज्यस्तरावरुन लक्ष ठेवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

*शहराबरोबरच ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी अभियान*

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आपल्या राज्याला स्वच्छता अभियानात देशात पहिला क्रमांक मिळाला आहे. हा क्रमांक आपल्या राज्याला कायम ठेवायचा आहे. यात डीप क्लिन मोहिम महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील शहरी भागात डीप क्लिनिंग मोहिम आपण राबवत आहोत. या मोहिमेद्वारे एकाच वेळी जादा मनुष्यबळ आणि संसाधने वापरून स्वच्छता करण्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणासोबतच रोगराई सुद्धा कमी होत असून या मोहिमेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. तसेच यासाठी नगरविकास विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. डीप क्लिन अभियानात सफाई कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे तेव्हा त्यांच्याकडून अधिक चांगले काम होणार आहे, या मोहिमेचे ते खरे हिरो ठरले आहेत.

तसेच राज्यात ही स्वच्छता केवळ शहरी भागापूरती मर्यादित राहायला नको. यासाठी शहराच्या हद्दीलगत तसेच ग्रामीण भागात देखील स्वच्छता मोहिम राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या भागांच्या स्वच्छतेसाठी देखील कायमस्वरुपी योजना राबविण्याचे आणि जिल्हा नियोजन समिती माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे राज्याच्या किनारपट्टी भागातील जिल्ह्यांना किनारा स्वच्छतेसाठी 14 युनिट उपलब्ध तातडीने करुन देण्यात,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी डीप क्लिन मोहिमेविषयी थोडक्यात माहिती दिली.

*महिला बचत गटांचे रुपांतर शक्ती गटात करणार*

याबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांना बाजारातील मागणी असणाऱ्या वस्तुंच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण देणे, भांडवल उपलब्ध करणे आणि त्या वस्तुंचे ब्रांडिंग, मार्केटिंग करणे यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. तसेच बचत गटांना त्यांच्या मालाची विक्री करता यावी याकरिता जिल्हा प्रशासनाद्वारे तात्पुरते स्टॉल उपलब्ध करुन द्यावेत. राज्यातील बस स्थानक, रेल्वे स्थानक आणि मॉल्स मध्ये काही स्टॉल तातडीने बचत गटांना कसे उपलब्ध करुन देता येतील, याचे नियोजन करावे. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या बचत गट मॉल ही संकल्पना सुद्धा इतर जिल्ह्यात राबवावी. या अभियानातून जास्तीत जास्त महिलांना बचत गटांच्या चळवळीत सहभागी करुन घ्यायचे आहे. राज्यातील बचत गट मेहनत करणारे असून त्यांना मजबूत करण्यासाठी शासन म्हणून प्रभावी पाऊले आपल्याला उचलायची आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

*मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबवा*

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 1 जानेवारी पासून राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी. शाळेकडे ओढा वाढावा. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यात शाळेबद्दल आत्मियता वाढावी, याकरिता हे अभियान महत्वाचे आहे. अभियानातील माझी परसबाग उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयक आवड निर्माण होईल. स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 मोहिमेतून स्वच्छतेचे महत्व पोहचणार आहे. महावाचन महोत्सवातून वाचनाची आवड निर्माण होणार आहे. या अभियानात 2 कोटी विद्यार्थी सहभागी होणार असून प्रोत्साहन देण्यासाठी 70 कोटी रुपयांची पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून दत्तक शाळा, डिजिटल क्लासरुम, सायकल वाटप असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम केलेल्या जिल्ह्यांचा अभ्यास करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांनी सादरीकरण केले.
00000

Maharashtra Bags Top Honours under Centre’s Clean Campaign Survey

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Bags Top Honours under Centre’s Clean Campaign Survey

| Maha CM congratulates citizens of the state, appeals for continued consistency for maintaining cleanliness

Maharashtra has bagged top honours and won the Central Government’s Swachh Survekshan-2023 awards. The top award of ‘Best Performance State’ was conferred upon Maharashtra by President Draupadi Murmu. Chief Minister Eknath Shinde has congratulated the people of the state, Municipal Corporations, all Municipal Councils ang Gram Panchayats over the success. Shri. Shinde said, “We have achieved this top position due to the contribution of cleanliness loving citizens in Maharashtra and due to the persevering hard work by cleaning and sanitation workers. The work hands labouring for cleanliness are the real heroes behind this success. Congratulations to the sanitation workers and all officers, employees who contributed their mite towards achieving this success.”

Similarly, the list of the cleanest cities announced included Navi Mumbai that bagged the third position with a 7-star rating. Among cities with less than a lakh demography of population, the Saswad Nagar Parishad was ranked first while Lonavala city secured the third ranking. The Pune Municipal Corporation secured a five-star rating, with Pimpri Chinchwad additionally bestowed with a water plus ranking as well as a 5 star rating. Apart from this, among cities housing less than a lakh of citizens Saswad, Lonavla, Karad, Panchgani and Vita have also won awards as clean cities. Gadhinglaj, Vita, Deolali and Sillod cities have also made it to the rankings. Cumulatively 8 cities across Maharashtra have made the state proud by securing a ranking position in the list of top ten cleanest cities in the country.
Maharashtra Chief Minister Shri. Eknath Shinde’s concept of the ‘Maha Swachhata’ campaign was undertaken in earnest across the state with an emphasized focus on roads and lanes in Mumbai that have been taken up for a deep clean drive that was launched by the Brihanmumbai Municipal Corporation. Along with sanitation workers, people have also begun participating in this cleanliness movement in a big way with the campaign assuming the form of a people’s movement.
The cleanliness campaign, launched from Mumbai city and is being implemented across the state, expects to be taken up with much vigour, enthusiasm and wider participation of citizens, local self-government bodies and all officers and employees in the wake of Maharashtra having been awarded the first place in the Swachh Survekshan Awards. The Chief Minister Shri. Shinde has congratulated all the awarded and ranked cities for their achievement.

100th Natya Sammelan | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे उद्घाटन

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

100th Natya Sammelan | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे उद्घाटन

मराठी रंगभूमीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध | मुख्यमंत्री

 

100th Natya Sammelan | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे (100th Akhil Bhartiya Natya Sammelan) उद्घाटन करण्यात आले. मराठी रंगभूमीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल तसेच वृद्ध कलावंतांचे मानधन वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन यावेळी श्री. शिंदे यांनी केले.

मोरया गोसावी क्रीडा संकुल चिंचवड येथील आद्य नाटककार विष्णुदास भावे रंगमंचावर आयोजित या कार्यक्रमाला उद्योगमंत्री तथा नाट्य संमेलनाचे निमंत्रक उदय सामंत, ज्येष्ठ नेते तथा नाट्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष खा.शरद पवार, खासदार श्रीरंग बारणे, ९९ व्या नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी, नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ.जब्बार पटेल, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, नाट्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर आदी उपस्थित होते.

मराठी माणसाच्या नाट्यप्रेमामुळे १०० वर्षे ही गौरवशाली परंपरा लाभली असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, देशात नाट्य कलेला २ हजार वर्षांची दीर्घ परंपरा लाभली आहे. मराठी रंगभूमीची सुरुवात विष्णुदास भावे यांच्या सीता स्वयंवर नाटकाने झाल्यानंतर मराठी रंगभूमीने अनेक बदल पाहिले आहेत. अनेक थोर कलाकारांच्या योगदानातून मराठी रंगभूमी बहरली.

नाटक रसिकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी आशय, विषय, सादरीकरण, नेपथ्य, संगीत याची चाकोरी मोडण्याची गरज असते, मराठी रंगभूमीने ते केल्याने या रंगभूमीचा उत्कर्ष होत आहे. आज समाजमाध्यमांच्या काळातही प्रेक्षक नाटकांना गर्दी करतात. व्यावसायिक सोबत प्रायोगिक रंगभूमीलाही चोखंदळ प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. हजारो कलाकार आणि पडद्यामागील कलावंतांनी यासाठी योगदान दिले आहे. गेल्या १०० वर्षात सुवर्णकाळ अनुभवताना अनेक अडचणींवर मात करीत रंगभूमी पुढे जात आहे. म्हणूनच या रंगभूमीचा आनंद सोहळा दिमाखात साजरा होत आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

नाट्यसृष्टीच्या उत्कर्षासाठी एकत्रित प्रयत्न
मराठी रंगभूमीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नमूद करून श्री. शिंदे म्हणाले, १०० वे नाट्य संमेलन असल्याने नाट्य संमेलनासाठी ९ कोटी ८३ लाख आणि मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहासाठी १० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून नवी नाट्यगृहे उभारण्यात येणार आहेत मात्र हे करतांना नाट्य कलावंतांच्या मागणीनुसार जुन्या नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येईल.

मराठी नाट्य परिषदेसाठी मुंबईत भूखंड देण्याबाबत सहकार्य करण्यात येईल. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नाट्यगृहात पूर्वीप्रमाणे विजेचा खर्च आकारला जाईल. ज्येष्ठ कलावंतांच्या घराबाबतही शासन सकारात्मक आहे. नाट्यसृष्टीच्या उत्कर्षासाठी एकत्रित प्रयत्न करताना मराठी रंगभूमीसाठी शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मराठी नाटकाने मनोरंजन आणि प्रबोधनाचे कार्य केले-खासदार शरद पवार
चिंचवडच्या पावन भूमीत नाट्य संमेलन होत असल्याबाबत आनंद व्यक्त करून ज्येष्ठ नेते  खा.शरद पवार म्हणाले, सर्व कलांचा संगम असलेली रंगभूमी सर्वाधिक परिणामकारक माध्यम आहे. नाट्याचा मुख्य उद्देश मनोरंजन असल्याचे भरतमुनी यांनी म्हटले आहे, मात्र नाटकाच्या माध्यमातून प्रबोधन आणि ज्ञानदानाचे कार्य उत्तमरीतीने होते. रंगभूमीच्या माध्यमातून अनेक वर्षे लोकप्रबोधनाचे कार्य होत आहे. मराठी नाट्यसृष्टीद्वारे नवे विषय मांडले जात आहेत. नाट्य रसिकांना नाटकांकडे आकर्षित करणारी नाटके रंगभूमीवर यावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नाट्य संमेलनाच्या निमित्ताने राज्याच्या विविध भागात कार्यक्रमांचे आयोजन होणार असल्याने नाट्यरसिकांना ही मोठी पर्वणी आहे, असेही श्री.पवार म्हणाले.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले, पिंपरी चिंचवड येथे नाट्य संमेलनाचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या नाट्य संमेलनानंतर कलाकार आणि पडद्यामागील कलावंतांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी  बैठकीचे आयोजन व्हावे आणि ज्येष्ठ कलाकारांच्या वृद्धाश्रमासाठी शासनाने निधी द्यावा,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शासनातर्फे नाट्य संमेलनासाठी प्राप्त निधीचा उपयोग कलाकार आणि पडद्यामागील कलावंतांना मानधन आणि आरोग्य विमा काढण्यासाठी करण्यात येईल, असेही श्री. सामंत म्हणाले.

नाट्य प्रशिक्षणाद्वारे रंगभूमीचा विकास-जब्बार पटेल
नाट्य संमेलनाध्यक्ष जब्बार पटेल म्हणाले, मराठी रंगभूमी प्रगल्भ आणि विविधतेने नटलेली आहे. नाट्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून  रंगभूमीचा अधिक विकास होईल. देशपातळीवरील उत्तम कलाकारांच्या माध्यमातून विद्यापीठातून नाट्यकलेचे प्रशिक्षण आणि संशोधन व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जगात सुंदरता निर्माण करण्यासाठी कलावंतांनी एकत्रित प्रयत्न करावा असे मावळते संमेलनाध्यक्ष श्री. गज्वी म्हणाले.

प्रशांत दामले यांनीदेखील यावेळी विचार व्यक्त केले. नाट्य संमेलन हे कलावंतांसाठी दिवाळी असून एकत्रित विचार करण्याची उत्तम जागा आहे, असे श्री. दामले म्हणाले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विश्वस्त अजित भुरे यांनी केले. श्री.भोईर यांनी स्वागतपर भाषणात नाट्य संमेलनाच्या आयोजनात सहकार्य करणाऱ्या सर्वांना धन्यवाद दिले.

यावेळी वामन पंडित संपादीत ‘रंगवाचा’ या नियतकालिकाचे आणि १०० मराठी नाट्य संमेलनाच्या निमित्ताने पिंपरी चिंचवड शाखेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘नांदी’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते, तर प्रेमानंद गज्वी यांचे आत्मकथन ‘रंग निरंतर’चे प्रकाशन ज्येष्ठ नेते पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस दीपप्रज्वलन आणि घंटेचे पूजन करून १०० व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले. ज्येष्ठ नेते तथा नाट्य परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांच्या हस्ते रंगमंचाच्या पडद्याचे अनावरण करण्यात आले.

कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, अण्णा बनसोडे, अश्विनी जगताप, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, नाट्य परिषदेचे सर्व विश्वस्त, कृष्णकुमार गोयल, पी.डी. पाटील, नाट्य कलावंत आणि नाट्य रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Scheme)!पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (pension scheme)
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
—–०—–