Shivneri | Shiv jayanti | गड-किल्ल्यांचा इतिहास जपण्याचे काम शासन करेल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

किल्ले शिवनेरी येथे शिवजन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन

गड-किल्ल्यांचा इतिहास जपण्याचे काम शासन करेल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे| छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ राज्याचे नव्हे तर देशाचे, जगाचे आदर्श असून त्यांनी उभारलेले गडकोट, किल्ले आपला इतिहास आणि संपत्ती असल्याने ती जपण्याचे काम योग्यप्रकारे करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

किल्ले शिवनेरीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवजन्मोत्सव उत्साहात साजरा झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार श्रीमंत छत्रपती संभाजीराजे भोसले, आमदार प्रवीण दरेकर, अतुल बेनके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अंकित गोयल, अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार शरद सोनवणे, मराठा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे आदी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थळी येऊन दर्शन घेणे रोमांचक अनुभव आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या महाराष्ट्रात आपला जन्म झाला. आज घराघरात शिवजयंती साजरी होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अलौकीक कार्याची आठवण प्रत्येकाच्या मनात सतत रहाते. त्यांचा आदर्श समोर ठेवून आपण काम करतो. त्यांच्या विचारानुसार राज्य शासन सर्वसामान्य, गोरगरीब आदी सर्व घटकांसाठी काम करीत आहे.

* शिवनेरी हे जगाचे श्रद्धास्थान*
महाराजांचा आदर्श केवळ राज्यासाठी नव्हे तर देशासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराजांनी बाणेदारपणे औरंगजेबाला उत्तर दिले त्या आग्राच्या किल्ल्यात शिवजयंती साजरी होत आहे. राज्य शासन पर्यटन विभागामार्फत शिवनेरीच्या पायथ्याशी हिंदवी स्वराज्य महोत्सव साजरा करीत आहे. शिवनेरी हे जगाचे श्रद्धास्थान आहे.

शक्ती आणि युक्तीच्या आधारे स्वराज्याची निर्मिती
शक्ती आणि युक्ती ही दोन शस्त्रे महाराजांच्या रणनितीचा भाग होती. त्यातून त्यांनी स्वराज्याची निर्मिती केली. महाराजांनी वयाच्या बाराव्या वर्षी स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले, प्रजेचे कल्याण व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. रयतेवर त्यांचे जीवापाड प्रेम होते. रयतेच्या रक्षणासाठी, हितासाठी कधी त्यांनी तडजोड केली नाही. दूरदृष्टीने गडकोट बांधले. ते कुशल प्रशासक, संघटक होते. त्यांनी शेती, सिंचन, शिक्षण, भाषा, महसूली, शासन, प्रशासनाच्या अनेक योजना आखल्या. समाजातील प्रत्येक घटकाची काळजी घेतली. त्यांच्या पराक्रमापुढे परकियांच्या माना झुकल्या. पेशावर ते तंजावरपर्यंत छत्रपतींचा भगवा डौलाने फडकला, असा गौरवोद्गार श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला.

शिवनेरी परिसराचा विकास आराखडा वेळेत पूर्ण होईल
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले, परिसराचा विकास आराखडा वेळेत आणि दर्जेदार पूर्ण होईल. गडकिल्ल्यांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. वढू, तुळापूरचाही चांगल्या प्रकारे विकास केला जाईल. शिवनेरी येथे शिवप्रभुंचे दर्शन घ्यायला कोणालाही अडथळा, बंदी नसेल शिवजन्मोत्सवाचे अधिक चांगल्या प्रकारे आयोजन करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शिवरायांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बृहद कार्यक्रम- उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छत्रपती शिवराय होते म्हणून आपण स्वातंत्र्य उपभोगत आहोत, मानाने जगतो. शासनाने सर्व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून दरवर्षी ३ टक्के निधी गडकिल्ल्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. किल्ल्याच्या वेगळ्या निधीव्यतिरिक्त हा निधी असल्याने संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नसेल. शिवजन्मस्थानाच्या दर्शनाबाबत योग्य नियोजन करण्यात येईल.

शिवराज्याभिषेकाला ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यासंदर्भात बृहद असा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला असून १ वर्ष सातत्याने महाराजांचा विचार, स्मारके आणि महाराजांचे तेज जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम सरकार करेल. रायगड येथे उत्खननात वेगवेगळ्या गोष्टी सापडत असून नवा इतिहास समोर येत आहेत. अशाच प्रकारचे काम शिवनेरी येथेही होईल. छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी असलेल्या राजा वढू, तुळापूर साठी ३९७ कोटी रुपयांचा आराखडा केला असून तेथेही चांगल्या प्रकारे विकास केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनीही विचार व्यक्त केले. प्रारंभी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शिवजन्मस्थानी पारंपरिक वेशातील महिलांनी शिवरायांची महती सांगणारा पाळणा गायिला. राष्ट्रगीत तसेच ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या राज्यगीताची धून पोलीस बँड पथकाने वाजवून सलामी दिली. त्यानंतर पोलीस पथकाने बंदुकीच्या तीन फैरी झाडून छत्रपती शिवरायांना मानवंदना दिली.

यावेळी जुन्नर येथील छत्रपती संघर्ष मर्दानी खेळ आखाड्याच्या पथकाने मर्दानी खेळांचे चित्तथरारक सादरीकरण केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बालशिवाजी व जिजाऊंच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची पालखी वाहीली.

कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. शिवनेरी भूषण पुरस्कार ह.भ.प. नामदेव महाराज घोलप यांना मरणोत्तर त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आला. आयर्नमन म्हणून पुरस्कार मिळवलेल्या मंगेश चंद्रचूड कोल्हे तसेच खेळाडू संदेश नामदेव भोईर यांनाही शिवनेरी भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार मिलिंद मधुकर क्षीरसागर यांना देण्यात आला. यावेळी ‘शिवचरित्रातून काय शिकावे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. विजय घोगरे यांनी प्रास्ताविक केले.

कार्यक्रमास जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आशा बुचके, प्रांताधिकारी सारंग कोडोलकर, मराठा सेवा संघाचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र डुबल यांच्यासह शिवभक्त उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांच्याकडून शिवाजी महाराजांना वंदन
पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सकाळी किल्ले शिवनेरी येथे शिवजन्मोत्सवानिमित्त बालशिवाजी आणि राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थळाला भेट देऊन शिवरायांना वंदन केले.

Governor Ramesh Bais | रमेश बैस महाराष्ट्राचे 20 वे राज्यपाल | मराठीतून घेतली राज्यपाल पदाची शपथ

Categories
Breaking News महाराष्ट्र

रमेश बैस महाराष्ट्राचे 20 वे राज्यपाल | मराठीतून घेतली राज्यपाल पदाची शपथ

 

मुंबई| मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय वि. गंगापुरवाला यांनी रमेश बैस यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ दिली.  बैस हे 20 वे राज्यपाल असून त्यांनी मराठीमधून पदाची शपथ घेतली. (Ramesh Bais 20th Governor of Maharashtra )

शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले.

राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या या समारंभास राज्यपालांच्या पत्नी रामबाई बैस, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, लोकायुक्त विद्यासागर कानडे, राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या. (नि.) के के तातेड, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व निमंत्रित नागरिक उपस्थित होते.

सुरुवातीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढलेल्या अधिसूचनेचे वाचन केले. राष्ट्रगीताने शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात व सांगता झाली. शपथविधी सोहळ्यानंतर भारतीय नौदलातर्फे राज्यपालांना मानवंदना देण्यात आली.

 

राज्यपाल रमेश बैस यांचा परिचय

राज्यपाल रमेश बैस हे पूर्वीचे मध्यप्रदेश व सध्याच्या छत्तीसगड राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील एक आदरणीय नाव आहे.

संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघटन कार्याचा तब्बल पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या श्री. बैस यांनी सार्वजनिक जीवनात नगरसेवक पदापासून केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडलेल्या आहेत.

दिनांक 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूर (छत्तीसगड) येथे जन्मलेले श्री. बैस यांचे शिक्षण रायपूर येथे झाले.

सन 1978 साली ते पहिल्यांदा रायपूर महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. सन 1980 ते 1985 या कालावधीत ते मध्यप्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य होते. याकाळात त्यांनी मध्यप्रदेश विधानमंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीचे तसेच त्यानंतर ग्रंथालय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. सन 1982 ते 1988 या कालावधीत ते मध्यप्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश मंत्री देखील होते.

सन 1989 साली श्री. बैस रायपूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर तब्बल सहा वेळा, म्हणजे एकूण सात वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

सन 1998 साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात श्री. बैस यांची पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली.

सन 1999 ते 2004 या कालावधीत त्यांनी रसायने व खते व त्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले.

सन 2003 साली श्री. बैस यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला व त्यानंतर काही काळ ते केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयात राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) होते.

आपल्या प्रदीर्घ संसदीय जीवनात श्री. बैस यांनी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु विषयक संसदीय समिती, लोकलेखा समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, नियम समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कामकाज पाहिलेले आहे.

सन 2009 ते 2014 या काळात श्री. बैस हे भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. सन 2014 ते 2019 या काळात 16 व्या लोकसभेचे सदस्य असताना ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. श्री बैस यांनी दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयकासंदर्भात व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.

सन 2019 साली श्री. बैस यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. त्यानंतर दिनांक 14 जुलै 2021 रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली.

नवनियुक्त राज्यपाल श्री. बैस यांना समाजसेवेची आवड असून त्यांनी अनेकदा आरोग्य शिबिरे, नेत्र तपासणी शिबिर, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री. बैस यांनी छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील काम केले आहे. मध्यप्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे.

Breaking News | उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का | ‘शिवसेना’ हे नाव अन् ‘धनुष्यबाण’ शिंदे गटाला!

Categories
Breaking News Political देश/विदेश महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘शिवसेना’ हे नाव अन् ‘धनुष्यबाण’ शिंदे गटाला!

 महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा काय निकाल लागतो, याकडे देशाचं लक्ष लागलेलं असताना आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह आणि शिवसेना हे पक्षाचं नाव एकनाथ शिंदे  (Eknath Shinde) गटाकडे राहील, असं आज निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी  हा मोठा धक्काच आहे.

शिवेसेनेत (Shiv Sena) बंड झाल्यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे  यांचा एक गट. या दोन्ही गटांनी धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे दावा केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू होती.  या सुनावणीवर आयोगाने आज अखेर निकाल दिला आहे. धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले आहे.शिवसेनेच धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पहिल्यापासून धनुष्यबाण चिन्हासाठी मागणी केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगात युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी बाजु मांडली.  यावर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे.

सुनावणी दरम्यान, दोन्ही गटाकडून कागदपत्र सादर करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने हा निकाल राखून ठेवला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज हा निकाल दिला आहे.  काही महिन्यातच मुंबई महापालिकेसाठी निवडणूक जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवरच आज आयोगाने चिन्हावर निर्णय दिला आहे.

Cabinet decisions | आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social पुणे महाराष्ट्र

आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

 

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार

राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.
पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, आध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परिक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला.

या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.
जनजागृती मोहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांव्दारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.
पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधकात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण केले.

—–०—–

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम
१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.
या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.
मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंमागामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले. तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.
—–०—–
सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४ पदे असतील.
प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल. हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

तंत्रशास्त्र तसेच तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा

रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि पुणे येथील महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार विविध अकृषी विद्यापीठांमधील कुलगुरु पदांच्या निवडीच्या पद्धतीत यापूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लोणेरे आणि पुणे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडपद्धतीत सुधारणा करण्यात येईल.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.
—–०—–

विविध विकास आराखड्यांचा आढावा

पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
—–०—–

राज्यपालांचा अभिनंदन ठराव

राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला. राज्याचे हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करण्यात आले.
—–०—–

Katraj Traffic | कात्रज परिसरातील वाहतूक कोंडी वरून धिक्कार आंदोलन  | नाना भानगिरे यांच्या पुढाकारामुळे मुख्यमंत्र्यांशी झाला संवाद 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

कात्रज परिसरातील वाहतूक कोंडी वरून धिक्कार आंदोलन

| नाना भानगिरे यांच्या पुढाकारामुळे मुख्यमंत्र्यांशी झाला संवाद

कात्रज परिसरातील वाहतूक कोंडीसोडविण्यासाठी मेट्रो, उड्डाणपूल आणिग्रेड सेपरेटर या तिन्ही प्रकल्पांचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा करण्यातयावा, यांसह पाणी, डीपी रस्ते, आरक्षितजागा आणि वाढलेला कर अशाविविध मागण्यांसाठी रविवारी सकाळीशेकडो नागरिकांनी कात्रज विकासआघाडीच्या नेतृत्त्वाखाली ‘धिक्कारआंदोलन’ केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी फोनद्वारे संवाद साधूनसर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यातआले. यामध्ये बाळासाहेबांची शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे (city president Nana Bhangire) यांचा पुढाकार महत्वाचा ठरला.
कात्रजमधील विविध समस्यांच्यापार्श्वभूमीवर नागरिकांनी कात्रज विकासआघाडी तयार केली आहे. रविवारीविविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. विविध मागण्यांचेफलक हातात घेऊन सकाळी शेकडोनागरिक चौकात एकत्र आले होते.या वेळी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचेशहरप्रमुख प्रमोद भानगिरे तेथे आले. त्यांनी नागरिकांच्या मागण्यांबाबत फोनद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद घडवून आणला. यानंतर ‘धिक्कार आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे विकास आघाडीचे प्रमुख नमेश बाबर यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान चौकात मोठी गर्दी झाल्याने काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती.

(Katraj Traffic agitation)
आंदोलकांच्या मागण्या काय? 
कात्रज वंडर सिटी ते कात्रज- कोंढवा रस्त्यावरील चालू असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. ते त्वरित थांबवावे. भविष्याचा वेध घेऊन मेट्रो, उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर या तिन्ही प्रकल्पांचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा (डीपीआर) करण्यात यावा. कात्रजसाठी सुरक्षित जागेत ‘महावितरण’चे अति उच्चदाब उपकेंद्र उभारावे, २४ तास पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावावी, पालिकेत समावेश झालेल्या गावांना पायाभूत सुविधा द्याव्यात, वाढवण्यात आलेला कर कमी
करावा, अशा अनेक मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्र्यांचा नागरिकांशी  संवाद
आंदोलनादरम्यान बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे शहरप्रमुख भानगिरे यांनी नागरिकांचा आक्रोश प्रमोद पाहून थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन लावला आणि माहिती दिली. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. ‘चांदणी चौकामधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जसा सोडवला,
तसा कात्रज चौकातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवावा, नागरिकांना मूलभूत सुविधा द्याव्यात, महापालिकेचा वाढीव कर कमी करावा, अशा अनेक मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या. यावर शिंदे यांनी सर्व मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन वाहतूक कोंडीसह सर्व प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

Aapla Davakhana | राज्यातील सामान्य नागरिकांसाठी ५०० ठिकाणी आपला दवाखाना | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

Categories
Breaking News Political social आरोग्य महाराष्ट्र

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेचा विस्तार

| राज्यातील सामान्य नागरिकांसाठी ५०० ठिकाणी आपला दवाखाना

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेचा राज्यभर विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि शहरी भागात, असे एकूण पाचशे ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापन करण्याबाबत कार्यक्रम झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे हा कार्यक्रम झाला.

कार्यक्रमाला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार आशीष शेलार, भरत गोगावले आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईपाठोपाठ राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालयी आपला दवाखाना सुरू होणार असून सुमारे ५०० ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करण्यात येईल. मुंबईत सुरू केलेल्या दवाखान्याला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. घराजवळ असलेल्या दवाखान्यामुळे लगेच उपचार मिळायला सुरू झाले.
त्यामुळे मुंबईतील ही संकल्पना राज्यातील तालुक्यात विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने राज्यातील रेल्वेचे प्रकल्प, नगर विकास विभागाचे विविध प्रकारच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मुंबई शहराला आणखी विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी प्रास्ताविक केले. आज झालेल्या ४५८ रक्तदान शिबीरात सुमारे ७२०० बॅगचे संकलन झाले. राज्यभरात १८३५ आरोग्य शिबीरात २,१२,५०५ रुग्णांना तपासण्यात आले. जागरुक पालक, सुदृढ बालक अभियानात सुमारे साडेतीन लाख बालकांची तपासणी करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. गुलाबराव पाटील, आमदार ॲड. आशिष शेलार यांचीही भाषणे झाली. यावेळी वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथील आपला दवाखानाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात उदघाटन करण्यात आले.

यावेळी आयुक्त धीरजकुमार, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. स्वप्नील लाळे, उपसंचालक डॉ.विजय कंदेवाड, उपसंचालक डॉ विजय बाविस्कर, उपसंचालक कैलास बाविस्कर आदी उपस्थित होते. डॉ. कंदेवाड यांनी आभार मानले.

Maharashtra Bhushan Award | महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ समाजसेवक, निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना जाहीर

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ समाजसेवक, निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना जाहीर

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली घोषणा

 

मुंबई| ज्येष्ठ समाजसेवक आणि निरूपणकार  आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना वर्ष 2022 च्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. महाराष्ट्र भूषण निवड समितीने केलेल्या शिफारशीवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले असून त्यांनी आज रेवदंडा येथे आप्पासाहेबांची भेटही घेतली.

14 मे 1946 रोजी जन्मलेले पद्मश्री डॉ.दत्तात्रेय तथा आप्पासाहेब धर्माधिकारी गेली 30 वर्ष निरुपण करत असून अंधश्रध्दा निर्मूलन, बालमनावर संस्कार करण्यासाठी त्यांनी विशेष बालसंस्कार बैठक सुरु केल्या आणि आदिवासी वाडी, वस्त्यांवर व्यसनमुक्तीचे मोठे कार्यही केले.

डॉ नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे अनेक प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. अलीकडच्या काळात संस्थेने सर्वाधिक प्रमाणात वृक्षारोपण केले. त्याशिवाय वृक्षसंवर्धन, तलाव व स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिबिराचे आयोजनही नियमितरित्या करण्यात येते. गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सवानंतर निर्माल्यातून खतनिर्मिती करून एक पर्यावरणपूरक संदेशही त्यांनी समाजाला दिला आहे. आप्पासाहेब धर्माधिकारी हे स्वच्छतादूत म्हणूनही ओळखले जातात.

रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडामध्ये आप्पासाहेबांचे प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षण झाले. बालपणापासून त्यांना कीर्तन, भजन, अध्यात्मिक वाचन याची आवड होती. याशिवाय त्यांना मैदानी खेळ व पोहणेही आवडायचे. तळागाळातील प्रत्येक मनुष्यासाठी, समाजाच्या सेवेसाठी आप्पासाहेबांनी आपले पूर्ण आयुष्य वेचले आहे. या कार्याची सुरुवात त्यांचे वडील डॉ. श्री नानासाहेब धर्माधिकारी ह्यांनी 1943 सालापासून केली होती आणि आज तेच कार्य, तेवढ्याच जोमाने, तत्परतेने जगभर पोहोचविण्याचे कार्य आप्पासाहेब धर्माधिकारी करत आहेत.

Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठकीतील 14 निर्णय

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

मंगळवार ३१ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

• महाराष्ट्राला मिळाले राज्यगीत. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येत आहे. (सांस्कृतिक कार्य विभाग)

• खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

• राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

• महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार. (वन विभाग )

• महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार. (उद्योग विभाग )

• भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये. (पशुसंवर्धन विभाग)

• फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार. (गृह विभाग)

• महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय. (महिला व बाल विकास विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. (जलसंपदा विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार. (जलसंपदा विभाग)

• नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती. (नगरविकास विभाग)

• ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार. (आदिवासी विकास विभाग)

• महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद. (नगर विकास विभाग)

Sant Tukaram Maharaj | भंडारा डोंगर येथे सर्वांच्या प्रयत्नाने संत तुकाराम महाराजांचे भव्य मंदिर उभे राहील-मुख्यमंत्री

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

भंडारा डोंगर येथे सर्वांच्या प्रयत्नाने संत तुकाराम महाराजांचे भव्य मंदिर उभे राहील-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर येथील श्री संत तुकाराम महाराज मंदिरात सुरू असलेल्या माघ दशमी सोहळ्यात सहभाग घेतला. महाराष्ट्रातील तीर्थस्थाने भव्य दिव्य व्हावीत अशी सर्वांची भावना असून श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर येथे सर्वांच्या प्रयत्नाने श्री संत तुकाराम महाराजांचे भव्य मंदिर उभे राहील. मंदिर उभारण्याशी निगडीत अडचणी दूर केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार संजय शिरसाठ, भरत गोगावले, माजी मंत्री बाळा भेगडे, मंदिर समितीचे अध्यक्ष ह.भ.प.बाळासाहेब काशिद पाटील आदी उपस्थित होते.

संत तुकाराम महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीला वंदन करायला आणि वारकऱ्यांना भेटायला आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, संत तुकोबारायांच्या दर्शनासाठी भंडारा डोंगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज आले होते. अशा पावन भूमीत येण्याचे भाग्य आपल्याला मिळाले आहे. भंडारा डोंगर आगळ्यावेगळ्या ऊर्जेने भरला आहे. या परिसराचा विकास करताना या श्रद्धास्थानाचे पावित्र्य कायम राहिले पाहिजे. विकासकामे करताना वारकऱ्यांच्या श्रद्धेला ठेच लागू देणार नाही. त्यामुळेच रिंगरोडच्या मार्गातही बदल करण्यात आला. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराप्रमाणे जगातील अतिशय भव्य मंदिर इथे उभे राहिल. श्रद्धा आणि तळमळ असल्यास अशी कामे उभी राहतात. श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर परिसराचा चांगला विकास आराखडा तयार करावा, त्यासाठी शासनाचे सर्व सहकार्य राहील, असे श्री.शिंदे म्हणाले.

महाराष्ट्राला थोर संतांची परंपरा लाभली आहे. वारकरी संप्रदायाच्या रुपाने समाजाला दिशा देणारी मोठी शक्ती महाराष्ट्रात आहे. आपले सण, उत्सव, परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य वारकरी संप्रदायाने केले आहे. ही परंपरा आपणही पुढे न्यायला हवी. वारकरी संप्रदायाने समाजप्रबोधनाचे महत्वाचे कार्य सातत्याने केले आहे. आध्यात्मिक विचाराने जीवन सफल होतं. आध्यात्मिक सोहळ्यातून अनेकांच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल घडून जीवन सुखी, समृद्ध आणि संपन्न होत असते. उभारण्यात येणाऱ्या भव्य मंदिरापासून भक्ती, श्रद्धा, मांगल्याची भावना आणि प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

खासदार बारणे यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. पालखी मार्गाचे काम आणि पंढरपूर विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी श्री संत तुकाराम महाराज मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतले आणि जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या भव्य मंदिर उभारणीच्या कामाची पाहणी केली. श्री संत तुकाराम महाराजांच्या भव्य मंदिरासाठी वारकरी दत्तात्रेय कराळे यांनी पाच लक्ष रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला

प्रास्ताविकात श्री. काशिद पाटील यांनी श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर येथे उभारण्यात येणाऱ्या श्री संत तुकाराम महाराजांच्या भव्य मंदिराच्या कामाची माहिती दिली.

State Commission for Women | महाराष्ट्र राज्य महिला आय़ोगाचा ३० वा वर्धापन दिन

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य महिला आय़ोगाचा ३० वा वर्धापन दिन

|मुख्यमंत्री व महिला बालविकास मंत्री यांच्या हस्ते महिलांसाठी उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा गौरव

| महिला आयोग – फेसबुक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मिशन ई सुरक्षा’ अभियानाचा शुभारंभ

| महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच फेसबुकची शासकीय यंत्रणेसोबत जनजागृती मोहिम

मुंबई | महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा ३० वा वर्धापन दिन सोहळा मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवार दि. २५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल येथे होणार आहे.

मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्य़क्षा रुपाली चाकणकर, सदस्या अँड गौरी छाब्रिया, अँड संगीता चव्हाण, सुप्रदा फातर्पेकर, आभा पांडे, उत्कर्षा रुपवते, दीपिका चव्हाण, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी यांच्या उपस्थितीत होणार्या कार्यक्रमात राजकारण, समाजकार्य, प्रशासन क्षेत्रात महिलांसाठी उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा गौरव मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून काम करत असताना महिलांबाबतच्या खटल्यात संवेदनशीलतेने उल्लेखनीय कार्य केलेले पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख, विधवा प्रथा बंदीचा ठराव करत ऐतिहासिक पाउल उचलणारी हेरवाड ग्रामपंचायत, सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचा यावेळी सन्मान करण्यात येणार आहे.

राज्य महिला आयोग आणि फेसबुक यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता राबविण्यात येणार्या ‘मिशन ई सुरक्षा’ अभियानाचा शुभारंभ यावेळी होणार आहे. पुढील एक वर्ष हे अभियान राबविण्यात येणार असून यात महिलांमध्ये इंटरनेट, सायबरच्या सुरक्षित वापराबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. फेसबुक महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शासकीय यंत्रणेशी करार करत जनगागृतीपर मोहीम हाती घेत आहे. आयोगाकडे गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या आँनलाईन फसवणूक, सायबर गुन्हे अशा तक्रारी पाहता भविष्यात महिलांना सायबर साक्षर करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

तसेच राज्य महिला आय़ोग आणि इंटरनँशनल जस्टीस मिशन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने बिल्डिंग ब्रिज – वल्नरेबल कम्युनिटीज अन्ड क्रिमीनल जस्टीस सिस्टिम या टुलकिट पुस्तिकेचे प्रकाशन होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक जागरुक असतील तर अनेक गुन्ह्यांना आळा घालता येतो. त्यासाठी लोकांचा यंत्रणांवरील विश्वास दृढ होणे गरजेचे आहे. समाज आणि पोलिस, शासन, न्याययंत्रणा यांच्यातला समन्वय वाढण्याच्या उद्देशाने आय़ोगाने प्रथमच अस टुलकिट केले आहे.