Tag: CMO maharashtra

Cabinet Meeting Decision News | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 5 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decision News | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 5 | जाणून घ्या सविस्तर

वन विभाग

कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती

Cabinet Meeting Decision News | कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्यूतर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्यूत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. (Cabinet decision marathi news)
—–०—–

नगर विकास विभाग

शहरांमध्ये आयसीटी तंज्ञत्रानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.
शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील. (Cabinet meeting marathi news)
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन

राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet meeting today news)
—–०—–

महसूल विभाग

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय

राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

MPSC | माहिती विभागाच्या पदभरतीत पदव्युत्तर पदवी, पदविकाधारकांना संधी मिळणार

Categories
Breaking News Education social महाराष्ट्र

माहिती विभागाच्या पदभरतीत पदव्युत्तर पदवी, पदविकाधारकांना संधी मिळणार

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या पदभरतीत पत्रकारिता पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविकाधारकांना संधी मिळणार आहे. नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शुद्धीपत्रक जारी करुन शैक्षणिक अर्हतेत पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका समाविष्ठ केल्या आहेत.

महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक (माहिती), वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा माहिती अधिकारी/वरिष्ठ उपसंपादक/जनसंपर्क अधिकारी आणि सहायक संचालक (माहिती)/अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने/माहिती अधिकारी या संवर्गातील पदभरतीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीला अनुसरुन शैक्षणिक अर्हतेच्या अनुषंगाने माहिती विभागाकडून पत्रकारिता पदविका आणि पदवीसह आता पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविकाही समतूल्य शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य समजण्यात येणार आहे. अर्हता प्राप्त उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून अर्ज सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्याचा आणि ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ८ मे २०२३ रोजी रात्रीपर्यंत आहे. भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याची तारीख १० मे आणि चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ११ मे रोजीपर्यंत आहे.

या जाहिरातीस अनुसरुन विहित पद्धतीने यापूर्वी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या पदभरतीसंदर्भातील मूळ जाहिरात व शुद्धीपत्रक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली आहे.

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे ओव्हरब्रीज सर्व्हिस रोडवर वादळी वाऱ्यामुळे होर्डिंग कोसळल्याने या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तीव्र दुःख तसेच मृत, त्यांच्या कुटुंबियांप्रति सहवेदनाही व्यक्त केली आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

Government Schemes | सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! 

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

|  सातारा, छत्रपती संभाजीनगरला प्रायोगिक तत्वावर सुरू

       राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवीत आहे.  सामान्य जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, कुठे अर्ज करावा…कागदपत्रे काय जोडावीत…याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आज राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम अभियानस्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना केले.
            या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, समाजकल्याणचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे अधिकारी उपस्थित होते.
            प्रशासन, शासन आणि जनता एकत्र आल्यास सामान्य जनतेच्या कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत, हेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी हेरून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व अधिकारी-जनता जत्रेच्या रूपात आणून जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार आहेत. यानुसार सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त ३६ विभागामार्फत ७५ शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. यामध्ये आणखी योजना वाढविण्यात येणार आहेत. या जत्रेनुसार एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांनी आपापल्या योजनांची माहिती, शासन निर्णय याबाबत पूर्वतयारी करावी.  योजनानिहाय लाभार्थी निवड, त्यांचे अर्ज भरून घेणे याबाबतही तयारी करावी. योजनांचा लाभ मे महिन्यामध्ये देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्री. श्रीवास्तव यांनी केल्या.
            लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे. जत्रेत एकाच योजनेचा लाभ मिळणार नसून यामध्ये त्या कुटुंबाला अन्य योजनांचीही माहिती होणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ एकाच गरीब कुटुंबाला झाल्यास ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला हातभार लागणार आहे. यामुळे या जत्रेत प्रत्येक विभागांनी आपल्या विविध योजनांबाबत माहितीही पुस्तक रूपाने प्रसिद्धीस देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
            जत्रेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट जनतेशी संवाद साधता येणार आहे. यामुळे जनतेच्या समस्या जवळून पाहता येणार असल्याने त्या समस्येवर उपाययोजना करता येणार आहेत. सर्व नियोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत योजनांची माहिती ‘हर घर दस्तक’च्या रूपाने देता येणार आहे. यामध्ये सर्व यंत्रणांचा समावेश राहणार आहे. यासोबतच सीएससी सेवा सेंटर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या पात्र लाभार्थींना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शनासाठी असणार जनकल्याण कक्ष
            सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रमाणपत्र
            विविध योजनांसाठी पात्र असणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडून लाभाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थींना योजना मंजुरीची पत्रे देण्याचा कार्यक्रम जिल्हावार लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून लाभ देण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींची पूर्तता त्यांच्या स्तरावर करुन घ्यावी. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री वॉर रूमचे विद्यार्थी, आयआयटीचे विद्यार्थी या उपक्रमाला मदत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागांचे सचिवांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. साताराचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी उपक्रमाबाबत सध्या करीत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.
००००

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Cabinet decision | राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

| वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.

Samriddhi Highway | समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

 समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

| पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नागपूरला विविध लोकाभिमुख उपक्रमांचा शुभारंभ

| मुख्यमंत्र्यांनी घेतला लोकार्पण सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा

महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे (Hinduhriday Balasaheb Thackeray Samriddhi highway) रविवारी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला. नागपूर दौऱ्यावर येत असलेले पंतप्रधान  मोदी हे मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करणार असून समृद्धी महामार्गावरून प्रवास देखील करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणाऱ्या लोकार्पण सोहळ्यात भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत. दरम्यान, काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर मेट्रो टप्पा दोन आणि नाग नदी प्रदुषण नियंत्रण प्रकल्पाला मंजूरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. (Hindu Heart Emperor Balasaheb Thackeray Samriddhi highway)

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठीची तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर हे यावेळी उपस्थित होते. तर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिदरी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपरवार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, महामेट्रोचे ब्रिजेश दिक्षित आदी यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य सरकारने उभारलेला देशातील सर्वाधिक लांबीचा वेगवान असा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार असून राज्याच्या सर्वांगिण विकासात हा महामार्ग गेमचेंजर ठरणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात औद्योगिक क्रांती करणारा ठरेल असे सांगत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा होत असून आपल्या राज्यासाठी मोठा आनंदाचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मुख्य सचिवांनी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती दिली. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास नागपूर विमानतळावर पंतप्रधानांचे आगमन होणार असून त्यानंतर खापरी मेट्रो स्टेशन, नागपूर फेज १ चे उद्घाटन, वंदे मातरम ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखविणे, मिहान एम्सचे लोकार्पण त्यानंतर वायफळ टोल नाका येथून समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण होणार आहे. या काळात पंतप्रधान श्री. मोदी नागपूर मेट्रोमधून प्रवास करणार असून झीरो माईल्स ते वायफळ टोलनाका असा प्रवास देखील करणार आहेत. टेम्पल मैदानावर पंतप्रधानांची सभा होणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार, रावसाहेब दानवे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची तयारी यावेळी होणाऱ्या विविध उपक्रमांचे कोनशिला अनावरण आदी बाबत नागपूर जिल्हा प्रशासन, एमएसआरडीसी, मेट्रो यांच्या मार्फत करण्यात येत असलेल्या तयारीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

समृद्धी महामार्गाविषयी:
नागपूर मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग हा महत्वाचा प्रकल्प म्हणुन अधिसुचित करण्यात आला आहे.

सदर महामार्गास दिनांक २२ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयाव्दारे “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.

• पुर्ण प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक, वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षण विभाग यांची मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

• सद्यस्थितीत प्रकल्पासाठी लागणारी ८८६१.०२ हेक्टर जमीन (रस्त्याची रुंदी + इंटरचेंज) संपादित करण्यात आली आहे.

• सदर प्रकल्प १६ पॅकेजमध्ये विभागण्यात आला आहे. संपूर्ण प्रकल्प माहे जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

• प्रकल्पामध्ये वन्यजीव संरक्षणासाठी एकुण ८४ बांधकामे प्रस्तावित होती तथापि गरजेनुसार हि बांधकामे १०० पर्यंत वाढविण्यात आली आहेत, त्यांची रचना वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत १ ते ११ (शिर्डी पर्यंत) पॅकेजेसचे काम पुर्ण झाले आहे.
पहिला टप्पा म्हणून, नागपूर ते शिर्डी ७०१ किमी पैकी ५२० किमी लांबीचा रस्ता, वाहतुकीसाठी तयार आहे त्याचे लोकार्पण होत आहे. जुलै २०२३ पर्यंत उर्वरित महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

NCP | Pune | पुण्यात राष्ट्रवादी कडून जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यात राष्ट्रवादी कडून जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन

महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचा आशेचा किरण असणारी पोलीस भरती रद्द केल्याच्या निषेधार्थ तसेच राज्यातील मोठे प्रकल्प गुजरातला पळविल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष जयंतरावजी पाटील  यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये लाल बहादूर शास्त्री रोड येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.

“राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातला युवक बेरोजगार केला आहे. राज्यात युवकांचे भवितव्य अधिक गडद होत असल्या बाबत पालकांच्या पोटाला पीळ पडला आहे अनेक मोठमोठे उद्योग बाहेर पाठवले गेले , पोलीस भारतीचा बनाव करून युवक निराश झाला आहे.महाराष्ट्राचे पुढील भवितव्य अंधारात आहे याची खंत वाटते महाराष्टाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रात अनेक लोकांहिताचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. युवक बेरोजगारीने हंबरडा फोडत आहेत. आजपर्यंत आपला पोशिंदा राजा बळीराजा पूर्ण पणे कोलमडला आहे. लाखो आत्महत्या पहायला मिळत आहेत. आता वेळ आली आहे या महाराष्ट्रातला युवक वर्ग बेरोजगारीने पिचला जात असून त्यांच्या हाताला काम देण्याचे धोरण सरकार कडे नाही. हे चित्र बदलण्यात शिंदे सरकार कडे ठोस कुठलेही धोरण नाही” , असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.

याचा निषेध करत राष्ट्रवादी युवक च्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. “शिंदे फडणवीस खातात महाराष्ट्राची भाकरी करतात गुजराती चाकरी” , “द्या आमच्या रोजगाराची हमी, बंद करा गुजरातची गुलामी” , “पन्नास खोके महाराष्ट्राला धोके” अशा घोषणांनी यावेळी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता.

यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, ” राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने तरुणांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास केला असून, कुठलाही नवीन प्रकल्प त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे मागण्याची शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नसताना राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आलेले प्रकल्प देखील यांना टिकवता आलेले नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या अडचणीत सापडल्या असून त्याच बरोबर महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली पोलीस भरती देखील या सरकारने स्थगित करून तरुणांच्या शासकीय नोकऱ्यांचा मार्ग देखील बिकट केला आहे. राज्यातील सुशिक्षित तरुणवर्गास राज्य शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा असतात या अपेक्षा पूर्ण करण्यात शिंदे सरकारला पूर्णपणे अपयश आले असून लवकरात लवकर या सर्व भरत्या घेण्यात याव्या यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलने आम्ही घेत आहोत”.

या आंदोलन प्रसंगी शहराघ्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, किशोर कांबळे,मनोज पाचपुते,अजिंक्य पालकर, श्रीहरी दबडे,बापू डाकले , संगीता बराटे , गिरीष गुरुनानी , आनंद सागरे,गजानन लोंढे , कुलदीप शर्मा,योगेश सुतार, मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

public libraries | सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचना

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचना

| शारीरिक शिक्षक, ग्रंथपाल पदभरतीसाठी कार्यवाही करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदांचा आढावा घेऊन संबंधित पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा तसेच वस्त्रोद्योग विभागातील सुतगिरण्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने,तंत्र शिक्षण संचालक अभय वाघ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहायक प्राध्यापक पदाबरोबरच शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदे भरण्यासंदर्भात पदांचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही करावी. तसेच, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी अभिमत विद्यापीठांचा शुल्क नियंत्रण समितीच्या अंतर्गत कार्यवाही करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागास देण्यात याव्यात.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकीय पदांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत विभागाची निकड विचारात घेता वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या रिक्त जागा पैकी 2 हजार 88 पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. याची कारवाही सुरू आहे. परंतु शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदभरण्यास मान्यता देणे गरजे असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकित राहू नये यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्यात व प्रलंबित वेतन तातडीने वितरीत करण्यात यावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यात वाढ तसेच, राज्यातील विधी विद्यापीठाच्या बांधकाम व दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसंदर्भात, नवीन अध्यासन, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश करण्यासदंर्भात चर्चा करण्यात आली.

सूतगिरण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे

सहकारी सूत गिरण्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या योजनेअंतर्गत आधुनीकीकरण, विस्तारीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन करताना प्रत्येकी सूतगिरणीचे पुनर्वसन होत आहे का, अर्थसहाय केल्यानंतर सूतगिरण्या नव्याने सुरू होत आहेत का, यासदंर्भातील अहवाल सादर करावा. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Farmers affected by heavy rains | जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र शेती

अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

आतापर्यंत सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ
● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र
● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र
● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र
● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र
● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र
● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र
● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र
● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र
● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र
एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये