MPSC Exam Result | राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०२२ चा निकाल जाहीर ; | मुख्य परीक्षा २१,२२ व २३ जानेवारी, २०२३ रोजी

Categories
Breaking News Education social महाराष्ट्र

राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०२२ चा निकाल जाहीर ;

| मुख्य परीक्षा २१,२२ व २३ जानेवारी, २०२३ रोजी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २१ ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०२२ चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेकरीता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावांची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.मुख्य परीक्षा २१, २२ व २३ जानेवारी, २०२३ रोजी घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाचे उपसचिव (परीक्षोत्तर – राजपत्रित परीक्षा)यांनी कळविले आहे.

पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे ६२३ पदांसाठी १० हजार २०० उमेदवार मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरिता पात्र ठरले आहेत . पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे, त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अर्हताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येणार आहे. आवश्यक तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी आयोगाकडून कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल. मुख्य परीक्षा २१, २२ व २३ जानेवारी, २०२३ रोजी घेण्यात येणार आहे.

या पूर्व परीक्षेच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) कळविण्यात आले आहे. तसेच लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक माहिती व परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पध्दतीने सादर करणे आवश्यक राहील त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्व परीक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरिता स्वीकारार्ह ठरतील असेही लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.

Konkan | कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना पथकरमाफी | शासनाच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना पथकरमाफी

| शासनाच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पुणे | कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना, वाहनांना राज्य शासनाने पथकर माफी जाहीर केली असून त्याचे जिल्ह्यात काटेकोर पालन करत गणेशभक्तांना कोणत्याही असुविधेला सामोरे जावे लागू नये याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले. २७ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर या कालावधीत ही पथकर माफी असणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी युवराज पाटील, राष्ट्रीय महामार्गचे कार्यकारी अभियंता महेश पाटील आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, पुण्यातून जाणाऱ्या मुंबई बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच ४८) तसेच इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील पथकर नाक्यांवर कोकणात जाणाऱ्या गणेश भाविकांच्या वाहनांना ही पथकर माफी देण्याबाबत शासन परिपत्रकानुसार निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी पथकर माफी देण्यात आली होती. हा अनुभव लक्षात घेऊन पथकर माफीची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.

डॉ. देशमुख म्हणाले, या परिपत्रकानुसार टोलमाफी देण्याचे पथकर नाके चालकांना निर्देश देण्यात आले असून पथकर नाक्यांच्या ठिकाणी शासनाने निश्चित केलेल्या नमुन्यातील पथकर माफी पास उपलब्ध करुन देण्यात येतील. पोलीस विभाग आणि परिवहन विभागाच्या समन्वयातून हे काम केले जाईल.

पथकर माफीसंदर्भातील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पथकर नाके चालकांनाही या बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी करून घेण्यात आले होते.

Free travel | Insurance cover | ७५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी.मधून मोफत प्रवास | दहीहंडी पथकातील गोविंदांना 10 लाखाचे विमा संरक्षण

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र शेती

७५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी.मधून मोफत प्रवास

दहीहंडी पथकातील गोविंदांना 10 लाखाचे विमा संरक्षण

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुपटीने मदत करण्यात येईल. त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही देतानाच राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. बस मधून मोफत प्रवास देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथगृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, सार्व. बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये यापूर्वी जिरायत शेतीसाठी 10 हजार प्रती हेक्टर ऐवजी त्यात बदल करून 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत शेतीसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी 25 हजार रुपयांवरून ती आता 36 हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत करण्यात आली आहे. यात 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपतीमध्ये शेतकऱ्याला जवळपास दुपटीने मदत होईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निर्णयाची अंमबजावणी करण्यात येत आहे. शेतकरी हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम, लघु दाब जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर जून 2021 पासून नव्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वीज वितरणातील हानी 15 टक्केपर्यन्त कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निचित, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे श्री शिंदे यांनी सांगितले

अनेक गोविंदा पथकांची शासनाने विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी होती, या मागणीनुसार गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता 10 लाखाचे विमा संरक्षण शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या विमा संरक्षणाचे प्रीमियम शासनाकडून भरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भंडारा जिल्ह्यातील महिलेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी श्रीमती रागसुधा, समादेशक, राज्य राखीव पोलिस दल यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू झाला असून याबाबतचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्यात येईल. तसेच शक्ती कायदा बाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

मागील सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्यात आलेले नाहीत. त्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पूनर्विलोकन करण्यात येत आहे. त्यातील अत्यावश्यक आणि प्राधान्यक्रमानुसार निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार असून वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ रोखीने ऑगस्ट 2022 पासून मिळेल, त्यामुळे आता हा महागाई भत्ता 34 टक्के इतका होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या भागामधील 95 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पंचनाम्याबाबत तक्रारी केल्या असल्याने त्या त्या भागातील पंचनामे पूर्णत्वाकडे आहेत. याबाबत तातडीने मदत करण्यात येईल. ही मदत शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होईल. जनतेच्या हितासाठी हे सरकार असून कोणत्याही कामाला स्थगिती दिलेली नसून पूनर्विलोकन ते करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

DA Hike | राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ रोखीने ऑगस्ट 2022 पासून मिळेल. ही वाढ ऑगस्ट 2022 पासून रोखीने देण्यात येईल. यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ वरुन 34 टक्के होणार आहे.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १३ महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024-25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
—–०—–

गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सामाजिक न्याय विभाग

तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
——०—–

कृषि विभाग

हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
——०——

ऊर्जा विभाग

उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.
—–०—–

वन विभाग

लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल.

यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.

नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल.

500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल.

गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
—–०—-

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी
अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 या प्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

Single Use Plastic Ban | प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा

मुंबई | प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिक चा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लॅस्टिक वर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लॅस्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.

सध्या राज्यात सिंगल युज प्लॅस्टिक मध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतू सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊलं उचलण्यात आले आहे.

Disaster Management | CM Eknath Shinde | आपत्तीच्या काळात संपर्क, संवाद ठेवून हानी टाळा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राज्यातील यंत्रणांना निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

आपत्तीच्या काळात संपर्क, संवाद ठेवून हानी टाळा

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राज्यातील यंत्रणांना निर्देश

मुंबई : सर्व यंत्रणांनी आपापसात योग्य समन्वय ठेऊन कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही हे बघावे. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करावे म्हणजे यंत्रणेतील सर्व लोक देखील सतर्क राहतील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयातील समिती सभागृहात राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेणारी बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, आपत्तीमध्ये समन्वय अतिशय महत्त्वाचा आहे. एनडीआरएफने त्याचप्रमाणे लष्कराने देखील गेल्यावर्षी पुराच्या परिस्थितीत चांगले काम केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संपर्क आणि संवादाचा अभाव राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिल्हाधिकारी व पालिका कार्यालयांमधील वॉर रुम यंत्रणा सज्ज राहून लोकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करावा.गेल्या वर्षी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. विशेषत: नेहमी दरड कोसळणाऱ्या जागांव्यतिरिक्त नव्या ठिकाणी या दरडी कोसळल्या. त्यामुळे यंदा देखील अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना मोठ्या पावसाच्या वेळेस तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये हलवून त्या ठिकाणी त्यांना जेवण्याखाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पालिकांनी घ्यावी. मी आणि उपमुख्यमंत्री 24 तास आपणा सर्वांसाठी उपलब्ध असून आपल्याला गतीमानतेने शेवटच्या घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविल्या पाहिजेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

275 मि.मी. पाऊस एका दिवसात पडूनही महानगरपालिकेने तसेच रेल्वेने सफाई तसेच पाणी तुंबणार नाही यासाठी केलेल्या व्यवस्थेमुळे कोठेही मुंबईकरांना त्रास झाला नाही व वाहतुकही व्यवस्थित सुरळीत राहिली याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक रजनीश शेठ, अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसनचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर, गृह विभाग चे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, मुंबई महापालिका अतिरीक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दलाचे महासंचालक अभिषेक त्रिमुखे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र, कोस्ट गार्डचे महासंचालक अनुराग कौशिक, नौदलाचे कमांडर कर्नल सुनिल रॉय, वायु सेनेचे ग्रुप कमांडर प्रविणकुमार, मध्य रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.के.लाहोटी, पश्चीम रेल्वेचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक पी.बुटानी,ग्रुप कॅप्टन प्रविण कुमार, एमएमआरडीचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त डॉ.के.एच.गोविंदराज, एनडीआरएफचे कमांडर आशिषकुमार, जलसंपदाचे सहसचिव अतुल कपोले, हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ.जयंत सरकर, एसडीआरएफचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, महावितरणचे मुख्य व्यवस्थापकिय संचालक विजय सिंघल, लष्कराचे कर्नल श्रीरंग काळे, नौदलाचे कमांडर परेश कावली यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,मुंबई मध्ये पावसाळा सुरू झाला की धोकादायक असलेल्या इमारती कोसळतात.प्रत्येक वॉर्ड मध्ये अशा धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना समजतील अशा भाषेत नोटीस पाठवून या इमारती खाली केल्या पाहिजेत.जे वॉर्ड ऑफीसर ही कार्यवाही करणार नाहीत संबधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.तसेच ज्या भागात वर्षानुवर्षे दरडी कोसळणा-या ठराविक ठिकाणांचे सर्वेक्षण झालेले आहे.गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता आपत्तींच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.त्यामुळे नव्याने दरडी कोसळणारी ठिकाणे देखील असू शकतात याचे सर्वेक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे ते सर्वेक्षण तत्काळ करा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात

• औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता.
(सामान्य प्रशासन विभाग)

• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)

• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)

• अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)

• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)

• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)

Allocation of Portfolio | मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याकडील खात्यांचे फेरवाटप | जनहिताची कामे अडकू नये म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय

Categories
Breaking News Political देश/विदेश महाराष्ट्र

मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याकडील खात्यांचे फेरवाटप

जनहिताची कामे अडकू नये म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय

मुंबई : जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीतील नियम 6-अ मध्ये 6-अ अनुपस्थिती, आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कामे पार पाडणे शक्य नसेल त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांस आपल्या अनुपस्थितीत आपली सर्व किंवा कोणतीही कामे पार पाडण्याबाबत इतर कोणाही मंत्र्यास निर्देश देता येईल. त्याचप्रमाणे जेव्हा एखाद्या मंत्र्याला आपली कामे पार पाडणेशक्य नसेल तेव्हा त्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यास इतर कोणाही मंत्र्याला त्याची सर्व किंवा काही कामे पार पाडण्याबाबत निदेश देता येईल अशी तरतूद आहे त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित मंत्री व राज्यमंत्री यांच्याकडील विभागांचे काम त्यांच्या नांवासमोर दर्शविण्यात आलेल्या मंत्री व राज्यमंत्री यांचेकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे.

मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल :

एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) खाती सुभाष देसाई यांच्याकडे, गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे, दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे, उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे

राज्य मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल:

शंभूराज शिवाजीराव देसाई यांच्याकडील खाती (कंसात) संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (गृह ग्रामीण), विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (वित्त, नियोजन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन, सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, (रा.उ.शु.),

राजेंद्र शामगोंडा पाटील यड्रावकर राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती (कंसात) विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण), प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, वस्त्रोद्योग),सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (अन्न व औषध प्रशासन),आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य)

अब्दुल नबी सत्तार, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती (कंसात) प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (महसूल), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (ग्राम विकास), आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य)

ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती(कंसात) आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, कामगार), संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास), दत्तात्रय विठोबा भरणे, राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण)

Cabinet Meeting | आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय

सहकार विभाग

कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.
मात्र, 2019-20 या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
—–०—–

गृह विभाग

विद्यार्थी, तरुणांची अडचण लक्षात घेऊन कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्यात कोरोना काळात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवि कलम 188 अन्वये, भादंवि कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम 188 सह 269 किंवा 270 किंवा 271 सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 37 सह 135 अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तथापि ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली
—–०——
गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.699/2016-अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले मा. उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.
—–०——

नियोजन विभाग

अर्थ व सांख्यिकीमध्ये अपर संचालक पद

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण 996 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात अपर संचालक हे नियमित पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या पदाचे ग्रेड वेतन 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 7600 आणि 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे एस-25 : 78800-209200 अशा वेतन संरचनेत असेल. सद्य:स्थितीत सांख्यिकी विषयाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असून संचालनालयांच्या कामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यादृष्टीने या पदाची आवश्यकता आहे.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

करमाळा, कळंब येथे न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. करमाळा ते बार्शी हे अंतर 70 कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून 125-130 कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे. बार्शी येथे सध्या कार्यरत 3 न्यायालयांकडे एकूण 4186 दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 1189 प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण 2997 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत. या ठिकाणी एकूण 16 नियमित व 3 बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण 19 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

इतर – २ :

राज्यात ५२७ टँकर्सने पाणीपुरवठा

राज्यात २० जूननुसार ६३४ गावे आणि १३९६ वाड्यांना ५२७ टॅकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय टँकर्सची संख्याा ८८ तर खाजगी टँकर्सची संख्या ४३९ इतकी आहे. मागील आठवड्यात टँकर्सची संख्या ५०१ इतकी होती. पावसाला सुरुवात झालेली असल्यामुळे एक-दोन दिवसात टँकर्स कमी होतील अशी आशा आहे.
राज्यातील पाणीसाठा
राज्यातील धरणातील एकूण पाणीसाठा २० जूननुसार २२.३२ टक्के इतका आहे. विभागवार पाणीसाठ्यामध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पात ३२.८१ टक्के, मराठवाडा विभागात २६.८ टक्के, कोकण विभागात ३५.१२ टक्के, नागपूर विभागात २७.३९ टक्के, नाशिक विभागात २१.२१ टक्के, पुणे विभागात १३.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अधिग्रहित केलेल्या विहिरी आणि विंधन विहिरींची संख्या २२६७ इतकी आहे.
—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

वाढत्या कोविड संसर्गामुळे काळजी घेण्याची गरज – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

राज्यातील रुग्ण संख्येत सातत्याने वाढ होत असून सध्या दिवसाला ४ हजार रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मास्क घालणे, आरोग्याचे नियम पाळणे आवश्य आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडविषयक सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
काही दिवसांपूर्वी राज्यात दर दिवशी २०० ते ३०० रुग्ण आढळत होते. आता दररोज ४ हजार रुग्ण आढळत असून रुग्ण संख्येत ३६ टक्के वाढ झाली आहे. यापैकी ९० टक्के रुग्ण मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील आहेत. सध्या २५ हजार सक्रीय रुग्ण असून १ टक्का रुग्ण ऑक्सीजनवर आहेत तर २२ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत अशी माहिती आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी दिली. रुग्णालयात ४.६४ टक्के रुग्ण आहेत. मुंबईत सध्या जवळपास ३० टक्के पॉझिटीव्हीटी असल्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली. देशामध्ये आज ८१ हजार सक्रीय रुग्ण असून त्यातील २५ हजार एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
—–०—–