Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | पुणे महापालिका कामगार संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | पुणे महापालिका कामगार संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

| घाणकाम भत्ता वारस हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी

Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | “घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता पुणे महापालिका कामगार संघटनांच्या (Pune Mahanagarpalika Kamgar union) वतीने आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (collector office) काढण्यात आला. हा मोर्चा कामगारांच्या मोठ्या संख्येत यशस्वी पार पडला, अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली. (Pune Mahanagarpalika Kamgar Union)
संघटनेच्या माहितीनुसार  पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) च्या वतीने घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून मोर्चाचे आयोजन केले होते. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. (Ghanbhatta Allowance)
 मोर्च्यात माजी नगरसेविका आरतीताई कोंढरे यांनी उपस्थित राहून आक्रोश मोर्चाला पाठिंबा दिला. तसेच शासन दरबारी व पुण्याचा पालकमंत्र्यांना घाणभत्ता वारस अबाधित राहिला पाहिजे यासाठी मागणी करणार असल्याचे आश्र्वस्थ केले.  मोर्चाला युनियनचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व कर्मचारी त्यांचा कुटुंबासमवेत उपस्थित होते. (PMC Pune news)
—-
News Title | Pune Mahanagarpalika Kamgar Union |  Pune Municipal Trade Unions March on Collector Office
 |  Demand to keep inheritance rights intact for  Ghanbhatta allowance

Contract Employers-: कंत्राटी कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा ! | मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

कंत्राटी कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा !

| मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यात एकूण १०,७९० कंत्राटी पद्धतीने अतिशय प्रामाणिकपणे कामे  करतात. तरीदेखील गेली दोन वर्षे झाले  बोनस, घरभाडे व रजा वेतन पुणे महानगरपालिकेने बंद केलेलं आहे. सुरक्षा रक्षकाच्या सेवा निवृत्तीचे वय ४५ वर्षाची अट रद्द करुन वय ४५ वर्षाच्या अटी वरून घरी बसवलेले आहे. काही सुरक्षा रक्षकांना ४ ते ५ महिने वेतन मिळालेलं नाही तरी ते काम करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे किमान वेतन २४ फेब्रुवारी २०१५  आले होते आणि ते २४ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुधारीत वेतन अदा करणे आवश्यक होते. पण महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केलीच नाही. शिवाय तीन वर्षानंतरही या बाबतची प्रक्रिया सुद्धा अद्यापही चालू केली नाही. अशा सर्व प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
संघटनेच्या निवेदनानुसार  कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी व ई. एस. आय.ची पूर्ण रक्कम कामगारांच्या गण संख्येनुसार व कुटुंबाच्या गणसंख्येनुसार भरली जात नाही सबंधीत कंत्राटदार दवाखान्याचे कार्ड अद्यावत करून देत नाही.  शिवाय त्याच्या कार्यालयात कार्ड तयार करून देण्याची यंत्रणाच उपतब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील आजारी पडलेल्या सदस्याला उपचाराविना तडफडून जीव गमावावा लागत आहे. कंत्राटी कामगारांचा वैद्यकीय उपचारांसाठी इ.एस.आय.सी. कार्ड कंत्राट दार उपलब्ध करून देत नाहीत. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांकरिता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता.
मोर्चात हजारोंच्या संख्येने आज कंत्राटी कामगार आपल्या मागण्यांकरिता रस्त्यावर उतरले होते. महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक व त्यांचा मागण्यांकडे त्वरित लक्ष देऊन कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवावी व त्यांचा मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यासाठीच्या लढ्याला आज पुण्यातून पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने सुरुवात केली आहे.

कामगार विरोधी धोरणामुळे कष्टकरी कामगार वर्ग देशोधडीला लागत आहे. सत्तेचा वापर सर्व सामान्यांचा आवाज बंद न करता घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरीता केले पाहिजे. शिवाय तमाम कंत्राटी कामगार वर्गाला व आम जनतेला न्याय हक्कापासून, योग्य मागण्या पासून वंचित ठेवले तर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा  देण्यात आला.

Nodal Officer | सचिवालय कक्षात महापालिकेचा समन्वय अधिकारी | नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

सचिवालय कक्षात महापालिकेचा समन्वय अधिकारी

| नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष

पुणे  | राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासन स्तरावरील कामे इत्यादी बाबत प्राप्त होणारी निवेदने, अर्ज मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई येथे स्वीकारून संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय यंत्रणेकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविणेत येतात. मात्र यामध्ये अधिक लोकाभिमुकता पारदर्शकता व गतिमानता आणणेकामी जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष यांचेशी समन्वय साधण्याकरीता महापालिका अधिकाऱ्यांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागातील प्रशासन अधिकारी प्रकाश मोहिते यांची याकामी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त यांनी जारी केले आहेत.  समन्वय अधिकारी यांनी संबंधित कक्षाशी संपर्क साधून पुढील करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.

Divyang and senior citizens | दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू – खासदार सुळे

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू – खासदार सुळे

| राष्ट्रवादीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलनात केंद्र सरकारवर सडकून टीका

पुणे| दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही आज आंदोलन करावे लागत आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. याउपारही येत्या दोन दिवसांत याविषयी प्रशासकीय कार्यवाही झाली नाही, तर दिव्यांग आणि ज्येष्ठांच्या हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केंद्र सरकारला दिला. त्यानंतरही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे शहराघ्यक्ष प्रशांत जगताप, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, जयदेव गायकवाड, कमल ढोले पाटील, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, पंकज साठे, हरिदास शिंदे, मुणालिनी वाणी, भारती शेवाळे, आनंद सवाने, रणजित शिवतरे, आलीम शेख, त्रिंबक मोकाशी, कैलास मकवान, संभाजी होळकर, संतोष रेणुसे, संतोष घोरपडे, महादेव कोंढरे, काकासाहेब चव्हाण, माणिकराव झेंडे, अप्पासाहेब पवार, भरत झांबरे, मनाली भिलारे, सुषमा सातपुते यांच्यासह पक्षाचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी, पुणे शहरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच काही ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग बांधवही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दिव्यांग बांधवाना ADIP आणि वयोश्री योजने अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यभूत अवयव तातडीने उपलब्ध व्हावेत याकरीता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गेले अनेक महीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. वारंवार मागणी करूनही याबाबत निर्णय होत नसून ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग बांधवांकरीता काहीच मदत केली जात नाही. याबाबत केंद्र सरकारपर्यंत आवाज पोहचवण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सामाजिक बांधिलकी जपणारा पक्ष आहे. आजचे आंदोलन कोणाच्याही विरूद्ध नसून जेष्ठ आणि दिव्यांगांच्या हक्कासाठी आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघाने वयोश्री योजनेअंतर्गत तपासणीचा संपूर्ण देशात विक्रम केला आहे. पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी ही योजना संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार स्थानिकांच्या खर्चातुन ही योजना संपुर्ण जिल्ह्यात राबवण्यात आली. वयोश्री योजनेचे तब्बल एक लाख दहा हजार, तर ADIP योजनेचे दहा हजार इतके लाभार्थी पाहून केंद्र शासनाला शंका आली. त्यामुळे तपासणीसाठी एक स्पेशल टिम पाठवण्यात आली होती. त्या टीमने सुद्धा लाभार्थी संख्या योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.

साहित्य वितरण होत नसल्यामुळे आपण स्वतः केंद्रिय मंत्र्यांना साहित्य वितरण कार्यक्रमाचे आमंत्रण दिले होते. त्यात पक्षीय राजकारण येऊ दिले नाही. कारण आपल्यासाठी दिव्यांग आणि जेष्ठ नागरिकांची सेवा महत्वाची आहे. असे असूनही इतर राज्यात दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यभूत साधनांचे वाटप होत असून महाराष्ट्राला मात्र डावलण्यात येत आहे. अगदी महाराष्ट्रातही काही ठराविक जिल्ह्यात याचे वाटप झाले आहे. असे असेल, तर केंद्र सरकारची ही योजना देशातील दिव्यांगासाठी आहे की कुठल्या राजकीय पक्षासाठी आहे. याचा खुलासा व्हायला, अशी मागणी यावेळी खासदार सुळे यांनी केली.

शिरूर आणि बारामतीला राष्ट्रवादीचे खासदार असल्यामुळे डावलण्यात येत आहे त्याचवेळी मावळ आणि पुणे शहरात त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असूनही केवळ राजकारणासाठी त्या दोन खासदारांचा बळी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवली, मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन मागणी केली, इतकेच नाही, तर प्रत्यक्ष लोकसभेतही अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करून हा विषय आपण केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून आहे. सातत्याने आपला पाठपुरावा चालू आहे, तरीही आजपर्यंत याबाबर निर्णय न झाल्याने आम्हाला हे आंदोलन करावे लागत आहे, असे खासदार सुळे यावेळी म्हणाल्या.

बारामती लोकसभा मतदारसंघात आम्ही दिव्यांगाना घरबसल्या प्रमाणपत्र पाठवतो. अशी सुविधा संपूर्ण देशात देशात फक्त आपल्याकडे आहे. ज्याच्यासाठी शासनाच्या योजना आहेत त्यालाच जर त्या मिळत नसतील तर त्यांचा उपयोग काय, असा सवाल करत सुळे यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, ”याच केंद्र सरकारने, ‘दिव्यांगाना लाभपासून वंचित ठेवणे गुन्हा आहे’, असा कायदा केला आहे. तर मग हे केंद्र सरकार गुन्हेगार आहे. केंद्रीय मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर आता येत्या दोन दिवसात याविषयी प्रशासकीय कार्यवाही झाली नाही, तर दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागू; आणि त्यानंतरही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर उपोषण करण्यावाचून गत्यंतर नाही, याची सरकारने नोंद घ्यावी”.
महात्मा गांधीजींची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने जात आपल्याला दिव्यांगाना न्याय द्यायचा आहे. आणि तो मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.