PMC Contract Employees | ४५ वर्षावरील कंत्राटी कामगारांना दिलासा | कामावरून न काढण्याचे पालकमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

४५ वर्षावरील कंत्राटी कामगारांना दिलासा | कामावरून न काढण्याचे पालकमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

 

| पुणे महानगरपालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाला यश

45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना (PMC contract employees) दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Guardian Minister Chandrakant patil) यांनी लक्ष घातले आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला आदेश दिले कि, ४५ वर्षावरील एक ही कामगार घरी बसता कामा नये. यामुळे या कामगारांना कामावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे (Sunil Shinde) यांनी दिली.

शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार 45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना कामावर काढून टाकण्याचा घाट पुणे महानगर पालिकेच्या प्रशासनाने नेमलेल्या कंत्राटदाराने घातला.  त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या 300 पेक्षा जास्त जास्त कामगाराना घरी बसाव लागलं. याबाबत राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने पाठपुरावा चालू होता. प्रशासन या निर्णयाबाबत कुठलीही भूमिका घेत नव्हत. त्यामुळे 2 जानेवारी रोजी पुणे मनपा मुख्य गेट समोर सुरक्षा रक्षक आमरण उपोषणाला बसले होते. पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळ मार्फत 45 वयाची असलेली अट बेकायदेशीर आहे, याबाबत पत्र देखील महानगर पालिका प्रशासनाला दिले होते. कुठलाही निर्णय होत नसल्यामुळे शेवटी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन संघटने मार्फत निवेदन देण्यात आले. या भेटी दरम्यान आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे, कुणाल खेमनार ही उपस्थित होते. पालकमंत्री यानी आयुक्तांना याबाबत आदेश दिले की कुठल्याही कामगाराला 45 वयाची अटीबाबत घरी बसू देऊ नये. त्यांना कामावर घेण्यात यावे.
संघटनेचे उपाध्यक्ष सिताराम चव्हाण, प्रतिनिधी विजय पांडव, बाळू दांडेकर, जान्हवी दिघे, अरविंद आगम उपस्थित होते. (Pune  Municipal corporation)

Contract workers | कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा

| माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे | महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतनाप्रमाणे ठेकेदाराने वेतन देणे अपेक्षित आहे. या ठेकेदारांना महापालिकेच्या विविध विभागाकडून रक्कम देण्यात आली आहे. असे असतानाही ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे 20 कोटी थकवलेले आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

डॉ धेंडे यांच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेमधील विविध विभाग व खात्यांकडील पुणे महानगरपालिकेची कामे ठेकेदार पध्दतीने कंत्राटी कामगारांकडून केली जातात. यामध्ये विविध क्षेत्रीय कार्यालयामधील झाडण कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, साफसफाई कर्मचारी, आस्थापनेवरील कर्मचारी सुरक्षा विभागातील कर्मचारी, मोटार वाहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील कर्मचारी, पथ विभाग अशा अनेक विभागांमधील सन २०२२ मधील एप्रिल ते ऑक्टोंबर या कालावधीमधील ६५०० कामगारांचे वेतनापोटी, भविष्य निर्वाह निधी (E.P.F.) तसेच कर्मचारी विमा योजना (ESIC) पोटी जवळजवळ रक्कम २० कोटी या कर्मचाऱ्यांना अदा करणे बाकी आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,  विविध विभागातर्फे संबंधित ठेकेदारांना वेतनापोटीची रक्कम अदा केली नसेल तर त्यांना आदेश देवून सदरील रक्कम त्वरीत अदा करावी. जर विभागांकडून सदरील वेतनापोटीची रक्कम अदा करूनही ठेकेदारांनी रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा केली नाही तर आपण आपल्या खातेप्रमुखांना तात्काळ आदेश देवून दोषी ठेकेदारांवर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करावेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या टेंडर पध्दतीमध्ये मनुष्यबळ पुरविणारे विविध ठेकेदार संस्था यांनी पुणे महानगरपालिकेला अंधारात ठेवून या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यांच्या मेहनतीचा मेहनत नामा ठेकेदारांनी स्वतःची आर्थिक तिजोरी भरणेकरीता केला आहे. ही एक प्रकारे पुणे महानगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्यासारखे आहे. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून भविष्यामध्ये त्यांना पुणे महानगरपालिकेने मनपाचे कोणतेही काम देवू नये. व त्यांच्याकडून दंडासहित कामगारांच्या थकलेल्या पैशांची वसूली करून त्या कर्मचाऱ्यांना अदा करणेत यावे. असा आदेश लवकरात लवकर पारित करावा. अशी मागणी धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

RMS | देश गंभीर संकटात असताना कामगारांनी राजकीय भूमिका घेत सत्ता परिवर्तन करणे गरजेचे | उदित राज

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

देश गंभीर संकटात असताना कामगारांनी राजकीय भूमिका घेत सत्ता परिवर्तन करणे गरजेचे – उदित राज

पुणे| – देशांमधील अनेक मोठ्या संघटना कमजोर झाल्या असताना राष्ट्रीय मजदूर संघासारखी संघटना कामगारांसाठीचा लढा ताकदीने देतेय, वाढतेय हे कौतुकास्पद आहे. हा लढा अजून वाढावा अशा शुभेच्छा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या असंघटित कामगारांचे नेतृत्व करणार्‍या असंघटित कामगार कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार उदित राज यांनी दिल्या. मागील २२ वर्षे अविरतपणे कार्यरत असणार्‍या राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेसच्या वर्धापनदिनानिमित्त बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, ‘असंघटित कामगारांची एकूण संख्या देशभरात ४५ कोटींच्या आसपास आहे. नोटबंदी, जीएसटी य़ासारख्या केंद्र सरकारच्या देशविघातक निर्णयांमुळे हा वर्ग पुर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. यासोबतच महागाई मुळे या वर्गाचे जगणे अधिकच मुश्किल झाले आहे. हा वर्ग गंभीर संकटात असताना दुसरीकडे या देशातील भांडवलदारांच्या संपत्तीमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगारांना काहीही सुविधा किंवा मदत न देणारे सरकारने या भांडवलदारांचे मात्र लाखो करोडो रूपयांचे कर्ज माफ केलेले आहे. शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे कामगार कायदे लागू करण्यात आलेले नाहीत कारण सरकार एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढू इच्छित नव्हते. पण हे नवीन कामगार कायदे आल्यानंतर कामगारांचे जे काही हक्क आहेत ते सर्व हक्क संपतील.
देशातील कामगार आणि इतर जनतेला त्यांच्या या मूळ समस्यांवरून भरकटविण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण केल्या जात आहेत, देशामध्ये धर्मांध वातावरण तयार केल्या जात आहेत. आपल्या हक्कांसाठी लढत असताना कामगारांनी या धर्मांधतेच्या हल्ल्याला वेळीच ओळखून याविरोधात लढा दिला पाहिजे. देशामध्ये हे धर्मांध वातावरण तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रत्येक घरामध्ये दोन कार्यकर्ते आहेत – एक न्यूज चॅनेल आणि दुसरे वर्तमानपत्र. या दोन्हींपासून दूर राहत कामगारांनी आपले प्रश्न सोशल मिडिया मार्फत जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे.

देश हा विपक्ष मुक्त व्हावा असा प्रयत्न केला जात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जे सरकार पाडल्या गेले ते त्याचेच उदाहरण आहेत. विपक्ष मुक्त झाला तर या देशातील जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी कुणीही शिल्लक राहणार नाही. मुळातच केंद्र सरकार हे लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे आता मंत्री, खासदार यांना काहीही अधिकार राहिलेले नाहीत. सर्व कारभार हुकूमशाही पद्धतीने फक्त प्रधानमंत्री कार्यालयातून चालत असल्याने मंत्र्यांना निवेदन देऊन आता काहीही फायदा हो नाही. कॉंग्रेसच्या काळात विविध मंत्र्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. सर्व सामाजिक संस्था, कामगार संघटना संपविण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहेत. यासोबतचं कामगारांच्या मूलभूत बाबी जसे शिक्षण, पेंशन इ. वरचा खर्च केंद्र सरकार दरवर्षी कमी करत आहेत. अश्या परिस्थितीत जर भाजप सत्तेवर राहिला तर कामगारांना काहीही मिळणार नाहीत. हे सरकार भांडवलदारांना सोडून कुणालाही काहीही देत नाही. अश्या परिस्थितीत कामगारांना त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी केंद्रात सत्ता परिवर्तन हाच एक पर्याय आहे. कामगार संघटनांना सुध्दा जिवंत राहायचे असेल तर यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कामगरांचा फक्त आर्थिक स्वार्थ न बघता कामगारांनी व्यापक राजकीय भूमिका घ्यावी यासाठी संघटनांना प्रयत्न करावा लागेल. यामध्येच कामगार वर्गाचे आणि देशाचे ही हित आहे.

राष्ट्रीय मजदूर संघाचा 22 व्या वर्धापन दिनानिमित्त संघटित व असंघटित कामगारांचा मेळावा, कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली बालगंधर्व रंगमंदिर, पुणे येथे पार पडला. या मेळाव्याचे उद्घाटन अखिल भारतीय असंघटित कामगार काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ उदित राज यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून झाले. या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून आमदार संग्राम थोपटे, कामगार राज्य विमा महामंडळ पुणे प्रदेशाचे उपनिदेशक हेमंत पांडे, प्रदेश काँग्रेस समन्वयक प्रज्ञा वाघमारे, एडवोकेट अभय छाजेड, दीप्ती चौधरी, कमलताई व्यवहारे हे उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या सभेत घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, सुरक्षारक्षक, मनपा मधील कंत्राटी चालक, पाणीपुरवठा कर्मचारी, स्मशानभूमीतील कर्मचारी, कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या हॉस्पिटल, कंपन्या, कारखाने येथील कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मेळाव्यापूर्वी काँग्रेस भवन ते बालगंधर्व रंगमंदिर, अशी पदयात्रा संघटनांचे बॅनर हातामध्ये घेऊन काढण्यात आली.

या कार्यक्रमात राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी कामगारांच्या व्यथा मांडल्या. पुणे महानगर पालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे बैठक घेण्याची मागणी संग्राम थोपटे यांच्याकडे करण्यात आली. त्याच बरोबर बदलेले कामगार कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये त्यामध्ये कामगार विरोधी निर्णय रद्द करावे अशी मागणी यावेळी केली. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारां एवढे वेतन द्यावे, माथाडी कामगारांना कामगार राज्य विमा महामंडळ चे सर्व फायदे द्यावे अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. पुणे महानगर पालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात तात्काळ आपण पुणे महापालिकेच्या आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे बैठक घेऊ व इतरही कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू असे आश्वासन आमदार संग्राम थोपटे यांनी यावेळी बोलताना दिले ते पुढे म्हणाले राष्ट्रीय मजदूर संघाने विविध क्षेत्रातील कामगारांना न्याय देण्याचे काम केले आहे यापुढेही त्यांनी असेच काम चालू ठेवावे त्यासाठी लागणारी राजकीय शक्ती पूर्णपणे सुनील शिंदे यांच्या पाठीशी उभे करण्याचे काम आमच्याकडून केले जाईल व त्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्न हे सोडवण्यासाठी आम्ही अग्रेसर राहू असेही त्यांनी सांगितले व संघटनेच्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

या कामगार मेळाव्यात हेमंत पांडे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले व कामगार राज्य विमा महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत यावेळी माहिती दिली.
मेळाव्याचे प्रास्ताविक संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण यांनी केले, सूत्रसंचालन निता परदेशी यांनी केले व आभार प्रदर्शन एस के पळसे यांनी केले.

Municipal contract workers | मनपा कंत्राटी कामगार गुलाम नाही |  कामगार नेते सुनील शिंदे

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कंत्राटी कामगार गुलाम नाही |  कामगार नेते सुनील शिंदे

पुणे :- पुणे महानगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या कंत्राटदारा मार्फत, सुमारे दहा हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. हे सर्व कंत्राटी कामगार पुणे महापालिकेतील सुरक्षा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, वाहन चालक, स्मशान भूमी, वेगवेगळ्या महापालिकेचा आस्थापना, यामध्ये गेली अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. महानगरपालिके मध्ये हे सर्व कामगार गेली दहा ते पंधरा वर्षापासून सलग कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत आहेत. पुणे शहरात आलेल्या वेगवेगळे आपत्तीमध्ये पूर परिस्थिती, कोरोना महामारी, अतिवृष्टी त्यांनी आपली सेवा व कर्तव्य योग्य बजावले आहे. परंतु त्यांचा व्हावा तेवढा सन्मान मात्र झालेला नाही. आजही या सर्व कामगारांना तात्पुरते कामगार किंवा कंत्राटी कामगार म्हणून हिणवले जाते. गुलामासारखी वागणूक मिळते. ही बाब चीड आणणारी आहे. त्याच बरोबर या सर्व कामगारांना कायम कामगार प्रमाणेच सर्व फायदे व पगार देणे कायद्याने बंधनकारक असून, ते देण्यासाठी, मिळवून घेण्यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघ कटिबद्ध आहे. असे राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले.

पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचा मेळावा पत्रकार भवन येथील हॉलमध्ये पार पडला, यावेळी ते बोलत होते. कंत्राटी कामगारांना कायद्याप्रमाणे समान काम समान वेतन हे दिले गेले पाहिजे, त्याच प्रमाणे बोनस व पगारी सुट्ट्या व इतर आर्थिक लाभ हे कायम कामगार प्रमाणेच मिळाले पाहिजे, हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. कारण हे सर्व कामगार कायम कामगारांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत. याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयाने, वेळोवेळी तपासणी करून त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.

किमान वेतन कायद्याच्या दरामध्ये 24/ 2 /2015 पासून वाढ झाली. परंतु ही सर्व वाढ या कंत्राटी कामगारांना 16 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू करण्यात आली. जवळजवळ सहा वर्ष पगार वाढ होऊनही, या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. हा सर्व फरक देणे महापालिकेला बंधनकारक असून, याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयाने आदेश काढले आहेत. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतनाचा फरक हा कामगारांचा हक्क असून, तो दिलाच पाहिजे. जर याबाबत सकारात्मक निर्णय महापालिकेने लवकरात लवकर घेतला नाही. तर महापालिकेसमोर मोठे आंदोलन कंत्राटी कामगारांकडून केले जाईल. असे यावेळी सुनील शिंदे यांनी सांगितले. त्याबरोबर ते पुढे म्हणाले की, कंत्राटी कामगार हा तात्पुरता कामगार नाही, कंत्राटी कामगार हा पण कायम कामगारच आहे. त्याला केव्हाही कामावर ये आणि कामावरून काढून टाक, असे करता येणार नाही. ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, या विरुद्धही आपण लढा देत आहोत.

या मेळाव्यामध्ये संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सेक्रेटरी एस के पळसे त्याच बरोबर कंत्राटी कामगार प्रतिनिधी विजय पांडव, संदीप पाटोळे, बाबा कांबळे, सचिन भालेकर यांनी त्यांच्या विभागातील अडचणी यावेळी बोलताना मांडल्या.
या मेळाव्यामध्ये संजीवन हॉस्पिटल मधील संघटनेच्या अध्यक्ष मेघा वाघमारे व वाडिया कॉलेज युनियनचे सेक्रेटरी संतोष शिंदे यांनी त्यांचे अनुभव कथन केले. या मेळाव्यामध्ये महानगरपालिकेमधील सर्व विभागातील कंत्राटी कामगार मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.