Disqualified contractors in the tender process have to go to the PMC for the deposit amount!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Disqualified contractors in the tender process have to go to the PMC for the deposit amount!

| Indifference of various department | The additional commissioner pierced the ear of the head of the account

Maha Tender Portal | Various departments of the Municipal Corporation (PMC Pune) have not updated the tender information for the period 2019 to 2023 on the Mahatender portal. As a result, the contractor deposit is not credited to the account of the contractors who are disqualified in the tender process. Therefore, the contractors have to go around the municipal corporation frequently. The additional commissioner has pierced the ears of the head of the account. Also, orders have been given to update the tender information on the portal. (Pune Municipal Corporation)

According to the orders of Municipal Additional Commissioner Ravindra Binwade (IAS Ravindra Binwade), tenders are implemented through the Mahatender portal of the Maharashtra Government for various development works through various departments of the Pune Municipal Corporation. All tender related information is published on Mahatender portal after opening of online trading envelope. After publication of tenders, it has been pointed out that the information of some tenders of various departments in the financial year 2019 to 2023 is not updated online on the AOC Mahatender portal. After completing the tender process through the Mahatender portal, due to the fact that the work order (AOC) for the relevant work is not updated on the portal, the tendered earnest money is not credited to the account of other than the eligible tenderers. In this regard, the ineligible tenderers are repeatedly complaining that the action for refunding the earnest money is not being done in time. (PMC Pune)

The order further states that every department of the Pune Municipal Corporation shall upload pending cases of advertised tenders, Order of Work (AOC) on the portal or update the current status of canceled tenders, re-tendered tenders on the portal. All account heads and tender writers were informed about this earlier. However, it appears that the said work is not being done on time. Unless the Award Of Contract process is done through the portal, the deposit amount of eligible (L1) contractors cannot be deposited in the head office of Pune Municipal Corporation and the deposit amount of all the remaining contractors cannot be returned to the relevant account head and the tender writer. Also, after opening the commercial envelope on the Mahatender portal, expedite the process of Award of Contract (AOC) and deposit the payment amount of the successful contractor.

All Account Heads should instruct all Tender Writers under them that the remaining amounts of all contractors will be refunded. Also, by all Account Heads of concerned Departments/Departments
Officials/Employees responsible for the above shall immediately submit tenders on the Mahatender portal The information must be conveyed by updating the Award of Contract (AOC). It is said in the order.
——

PMC Pune Water Supply Department |   action will be taken against the builder and the contractor | Important decision of Pune Municipal Corporation

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Water Supply Department |   action will be taken against the builder and the contractor | Important decision of Pune Municipal Corporation

 |  It is mandatory to use treated water from STP for construction in Pune city

 PMC Pune Water Supply Department |  For various constructions going on in Pune city, it has been made mandatory to use only treated water from STP instead of drinking water as well as water from borewells and wells.  Appropriate action will be taken against the builders who will not use the said water.  Also, for the ongoing concretization work in various departments of Pune Municipal Corporation, it has also been made mandatory for the contractors to use treated water from STP.  This decision has been taken by the water supply department of the pune municipal corporation (PMC water supply department) in the background of water shortage.  This information was given by the water supply department.  (PMC Pune water supply department)
 Pune Municipal Corporation (PMC )has made it compulsory for builders to use treated water from sewage treatment plants of Pune Municipal Corporation (PMC Pune) in various constructions in Pune city.  In order to provide treated water from STP to these developers, Pune Municipal Corporation has developed pmcstpwatertanker App, which is currently developed for Android Phone.  Developers have to register their construction site wise in the said App.  Tanker owners who are interested in supplying treated water of STP have registered on the said App, and according to the site where the developers need treated water from STP, they have to register their demand through the said App.  The said charges are to be paid to the said tanker in accordance with the delivery of the tanker to the site.
 App was inaugurated today by Municipal Commissioner.  Additional Municipal Commissioner (General), Ravindra Binwade, Chief Engineer of Electricity Department Srinivas Kandul and Chief Engineer of Water Supply Department Anirudh Pavaskar were present on this occasion.

PMC Pune Water Supply Department | … नाहीतर बिल्डरवर आणि ठेकेदारावर होणार कारवाई | पुणे महापालिकेचा महत्वपूर्ण निर्णय

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Water Supply Department | … नाहीतर बिल्डरवर आणि ठेकेदारावर होणार कारवाई | पुणे महापालिकेचा महत्वपूर्ण निर्णय

| पुणे शहरातील बांधकामासाठी STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकार

PMC Pune Water Supply Department | पुणे शहरात (Pune city) चालणाऱ्या विविध बांधकामांसाठी (Construction) यापुढे पिण्याचे पाणी तसेच बोअरवेल, विहिरींचे पाणी न वापरता फक्त STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या विकसकांमार्फत (Builder) सदरचे पाणी वापरले जाणार नाही, त्यांचेवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) विविध खात्यामध्ये (PMC Departments) चालू असलेल्या कॉक्रिटीकरणाचे कामाकरीता देखील संबंधित ठेकेदारांनी (contractor) STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून (PMC water supply department) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. (PMC Pune water supply department) 

विकसकांकडून (Builder) पुणे शहरात (Pune city) विविध ठिकाणी चालणाऱ्या बांधकामांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचे (PMC Pune) सिवेज ट्रिटमेंन्ट प्लॅन्टस् (Sewage Treatment plant) मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) बंधनकारक केलेले आहे. या विकसकांना STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेने pmcstpwatertanker हे App विकसित केले असून, , हे सध्या Android Phone साठी विकसित करण्यात आलेले आहे. सदर App मध्ये विकसकांनी त्यांचे बांधकामाचे साईटनिहाय रजिस्ट्रेशन करावयाचे आहे. STP चे प्रक्रिया केलेले पाणी पुरविण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या टँकर मालकांनी सदर App वर रजिस्ट्रेशन केलेले असून, ज्या साईटवर विकसकांना STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी आवश्यक आहे त्यानुसार सदर App चे माध्यमातून त्यांनी त्यांची मागणी नोंदवावयाची असून, उपलब्ध टँकर मालकांचे यादी मधील टँकरधारक नोंदवायचे असून, App मध्ये नमूद केलेले शुल्क सदर टँकरधारकाला टँकर साईटवर पोहचविण्याचे अनुषंगाने आदा करावयाचे आहे.

App चे उद्घाटन आज महापालिका आयुक्त यांचे हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), रविंद्र बिनवडे तसेच विदयुत विभागाचे मुख्य अभियंता  श्रीनिवास कंदुल व पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुध्द पावसकर उपस्थित होते.

——-

News Title | PMC Pune Water Supply Department | … otherwise action will be taken against the builder and the contractor Important decision of Pune Municipal Corporation

PMC Commissioner | 24 मार्च पर्यंत बिले सादर करता येणार | महापालिका आयुक्तांकडून 9 दिवसाची मुभा

Categories
Breaking News PMC पुणे

24 मार्च पर्यंत बिले सादर करता येणार

| महापालिका आयुक्तांकडून 9 दिवसाची मुभा

पुणे – महापालिकेच्या विविध विभागाकडून आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत कामाची बिले सादर करतात. यामुळे या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च झालेला दिसतो. हे प्रकार बंद करण्यासाठी १५ मार्च पर्यंत बिल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ही अट शिथिल करण्यात आली असून, आता २४ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Pune)!

३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते, त्यापूर्वी चालू वर्षातील कामाचे बिल सादर करून ते मंजूर करून घेणे आवश्‍यक असते. अन्यथा ठेकेदार अडचणीत येतात. दरवर्षीचा हा गोंधळ लक्षात घेऊन यंदा १५ मार्च पर्यंत अंतिम बिल सादर करा असे आदेश देण्यात आले होते. पण यंदाही अनेक विभागाची बिले सादर झालेली नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याकडून मुदतवाढीची मागणी विभागप्रमुखांकडे केली जात होती. त्यापार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी  ९ दिवसांची मुदत दिली असून, २४ मार्च पर्यंत बिल सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान बिले सादर करताना सर्व कागदपत्रासहित सादर करावीत. अपूर्ण कागदपत्रामुळे बिल सादर करण्यास उशीर झाला अथवा तरतूद लॅप्स झाली तर त्याची सगळी जबाबदारी ही खाते प्रमुखाची असेल. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

 

Contract workers | कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा

| माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे | महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतनाप्रमाणे ठेकेदाराने वेतन देणे अपेक्षित आहे. या ठेकेदारांना महापालिकेच्या विविध विभागाकडून रक्कम देण्यात आली आहे. असे असतानाही ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे 20 कोटी थकवलेले आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

डॉ धेंडे यांच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेमधील विविध विभाग व खात्यांकडील पुणे महानगरपालिकेची कामे ठेकेदार पध्दतीने कंत्राटी कामगारांकडून केली जातात. यामध्ये विविध क्षेत्रीय कार्यालयामधील झाडण कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, साफसफाई कर्मचारी, आस्थापनेवरील कर्मचारी सुरक्षा विभागातील कर्मचारी, मोटार वाहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील कर्मचारी, पथ विभाग अशा अनेक विभागांमधील सन २०२२ मधील एप्रिल ते ऑक्टोंबर या कालावधीमधील ६५०० कामगारांचे वेतनापोटी, भविष्य निर्वाह निधी (E.P.F.) तसेच कर्मचारी विमा योजना (ESIC) पोटी जवळजवळ रक्कम २० कोटी या कर्मचाऱ्यांना अदा करणे बाकी आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,  विविध विभागातर्फे संबंधित ठेकेदारांना वेतनापोटीची रक्कम अदा केली नसेल तर त्यांना आदेश देवून सदरील रक्कम त्वरीत अदा करावी. जर विभागांकडून सदरील वेतनापोटीची रक्कम अदा करूनही ठेकेदारांनी रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा केली नाही तर आपण आपल्या खातेप्रमुखांना तात्काळ आदेश देवून दोषी ठेकेदारांवर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करावेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या टेंडर पध्दतीमध्ये मनुष्यबळ पुरविणारे विविध ठेकेदार संस्था यांनी पुणे महानगरपालिकेला अंधारात ठेवून या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यांच्या मेहनतीचा मेहनत नामा ठेकेदारांनी स्वतःची आर्थिक तिजोरी भरणेकरीता केला आहे. ही एक प्रकारे पुणे महानगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्यासारखे आहे. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून भविष्यामध्ये त्यांना पुणे महानगरपालिकेने मनपाचे कोणतेही काम देवू नये. व त्यांच्याकडून दंडासहित कामगारांच्या थकलेल्या पैशांची वसूली करून त्या कर्मचाऱ्यांना अदा करणेत यावे. असा आदेश लवकरात लवकर पारित करावा. अशी मागणी धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

Dr. Kunal Khemnar | ठेकेदाराने बिल सादर केल्यानंतर 7 दिवसात 70% बिल अदा करा  | अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

ठेकेदाराने बिल सादर केल्यानंतर 7 दिवसात 70% बिल अदा करा

| अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांचे आदेश

पुणे महानगरपालिकेकडून शहरात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे करण्यात येत आहेत. ज्या कामांची निविदा रक्कम रुपये ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल अशा कामांची सादर होणारी चालू
देयके आदा करताना कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. त्यानुसार  ठेकेदाराने बिल सादर केल्यानंतर 7 दिवसात 70% बिल अदा करा. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांनी दिले आहेत.

| अशी असेल कार्यपद्धती

१) संबंधित निविदाधारकांनी पूरक कागदपत्रांसह खात्याच्या अभियंत्याकडे देयक सादर केल्यानंतर देयक सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसामध्ये ७०% देय रक्कम संबंधित निविदाधारकास चालू बिलापोटी संबंधितानी आदा करावी.
२) उपरोक्त प्राप्त चालू देयकासोबत सादर कागदपत्रांची/प्रमाणपत्रांची व कामाच्या गुणवत्तेची खातरजमा करून त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींची पूर्तता देयक सादर केल्यापासुनच्या १४ दिवसांमध्ये संबंधित निविदाधारकाने करावी. तदनंतर कार्यालयीन कामकाजाचे २८ दिवसाच्या आत सदरची
उर्वरित ३०% रक्कम संबंधितानी आदा करावी.
तदनुषंगाने, यापुढे उपरोक्त कार्यपद्धतीप्रमाणे सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी.

PMC Commissioner | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

| सजग नागरिक मंचाचा आरोप

| रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करूनही  अभय दिल्याचे स्पष्ट

 

रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी त्याबाबत आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दोषी ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा महिन्यांवर आणली, तर दोषी अभियंत्याची विभागीय चौकशीची शिफारस फेटाळून त्यांना पंधरा हजार रुपये दंड आकारला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे यातना सहन करणाऱ्या नागरिकांबाबत आयुक्तांना कळवळा नाही. मात्र, ठेकेदारांचा पुळका असल्याचे यातून स्पष्ट झाले असून त्यासंदर्भात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पथ विभागाने आयुक्तांकडे केली होती. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना दहा हजार रुपये दंड आणि विभागीय चौकशी करण्याचे शिफारशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेताना आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केल्याचे पुढे आले आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. पथ विभागाने देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार १३९ रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ७५ ठेकेदारांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या, तर निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे पथ विभागाने प्रस्तावित केले होते.

रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था होऊन लाखो पुणेकर खड्ड्यांमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले असते तर त्यांना पुणे महापालिकेबरोबरच अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्त्यांची कामे मिळणे बंद झाले असते. मात्र ठेकेदारांचा पुळका असल्याने आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यानंतर हेच ठेकेदार पुन्हा पुणेकरांना खड्ड्यात घालतील, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली.

National Flag | राष्टध्वजाचा अपमान करणाऱ्या ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा | कॉंग्रेस ची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

राष्टध्वजाचा अपमान करणाऱ्या ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा | कॉंग्रेस ची मागणी

केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार व राज्य शासनच्या आदेशाप्रमाणे १५ ऑगस्ट २०२२ अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त पुणे महानगरपालिका भांडार विभाग अंतर्गत पुणे मनपा ने राष्टध्वज व इतर बाबींबाबत निविदा करण्यात आल्या. या निविदा मान्य केल्यानंतर संबधीत ठेकेदार यांनी महापालिका भांडार विभाग यांच्याकडे जमा केले, हा राष्टध्वज स्वीकारताना मनपा भांडार विभाग अधिकारी यांनी ते ध्वज तपासणे गरजेचे होते. हे ध्वज नागरिकांना देताना राष्टध्वज बाबत अनेक चुका समोर आल्या आहेत. याबाबत संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे ऋषिकेश बालगुडे आणि विशाल गुंड यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

बालगुडे आणि गुंड यांच्या निवेदनानुसार ध्वजावरील अशोक चक्र वेगळ्या ठिकाणीछापणे , कापड चुकीचे वापरणे, व इतर गोष्टी … अतिशय खेदजनक आहे. या सर्व विषयी वर्तमान पत्र, इलेक्ट्रोनिक मिडिया ,सोशल मिडिया यावर प्रसिद्ध झाल्या आहेत.  या विषयाबाबत ध्वजसंहिता उल्लंघन झाले आहे. पुणे महानगरपालिका भांडार विभाग मार्फत कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु जाणूनबुजून संबंधित ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहे. राष्टीय ध्वजाचा अपमान करणाऱ्या ठेकेदारांवर ताबडतोब गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच भांडार विभाग अधिकारी यांच्यावर खात्याअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. या विषयी कारवाई बाबत मनपाने दुर्लक्ष केल्यास आम्ही आंदोलन करण्यात येईल याची सर्वस्वी जवाबदारी प्रशासन राहील. असा इशारा ही देण्यात आला आहे.

Rushikesh Balgude | मनपा अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कॉंग्रेसची मागणी  | पोलीस आयुक्तांना दिले निवेदन 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

 मनपा अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कॉंग्रेसची मागणी

| पोलीस आयुक्तांना दिले निवेदन

पुणेकरांचा जीव टांगणीला लावणाऱ्या  मनपा अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कॉंग्रेसने पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत काँग्रेसचे सरचिटणीस ऋषिकेश बालगुडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार शहरात पुणे महानगरपालिका वतीने पाणी पुरवठा, ड्रेनेज,रस्ते,स्मार्ट सिटी, मोबाईल कंपनी व इतर बाबत शहरात सर्वत्र रस्ते खोदाई करण्यात आली. खोदाई बुजविताना पुणे मनपाच्या ठेकेदार कडून निकृष्ट दर्जाहीन काम होते आहे, असे आम्ही पुणे मनपा आयुक्त यांना हि बाब मार्च, एप्रिल मध्ये मिडिया यांच्या द्वारे समोर आणली आहे. या कामाच्यामुळे संपूर्ण शहर खड्डेमय व चिखलमय झाले आहे. यामुळे नागिरकांना प्रचंड प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.

खड्ड्यामुळे नागरिकांना पाठीचे व इतर आजार झाले आहे. मनपा प्रशासन यांच्यामुळे नागरिकांचे छोटे मोठे अपघात घडत आहे. यातून कुठल्याही नागरिकाचा जीवाला काही झाल्यास याला सर्वस्वी जवाबदार पुणे मनपा अधिकारी, संबंधित ठेकेदार ,आयुक्त यांची राहील. नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, याबाबतचे निवेदन पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमिताभजी गुप्ता यांना देण्यात आले. यावेळी शहर काँग्रेसचे सरचिटणीस ऋषिकेश बालगुडे, प्रदेश सोशल मीडिया काँग्रेस सचिव विशाल गुंड, जतिन परदेशी, युवक काँग्रेसचे प्रणव नामेकर उपस्थित होते

Illegal Hoardings | PMC | शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’ | ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’

| ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई

पुणे : शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. यावरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला होता. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात केली होती.
शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर(light pole)  बॅनर, फ्लेक्स(Banner, felx) लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने(pmc civic body) एक जाहीर प्रकटन दिले होते. ज्यात इशारा दिला होता की हे फलक काढून टाका शिवाय यापुढे लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. महापालिकेच्या या इशाऱ्यानंतर आता शहराचे विद्रुपीकरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. तरीही जाहिरात फलकाचे मालक हे फलक काढून घेत नाहीत.

: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. ठेकेदार अविष्कार घोलप याना हे काम देण्यात येणार आहे. विशेष हे आहे कि 16% कमी दराने हे टेंडर ठेकेदाराने घेतले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.