Tag: Corporators

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेची हद्द अजून वाढणार | नगरसेवकांची संख्या देखील वाढणार!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेची हद्द अजून वाढणार | नगरसेवकांची संख्या देखील वाढणार!

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेची हद्द (PMC Pune Limit) अजून वाढणार आहे. समाविष्ट गावांमुळे ही हद्द वाढली होती. आता पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Pune Cantonment board and Khadaki Cantonment board) पुणे महापालिकेत (PMC) विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या संस्था आणि केंद्रीय संस्था वगळून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशी भाग पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त (PMC commissioner) आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे प्रतिनिधी (Cantonment board representatives) यांच्यात झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे  महापालिकेत लाखोंची लोकसंख्या समाविष्ट होणार असून नगरसेवकांची (corporators) संख्या देखील वाढणार आहे.

देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे. (PMC Pune Cantonment board)

महाराष्ट्रातील  कॅन्टोन्मेंट बोर्ड

महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली (नाशिक) आणि नागपूर अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहे. (Cantonment board)

62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा

देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. (Pune News)

महापालिकेत गेल्याने विकास होईल का?

महापालिकेत गेल्यास रस्ते, पाणी, स्वच्छता यासारख्या सुविधा महापलिककडून मिळतील असं कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत राहणाऱ्या काही नागरिकांना वाटते. हा निर्णय अंमलात आल्यास कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लाखो एकर जागा विकासासाठी खुली होणार असल्याने त्यावर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यामुळे लष्करी संस्थांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. तर दुसरीकडे समाविष्ट गावे महापालिका हद्दीत येऊनही पायाभूत सुविधा देणे महापालिकेला जमले नाही. आता सीमा वाढल्याने महापालिकेवर अजून बोजा वाढणार आहे. याचे नियोजन महापालिका कसे करणार, हे पाहणे महत्वाचे आहे. (PMC Pune Marathi News)

——

News Title | Pune Municipal Corporation | The limits of Pune Municipal Corporation will increase further The number of councilors will also increase!

Corporators | नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

पुणे | महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून नगरसेवक नाहीत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकडून महापालिकेचा कारभार चालवला जात आहे. दरम्यान नगरसेवक महापालिकेत नसल्यामुळे मात्र महापालिकेचा 8 ते 10 कोटींचा खर्च वाचला आहे. यामध्ये नगरसेवकांच्या मानधनापासून ते गाडीचा खर्च अशा सर्वांचा समावेश आहे. (PMC Pune)
गेल्या पंचवार्षिक मधील नगरसेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर गेल्या वर्षी 15 मार्च ला महापालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. यामुळे नवीन नगरसेवक महापालिकेत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर सोपवली. गेले वर्षभर प्रशासक महापालिकेचा कारभार चालवत आहेत. असे असले तरी नागरिक मात्र प्रशासकाच्या कामावर नाखूष आहेत. त्यामुळे नगरसेवकच हवेत. अशी मागणी नागरिकांची आहे. (Pune Municipal Corporation)
इकडे नगरसेवक नसल्याने मात्र महापालिकेच्या खर्चात मात्र बरीच कपात झाली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला प्रति महिना 20 हजार 400 रुपये चे मानधन दिले जात असे. असे 169 नगरसेवक होते. त्यांचा वर्षभराचा खर्च सव्वा चार कोटीच्या आसपास होता. तो कमी झाला आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या चहापानाचा आणि गाड्यावर होणारा खर्च वाचला आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. यांना चहापानासाठी वर्षभरासाठी प्रत्येकी 60 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तर इतर पक्षाच्या कार्यालयांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच महापालिकेत मुख्य सभा आणि स्थायी समिती सोडून 6 समित्या अस्तित्वात असतात. यामध्ये शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, महिला बाल कल्याण समिती, विधी समिती, नाव समिती, ऑडिट उपसमितीचा समावेश आहे. या समित्यांना चहापानासाठी प्रत्येकी 40 हजार उपलब्ध करून दिले जातात. (PMC corporators)
पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यासाठी 2 लाखाचा भत्ताची तरतूद केलेली असते. पदाधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. असे किमान 20 लोक असतात. तो सगळा खर्च वाचला आहे. शिवाय लाईट, पाणी अशाही गोष्टीची बचतच झाली आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे काम कमी झाल्याने प्रशासकीय कामात गतिमानता आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार असे एकूण 8-10 कोटींचा खर्च नगरसेवक नसल्याने कमी झाला आहे.
| ठेकेदारांमध्ये समाधानाची लहर
महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने ठेकेदारामध्ये मात्र खुशीची लहर आहे. कारण स्थायी समितीत सदस्य नसल्याने आता ठेकेदाराची कामे अडवायला कुणी नाही. तसेच कुठलेही वादविवाद होत नाहीत. तसेच समितीत कामासाठी दिली जाणारी टक्केवारी देखील दिली जात नाही. वर्षभरात 1000-1200 कोटींची कामे झाली आहेत. म्हणजे 150-200 कोटी ठेकेदारांचे वाचले आहेत. याने महापालिकेचाच फायदा झाला आहे. कारण ठेकेदाराकडून दर्जेदार कामे केली जात आहेत. (PMC contractor)
—-

Emergency works | प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी | वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी

| वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी रूपयांचा खर्च करण्यास वित्तीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. चारच्या प्रभागानुसार, हा निधी दिला जाणार असून या खर्चासाठी तब्बल 162 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. महापालिकेत प्रशासक नियुक्तीनंतर प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून मिळाणारा निधी बंद झाल्याने तातडीच्या तसेच देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने प्रभागांमध्ये अनेक लहान मोठी कामे रखडली होती. तर ही कामे होत नसल्याने नागरिकांकडून थेट माजी नगरसेवकांनाच जाब विचारला जात होता. मात्र, आता ही कामे तातडीनं मार्गी लागणार आहेत.

महापालिकेची मुदत संपल्याने 15 मार्च 2022 पासून पालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महापालिका आयुक्तांनीच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावनी सुरू आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात, नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी वॉर्डस्तरीय निधी तसेच “स’ यादीतून निधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अनेकदा या निधीतून नगरसेवकांनी सुचविलेली तातडीची कामे करतात. मात्र, या वर्षी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने आयुक्तांनी “स’ यादीचा समावेश अंदाजपत्रकात न करता थेट क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुचविलेली कामे घेतली. मात्र, त्यासाठी प्रस्तावित निधी कमी पडत असल्याने 1 एप्रील पासून जून अखेर पर्यंत अनेक कामांच्या निविदाच निघालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अनेक विकासकामे रखडली होती. दोन दिवसांपूर्वी वित्तीय समितीची बैठक सुरू असतानाच; शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते. यावेळी, त्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने, तसेच गावांमध्येही तातडीची कामे होत नाहीत तसेच नागरिक नगरसेवकांना दोष देतात म्हणून तातडीनं क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी द्यावा अशी मागणी केली. त्यावेळी लगेचच बैठकीतच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पालिकेच्या पाचही परिमंडळ उपायुक्तांना लगेचच याबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून या निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने मागील प्रभाग रचने प्रमाणे प्रत्येक प्रभागास 1 कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात, 25 लाखांचा निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील तर 75 लाखांचा निधी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामातून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना तब्बल 162 कोटींचा निधी तातडीच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

समाविष्ट गावाला 30 लाखांचा निधी

दरम्यान याच वित्तीय समितीच्या बैठकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या प्रत्येक गावासाठीही तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येकी 30 लाख रूपयांच्या खर्चासही या वित्तीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या तातडीच्या कामांसाठी 30 कोटींचा निधी प्रस्तावित केलेला आहे. मात्र, तो कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या विभागाने वापरायचा हे निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे, नव्याने समाविष्ट प्रत्येक गावाला 30 लाखांचा खर्च करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे, तसेच ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत संबधित गाव जोडून देण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांची मागणी, तसेच गावातील तातडीनं सोडवायच्या समस्येसाठी हा खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

Policy for property built up | PMC | फक्त आमदार, नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत (property) नाही बांधता येणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

फक्त आमदार, नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत (property) नाही बांधता येणार

: संबंधित खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र(NOC) घ्यावे लागणार

पुणे |  पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या वास्तूंचे वाटप/हस्तांतरण करताना संबंधित विभागाची वास्तू विषयक निकड विचारात न घेता भवन रचना विभागाकडून अथवा संबंधित आमदार निधी, स यादीमधून मोकळ्या आरक्षित जागी बांधकाम करून विकसित करण्यात येतात. त्यामुळे मात्र काही वास्तूंचा विनियोग न होता त्या तशाच पडून राहतात. त्यामुळे महापालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जुनी पद्धत बदलून एक नवी कार्यप्रणाली ठरवून घेतली आहे. यापुढे फक्त आमदार किंवा नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत बांधता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित खात्याची NOC घ्यावी लागणार आहे. मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

विविध विभागांकरिता बांधण्यात आलेल्या वास्तूंचे/मिळकतींचे हस्तांतरण भवन रचना विभागाकडून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडे, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून संबंधित विभागाकडे (उदा. समाज विकास विभाग, क्रीडा विभाग, सांस्कृतीक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अग्निशमनविभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग इ. ) यांना हस्तांतरित करण्यात येते. व तद्नंतर संबंधित विभागाकडून त्या मिळकतीचा विनियोग करण्यात येतो अशी कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे.

तथापि सदर वास्तूंची संबधीत विभागाकडून मागणी नसल्याने व संबंधित विभागाकडून ना-हरकत घेतलेली नसल्याने सदर वास्तू / बांधीव मिळकती ताब्यात घेण्यास नकार दिला जातो व त्यावास्तू विनावापर रिक्त राहतात. त्यामुळे सदर मिळकतीमध्ये अतिक्रमण होण्याची किंवा गैरवापर होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे महानगरपालिकेने बांधकामासाठी केलेला निधीचा अपव्यय होतो व विनियोगाअभावी सदर मिळकती विनावापर पडून राहत असल्याने वास्तूंचे जतन व संरक्षण करता येत नाही व मनपाचे आर्थिक नुकसान होते.
ही  वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर कार्यप्रणाली मध्ये बदल होणे आवश्यक असून भवन रचना विभागाकडून अथवा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळकतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी संबधित खात्याची वास्तूविषयक मागणी आहे अगर नाही, याबाबत संबधीत खात्याची ना-हरकत प्राप्त करूनच मिळकत विकसित करणे/ बांधकाम करणे आवश्यक वाटते. या प्रणालीनुसारच आता काम चालणार आहे.

Emotional Corporators : PMC : कालावधी संपल्यानंतर पुणे महापालिकेतील नगरसेवक झाले भावुक  : काही नगरसेविकांना अश्रू अनावर 

Categories
Uncategorized

कालावधी संपल्यानंतर पुणे महापालिकेतील नगरसेवक झाले भावुक

: काही नगरसेविकांना अश्रू अनावर

पुणे : गेल्या पाच वर्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आंदोलनाच्या माध्यमातून एकमेकांवर तुटून पडणारे नगरसेवक आज मात्र, अखेरच्या निरोपाच्या मुख्य सभेत एकमेकांना केलेल्या मदतीची आठवणी सांगत, कोपरखळ्या मारत,काम करताना घडलेल्या गमतीशीर गोष्टींना उजाळा देत शेरोशायरी म्हणत निरोप दिला. सगळे नगरसेवक भावुक झाले होते. काही नगरसेविकांना निरोपाचे भाषण करताना अश्रू अनावर झाले.

पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत आज संपली, त्यामुळे निरोपाची अनौपचारिक मुख्यसभा आयोजित करण्यात आली होती. गोपाळ चिंतल यांनी महापालिकेच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या सभागृहातील आठवणी सांगितल्या. ८० कोटी ते आठ हजार कोटी असा बजेटचा प्रवास पाहिला आहे. अनेक बाबी संग्रही करून ठेवण्यासारख्या आहेत, असे चिंतल यांनी सांगितले. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी मी प्राध्यापक म्हणून काम करताना नगरसेवक होऊन राजकारणात अनेक गोष्टी शिकता आल्या. मुक्ता जगताप म्हणाल्या, ” गृहिणी म्हणून काम करताना निवडणूक लढवली आणि थेट नगरसेविका म्हणून सभागृहात आले महापालिकेत नेमके कसे काम करतो मला काही माहिती नव्हते पण शहर सुधारणा महिला बालकल्याण समिती म्हणून काम करताना अनेक गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मार्गदर्शन केले.

नंदा लोणकर यांनी पाच वर्षातील कामाचा आढावा घेतला. महिला काय करतील असा प्रश्न विचारला जायचा पण कोरोना च्या काळात सुद्धा आम्ही काम करून दाखवले. भविष्यात महापौर होणारच असे लोणकर यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले. त्याचे सर्व नगरसेवकांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले. तर नगरसेविका पल्लवी जावळे यांना बोलताना अश्रू अनावर झाले. यासभेत ३० पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी मनोगत व्यक्त केले.

गेल्या पाच वर्षाचा प्रवास कसा संपला हे कळाले नाही. सत्ताधारी भाजप म्हणून काम केले पण विरोधकांनीही चांगले काम केले. पक्ष, विचार, तत्त्व वेगळे असेल तरी विकासासाठी व कोरोना च्या काळात सत्ताधारी व विरोधक एकत्र होते, असे मत महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केले.

गेल्या पाच वर्षातील शहरातील मोठे प्रोजेक्ट सुरू होऊ शकले. त्याचे निर्णय या सभागृहाने घेतले त्याचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. याचा अभिमान आहे. विरोधक सत्ताधारी यांच्यात मतमतांतरे होती, पण विकासात एकत्र होते, असे भारतीय जनता पार्टीचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी सांगितले.

Corporators took objections for ward Structures : प्रभाग रचनेवर नगरसेवक नाराज; नोंदवल्या हरकती 

Categories
PMC Political पुणे

प्रभाग रचनेवर नगरसेवक नाराज; नोंदवल्या हरकती

 

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेली प्रभाग रचना(Ward Structure) समाधानकारक नसल्याने हरकती नोंदविण्यासाठी नगरसेवकच(Corporators) सरसावले आहेत. यामध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्यांच्या हरकती व सूचना नोंदवून सोईनुसार प्रभाग व्हावा यासाठी प्रयत्‍न केला आहे.(Pune Corporation Election Updates)

पुणे महापालिकेसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग असणार आहे. प्रभाग रचना सोईची व्हावी यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या घरी जाण्यापासून ते मुंबईत जाऊन मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या भेटी नगरसेवकांनी, इच्छुकांनी घेतल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने १ फेब्रुवारी रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर त्यात मोठ्याप्रमाणात बदल झाले आहे. नगरसेवकांचा हक्काचा मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.काँग्रेसने तर प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन, प्रत्येक प्रभागांचे नियोजन केले आहे. भाजपने या प्रारूप रचनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता, प्रत्यक्षात याचिका दाखल झालेली नसली तरी भाजपच्या नगरसेवकांनीही मोठ्याप्रमाणात हरकती घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे कोथरूडमधील प्रभाग भाजपसाठी सुरक्षीत असले तरीही हरकती घेतल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक ३३ मध्ये बावधनचा भाग तोडून त्याऐवजी गांधी भवनचा भाग जोडावा, फर्ग्युसन महाविद्यालय-एरंडवणे या प्रभाग क्रमांक १६ मधील मातोश्री वृद्धाश्रमाच्या मागील गल्‍लांचा भाग वगळावा, प्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये मोरे विहार सोसायटीची चुकीच्या पद्धतीने विभागणी झाली आहे त्यात बदल करावा, प्रभाग क्रमांक ३२ मधील भुसारी कॉलनीला सुतारदराचा भाग जोडला आहे, त्यामुळे हा भाग वगळून, सोसाट्याचा परिसर जास्त असावा अशा पद्धतीने स्थानिक विद्यमान नगरसेवकांनी हरकती घेतल्या आहेत.

याचपद्धतीने भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी इच्छुकांनी पर्वती, वडगाव शेरी, हडपसर, खडकवासला मतदारघातील प्रभागात हरकती सूचना घेतल्या आहेत. तर काही जणांनी शेवटच्या दिवशी हरकती नोंदविण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनुकूल असलेला भाग जोडावा, प्रतिकूल असलेला भाग काढून टाकावा, गल्ल्यांऐवजी मुख्यरस्त्यांवरून प्रभागाची सीमा निश्‍चीत करावी, एक सोसायटी दोन प्रभागात विभागू नये यासह इतर हरकती घेतल्या आहेत.७९२ हरकती सूचनाशनिवारी (ता. १२) महापालिकेकडे १६० हरकती-सूचना आलेल्या आहेत. १ फेब्रुवारी ते १२ फेब्रुवारी या दरम्यान ७९२ हरकती व सूचना आलेल्या आहेत. रविवारी महापालिकेचे सर्व कार्यालय बंद राहणार असल्याने हरकती नोंदविता येणार नाहीत. सोमवारी (ता. १४) शेवटच्या दिवशी दुपारी तीन पर्यंत हरकती-सूचनांसाठी मुदत आहे, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.

PMC Election : NOC : Corporators : NOC साठी नगरसेवकांची लगबग! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

NOC साठी नगरसेवकांची लगबग!

पुणे : महापालिका निवडणुकीची(PMC ELECTION) रणधुमाळी आता सुरु झाली आहे. उद्या प्रभाग रचना जाहीर होईल. त्यांनतर सगळ्यांचीच गणिते सुरु होतील. इच्छुक आणि प्रस्थापित नगरसेवक(Corporators) पुन्हा निवडून येण्यासाठी बाजी पणाला लावतील. त्यासाठी आता सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कंबर कसली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नगरसेवक महापालिका प्रशासनाकडे ना हरकत प्रमाणपत्र(NOC) घेण्यासाठी पत्रं देत आहेत.

: उद्या जाहीर होणार प्रभाग रचना

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना मंजूर केली आहे. आता पुढचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने (election commission) आखून दिला आहे. त्यानुसार उद्या म्हणजे 1 फेब्रुवारी ला प्रभाग रचना जाहीर होईल. त्यांनतर सर्वांना प्रभाग कळतील आणि पुढील व्यूहरचना आखली जाईल. त्यासाठी इच्छुकांचे डोळे रचनेकडे लागले आहेत. 2 मार्च ला ही प्रक्रिया अंतिम होईल. त्यानंतर पुढचा कार्यक्रम जाहीर होईल.

: सर्व खात्याकडे दिली जाताहेत पत्रं

 दरम्यान आताच्या नगरसेवकांचा कालावधी 14 मार्च रोजी समाप्त होत आहे. त्यामुळे हे लोक देखील कंबर कसून कामाला लागले आहेत. हे नगरसेवक 4 च्या प्रभागात निवडून आले होते. आता तीन चा प्रभाग होणारआहे. त्यामुळे सर्वच गणिते बदलणार आहेत. कारण आहे त्या प्रभागात नवीन भाग जोडला जाऊ शकतो किंवा कमी देखील होऊ शकतो. असे असले तरीही नगरसेवकांना आत्मविश्वास आहे की पुन्हा एकदा आपण आपल्या प्रभागातून निवडून येणार आहे. त्यामुळे हे नगरसेवक आपल्या आणि लगतच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी पुढील बजेट मध्ये तरतुदी सुचवत आहेत. 5 कोटी पासून ते 500 कोटी पर्यंत ही कामे सुचवण्यात आली आहेत. गेल्या 2 आठवड्यापासून प्रशासनाकडे अक्षरशः नगरसेवकांच्या पत्रांचा पाऊस पडला आहे.
 
त्यांनतर आता हे नगरसेवक ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी लगबग करत आहेत. त्यानुसार आमच्याकडे कुठल्याही खात्याची थकबाकी नाही, अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाकडे करत आहेत. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी हे दस्तावेज महत्वाचे ठरतात. त्यामुळे ही लगबग सुरु असून सर्व खात्याकडे अशी पत्र दिली जात आहेत. 

Corporators : Budget Provision : सर्वपक्षीय नगरसेवकांना आत्मविश्वास पुन्हा निवडून येण्याचा! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सर्वपक्षीय नगरसेवकांना आत्मविश्वास पुन्हा निवडून येण्याचा!

: आपल्या आणि लगतच्या प्रभागात 5 ते 500 कोटी पर्यंतची कामे सुचवली

पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक नजदिक येत आहे. नुकताच महापालिका प्रशासनाने प्रभागाचा प्रारूप आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. इकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी देखील निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. नगरसेवकांना आत्मविश्वास आहे की पुन्हा एकदा आपण आपल्या प्रभागातून निवडून येणार आहे. त्यामुळे हे नगरसेवक आपल्या आणि लगतच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी पुढील बजेट मध्ये तरतुदी सुचवत आहेत. 5 कोटी पासून ते 500 कोटी पर्यंत ही कामे सुचवण्यात आली आहेत. गेल्या 2 आठवड्यापासून प्रशासनाकडे अक्षरशः नगरसेवकांच्या पत्रांचा पाऊस पडला आहे. महापालिकेच्या वर्तुळात याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

: नगरसेवकांच्या पत्रांचा पाऊस

महापालिका प्रशासनाने प्रभागाचा प्रारूप आराखडा सादर केल्यापासून महापालिका निवडणूक लवकरच होणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे इच्छुक लोक देखील कामाला लागले आहेत. दरम्यान आताच्या नगरसेवकांचा कालावधी 14 मार्च रोजी समाप्त होत आहे. त्यामुळे हे लोक देखील कंबर कसून कामाला लागले आहेत. हे नगरसेवक 4 च्या प्रभागात निवडून आले होते. आता तीन चा प्रभाग होणारआहे. त्यामुळे सर्वच गणिते बदलणार आहेत. कारण आहे त्या प्रभागात नवीन भाग जोडला जाऊ शकतो किंवा कमी देखील होऊ शकतो. असे असले तरीही नगरसेवकांना आत्मविश्वास आहे की पुन्हा एकदा आपण आपल्या प्रभागातून निवडून येणार आहे. त्यामुळे हे नगरसेवक आपल्या आणि लगतच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी पुढील बजेट मध्ये तरतुदी सुचवत आहेत. 5 कोटी पासून ते 500 कोटी पर्यंत ही कामे सुचवण्यात आली आहेत. गेल्या 2 आठवड्यापासून प्रशासनाकडे अक्षरशः नगरसेवकांच्या पत्रांचा पाऊस पडला आहे.

: सर्व काही नागरिकांची वाहवा मिळवण्यासाठी

सद्यस्थितीत प्रभागातील नागरिक नगरसेवकांच्या कार्यालयात आपली कामे घेऊन जात आहेत. त्यावेळी नागरिकांना अशी पत्रे दाखवली जात आहेत. आणि आश्वासन दिले जात आहे कि आम्ही तुमचे काम करणार आहे. शिवाय निवडून आल्यांनतर आम्हीच ही कामे सुचवली म्हणून झाले, असे याच कामाचे क्रेडिट देखील मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वच लोक आयुक्तांना पत्र देत आहेत. यामध्ये रस्ते, ड्रेनेज, स्मशानभूमी, लाईट, नवीन गावांत कचरा प्रकल्प, अशा पद्धतीच्या कामाचा समावेश आहे. सध्या तरी नगरसेवकाची कामे प्रशासन करणार नाही. मात्र आगामी काळात प्रशासन यांच्या तरतुदी विचारात घेऊ शकतं. त्यामुळे नगरसेवकांच्या या आत्मविश्वासाची महापालिका वर्तुळात खमंग चर्चा केली जात आहे.

corporators in Katraj : कात्रज मधील दोन नगरसेवक कशामुळे भांडले? : Video वायरल!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कात्रज मधील दोन नगरसेवक कशामुळे भांडले?

पुणे : पुण्यातील कात्रज येथील प्रभाग क्र ३८ अंतर्गत उत्कर्ष सोसायटीच्या ३० फूट मुख्य रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाच्या भूमिपूजनावरून स्थानिक नगरसेवकांमध्ये वाद जुंपला. या दोघांमध्ये थेट रस्त्यावरच वाद विवाद सुरू झाल्याने अखेर स्थानिक नागरिकांनी दोघांनी भूमिपूजन करा पण वाद करू नका असे सांगितले.

याविषयी अधिक माहिती अशी की, उत्कर्ष सोसायटी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रकाश कदम व भाजप नगरसेविका मनिषा कदम यांनी डांबरीकरण कामासाठी निधी आपणच मंजूर केला असल्याचे सांगताना दोघांमधील वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.

PMC : Corporators : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही?

: महापालिका मुख्य सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले

पुणे : महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. याबाबत आता सर्वपक्षीय नगरसेवक गंभीर झाले आहेत. कारण त्यांना आगामी काही दिवसांत निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर जायचे आहे. त्यामुळे आता याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? का फक्त नगरसेवकांवरच गुन्हे दाखल करणार? असे प्रश्न नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. शिवाय भ्रष्ट प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.

: श्रीनिवास कंदूल यांना किती दिवस वाचवणार?

महापालिकेतील विद्युत विभागात झालेल्या गडबडी बाबत गुरुवारच्या मुख्य सभेत मनसे नगरसेवक वसंत मोरे आणि गटनेते साईनाथ बाबर यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यामुळे या विषयाबाबत सर्वांनी भाषणे करण्याची मागणी केली. त्यानुसार सभापती सुनीता वाडेकर यांनी याबाबत चर्चा करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार वसंत मोरे यांनी आरोप केले कि किरकोळ प्रकरणात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करता मग जिथे करोडो ची गडबड ज्या अधिकाऱ्याकडून होते त्यांना अभय का देता? मृताच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या अशा लोकांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत; शिवाय फॉरेन्सिक चाचणी देखील करायला हवीय. काँग्रेस चे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत या प्रकरणात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सर्व चाललेले असते.  अरविंद शिंदे यांनी महापालिकेतील वेगवेगळ्या विभागातील प्रकरणाचा पाढा वाचला. शिंदे म्हणाले, महापालिकेत एवढी प्रकरणे झाली पण आतापर्यंत फक्त नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकही अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. पुणे मनपा बदनाम होत असताना आतातरी अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करणार कि नाही, असा प्रश्न शिंदे यांनी विचारला. शिंदे पुढे म्हणाले, कितीतरी प्रकरणात विद्युत विभागाचे श्रीनिवास कंदूल यांना अभय देण्यात आले आहे. एवढ्या गडबडी होऊन देखील का अभय देता त्यांना? याबाबत आता प्रशासनाने गंभीर व्हायला हवे आहे.

: दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे सभागृह नेत्यांचे आदेश

काँग्रेस चे गटनेते आबा बागुल म्हणाले, महापालिकेत एवढ्या गडबडी होत आहेत कि आता त्या भ्रष्टाचार शब्दाला देखील लाज वाटत असेल. हे आता थांबायला हवे आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करायला हवी आहे. शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, दोषी लोकांवर कारवाई झाली नाही तर आम्ही पुढची मुख्य सभा चालू देणार नाही.  विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी अशा प्रकारांचा निपटारा करण्याची मागणी करत तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. सभागृह नेते  नेते गणेश बिडकर म्हणाले महानगपालिकेचे खोटे शिक्के, सह्या तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचा उघडकीस आलेला प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. पालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी पोलिसात तक्रार करून गुन्हा दाखल केला पाहिजे. यामध्ये केवळ एक व्यक्ती सहभागी नसून अनेकांचा सहभाग असणार आहे. यामध्ये ‘झारीतील शुक्राचार्य ‘ शोधले पाहिजेत. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिका आयुक्तांनी पार पाडली पाहिजे. या प्रकरणामध्ये केवळ चर्चेवर न थांबता प्रशासनाने काय कारवाई केली, याचा अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा.