Dearness Allowance | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

 2023 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे.  त्यांना एकामागून एक चांगली बातमी मिळणार आहे.  वर्षाची सुरुवात महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ करून झाली.  मार्चमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्के करण्यात आला होता.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए वाढ) दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो.  पण, ही वाढ किती होणार हे महागाईच्या क्रमावर अवलंबून आहे.  महागाईच्या प्रमाणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणे निश्चितच आहे.  कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ही येत्या काळात चांगली बातमी घेऊन येत आहे.  त्याचा महागाई भत्ता 50 टक्के असणार आहे.
चला जाणून घेऊया कसे…
 अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली.  आता पुढील महागाई भत्ता जुलै 2023 पासून जाहीर होणार आहे.  पुढील वाढ देखील 4 टक्के होईल, अशी अपेक्षा आहे.  तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे महागाई आहे आणि सीपीआय-आयडब्ल्यूचे दोन महिन्यांचे आकडे आले आहेत, त्यावरून येत्या काही दिवसांत महागाई भत्ताही ४ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  म्हणजे 42 वर पोहोचलेला महागाई भत्ता जुलैमध्ये 46% होऊ शकतो.
 नवीन नियमामुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे
 महागाई भत्त्याचा नियम आहे.  सरकारने 2016 मध्ये जेव्हा 7 वा वेतन आयोग लागू केला, तेव्हा त्या वेळी महागाई भत्ता शून्य करण्यात आला होता.  नियमांनुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच तो शून्य केला जाईल आणि ५० टक्क्यांनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात म्हणजेच किमान वेतनात जोडले जातील.  समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर त्याला 50% DA पैकी 9000 रुपये मिळतील.  परंतु, DA 50% झाल्यानंतर, तो मूळ पगारात जोडला जाईल आणि पुन्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल.  म्हणजे मूळ वेतन 27000 रुपये केले जाईल.
 महागाई भत्ता शून्य का होणार?
 नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो.  तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 100% DA मूळ पगारात जोडला जावा, पण हे शक्य नाही.  आर्थिक स्थिती आड येते.  मात्र, हे 2016 साली करण्यात आले.  त्यापूर्वी 2006 साली सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचव्या वेतनश्रेणीत डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के भत्ता मिळत होता.  संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला.  त्यामुळे 6 व्या वेतनश्रेणीचे गुणांक 1.87 होते.  मग नवीन पे बँड आणि नवीन ग्रेड पे देखील तयार केले गेले.  मात्र, ते पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षे लागली.
 सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे
 2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी 1 जानेवारी 2006 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, मात्र त्याची अधिसूचना 24 मार्च 2009 रोजी जारी करण्यात आली होती.  या विलंबामुळे 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 मधील 3 आर्थिक वर्षांमध्ये 39 ते 42 महिन्यांची डीए थकबाकी 3 हप्त्यांमध्ये सरकारला देण्यात आली.  नवीन वेतनश्रेणीही तयार करण्यात आली.  8000-13500 च्या पाचव्या वेतनश्रेणीत 8000 वर 186 टक्के डीए 14500 रुपये होता.  त्यामुळे दोन्ही जोडल्यावर एकूण 22 हजार 880 पगार झाला.  सहाव्या वेतनश्रेणीत त्याची समकक्ष वेतनश्रेणी १५६०० -३९१०० अधिक ५४०० ग्रेड वेतन निश्चित करण्यात आली होती.  सहाव्या वेतनश्रेणीत हे वेतन १५६००-५४०० अधिक २१००० होते आणि १ जानेवारी २००९ रोजी १६ टक्के डीए २२२६ जोडून एकूण २३ हजार २२६ रुपये पगार निश्चित करण्यात आला.  चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1986 मध्ये, पाचव्या 1996 मध्ये आणि सहाव्या 2006 मध्ये लागू झाल्या.  सातव्या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाल्या.
एचआरएही ३ टक्क्यांनी वाढेल
 घरभाडे भत्त्यात पुढील सुधारणा देखील 3% असेल.  HRA विद्यमान कमाल 27 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  पण, हे तेव्हाच होईल जेव्हा महागाई भत्त्याची सुधारणा ५०% च्या पुढे जाईल.  वित्त विभागाच्या मेमोरँडमनुसार, जेव्हा डीए 50% ओलांडतो तेव्हा HRA 30%, 20% आणि 10% असेल.  घरभाडे भत्ता (HRA) ची श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहे.  X श्रेणीत मोडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 27% HRA मिळत आहे, जो DA 50% असल्यास 30% होईल.  त्याच वेळी, Y वर्ग लोकांसाठी, ते 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  झेड वर्गातील लोकांसाठी ते 9 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th pay Commission |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!  | नवीन वर्षात महागाई भत्ता (DA) मोजण्याचे सूत्र बदलणार!

 DA Hike news: नवीन वर्षात नवीन सूत्रानुसार महागाई भत्ता मोजला जाईल.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.
 DA Hike news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.  हे प्रकरण महागाई भत्त्याशी संबंधित आहे.  म्हणूनच लक्ष देणे आवश्यक आहे.  आता पुढील वर्षी महागाई भत्ता वाढणार आहे.  परंतु, त्याची गणना कशी करायची हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.  कारण, नवीन वर्षात 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत मिळणारा महागाई भत्ता नव्या सूत्राने मोजला जाणार आहे.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या डीए वाढीवरही कर भरावा लागणार आहे.  वास्तविक, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने महागाई भत्त्याच्या गणनेचे सूत्र बदलले आहे.
 DA वाढीतील मूळ वर्षात होणार बदल 
 कामगार मंत्रालयाने 2016 मध्ये डीए वाढीचे मूळ वर्ष बदलले होते.  मजुरी दर निर्देशांक (WRI-मजुरी दर निर्देशांक) ची नवीन मालिका प्रसिद्ध झाली आहे.  कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 7 व्या वेतन आयोगातील मूळ वर्ष 2016=100 असलेली नवीन मालिका जुन्या मालिकेची जागा 1963-65 च्या आधारभूत वर्षासह करेल.
 DA वाढ कशी मोजली जाईल?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, महागाई भत्त्याची रक्कम (DA Hike) ची गणना सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या दराला मूळ वेतनाशी गुणाकार करून केली जाते.  तुमचा मूळ वेतन रु.१८००० डीए (१८००० x१२)/१०० असल्यास टक्केवारीचा सध्याचा दर १२% आहे.  महागाई भत्ता टक्केवारी = गेल्या 12 महिन्यांची CPI ची सरासरी-115.76.  आता जे येईल ते 115.76 ने भागले जाईल.  येणार्‍या संख्येचा 100 ने गुणाकार केला जाईल.
 डीए वाढीवर कर भरावा लागेल का?
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे.  भारतातील आयकर नियमांनुसार, महागाई भत्त्याची स्वतंत्र माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात द्यावी लागते.  तुम्हाला महागाई भत्त्याच्या (DA) नावावर मिळणाऱ्या रकमेवर कर भरावा लागेल.
 तुम्हाला किती फायदा होतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगाराच्या गणनेसाठी, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारावर DA मोजला जातो.  समजा केंद्रीय कर्मचार्‍याचे किमान मूळ वेतन 26,000 रुपये असेल, तर त्याचा DA 26,000 च्या 38% असेल, म्हणजे एकूण 9,880 रुपये असेल.  पुढील डीए वाढीवर दरमहा पगारात 910 रुपयांची वाढ होऊ शकते.  जर DA 4 टक्के दराने वाढला आणि तो 42% पर्यंत पोहोचला.  हे एक उदाहरण आहे.  त्याचप्रमाणे, इतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे वेतन देखील 7 व्या CPC पे मॅट्रिक्समध्ये भिन्न असेल.  तुमचा मूळ पगार पाहून त्याची गणना करता येते.
 महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?
 सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहण्या-खाण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.  महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानात काही फरक पडत नाही, म्हणून ही सुरुवात करण्यात आली.  हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो.  भारतात 1972 मध्ये पहिल्यांदा मुंबईतून महागाई भत्ता (DA) सुरू करण्यात आला.  यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
 महागाई भत्त्याचे प्रकार काय आहेत?
 महागाई भत्ता (डीए वाढ) दोन प्रकारे दिला जातो.  औद्योगिक महागाई भत्ता आणि परिवर्तनशील महागाई भत्ता.  औद्योगिक महागाई भत्ता दर ३ महिन्यांनी बदलतो.  हे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रात (पीएसयू) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारावर त्याची गणना केली जाते.  त्याच वेळी, परिवर्तनीय महागाई भत्त्याची पुनरावृत्ती दर 6 महिन्यांनी केली जाते.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या महागाई दराच्या आधारे देखील त्याची गणना केली जाते.
 DA किती वाढू शकतो?
 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, जानेवारी 2023 मध्ये DA 4% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.  या वाढीमुळे डीए ४२ टक्क्यांवर पोहोचेल.  मात्र, ते कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.  पण, मार्च २०२३ मध्ये होळीच्या आसपास देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.  महागाई भत्ता वाढल्याने सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

7th Pay Commission | 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी बातमी | केंद्र सरकारने सांगितले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचे काय होणार?

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th Pay Commission | 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी बातमी | केंद्र सरकारने सांगितले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचे काय होणार?

7th Pay Commission latest news : प्रतीक्षा संपली, गोंधळ संपला… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (central government employees) मोठा धक्का बसला आहे.  सरकारने राज्यसभेत (Rajya Sabha) डीए (Dearness allowance) थकबाकी अर्थात 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत लेखी माहिती दिली आहे.  अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) राज्यसभेत ही माहिती दिल्याने सर्व आशा फोल ठरल्या आहेत.  आता १८ महिन्यांची डीए थकबाकी मिळणार नाही.  तीन हप्त्यांचे पैसे दिले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.  केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार तशी तरतूद नाही.
 18 महिन्यांची DA थकबाकी मिळणार नाही
 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मिळणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.  कोविड-19 कालावधीत, DA चे तीन हप्ते (1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021) थांबवण्यात आले.  यानंतर, सरकारने जुलै 2021 मध्ये महागाई भत्ता बहाल केला.  मात्र, गेल्या 18 महिन्यांपासून रखडलेल्या तीन हप्त्यांचे पैसे निघाल्याचे सांगण्यात आले नाही.  सरकारने 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ केली आहे.  यानंतर जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाला.  मात्र, सध्या ते 38 टक्के आहे.  परंतु, कर्मचाऱ्यांनाही 18 महिन्यांसाठी पैसे हवे होते, ज्या दरम्यान महागाई भत्ता गोठवला होता.
 पेन्शनधारकांनीही आशा गमावली
 अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले की डीए थकबाकीची थकबाकी (DA arrear) महागाई सवलत पेन्शनधारकांनाही दिली जाणार नाही.  तशी तरतूद नाही आणि सरकारही विचार करत नसल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले.  निवृत्ती वेतनधारकांनी डीए थकबाकीच्या मागणीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या वर्षी पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते.  परंतु, यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
 कर्मचारी संघटना आंदोलन करणार आहे
 कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की महागाई भत्ता (DA) किंवा महागाई सवलत (DR) हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे.  ते थांबवता येत नाही.  कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली.  त्यांचा महागाई भत्ता (डीए हाईक) वाढवला नाही, तरीही ते काम करत राहिले.  या काळात अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला.  सरकारने या प्रकरणात इतर बाबींचाही विचार करावा.  मात्र, सरकारने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आता संघटनांनी आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.
 34,000 कोटी रुपयांची बचत झाली
 ज्या काळात महागाई भत्ता बंद करण्यात आला त्या काळात सरकारने 34,000 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.  असा अंदाज आहे की केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी DR आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) ची एकूण थकबाकी सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे.  पेन्शन नियमांच्या पुनरावलोकनासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीतही, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA-DR ची थकबाकी सोडली जाणार नाही.  आम्ही तुम्हाला सांगतो, DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची एक शाखा आहे.

Dearness Allowance (DA) | मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता (DA) देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी  |  फरकासह महागाई भत्ता नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनातून दिला जाणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता (DA) देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी

|  फरकासह महागाई भत्ता नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनातून दिला जाणार

पुणे | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता (Dearness Allowance) अदा करण्यात येतो. 1 जुलै पासून महागाई भत्ता 4% ने वाढवून तो 38% इतका करण्यात आला आहे. त्यानुसार मनपा कर्मचाऱ्यांनाही (PMC Pune employess) याचा लाभ मिळणार आहे. याला आयुक्तांनीही मंजूरी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक (Circular) येणे बाकी होते. मुख्य वित्त व लेखा विभागाकडून हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर (November paid in December) च्या वेतनात मिळेल. असे महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Official) सांगण्यात आले. तर सेवानिवृत्त सेवकांना डिसेंबर पेड इन जानेवारी च्या वेतनात अदा होईल.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे. केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मनपा मुख्य सभा ने २३.१२.१९७७ ला धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.  सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३४% दराने महागाई भत्ता आदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी  महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०७/२०२२ पासुन ३४% वरून ४% ने वाढवून ३८% इतका करण्यात आलेला आहे. (Pune Municipal corporation)

हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ४% वाढवून ३४% वरून ३८% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. पुणे
महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना दिनांक ०१/०७/२०२२ पासुन ४% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ३८% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. (circular of DA)
त्यानुसार जुलै ते नोव्हेंबर या 5 महिन्याचा सुधारित दराने भत्ता कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनात मिळेल. तर सेवानिवृत्त सेवकांना डिसेंबर पेड इन जानेवारी च्या वेतनात अदा होईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Official) सांगण्यात आले. (PMC retired employees)

Dearness allowance |  महागाई भत्त्याची फाईल मोदी मंत्रिमंडळात पोहोचली | आता केव्हाही जाहीर होऊ शकते | जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Dearness allowance |  महागाई भत्त्याची फाईल मोदी मंत्रिमंडळात पोहोचली | आता केव्हाही जाहीर होऊ शकते | जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट

 7व्या वेतन आयोगाची बातमी: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार आहे.  त्यांचा महागाई भत्ता किती वाढला हे या महिन्याच्या अखेरीस कळेल.  त्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली आहे.  डीए/डीआरची फाईल केंद्रीय मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचली आहे.
Dearness allowance |  केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  हा एपिसोड एक पाऊल पुढे गेला आहे.  आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात महागाई भत्त्याच्या प्रस्तावाची फाइल पुढे गेली आहे.  सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, डीए आणि डीआर वाढीची फाइल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे आधीच पोहोचली आहे.  आता तो मंजूर होईल.  सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळात त्यास मान्यता देऊन कर्मचाऱ्यांचा वाढीव डीए जाहीर केला जाईल, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.  तुम्हाला सांगतो, यावेळी महागाई भत्त्यात (DA) ४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.  सध्या ३४ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.  वाढल्यानंतर ते 38 टक्क्यांवर पोहोचेल.

 वर्षभरात दुसऱ्यांदा महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे

 केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता जाहीर करते.  हे दोन सहामाही आधारावर लागू केले जाते.  पहिला जानेवारीपासून आणि दुसरा जुलैपासून लागू होईल.  जानेवारी २०२२ साठी महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.  तो 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आला.  महागाईचा स्तर लक्षात घेऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पोटगी म्हणून दिली जाते.  हे AICPI निर्देशांकाच्या डेटावर मोजले जाते.  पहिल्या सहामाहीच्या आकडेवारीच्या आधारे, जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढतो.  त्याच वेळी, जुलै ते डिसेंबर दरम्यानच्या डेटावर, जानेवारीमध्ये डीए वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

 महागाईचा स्तर लक्षात घेऊन महागाई भत्ता वाढतो

 सध्या देशातील महागाईची पातळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.  मात्र, आता ते नियंत्रणात आले आहे.  मात्र, औद्योगिक महागाईच्या आकड्यात सातत्याने वाढ होत आहे.  यावरून जुलैपासून महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.  औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या डेटावरून असेही समोर आले आहे की DA/DR 4 टक्क्यांनी वाढू शकतो.

 52 लाख कर्मचारी आणि 63 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे

 सुमारे 52 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 63 लाख पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे, जो जुलै 2022 पासून लागू होईल.  कर्मचाऱ्यांच्या वेतन-स्तर बँडमध्ये किमान मूळ वेतन 18000 रुपये आहे.  यावर ३४ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जातो.  डीए 4 टक्क्यांनी वाढवल्यास तो 38 टक्क्यांवर पोहोचेल.  त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याच्या खिशात दरमहा ७२० रुपयांची वाढ होणार आहे.  त्याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 25 हजार रुपये आहे, त्यांच्या पगारात दरमहा 1000 रुपयांचा फायदा होणार आहे.

7th Pay commission DA Hike | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली   | त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित 

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

| त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित

| जूनचे AICPI-IW निर्देशांक जाहीर झाले आहेत.

 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली.  आता महागाई भत्ता किती वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.  सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ होणार आहे.  १ जुलै २०२२ पासून एकूण डीए ३८ टक्के असेल.  जून ग्राहक महागाई डेटा (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर) ने पुष्टी केली आहे की महागाई भत्त्यात 4% वाढ होईल.

 महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढणार

 AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) चा जूनचा डेटा आला आहे.  त्यात 0.2 अंकांची वाढ झाली आहे.  कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी ही आकडेवारी सरकारला मदत करते.  त्यानुसार यावेळी डीएमध्ये ४ टक्के वाढ होणार आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता AlCPI-IW शी जोडलेला आहे.  हा आकडा वाढला तर त्याच क्रमाने महागाई भत्ताही वाढतो.

 निर्देशांक संख्या 129.2 वर पोहोचली

  पहिल्या सहामाहीचे आकडे आहेत.  जूनच्या डेटाचा समावेश करून निर्देशांक आता 129.2 वर पोहोचला आहे.  महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होईल, असा दावा तज्ज्ञ करत आहेत.  मे महिन्यात AICPI निर्देशांक 129 अंकांवर होता.  एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यावेळी 4 टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

 38% DA कधी जाहीर होईल?

 महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचेल.  सध्या ३४ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.  नवीन महागाई भत्ता सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहीर केला जाईल.  याआधी अशी चर्चा होती की सरकार ऑगस्टमध्येच याची घोषणा करू शकते.  पण, केंद्र सरकार पुढील महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्त्याची घोषणा करणार आहे.  तथापि, ते 1 जुलै 2022 पासून लागू मानले जाईल.  पगारातील नवीन डीए भरणे देखील जुलै महिन्यापासून उपलब्ध होईल.  2 महिन्यांची थकबाकीही दिली जाईल.

 पगार किती वाढणार?

 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, 18,000 रुपयांच्या किमान मूळ वेतनावर, 38 टक्क्यांनुसार, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण 6840 रुपये वाढ होईल.  म्हणजेच महागाई भत्त्यात महिन्याला ७२० रुपयांनी वाढ होणार आहे.  त्याच वेळी, 56,900 रुपयांच्या कमाल मूळ वेतन ब्रॅकेटवर, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण वाढ 27312 रुपये होईल.  म्हणजेच तुम्हाला सध्याच्या महागाई भत्त्यापेक्षा २२७६ रुपये जास्त मिळतील.  कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 56900 रुपये मूळ वेतन मिळते.  नवीन महागाई भत्ता जोडल्यावर एकूण वार्षिक महागाई भत्ता 2 लाख 59 हजार 464 रुपये होईल.

Central Gov Employees | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश महाराष्ट्र

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी 

मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जून-जुलैमध्येच अनेक आनंदाचे क्षण एकत्र येणार आहेत. जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात ५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर दुसरीकडे घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता यासह ४ भत्ते देखील वाढणार आहेत.

३४ टक्के DA नंतर, मोदी सरकार घरभाडे भत्ता, ग्रॅच्युइटी, शहर भत्ता आणि प्रवास भत्ता यांसारखे भत्ते वाढवणार आहे. माहितीनुसार, जर आपण ३४ टक्के महागाई भत्त्याबद्दल बोललो तर आता मोदी सरकारकडून ३ टक्के घरभाडे भत्ता आणि ३ टक्के प्रवास भत्ता सोबत शहर भत्ता देखील वाढवला जाऊ शकतो. जर आपण समान भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीबद्दल बोललो तर त्यात वाढ होणार आहे. कर्मचार्‍यांवर नजर टाकली, तर मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मूळ वेतन आणि डीएमधून मोजली जाणार आहे, अशा परिस्थितीत, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ निश्चित मानली जाते. जुलैमध्ये यावर निर्णय होण्याची शक्यता असून लवकरच कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्या कर्मचार्‍यांवर नजर टाकली तर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के दराने HRA दिला जात आहे. माहितीनुसार, एक्स श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर एचआरएमध्ये ३ टक्के, वाई श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये २ टक्के आणि झेड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये १ टक्का वाढ होण्याची शक्यता आहे. .
-यानंतर ते २७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तथापि हे तेव्हाच होईल जेव्हा DA ५० टक्के पार करेल. यामुळे वार्षिक HRA २० हजार ४८४ रुपयांनी वाढणार आहे.सातव्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार, कर्मचार्‍यांचे कमाल मूळ वेतन ५६ हजार ९०० रुपये आहे, जर HRA २७ टक्के असेल तर पगारात २० हजारांचा फायदा होणार आहे.उदाहरणार्थ, जर घरभाडे भत्ता रु 56900 x 27/100 = रु १५ हजार ३६३ प्रति महिना झाला, तर 30% HRA असल्यास रु. 56,900 x 30/100 = रु. १७ हजार ७० प्रति महिना होईल. म्हणजे एकूण फरक: रु. १७०७ प्रति महिना होईल. त्याचा वार्षिक HRA २०४८४ रुपयांनी वाढणार आहे. हे दर प्रदेश आणि शहरानुसार बदलतात, सध्या तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए रुपये ५ हजार ४००, ३ हजार ६०० आणि रुपये १ हजार ८०० आहे.

DA | PMC | सुधारित दराने महागाई भत्त्याचा 4 महिन्याचा फरक मे पेड इन जून वेतनात

Categories
Breaking News PMC पुणे

सुधारित दराने महागाई भत्त्याचा 4 महिन्याचा फरक मे पेड इन जून वेतनात

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारी सेवकाप्रमाणे महागाई भत्ता जसाच्या तसा लागू केला जातो. 1 जानेवारी पासून 7 व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करून तो 34% करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देखील लागू करण्यास महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार  जानेवारी ते एप्रिल अशा चार महिन्याचा सुधारित दराने फरक  मे पेड इन जून वेतनात देण्यात येणार आहे. नुकतेच याबाबतचे आदेश महापालिका प्रशासनाने जारी केले आहेत.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास  मनपा सभा २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत दिनांक ०१ / ०१ / २०२२ पासुन ३१% दराने महागाई भत्ता आदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी  कर्मचाऱ्यांसाठी  महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३१% वरून ३% ने वाढवून ३४ % इतका करण्यात आलेला आहे. हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून ३१% वरून ३४% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना
दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ३४% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस आयुक्त यांची  प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

त्यानुसार  माहे जाने २०२२ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३१% वरून ३४%) या दराने अदा केला जाणार आहे. तसेच माहे जाने २०२२ ते एप्रिल २०२२ या चार महिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३१% वरून ३४%) फरक माहे मे २०२२ पेड इन जुन २०२२ चे वेतनातून अदा करणेस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जाईल.

7th pay commission : DA : PMC : सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार!

: महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे : महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना ०१.११.१९७७ पासून केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेने यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी जारी केले आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

: काय म्हटले आहे परिपत्रकात?

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे.केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मा, मनपा सभा ठ.क्र.३७२ दिनांक २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना मे. केंद्र शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या दराने महागाई भत्ता देण्याचे धोरण असून त्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारित महागाई भत्ता मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना देणेत येतो , संदर्भ क्र. २ चे मान्यतेनुसार सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०७/२०२१ पासुन महागाई भत्त्याचा सुधारित दर २५% ने वाढवून १६४% वरून १८९% दराने महागाई भत्ता माहे ऑगस्ट पेड सप्टेंबर२०२१ बिलातून फरक सह अदा केले आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% बाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या ज्ञानपानुसार पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/सेवकांना ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन २८% वरून म्हणजेच एकुण ३१ % दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस मा. महापालिका आयुक्त यांनी संदर्भ क्र.३ चे ठरावान्वये मान्यता दिली आहे. परंतु माहे जुलै २०२१ ते माहे ऑक्टोबर २०२१ या चार माहिनेच्या कालावधीतील महागाई भत्ता थकबाकी रक्कम ७ व्या वेतन आयोगप्रमाणे फरक अदा करतेवेळी अदा करण्यात येईल.

१. माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून महागाई भत्ता सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१%या दराने अदा करणे,
२. माहे नोव्हेबर २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या दोन माहिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (२८%वरून ३१%)फरक माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून अदा करणे.

वरील मान्यतेनुसार माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे पगारबिलामधून फरकासह रक्कम आदा करताना २४.महागाई भत्ता, या अंदापत्रकीय तरतूदीवर खर्च टाकण्यात यावा व दरमहाच्या महागाई भत्त्याचा खर्च खात्याचे वेतन विषयक तरतूदीमधून करण्यात यावा. या कामी सेवापुस्तक व वेतन बिलावर या पूर्वीचे परिपत्रकात विहीत केलेल्या नमून्यात दाखले ठेवण्यात यावेत. तरी, विषयांकित कामी मा.महापालिका आयुक्त यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील जरूर ती तजवीज करणेबाबत
सर्व मा.खातेप्रमुख/मा.महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत सेवकांना जरूर त्या सुचना देऊन या बाबत पुर्तता करावी.

7th pay commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाचा बोनस?  : DA, HRA वाढीबाबत मोठी बातमी

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

7 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाचा बोनस?

: DA, HRA वाढीबाबत मोठी बातमी

दिल्ली : सरकार जानेवारी 2022 मध्ये डीएमध्ये आणखी 3% वाढ करण्याची तयारी करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. नवीन वर्ष अगदी जवळ येत असताना, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मनोरंजक बातमी!  अहवालात असे म्हटले आहे की केंद्र घरभाडे भत्ता (HRA) तसेच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढविण्याचा विचार करत आहे.
 सरकार जानेवारी 2022 मध्ये डीएमध्ये आणखी 3% वाढ करण्याची तयारी करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.  ती प्रत्यक्षात आल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुन्हा मोठी वाढ होणार आहे.  यासोबतच लाखो कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनंतर कर्मचाऱ्यांचा एचआरए वाढवण्याचाही केंद्राचा विचार आहे.
 सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळणारा डीए 31% इतका आहे.  कर्मचार्‍यांचा डीए जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही, परंतु तो लवकरच अपेक्षित आहे.
 HRA दरवाढीबाबत, त्याचा फायदा फक्त रेल्वे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो कारण तशी विनंती इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरव्हायझर्स असोसिएशन (IRTSA) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमेन (NFIR) यांनी केली होती.
 डीए आणि एचआरए दोन्ही वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा आनंद नक्कीच मिळेल.
 सरकारने शहरांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे – X, Y आणि Z. जर HRA मध्ये वाढ मंजूर झाली तर X श्रेणीतील शहरांना 5400 रुपये अधिक मिळू शकतात, Y ला दरमहा 3600 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे आणि Z ला अपेक्षित आहे.  1800 रुपये दरमहा वाढ.
 ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे X श्रेणीत येतात – मूळ वेतनाच्या २७५ किमतीचा HRA.
 दरम्यान, श्रेणी Y आणि Z शहरांमध्ये, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या अनुक्रमे 18% आणि 9% किमतीचा HRA मिळतो.