Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme | नागपूरच्या धर्तीवर २४x७ समान पाणीपुरवठा योजनेला बाणेर-बालेवाडी भागात प्रथमच सुरूवात

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme |नागपूरच्या धर्तीवर २४x७ समान पाणीपुरवठा योजनेला बाणेर-बालेवाडी भागात प्रथमच सुरूवात

| उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बाणेर-बालेवाडी २४x७ पाणी पुरवठा योजनेचे लोकार्पण

| पुण्याच्या सुनियोजित आणि गतीमान विकासावर भर देणार-उपमुख्यमंत्री

Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme|  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते पुणे महानगरपालिकेतर्फे (Pune Municipal Corporation) शहरासाठी करण्यात आलेल्या सुस-म्हाळुंगे पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन आणि २४x७ समान पाणीपुरवठा प्रकल्पाअंतर्गत वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र ते बाणेर-बालेवाडी येथील मुख्य दाब नलिकांचे व पाण्याच्या टाक्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. पुणे शहराच्या सुनियोजित आणि गतीमान विकासावर भर देण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी श्री.फडणवीस यांनी दिली. (Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme)

बालेवाडी येथे आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील होते. यावेळी विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), आमदार भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ, सुनिल कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी आमदार जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार, विकास ढाकणे आदी उपस्थित होते. (Devendra Fadnavis in pune)

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पुणे केवळ ऐतिहासिक शहर नसून भविष्यातील शहर आहे. जगाच्या पाठीवर २१ व्या शतकातील ‘नॉलेज सिटी’ म्हणून नोंद असलेले पुणे शहर आहे, ही ज्ञाननगरी आहे. पुणे शहर विज्ञान आणि नाविन्यतेची राजधानी आहे. पुणे जिल्हा महाराष्ट्राचा ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब देखील आहे. देशातील २० टक्के उत्पादन महाराष्ट्र करतो, त्यात पुण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. इथली वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता राहण्यालायक वातावरण निर्माण करणे, शिक्षण, आरोग्य, चांगल्या पर्यावरणाची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहे.

भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून पाण्याचे नियोजन
पुण्यात पाणी मुबलक असताना वितरण प्रणालीतील दोषामुळे २५-३० टक्के पुणे तहानलेले असल्याचा विरोधाभास दिसत होता. म्हणून नागपूरच्या धर्तीवर २४x७ समान पाणीपुरवठा योजनेला बाणेर-बालेवाडी भागात प्रथमच सुरूवात करण्यात येत आहे. सुस-म्हाळुंगे हा वाढता भाग आहे. भविष्यात हा भाग मोठ्या प्रमाणात विकसित होणार आहे. इथे सुनियोजित विकास होत असतांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे महत्वाचे आहे. म्हणून भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

शहरात उत्तम वाहतूक सुविधांवर भर

कोरेगाव रेल्वे उड्डाणपूल आणि सनसिटी ते कर्वेनगर या पूलांमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. वाहतूक नियोजनासाठी अशा सुविधा गरजेच्या आहेत. ५ हजार विद्यार्थ्यांना मुठा नदीवरील पुलाचा फायदा होणार आहे. पुण्याचे रिंगरोडचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २७ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पुण्यातील रोजगार आणि उद्योगाची गुरुकिल्ली आहे. पुण्याची मेट्रो वेगाने विकसीत होत आहे, पुढच्या टप्प्याचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येईल. उपनगरे मुख्य शहराशी जोडल्यावर पुण्याची वाहतूक सुरळीत होण्यासोबत मेट्रो लाभदायी ठरेल. चांदणी चौकातही महमार्गावरील कामामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होत आहे. देशातील सर्वाधिक इलेक्ट्रीक बस वाहतूक पुणे शहरात आहे. भविष्यात एकात्मिक वाहतूक प्रणालीद्वारे सामान्य माणसाला चांगली सुविधा देण्याचे काम करण्यात येईल.

पर्यावरण आणि गतीमान विकासात समन्वय साधणार

पुणे शहराला विकसित करण्यासाठी १५ स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रयोग पुण्यात सुरू करण्यात येत आहे. पाण्याच्या पुनर्वापरही तेवढाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे शुद्ध पाणी पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी वापरता येईल. मुळा-मुळा शुद्धीकरणासाठी १ हजार ९०० कोटींची योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नदी निर्मळ होण्यास मदत होईल. पर्यावरण आणि गतीमान विकासात समन्वय साधत पुणेकरांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, बाणेर-बालेवाडी पाणी पुरवठा योजना हा शहरासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शहरात अधिक वापर होत असतांना शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी जात नसल्याने २४x७ समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ८५ टाक्या बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यापैकी ६० टाक्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. योजना पूर्ण झाल्यावर वाया जाणारे ४ टीएमसी पाणी उपयोगात आणता येणार आहे. त्यासोबत २ हजार कोटींच्या जायका प्रकल्पाद्वारे १८ सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प तयार करून प्रक्रीया केलेले पाणी इतर कामांसाठी उपयोगात आणता येणार आहे. शिवाय उद्योगासाठी हे पाणी वापरल्याने तेथे उपयोगात आणले जाणारे शुद्ध पाणी नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. असे महत्वाचे प्रकल्प मुख्यमंत्री असतांना शहरासाठी दिल्याने त्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना धन्यवाद दिले.

विधान परिषद उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, उन्हाळ्यात महिलांना पाण्याची टंचाई जाणवते. पुण्यात इतर शहरातील नागरिकही पुण्यात येतात. पुण्यात चांगले पर्यावरण आणि पाणी आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टाला समोर ठेवून शहरात कामे सुरू आहेत. साधू वासवानी पूलाच्या कामामुळे वाहतूकीची समस्या सुटणार आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित प्रकल्पांना चालना मिळत असल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. पुण्यातल्या पर्यावरणविषयक समस्यांबाबत सामाजिक संघटनांसोबत बैठक घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रास्ताविकात महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. ते म्हणाले, पुण्याची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन नागरिकांना महानगरपालिकेच्यावतीने सोई-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. भूमीपूजन करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचे लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्यात येईल.

माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. ‘मेरा लाईफ मेरा स्वच्छ शहर ‘ हे राष्ट्रीय अभियान मे १५ ते ५ जून या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शहरामध्ये नागरिकांच्या सहभागातून विकेंद्रित पद्धतीने थ्री आर (रिङ्युस-रियूज- रिसायकल) केंद्र उभारली जाणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धेतून संकलित करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिक बॉटल्सपासून बनविण्यात आलेल्या टी-शर्टचे अनावरणही करण्यात आले.

बाणेर-बालेवाडी पाणी पुरवठा योजना

समान पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत बाणेर-पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या तीन टाक्या उभारण्यात आल्या आहेत. वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र ते बालेवाडीपर्यंत ५ किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या पाणी पुरवठा योजनेमुळे बाणेर बालेवाडी भागतील नागरिकांची पाण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे.

सुस व म्हाळुंगे गावातील पाणी पुरवठा योजना

पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या सुस व म्हाळुंगे गावासाठी समान पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याचे व पाण्याच्या टाक्या बांधण्याच्या कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. पुढील ३० वर्षाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन सुस गावात २ व म्हाळुंगे गावात ४ टाक्या बांधण्याचे आणि ६५ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांचे नियोजन आहे. या कामांसाठी सुमारे ७४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वारजे जलशुद्धीकरण केंद्रातून चांदणी चौक ते बालेवाडीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

मुठा नदीवरील पूल बांधण्याच्या कामाचे भूमिपूजन

मुठा नदीवर सनसीटी सिंहगड रोड ते दुधाने लॉन कर्वेनगर या सहापदरी पूल बांधण्याच्या कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. हा पूल ३४५ मीटर लांब आणि ३० मीटर रुंदीचा असेल. या पूलामुळे सिंहगड रस्त्यावरून कर्वेनगर, डेक्कन, कोथरूड भागात जाण्याची सोय होणार असून या भागातील वाहतूककोंडी कमी होण्यासोबत इतर रस्त्यावरील वाहतूकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे.

कोरेगाव येथील रेल्वे उड्डाणपूलाचे भूमिपूजन

कोरेगाव येथील साधू वासवानी रेल्वे उड्डाणपूल पाडून नव्याने उभारण्यात येणार आहे. या कामाचे भूमिपूजनही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. पूलाच्या कामासाठी सुमारे ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूलाची लांबी ६४० मीटर असून बंडगार्डनकडून कॅम्प भागाकडे जाण्याकरिता चार लेनचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कोरेगाव पार्क व येरवडा भागातील वाहतुक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे.

News Title | 24×7 uniform water supply scheme on the lines of Nagpur started for the first time in Baner-Balewadi area | Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme inaugurated by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis

Cabinet decisions | आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social पुणे महाराष्ट्र

आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

 

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार

राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.
पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, आध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परिक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला.

या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.
जनजागृती मोहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांव्दारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.
पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधकात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण केले.

—–०—–

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम
१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.
या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.
मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंमागामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले. तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.
—–०—–
सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४ पदे असतील.
प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल. हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

तंत्रशास्त्र तसेच तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा

रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि पुणे येथील महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार विविध अकृषी विद्यापीठांमधील कुलगुरु पदांच्या निवडीच्या पद्धतीत यापूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लोणेरे आणि पुणे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडपद्धतीत सुधारणा करण्यात येईल.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.
—–०—–

विविध विकास आराखड्यांचा आढावा

पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
—–०—–

राज्यपालांचा अभिनंदन ठराव

राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला. राज्याचे हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करण्यात आले.
—–०—–