Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

 

Governor Ramesh Bais | मुंबई | शिक्षणाचा उद्देश फक्त मुलांना शिकविण्यापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. ‘शिक्षण’ या विषयाला प्राधान्य दिल्याबद्दल राज्यपालांनी शासनाचे अभिनंदन केले. (Maharashtra News)

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

राजभवन येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान शुभारंभ कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित होते.

या अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा – 2 या उपक्रमांचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शिक्षण हे ‘मनुष्य निर्माण’ करणारे असावे असे स्वामी विवेकानंद यांना अपेक्षित होते. गरीब मुलगा शिक्षणात येऊ शकत नसेल तर त्याच्याकडे शिक्षण गेले पाहिजे. आजची मुले पुस्तक वाचत नसतील, पण स्मार्ट फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा विविध माध्यमातून ज्ञान व माहिती घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पुस्तकांऐवजी ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ बुक्स आणि ई-बुक्सची निर्मिती करावी. मुलांना इंटरनेटद्वारे फक्त सुरक्षित आणि चांगली सामग्री मिळावी यासाठी शिक्षक आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, संगणक सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा याविषयी तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करणेही आवश्यक आहे. या शिक्षण मिशनमध्ये सरकारला मदत करणाऱ्या युनिसेफ, ‘रीड इंडिया’, ‘प्रथम बुक’ यांचेही राज्यपालांनी अभिनंदन केले.

प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा निर्माण झाली पाहिजे

जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळा या उत्तम दर्जाच्या करणार असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षण प्रणाली राज्यात अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अनेक बदल केले आहेत. विद्यार्थी आज शासकीय शाळेमध्ये शिकतात. खाजगी शाळांच्या तुलनेत ते कुठे कमी पडता कामा नये. अशाच आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अभिनव योजनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील ‘शिका, संघटित व्हा’ व ‘संघर्ष करा’ हा संदेश देत शिक्षणाला प्राधान्य दिले. आजचा कार्यक्रम हीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली. या अभियानाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ असे नाव दिल्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली असून या कामात मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.

227 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांना आज कौशल्य विकास मंत्रालयाद्वारे कौशल्य विकास सेंटरने जोडण्यात आले आहे आणि याची व्याप्ती आपण पुढे आणखी वाढवणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना टाटा कंपनी कंपनीसोबत उत्तम प्रशिक्षणाद्वारे त्वरित नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे इनोव्हेशन सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आज तेथे तयार केले आहे. टाटा कंपनी मार्फत तेथे दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनेकांना प्लेसमेंट तसेच अनेकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत सुरजागड येथे नवीन कारखाना तयार करण्यात आला दहा हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. लवकरच तिथे स्टील प्लांट उभारण्यात येणार आहे. ज्यातून दहा ते बारा हजार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शिक्षणालाही महत्त्व दिले आहे. प्रधानमंत्री यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारी परीक्षेची भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमाचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात सेलिब्रिटी स्कुल्स सुरु करणार – मंत्री दीपक केसरकर

राज्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व आदी शिक्षण देणाऱ्या ‘सेलिब्रिटी शाळा’ निर्माण करणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य व्हावे या दृष्टीने विविध शालेय उपक्रमांचे उदघाटन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये सोयी सुविधा वाढवणे, शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, आरोग्य, कौशल्य विकास, आर्थिक साक्षरता या विषयांवर उपक्रम राबविण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करणे यासाठी शालेय उपक्रमांची सुरुवात करण्यात येत असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी आभारप्रदर्शन केले.

दत्तक शाळा योजना, जिल्हा शैक्षणिक स्वास्थ पत्रिका आणि महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री- माझी शाळा – सुंदर शाळा अभियान

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि आवश्यक कौशल्यांची तोंडओळख करून देण्याच्या उद्येशाने, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे 45 दिवसाचे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या सर्व शाळा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता, आरोग्य, अर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास इत्यादी महत्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून एकमेकांशी स्पर्धा करतील व त्यासाठी गुणांकन देऊन, त्या त्या स्तरावरील विजेत्या शाळांना रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिक दिले जाईल.

या स्पर्धात्मक अभियानात सहभागी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांना समाजोपयोगी कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. सर्व शाळांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

21 शाळांचे लोकार्पण

मुंबई शहरातील 21 शाळांची पुनर्बांधणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत असून सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त शाळा तयार करण्यात आल्या असून या शाळांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळांच्या निर्मितीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे 254 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. नवीन व सुसज्ज इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या शाळेत शैक्षणिक सुविधेसह व भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

दत्तक शाळा योजना आणि स्वरूप

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची संख्या सुमारे ६२ हजाराहून अधिक असून त्यात सुमारे ५४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या सर्व शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. मात्र शाळांची संख्या आणि आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता या प्रययत्नांना लोक सहभागाची जोड मिळाली तर शाळांना पायाभूत व काळानुरूप आवश्यक अन्य सर्व सोयी पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवाभावी संस्था, तसेच खाजगी दानशूर व्यक्ति यांनी सहभाग घेतल्यास या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील, या बदल्यात त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांनी सुचिवलेले नाव त्या विशिष्ट शाळेस देण्यात यईल.

देणगीदारांची ठराविक कालावधीसाठी पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळांना सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करण्यास मदत करणारी महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना आहे.

या प्रसंगी देणगीदारांना व विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळा दत्तक घेणयाचे व या योजनेस भरघोस प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २

प्रोजेक्ट ‘Let’s Change ‘अंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर ‘या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आला. या उपक्रमामध्ये राज्यातील सुमारे ६४००० शाळा व लाखो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांच्यात निर्माण झालेली स्वच्छतेची सवय, परिसर स्वच्छतेविषयी जागरूकता व उपक्रमाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, स्वच्छता मानिटर्स या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वच्छता मॉनिटर्सची भूमिका बजावून नागरिकांना, कुठेही निष्काळजीपणे कचरा टाकण्यापासून व थुकण्यापासून परावृत करतील. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य व्यवस्थित झाले नसेल या विषयाची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतील.

या उपक्रमाचे स्वच्छता आणि आरोग्या विषयक लाभ पाहता, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा 2 या अभियानात राज्यातील सर्व शाळांनी उत्सफुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

वाचन महोत्सव

व्यक्तिच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृतिचा विकास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाचन हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रूजविणे, वाचनाविषयी गोडी निर्माण करणे व वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन, (UNICEF) व रीड-इंडीया यांच्या संयुक्त भागीदारीने’ महावाचन अभियान’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभियना मुळे सन २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील इयता ३ री पर्यंतच प्रत्येक मुल समजपूर्वक ओघवते वाचन करू लागेल व झ्यता ८ वी मधील प्रत्येक मुल शिकण्यासाठी वाचू शकेल हे निश्चित करणारे महावाचन अभियान शासनाने हाती घेतले आहे, महावाचन महोत्सवाचा प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक नागरिक दर दिवशी दहा मिनिटे नवीन व सकारात्मक गोष्टीचे वाचन करेल असा आहे.

महावाचन महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे आठवडयाचे २ तास विद्यार्थ्यांना फक्त वाचनासाठी उपलब्ध करून देणे, गोष्टींचा शनिवार, आनंदाचा तास ठेवणे. ग्रंथ प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रदर्शन भरवणे आणि लोक सहभागातून या अभियानाला प्रसिद्धी देणे.

विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्ती हे उत्तम वाचक आहेत/ होते व वाचनाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवर्धन होऊन, नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना मिळेल. तरी या महावाचन महोत्सव अभियानात सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांना सहभागी होण्याचे आवाहन या प्रसंगी करण्यात येत आहे.

माझी शाळा माझी परसबाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत राज्यातील एकूण ८६,४४७ शाळेतील इ १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १ कोटी २ लक्ष विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

सदर पोषण आहारात विद्यार्थ्यांनी उत्पादित केलेला ताजा भाजीपाल्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेच्या आवारात परसबागेची निर्मिती करण्यासाठी ‘माझी शाळा माझी परसबाग’ ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

परसबाग निर्मितीमधून विद्यार्थांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना शालेय जीवनात शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळणार आहे.

प्रत्येक शाळेत उत्तम दर्जाच्या परसबाग निर्माण होण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत.

Marathi Language Policy  | मराठी भाषा धोरणाचा मसूदा शासनास सादर

Categories
Breaking News cultural Education Political social महाराष्ट्र

Marathi Language Policy  | मराठी भाषा धोरणाचा मसूदा शासनास सादर

|  मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर

 

Marathi Language Policy |  महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषा धोरण 2023 (Marathi Language Policy 2023) चा अंतिम मसूदा आज भाषा सल्लागार समितीने शासनास सादर केला आहे. मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर (Marathi Language Minister Deepak Kesarkar)   यांना भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी हा अहवाल सादर केला. (Marathi Language Policy)

मराठी भाषेचे (Marathi Bhasha) संवर्धन व्हावे, भाषेचा शिक्षणात, शासकीय कामकाजात अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मराठी भाषेचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला असून हे धोरण शासनातर्फे लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. (Marathi Bhasha Dhoran)

मराठी भाषा धोरणासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून मराठी भाषा अधिक लोकाभिमुख, रोजगाराभिमुख व्हावी यासाठी समितीने सूचना केल्या असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ.लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक 30 डिसेंबर 2021 रोजी भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. या समितीला इतर अनेक महत्वाच्या कामांसोबत महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील ’25 वर्षांचे मराठी भाषा धोरण ठरवणे’ हे काम अग्रक्रमाने करण्याचे निदेश दिले आहेत. हे धोरण सर्वंकष स्वरुपाचे व सर्व स्तरांवरील लोकव्यवहार, ज्ञान-अर्थ-प्रशासन आणि संवाद – संपर्क आणि अभिसरणासाठी उपयुक्त असेल असा विश्वास समितीने धोरणाच्या प्रास्ताविकेत व्यक्त केला आहे.

Higher education | येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचे नियोजन | शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

Categories
Breaking News Education Political पुणे महाराष्ट्र

बालभारतीचा ५६ वा वर्धापनदिन संपन्न

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचे नियोजन | शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

पुणे | येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज केले.

बालभारतीच्या ५६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण सचिव रणजित सिंग देओल, ज्येष्ठ समीक्षक व प्रमुख वक्ते डॉ. श्रीपाल सबनीस, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, राज्य मंडळाचे सचिव अनुराधा ओक, उपसंचालक औदुंबर उकिरडे, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘परीक्षा पे चर्चा -२०२३’ या विषयावरील थेट प्रसारित मार्गदर्शनपर भाषण विद्यार्थ्यांना दाखविण्यात आले.

बालभारतीच्या वर्धापन दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देऊन श्री. केसरकर म्हणाले, आपल्या जीवनात बालभारतीचे एक आगळे वेगळे स्थान आणि महत्व आहे. बालभारतीचे आजवरचे शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. बालभारती हा पुस्तक निर्मिती करणारा विभाग असला तरी पुढील काळासाठी चित्रफीतीद्वारे लहान मुलांना शिक्षणाची सोय करण्यात येत आहे.

देशात नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येत आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. येत्या १० वर्षात भारत हा जगातील तरुण देश असेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबरोबरच व्यक्तिमत्वाचा विकास करून भारताचे नेतृत्व करावे. अभियंता, डॉक्टर हे करिअरचे एकमेव क्षेत्र नसून विद्यार्थ्यांनी आपले आवडीचे क्षेत्र निवडून त्यात उत्कृष्ठ काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी ‘परीक्षा पे चर्चा -२०२३’ या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना केलेल्या मार्गदर्शनाचा परीक्षांना सामोरे जाताना चांगला फायदा होईल असे सांगून दहावी-बारावीच्या आगामी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा तणाव न घेता परीक्षांना चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊन यशस्वी व्हावे, अशा शब्दात त्यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी किशोर विभागाच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या सोहळ्यास बालभारतीचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
0000

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Shivaji Nagar to Hinjewadi Metro | शिवाजी नगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करणार |मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

शिवाजी नगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करणार

|मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व संबंधितांची व्यापक बैठक बोलावली जाईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले. तसेच शिवाजी नगर ते हिंजवडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची पूर्तता प्राधान्याने केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिवाजी नगर ते हिंजवडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची २३.३ किलोमीटर लांबी आहे. संकल्पना करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वानुसार हा प्रकल्प बांधण्यात येत आहे. या कामास सुरुवात झाली असून प्रकल्प कालावधी ४० महिने आहे. या प्रकल्पातील एकात्मिक उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे. या कामामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी एकेरी मार्ग करणे, नो पार्किंग, नो हॉल्टिंग झोन करणे, सायकल ट्रॅक आणि फुटपाथ काढून रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले आहेत.

पुणे मुंबई महामार्गावरील चांदणी चौकातील पुलाचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सदस्य भीमराव तापकीर यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

याबाबत सदस्य सिध्दार्थ शिरोळे, राहुल कुल, भीमराव तापकीर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.