Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

 |  Proceedings for appointment of legal counsel

 Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – Department of Water Resources has submitted bills to Pune Municipal Corporation (PMC) at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  However, the Municipal Corporation is claiming that we are only providing water for drinking (Domestic Use) and there is no reason to levy Industrial Use (Industrial Use) Bills. However, the Municipal Corporation did not get any relief regarding these bills.  Moreover, the Irrigation Department has warned the Municipal Corporation to cut off water if the bill is not paid. Therefore, the Municipal Corporation is now left with only two options to take a strategic decision in this regard. The first is to appeal to the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) or to the High Power Committee of the State Government.  Going. These are the options. Accordingly a proposal will be sent to the Legal Department (PMC Legal Department) for appointment of legal counsel for appeal.  This information was given by administrative sources.  (Pune Municipal Corporation News)
 The supply of water through Pune Municipal Corporation’s drinking water scheme (Water Treatment Plant) is being done on a per-human basis and is not being provided for processing industries and raw materials in the industrial unit.  That is, the municipality provides water only for drinking (domestic use).  Despite this, the Department of Water Resources has submitted bills to the Pune Municipal Corporation at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  The Irrigation Department has demanded payment of 736 crores including arrears from the Municipal Corporation.  The issue of industrial rate bill was settled.  Also the bill will not be charged at industrial rate.  Such an assurance was given by Patbandhare in September 2003 meeting.  Despite this, the Irrigation Department has demanded to pay 736 crores including the total arrears by removing the bills of September and October at the industrial rate.
  Municipal Corporation claims that it is not providing water to the industry
 According to the letter given by the Pune Municipal Corporation to the Irrigation Department regarding the industrial rate, the water demand has been recorded assuming the required LPCD for residential and non-residential buildings as per CPHEEO manual.  It does not propose water demand for process industries and industrial raw materials for the industrial component.  For the purpose of various types of water use, the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority has announced the Thok Jaldar at the end of June 2022, which includes domestic water use and industrial water use (processing industries and raw materials).  It is being done and for the processing industry and raw materials in the industrial unit
 doesn’t happen  This was said by the Municipal Corporation.
 – The hearing held for the sake of friendship involved the Municipal Corporation
 Irrigation department and municipal administration had a joint hearing on this.  In this, the issue of industrial rate was settled.  The Irrigation Department had assured that further bills would be sent at domestic and commercial rates.  However, in a meeting held in the municipal corporation the other day, the officials of the irrigation department dismissed this issue.  The officials concerned said that the meeting was held by the head of water supply department for the sake of friendship.  It was not an official meeting.  So the discussion is meaningless.  Also, the concerned officials warned in this meeting that if the bill is not paid, we will have to cut off the water.
 100 crores will be given by the municipality till the end of March
 Meanwhile, the municipal corporation has taken this warning of the irrigation department seriously.  Because last time also the irrigation department had shut off the water.  He had increased the headache of the municipality itself.  Accordingly, the Municipal Commissioner has ordered the Water Supply Department to pay 100 crores till the end of March.  Accordingly, in the first phase, the department has started the move to propose a classification to give 50 crores.
 – Changes to be made in the contract
 The Municipal Corporation had entered into a renewal agreement with the Irrigation Department on March 2, 2020 regarding water usage.  It mentions industrial use.  Therefore, the municipal corporation will have to change this contract first.  For that one has to go to MWRRA or State High Power Committee.  The Municipal Corporation has also started preparations for the same.  The Municipal Corporation has now decided to proceed with the legal advice of the Law Department.  For this, the Water Supply Department will send a proposal to the Law Department.
 -—-

Pune PMC News | पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune PMC News |  पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

| कायदेशीर सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरु 

 
 
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस (Pune Municipal Corporation (PMC) बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी (Domestic Use) देत असून औद्योगिक बिल (Industrial Use) आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत (Khadakwasla Canal Advisory Committee) महापालिकेला देण्यात आले आहेत. शिवाय बिल नाही भरले तर पाणी तोडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेत येऊन दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोनच पर्याय उरले आहेत. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कडे  (MWRRA) अपील करणे किंवा राज्य सरकारच्या High Power Committee कडे जाणे. असे हे पर्याय आहेत. त्यानुसार अपील करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याबाबत विधी विभागाकडे (PMC Legal Department) प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

 उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.

– मैत्रीखातर झालेली सुनावणी महापालिकेला भोवली

यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. मात्र परवा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि ती बैठक पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी मैत्री खातर बैठक घेतली होती. ती अधिकृत बैठक नव्हती. त्यामुळे त्या चर्चेला अर्थ राहत नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत इशारा दिला कि बिल नाही भरले तर आम्हांला पाणी तोडावे लागेल. 
 

– मार्च अखेर पर्यंत महापालिका देणार 100 कोटी 

 
दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा हा इशारा महापालिकेला गंभीरपणे घेतला आहे. कारण मागील वेळी देखील पाटबंधारे विभागाने पाणी बंद केले होते. त्याने पालिकेचीच डोकेदुखी वाढली होती. त्यानुसार मार्च अखेर पर्यंत 100 कोटी देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी देण्यासाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्याच्या हालचाली विभागाकडून सुरु करण्यात आल्या आहेत. 
 

– करारात करावा लागणार बदल 

 
पाणी वापर बाबत महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत नूतनीकरणाचा करार 2 मार्च 2020 ला केला होता. यात औद्योगिक वापराचा उल्लेख आहे. त्यामुळे महापालिकेला आधी हा करार बदलावा लागणार आहे. त्यासाठी MWRRA किंवा राज्याच्या High Power Committee कडेच जावे लागणार आहे. महापालिकेने देखील तशी तयारी सुरु केली आहे. विधी विभागाचा कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढे जाण्याचा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग विधी विभागाला प्रस्ताव पाठवणार आहे. 
-—-

Pune Water Crisis | पाणीकपाती बाबत आयुक्तांशी चर्चा करूनच निर्णय घेणार! | पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांचे स्पष्टीकरण 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Water Crisis | पाणीकपाती बाबत आयुक्तांशी चर्चा करूनच निर्णय घेणार! | पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांचे स्पष्टीकरण

Pune Water Crisis | PMC Pune | यंदा उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाई लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने (Department of Water Resources) पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) मोठया प्रमाणात पाणीकपात करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र महापालिकेला असे करणे परवडणारे नाही. नागरिक आणि राजकीय लोकांचा रोष महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने संयत  भूमिका घेत सध्या तरी पाणीकपात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाणीकपाती बाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. असे  पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप (Chief Engineer Nandkishor Jagtap) यांनी The Karbhari शी बोलताना सांगितले. (Pune Water Cut)
शहरी आणि ग्रामीण भागात यंदा कमी पाऊस झाला आहे. जरी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असली तरी डिसेंबर पासून दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाकडून (Department of Water Resources) महापालिकेला (PMC Pune) करण्यात आल्या आहेत. (PMC Pune News)

जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीतखडकवासला प्रकल्पामध्ये ७६८.२८ दलघमी ( २५.२२ टीएमसी) पाणीसाठा शिल्लक आहे. रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी लागणारे पाणी ८.५४ टीएमसी वजा जाता १६.६८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक राहतो. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये पुणे मनपास २७४ दिवसांसाठी १६२५ एमएलडी प्रमाणे २०.९४ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. परंतू सध्याच्या पाणीवापराप्रमाणे पुणे मनपास २४४ दिवसांसाठी १३०० ते १२५० एमएलडी प्रमाणे २.८० ते
३.२३ टीएमसी इतका पाणीवापर होईल. म्हणजे पालिकेला दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करावी लागणार आहे. दरम्यान जलसम्पदा विभागाच्या पत्रावर पालिकेने अजून कुठला निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत जगताप यांनी सांगितले कि पाणीकपाती बाबत आयुक्तांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे.

| महापालिका 200 एमएलडी पाणी वाचवणार

जगताप यांनी सांगितले कि महापालिका येत्या 8 दिवसात कुठलीही कपात न करता महापालिका 150 MLD पाणी बचत करणार आहे. कारण फुरसुंगी गावाला 172 एमएलडी पाणी कॅनॉल मधून दिले जाते. खडकवासला धरणातून हे पाणी दिले जाते. फुरसुंगी गावाची गरज ही 22 एमएलडी ची आहे. मात्र पाणी गळती जमेस धरून एवढे पाणी सोडावे लागते. मात्र आता हे पाणी बंद पाईपलाईन मधून घेतले जाणार आहे. बंद पाईपलाईन झाल्याने महापालिका फक्त आवश्यक 22 एमएलडी च पाणी उचलणार आहे. बाकी 150 एमएलडी पाणी बचत होणार आहे. तसेच जगताप यांनी सांगितले कि अजून 50 एमएलडी पाण्याची बचत आम्ही करू शकतो. असे 200 एमएलडी पाणी आम्ही बचत आम्ही कुठलीही कपात न करता करणार आहोत. याबाबत लवकरच पाटबंधारे विभागाला अवगत केले जाईल.

Pune Water Crisis | पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट! | दररोज 250-300 MLD पाणीकपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचना

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Water Crisis | पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट! | दररोज 250-300 MLD पाणीकपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचना

Pune Water Crisis | पुणे | शहरी आणि ग्रामीण भागात यंदा कमी पाऊस झाला आहे. जरी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असली तरी पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट येण्याची चिन्हे आहेत. कारण डिसेंबर पासून दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाकडून (Department of Water Resources) महापालिकेला (PMC Pune) करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान महापालिका (PMC water supply department) देखील यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. (Pune Municipal Corporation)
याबाबत जलसंपदा विभागाने पालिकेला पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड धरणातून  पाणीवापर सुरू केल्याने खडकवासला धरणातील  (Khadakwasla Dam)  दैनंदिन पाणीवापर तात्काळ नियंत्रित/कमी करण्याबाबत खडकवासला प्रकल्पाच्या रब्बी हंगामाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या  झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री, पुणे जिल्हा तसेच अध्यक्ष कालवा सल्लागार समिती यांनी निर्देश दिलेले आहेत. पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला धरणातून १२.६० टीएमसी वार्षिक पाणी आरक्षण मंजूर आहे. पुणे महानगरपालिका सध्या खडकवासला धरणातून सरासरी दैनंदिन १५१० एमएलडी पाणीवापर करीत आहे. उपरोक्तनुसार पुणे महानगरपालिकेचा नोव्हेंबर २०२३ सरासरी दैनंदिन एकूण पाणीवापर १५१० एमएलडी इतका असून असाच पाणीवापर सुरु राहिल्यास सन २०२३-२४ चा एकूण वार्षिक पाणीवापर १९.४६ टीएमसी इतका होईल. भामा आसखेड धरणातून पुणे म.न.पा.चा प्रत्यक्ष पाणीवापर सुरू केला असल्यामुळे त्याप्रमाणात खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर कमी होणे अपेक्षित आहे. तथापि सद्यस्थितीत तसे दिसून येत नाही. त्यामुळे १.१२.२०२३ पासून पुणे महानगरपालिकेने खडकवासला धरणातील पाणी वापर नियंत्रित/कमी न केल्यास पुणे शहरास उन्हाळा हंगाम २०२३-२४ मध्ये ग्रामीण भागास पिण्यासाठी व गुरांसाठी पाणी देण्यास पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. (Pune News)
जलसंपदा विभागाने पुढे म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेने जरी पाणीवापर नियंत्रित/कमी केला नाही तरी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत
ठरलेल्या नियोजनानुसार शेतीला सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस पिण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरास माहे जून- जुलै २०२४ मध्ये पिण्यासाठी कमी पाणीसाठा उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरात उन्हाळा अखेरीस पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये प्राधान्याने ग्रामीण व शहरी भागास पिण्याचे पाणी देण्याची सुचना कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेली आहे. तथापि जुलै २०२४ अखेरपर्यंत पुणे शहराचे पाणीवापराचे करून साधारणत: ग्रामीण भागासाठी २.५ टीएमसी चे पाणी बचतीचा आराखडा पुणे महानगपालिकेने तयार करुन त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याबाबत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांनी बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत. तथापि पाणीबचतीची अंमलबजावणी दि. ५.१२.२०२३ पासून करणे उचित राहील. असे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. (Pune Water News)
सद्यस्थितीतखडकवासला प्रकल्पामध्ये ७६८.२८ दलघमी ( २५.२२ टीएमसी) पाणीसाठा शिल्लक आहे. रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी लागणारे पाणी ८.५४ टीएमसी वजा जाता १६.६८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक राहतो. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये पुणे मनपास २७४ दिवसांसाठी १६२५ एमएलडी प्रमाणे २०.९४ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. परंतू सध्याच्या पाणीवापराप्रमाणे पुणे मनपास २४४ दिवसांसाठी १३०० ते १२५० एमएलडी प्रमाणे २.८० ते ३.२३ टीएमसी इतका पाणीवापर होईल. म्हणजे पालिकेला दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करावी लागणार आहे. दरम्यान जलसम्पदा विभागाच्या पत्रावर पालिकेने अजून कुठला निर्णय घेतलेला नाही. मात्र महापालिका यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. त्यामुळे पाणीकपाती साठी पुणेकरांना तयार राहावे लागणार आहे.

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | पुणे मनपा हद्दीतील जांभूळवाडी तलाव (Jambhulwadi Lake in PMC Pune limit) जलसंपदा विभागाकडून (Department of Water Resources) नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करून तलावाचे सुशोभिकरण व विकसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. याबाबत माजी मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार आता तलावाचे नियंत्रण महापालिकेच्या हातात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Jambhulwadi Lake | PMC Pune)

शिवतारे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार  जांभूळवाडी तलाव हा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या तलावाच्या सुशोभिकरण व विकसासाठी पर्यावरण विभागाच्या तलाव संवर्धन योजनेतून ५ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता मिळाली होती. मात्र संबंधित ठेकेदाराने सदरचे कामा न केल्याने हा निधी पुन्हा पर्यावरण विभागाला वर्ग झाला. कोविंड परिस्थितीमुळे हे काम पुढे मार्गी लागू शकले नाही. लोकसहभागातून इथे काही प्रमाणात कामे केलेली आहेत. तथापि तलावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी मोठा आहे.
दीडशे एकरवर असणाऱ्या या तलावात सध्या जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. जलसंपदा विभागाकडून हा तलाव पुणे मनपाकडे हस्तांतरीत करणे व नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून तो विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सरकारने याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तलाव हस्तांतरण बाबत आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत सरकारला अभिप्राय देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.

PMC pune Vs Irrigation Pune | पुणे महापालिका आणि पाटबंधारे यांच्या वादात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे | आप च्या विजय कुंभार यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC pune Vs Irrigation Pune | पुणे महापालिका आणि पाटबंधारे यांच्या वादात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे | आप च्या विजय कुंभार यांची मागणी 

 
 
PMC Pune Vs Irrigation Pune | पुणे | पुणे शहराच्या पाणी कोट्यावरून (Pune Water Quota) पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) आणि पाटबंधारे विभाग (Pune Irrigation Department) यांच्यात चांगलाच वाद रंगला आहे. पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget) मध्ये जेवढा पाणी कोटा मागितला त्यापेक्षा खूप पाणी कोटा पाटबंधारेने मंजूर केला आहे. शिवाय समाविष्ट गावांना देखील आम्हीच पाणी देतो, अशी भूमिका पाटबंधारे विभागाने घेतली आहे. यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला चांगलेच सुनावले आहे. मात्र या दोन संस्थांच्या वादात पुणेकर हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी महाराष्ट्र आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी केली आहे. (PMC Pune Vs Irrigation Pune) 
 
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा (34 included Villages) झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला फक्त 12.82 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. समाविष्ट 34 गावांना आम्हीच पाणी देतो असे म्हणत पाटबंधारे विभागाने 2.34 टीएमसी पाणी कमी केले आहे.  यामुळे महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. समाविष्ट गावांना पुणे महापालिकेने पाणी देणे बंद केले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी पाटबंधारेची राहील, असा इशारा पुणे महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation) 

पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर करत पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली जाते. यावर्षी 20.34 टीएमसी पाणी मागण्यात आले होते. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा मनमानी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाटबंधारे विभागाला खरमरीत पत्र लिहिले आहे. तसेच महापालिकेने काही मागण्या देखील केल्या आहेत. (PMC Water Budget)  या वादावरून विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे आणि या वादात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. 
—-

पुणे महापालिकेने ज्या मागण्या केल्या आहेत आणि त्या रास्त आहेत. त्यामुळे आपण पाटबंधारे विभाग आणि पुणे महापालिका याच्यातील वाद मिटवावा. दोन आस्थापनांचा वादात पुणेकर हक्काचे पाण्यापासून वंचित राहू नयेत याची काळजी घ्यावी.

विजय कुंभार, उपाध्यक्ष, आप, महाराष्ट्र 

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण 

PMC Water Budget | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा (34 included Villages) झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला फक्त 12.82 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. समाविष्ट 34 गावांना आम्हीच पाणी देतो असे म्हणत पाटबंधारे विभागाने 2.34 टीएमसी पाणी कमी केले आहे.  यामुळे महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. समाविष्ट गावांना पुणे महापालिकेने पाणी देणे बंद केले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी पाटबंधारेची राहील, असा इशारा पुणे महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर करत पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली जाते. यावर्षी 20.34 टीएमसी पाणी मागण्यात आले होते. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा मनमानी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाटबंधारे विभागाला खरमरीत पत्र लिहिले आहे.  (PMC Water Budget)
पाणीपुरवठा विभागाच्या पत्रानुसार  मान्य केलेल्या वॉटर बजेट नुसार जर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा पुणे महानगरपालिका करित नसेल व पुणे मनपाचे पाणी कोटा मध्ये सदर समाविष्ट ३४ गावांचा १.७५ टी.एम.सी. पाणी बजेट वाढवून मिळणार नसेल तर पुणे महानगरपालिकेने सदर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा बंद केल्यास यास सर्वस्वी पाटबंधारे  खाते जबाबदार राहणार आहे.  या शिवाय पुणे महानगरपालिकेचा भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणी कोटा व पवना नदी येथील ०.३४ टी.एम.सी. पाणीकोटाचा उल्लेख पाटबंधारे कडून सादर केलेल्या वॉटर बजेट मध्ये दिसत नाही. तसेच वॉटर
लॉसेस करिता MWRRA चे निकषानुसार पुणे शहरासाठी २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरणे आवश्यक आहे. या कारणामुळेच पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागामार्फत यापूर्वी सुध्दा अधिक दर लावून पाण्याची बिले दिली गेली आहेत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागाकडून जादा रक्कम आकारली गेली आहे.

| महापालिकेने या केल्या मागण्या

१)  सादर केलेल्या वॉटर बजेट नुसार व समाविष्ट ३४ गावांकरिताचा १.७५ टी.एम.सी. पाणीकोटा, भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणीकोटा व पवना नदीचा ०.३४ टी.एम.सी. पाणी कोटाचा उल्लेख वॉटर बजेट मध्ये करणे.
२) मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेअर्स व CPHEEO मॅन्युअल गाईड लाईननुसार २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरा
३) आपले विभागाचे पुणे मनपा सन २०२३-२४ करिताचे वॉटर बजेट मध्य वजावट केलेले २:२३ टी.एम.सी.पाणी वजा (कमी) करणेत येऊ नये व आपले विभागामार्फत मान्यं पाणीकोटा वाढूवन मिळावा.
—-

PMC Water Budget | महापालिकेकडून 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी ; पण पाटबंधारेने मात्र फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा केला मंजूर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Water Budget | पुणे महापालिकेकडून 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी ; पण पाटबंधारेने मात्र फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा केला मंजूर 

 
PMC Water Budget | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली होती. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा मनमानी केल्याचे समोर आले आहे. (PMC Water Budget)

महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार सन २०२३-२०२४ मध्ये पुणे महानगरपालिकेसाठी आवश्यक वार्षिक पाण्याचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांचे निर्देशानुसार तयार करण्यात आले  आहे. सन २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून आधार नोंदणी व इतर साधनांव्दारे माहिती संकलीत करण्यात आली असून पुणे शहराची लोकसंख्या एकूण ५२,०८,४४४ इतकी निश्चित झाली होती. सादर करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ च्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये सन २०१९ च्या लोकसंख्येमध्ये प्रति वर्ष वार्षिक २% वाढ गृहीत धरून तसेच महानगरपालिके मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांची लोकसंख्या (२९२८५७) तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांची लोकसंख्या (८०००००) व ५% तरंगती लोकसंख्या गृहीत धरून ६९,४१,४६० इतक्या लोकसंख्येसाठी ३५ % पाणी गळतीसह महापालिका आयुक्त यांचे स्वाक्षरीसह सन २०२२-२०२३ साठी एकूण २०.३४ TMC एवढे पाण्याचे अंदाजपत्रक देण्यात आले होते. मात्र जलसंपदा विभागाने 12.41 टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. (Pune Municipal Corporation News)

सन २०२३-२४ मध्ये सन २०२२-२०२३ च्या लोकसंख्येमध्ये २% वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे शहराच्या ५६,३७,७८५ या लाकसंख्येस १५० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे सन २०२३-२४ साठी पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांची ८१६००० लोकसंख्या करिता ७० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे व नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांची लोकसंख्या २९८७१४ करिता ७० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे मागणी करण्यात आलेली आहे. (PMC Pune News) 

 
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये व्यापारी (घरगुती वापराकरिता) पाणी वापर हा घरगुती वापर १५० एल.पी.सी.डी. चे व्यतिरिक्त असल्याने त्यासाठी स्वतंत्ररित्या १०७.९९ एम.एल.डी. पाणी कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे शहर, समाविष्ट गावे, व्यापारी पाणी वापर, पाणी गळती ३५ % सह एकूण २०.९०TMC पाण्याची मागणी सन २०२३- २४ करिता नोंदविण्यात आली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. (PMC Pune Water Supply Department) 

PMC Pune Vs Irrigation Department | पाटबंधारे विभागाकडून डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस दिली जातात बिले | महापालिका म्हणते कुठलीही थकबाकी नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Vs Irrigation Department | पाटबंधारे विभागाकडून डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस दिली जातात बिले | महापालिका म्हणते कुठलीही थकबाकी नाही

| पुणे महापालिकेने आक्षेप घेत बिल कमी करण्याची केली मागणी

PMC Pune Vs Irrigation Department |  (Author | Ganesh Mule) | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष बिले प्राप्त झाली आहेत. जवळपास 450 कोटींची ही बिले आहेत. मात्र महापालिका म्हणते कि ही रक्कम 10 कोटींच्या वर असायला नको आहे. ती सगळी रक्कम आम्ही निरंक केली आहे. त्यानुसार पाटबंधारेला याची सर्व माहिती देत पुणे महापालिकेने बिलामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Vs Irrigation Department)

पुणे शहरासाठी 16.36 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर 

पुणे महानगरपालिके मार्फत शहराचे हद्दीमध्ये रहिवाशासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दैनंदिन शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पामधून / धरणामधून अशुद्ध पाणी उचलण्यात येते. पुणे महानगरपालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ TMC, पवना
नदीपात्रातून ०.३४ TMC, व भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ TMC पाणी, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट गावे करिता १.७५ TMC  असे एकूण १६.३६ TMC पाणी कोटा मंजूर आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) यांचेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागासोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रतिवर्ष आवश्यक पाण्यासाठी विहित कालावधीत पाण्याच्या मागणीचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात येत असून पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी देयकानुसार पुणे मनपाकडून योग्य ती रक्कम प्रतिवर्षी अदा केली जाते.

महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही

पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक
घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस देयके सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष देयके प्राप्त झाली आहेत. असे महापालिकेने म्हटले आहे. 
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, पाणी देयकामध्ये दुरुस्ती करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे वेळोवेळी, पत्रव्यवहार करण्यात आला असून पुणे महानगरपालिकेस आज अखेर दुरुस्त देयक प्राप्त झालेले नाही. याकारणामुळे पुणे महानगरपालिकेने योग्य ती देयक रक्कम पाटबंधारे विभागास अदा केलेली असतानाही मोठ्याप्रमाणावर
थकबाकी दिसून येत आहे. याशिवाय पाटबंधारे विभागामार्फत सन २०२२-२३ साठी मान्य करण्यात आलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे शहरामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणीकोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने सदर कोटा वगळणे नियम बाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापर पेक्षा जादा पाणीवापरपोटी दंडाची रक्कम महानगरपालिकेस अदा करावी लागत आहे. असाही युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
पत्रानुसार  पुणे महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून सादर करण्यात येत असलेल्या देयकामध्ये सुधारणा करणे कामी पत्रव्यवहार केला असून पाटबंधारे विभागामार्फत याकामी सुनावणी होऊन त्याचे आदेश पुणे महानगरपालिकेस दिलेले आहेत. या आदेशामध्ये सूचित केल्यानुसार मुद्दे निहाय सविस्तर तपशील  महानगरपालिकेमार्फत सादर करण्यात येत आहे. त्यानुसार बिल कमी करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.

| बिलांबाबत महापालिकेचा असा आहे युक्तिवाद

एप्रिल २०२३ अखेर खडकवासला प्रकल्पावरील पाणी वापराची असलेली थकबाकी  ६६७.७७ कोटी इतकी नमूद करण्यात आलेली आहे. दरम्यान अपर मुख्य सचिव यांनी (जलसंपदा) पत्रामध्ये मनपाकडे खडकवासला धरणातील पाणीवापरपोटी (दंडनीय आकारणी वगळून) खालीलप्रमाणे थकबाकी असल्याचे कळविले आहे.
१) दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची – र.रु. १४०.८५ कोटी
२) दि. १७/११/२०१९ ते दि. ३०/०४/२०२३ पर्यंत र.रु. १९३.५० कोटी
१) पुणे महानगरपालिकेने दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची थकबाकी व दि. २४/०९/२०१९- अखेर एकूण थकबाकी र.रु. १४९.१९ कोटी पाटबंधारे विभागास अदा केलेली आहे.
तसेच माहे मार्च २०१६ ते जून २०१९ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA
करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. Mwrra  Tarrif च्या दराने १४५७५४१७० घ.मी. पाणी वापरापोटी र.रु. ११०.०० कोटी आकारणी रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ६.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना  १०३.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीतील महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
२) १७/११/२०१९ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीसाठी एकूण थकबाकी १९३.५० कोटी पाटबंधारे विभागाकडून दर्शविण्यात आलेली असून त्यामध्ये पाटबंधारे विभागाने
महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने ३६०४३७९४६ घ.मी. पाणी वापरापोटी २२४.५१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ११.६९ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना २१२.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. तसेच जुलै २०२२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने २२८४०९९९ घ.मी. पाणी वापरापोटी ४५.०१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार २.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना ४२.७६ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीत महानगरपालिकेकडे  थकबाकी निरंक होत आहे. अशाप्रकारे भामा आसखेड प्रकल्प व पवना प्रकल्प मध्ये पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने पाणी वापरापोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार जास्त दराने पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. या कारणामुळे सदर प्रकल्पामधून होत असलेल्या पाणी

वापरापोटीची महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
——–

News Title | PMC Pune Vs Irrigation Department | Irrigation department charges 20 times higher rate instead of domestic rate and pays the bills to Pune Municipal Corporation. The municipality says there is no arrears

Khadakwasla Dam Chain | Pune Rain Update | खडकवासला मधून पाण्याचा विसर्ग सोडला जात नाही तोपर्यंत शहरात पाणीकपात सुरूच राहण्याची शक्यता!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Khadakwasla Dam Chain | Pune Rain Update | खडकवासला मधून पाण्याचा विसर्ग सोडला जात नाही तोपर्यंत शहरात पाणीकपात सुरूच राहण्याची शक्यता!

|  खडकवासला प्रकल्पातील 4 धरणांत मागील 12 तासांत वाढले 1 टीएमसी पाणी

| धरणांत सद्यस्थितीत 12.22 TMC पाणी

Khadakwasla Dam Chain | Pune Rain Update | पुणे शहर (Pune city) आणि खडकवासला धरण साखळी (Khadakwasla Chain Project) प्रकल्पात गेल्या दोन दिवसांत जोरदार पाऊस (Pune Rain) सुरु आहे. यामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. गेल्या 2 दिवसांत धरणामध्ये 2 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे.  तर गेल्या अवघ्या 12 तासांत 1 टीएमसी पाणी वाढले आहे. बुधवारी संध्याकाळी हा साठा 11.24 टीएसमी होता. आज सकाळी 6 वाजता हा साठा 12.22 टीएमसी झाला आहे. असे असले तरी शहरातील पाणीकपात तूर्तास तरी जैसे थे च राहणार आहे. जोपर्यंत खडकवासला धरणांतून नदीत पाण्याचा विसर्ग सोडला जात नाही तोपर्यंत ही पाणीकपात अशीच राहणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (Khadakwasla Dam | Pune Rain Update)

मागील वर्षी याच दिवसांत चार धरणामध्ये 19.35 टीएमसी पाणी होते. यंदा मात्र  पाणी 7 टीएमसी ने कमी आहे. दरम्यान पावसाची संततधार सुरूच आहे. त्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. दरम्यान पुणे शहरात मे महिन्यापासून पाणी कपात (Pune Water Cut) करण्यात आली आहे. काही भागांत दर गुरुवारी तर काही भागात वेगवेगळ्या दिवशी पाणी बंद ठेवण्यात येते. त्यामुळे महापालिकेने पाण्याची बचत केली आहे. जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्याने धरणातील पाणी कमी होत चालले होते. मात्र आता पाणीसाठ्यात वाढ होताना दिसत आहे. तरीही पाणीकपात हटणार नाही, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. (Pune water cut update)

4 धरणांत 41.93%  इतके पाणी

खडकवासला धरण साखळीतील 4 धरणांत सद्यस्थितीत 12.22 टीएमसी म्हणजे 41.93% इतके पाणी आहे. त्यापैकी खडकवासला धरणांत (Khadakwasla Dam) 1.01 टीएमसी म्हणजे 51.35%,  पानशेत धरणांत (Panshet Dam) 4.73 टीएमसी म्हणजे 44.40%, वरसगाव धरणांत (Varasgaon Dam) 5.46 टीएमसी म्हणजे 42.61%, तर टेमघर धरणांत (Temghar Dam) 1.02 टीएमसी म्हणजे 27.46% इतके पाणी आहे. मागील वर्षी याच दिवसांत 19.35 टीएमसी म्हणजे 66.38%  इतके पाणी चार धरणांत होते. (Pune Rain Update)
—-
News Title |Khadakwasla Dam Chain | Pune Rain Update | Water shortage in the city is likely to continue until the release of water from Khadakwasla is not released!