DPDC | Road Repairing | पुणे शहरातील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणार | पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणार | पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

| पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ मधील सप्टेंबर २०२२ अखेर झालेल्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पावसामुळे रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले असून पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरातील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. दुरुस्ती करताना रस्त्यांवर मजबूत थर देण्यात येईल. मेट्रो रेल्वेच्या मार्गावरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या कालावधीत वाहतूक नियंत्रणासाठी खाजगी रक्षकांची नियुक्ती करावी. यासाठी महानगरपालिका, मेट्रो आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या चांगल्या सूचना स्वीकारून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत कामांना दिलेली स्थगिती नियोजन विभागाने उठवली असून फेरआढावा घेतल्यानंतर १ नोव्हेंबरपर्यंत विकासकामे अंतिम करण्यात येतील. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी आणि शहरातील जनतेला पिण्याचे पाणी योग्य प्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करण्यात येत असून लवकरच या संदर्भात बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत चर्चा करण्यात आली. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ८७५ कोटींचा आराखडा मंजूर असून ५६ कोटी ६७ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२८ कोटी ९८ लक्ष एवढा आराखडा मंजूर असून ३ कोटी ९१ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा आराखडा मंजूर असून २ कोटी ५० लक्ष रुपये खर्च झाला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस आमदार दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रय भरणे, महादेव जानकर, आमदार उमा खापरे, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, राहुल कुल, दिलीप मोहिते पाटील, सुनील कांबळे, अतुल बेनके, अशोक पवार, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, सुनील शेळके, संग्राम थोपटे, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, अंकुश शिंदे, पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

DPDC | २६९ कोटी ३४ लक्ष रुपयांच्या स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज स्मारक विकास आराखड्यास मान्यता

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

२६९ कोटी ३४ लक्ष रुपयांच्या स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज स्मारक विकास आराखड्यास मान्यता

| जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

जिल्ह्यातील ३३ कोटी ५७ लक्ष रुपयांच्या अष्टविनायक विकास आराखड्यास मान्यता

 

पुणे | जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासाकामात शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन पुणे येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ३३ कोटी ५७ लक्ष रुपयांच्या अष्टविनाय विकास आराखड्यास आणि स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज यांचे तुळापूर येथील स्मारक आणि वढू बुद्रुक येथील समाधीस्थळाच्या २६९ कोटी ३४ लक्ष रुपयांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, वंदना चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून २६ कोटी रुपये खर्च करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्व तालुक्यात आवश्यक तेथे अंगणवाडी बांधकाम करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चांगल्या शैक्षणिक सुविधा देण्यात येत आहेत. रस्ते विकासालाही गती देण्यात येणार आहे.

अष्टविनायक विकासासाठी अंदाजपत्रकात २५ कोटी तरतूद करण्यात आले असून पुरवणी मागण्यातही अधिक निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. परिसर विकास करताना मंदिराचे मूळ स्वरूप आणि सौंदर्य कायम राहावे याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. सर्व कामे मंदिर व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शनाखाली होणार असल्याने त्यांनी यासाठी सहकार्य करावे.

स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक आणि वढू बुद्रुक येथील संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळ विकास आराखड्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काम सुंदर आणि भव्य होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. स्मारक आणि समधीस्थळाला भेट देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येण्याची शक्यता लक्षात घेता वाहनतळाचे योग्य नियोजन करावे, लोकप्रतिनिधींनी याबाबत सूचना केल्यास त्यांचाही अंतर्भाव करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत झालेला खर्च, स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक आणि वढू बुद्रुक येथील संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळ विकास आराखड्याबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची आणि अष्टविनायक परिसर विकास आराखड्याची माहिती दिली.२०२१-२१ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत १०० टक्के , अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९९.६९ आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९९.९२ टक्के खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस आमदार महादेव जानकर, अतुल बेनके, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, सुनील शेळके, माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, संग्राम थोपटे, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, राजेश पाटील, पीएमआरडीएचे सुहास दिवसे, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

DPDC : PMC : MLA : MP : मनपा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आमदार, खासदारांची कामे होत नाहीत 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

मनपा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आमदार, खासदारांची कामे होत नाहीत

: आमदार, खासदारांनी व्यक्त केली नाराजी

 

पुणे : आपल्या क्षेत्रात विविध विकास कामे करण्यासाठी आमदार(MLA/MLC) आणि खासदार(MP) यांच्याकडून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत महापालिकेला(PMC) निधी दिला जातो. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र देण्यास उशीर केला जातो. त्यामुळे कामांचा निधी(Fund) तसाच पडून राहतो. याबाबत खासदार आणि आमदार यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी(collector)  यांनी महापालिकेला दिले आहेत.

: प्रमाणपत्र देण्यास विलंब

पुणे जिल्ह्यातील संसद सदस्य आणि विधानमंडळ सदस्यांना त्यांचे क्षेत्रातील स्थानिक गरजा व पायाभूत सुविधा यांची आवश्यकता विचारात घेऊन लोकउपयोगी कामे सुचविता येण्याकरिता खासदार आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम या शासकीय योजना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे राबविल्या जातात. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे(DPDC) सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामाकरिता विविध कार्यान्वयीन यंत्रणेस अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत कळवण्यात येते. या कामाकरीताचे आवश्यक असणारे विविध प्रमाणपत्र(Certificates) महानगरपालिकेकडुन/संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून मिळणेकरीता विलंब होतो. या कारणांमुळे संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून अंदाजपत्रक विलंबाने सादर केले जातात.  परिणामी सदस्यांचा प्राप्त निधी वेळेत खर्च होत नसून सर्व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी महापालिका आयुक्त(Municipal Commissioner), व अति. महा. आयुक्त (ज) यांजकडे संदर्भाकित अर्ध शासकीय पत्राद्वारे कळविले आहे. ही  बाब गंभीर असून याबाबत वेळीच पूर्तता होणे आवश्यक आहे. तरी या पुढे खासदार आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता (कार्यान्वयीन यंत्रणा पुणे महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग असल्यास) पुणे महानगरपालिकेकडून वेळीच आवश्यक ते सर्व कागदपत्र पाठविणे बाबत संबंधिताना आदेश द्यावेत. असे आदेश महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.