Tag: Employees

Salary Rules from 1 September | नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी! | पगाराचे नवे नियम लागू होणार | टॅक्सचे दरही बदलणार | सर्व काही जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Salary Rules from 1 September | नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी! |   पगाराचे नवे नियम लागू होणार |  टॅक्सचे दरही बदलणार |  सर्व काही जाणून घ्या

Salary Rules from 1 September |  नवीन महिना सुरू होणार आहे.  1 सप्टेंबरपासून अनेक गोष्टींमध्ये बदल दिसून येतील.  पण, नोकरदार व्यक्तीच्या (Employees) आयुष्यात सर्वात मोठा बदल घडेल.  1 सप्टेंबरपासून नोकरदारांना मजा येणार आहे.  वास्तविक त्याच्या पगाराच्या नियमात (Salary Rules) बदल करण्यात आला आहे.  या बदलानंतर आणखी पगार हातात येईल.  ज्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी, संस्थेच्या वतीने राहण्यासाठी घर (Home) मिळाले आहे आणि त्यांच्या पगारातून काही कपात केली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना हे लागू होईल. (Salary Rules from 1 September)
 वास्तविक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नवा नियम लागू केला आहे.  बोर्डाने परक्विझिट व्हॅल्युएशनची मर्यादा निश्चित केली आहे.  पूर्वीच्या तुलनेत ही मर्यादा कमी करण्यात आली आहे.  जर आपल्याला परक्विझिट व्हॅल्युएशन सहज समजले तर याचा अर्थ कार्यालयातून घर मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील कर कपात.  सीबीडीटीने मूल्यांकनाशी संबंधित नियम शिथिल केले आहेत.
 सीबीडीटीच्या अधिसूचनेनुसार, आता कार्यालयातून मिळालेल्या घराच्या बदल्यात पगारातील कर कपात कमी असेल.  त्याचा थेट परिणाम तुमच्या पगारावर दिसून येईल.  कमी करामुळे हातात मिळणारा पगार जास्त असेल.  हा नियम १ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे.  म्हणजे पुढच्या महिन्याच्या पगारात आणखी काही पैसे असतील.

 कराचे नियम काय आहेत?

 कंपनीने कर्मचार्‍यांना निवासी निवास व्यवस्था पुरविली असेल तेथे परक्विझिट नियम लागू होतो.  कंपनी हे घर आपल्या कर्मचाऱ्यांना भाड्याशिवाय राहण्यासाठी देते.  परंतु, हे आयकराच्या अनुज्ञेय नियमांनुसार केले जाते.  यामध्ये भाडे दिले जात नसून कराचा काही भाग कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापला जातो.  परक्विझिट व्हॅल्युएशनची मर्यादा फक्त या वजावटीसाठी निश्चित केली आहे.  ते पगारात जोडले जाते आणि नंतर कर गणनामध्ये समाविष्ट केले जाते.  शहरांच्या लोकसंख्येच्या आधारे ते ठरवले जाते.

 काय बदल झाले?

 शहरे आणि लोकसंख्येचे वर्गीकरण आणि सीमा आता 2001 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेवर आधारित आहेत.  सुधारित लोकसंख्या मर्यादा 25 लाखांऐवजी 40 लाख आणि 10 लाखांऐवजी 15 लाख करण्यात आली आहे.  सुधारित नियमांनुसार अनुलाभाचे दर आधीच्या पगाराच्या 15%, 10% आणि 7.5% वरून पगाराच्या 10%, 7.5% आणि 5% पर्यंत कमी केले आहेत.

 केंद्र आणि राज्याचे कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत

 CBDT ने पूर्वीच्या तुलनेत परक्विझिट व्हॅल्युएशनची मर्यादा सुधारित आणि कमी केली आहे.  याचाच अर्थ आता घराच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात परक्विझिट व्हॅल्युएशन कमी होणार आहे.  अधिसूचनेनुसार, यामध्ये केंद्र, राज्य आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा समावेश असेल ज्यांना कंपनीने राहण्यासाठी निवासी मालमत्ता दिली आहे आणि या मालमत्तेची मालकी कंपनीकडे आहे.

 तुम्हाला फायदा कसा मिळेल?

 तुम्हीही कंपनीने दिलेल्या घरात राहत असाल आणि भाडे देत नसाल तर हा नियम तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.  परक्विझिट व्हॅल्युएशनची मर्यादा कमी केल्यामुळे, कर दायित्व आता कमी होईल.  पगारातून पूर्वीपेक्षा कमी कर कापला जाईल आणि हातातील पगार जास्त असेल.
——
News Title | Salary Rules from 1 September | Good news for employees! | New salary rules will be implemented Tax rates will also change Learn everything

Old pension | आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी | आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी

| आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

नवीन पेशन योजनेच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाराने काहीसा दिलासा दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी जुन्या पेन्शन प्रमाणेच मिळणार आहे. एखादा कर्मचारी अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ झाल्यास सुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. (Old pension)

नवीन पेन्शन म्हणजेच २००५ मध्ये सरकती सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य सरकाराने अंशतः बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रिय निवृत्ती प्रणालीप्रमाणे राज्य सरकारने दोन अटी स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या प्रणाली नुसार राज्य सेवेत २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये यापूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होते ते बंद करुन आता मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात येईल. तर रुग्णात सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपादान योजना लागू करण्यात आली आहे. यांसदर्भातला शासकिय अद्यदेश ३१ मार्च रोजी शासनाने प्रकाशित केला आहे. यात आता सानुग्रह अनुदानाच्या अट रद्द करुन मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतान दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णय २००५ व २०१४ अन्वये २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मात्र त्यांना लागू ठरत नाहीत.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Merged Villages | समाविष्ट 23 गावातील 408 कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समावेशन | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जारी केले आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट 23 गावातील 408 कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समावेशन

| महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जारी केले आदेश

पुणे | पुणे महापालिका हद्दीत 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांच्या ग्रामपंचायतीचा कारभार क्षेत्रीय कार्यालयाने ताब्यात घेतला होता. या गावात सुमारे 408 कर्मचारी होते. या कर्मचाऱ्यांचे 30 जून 2021 पासून महापालिकेत समावेशन करण्याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जारी केले आहेत.

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार महाळुंगे, सूस, बावधन-बुद्रुक, किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी- बुद्रुक, नहे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली अशा तेवीस तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. सदर तत्कालीन समाविष्ट तेवीस ग्रामपंचायतीचे सर्व कार्यालयीन कामकाजाशी निगडीत कागदपत्रे विविध क्षेत्रिय कार्यालय यांनी ताब्यात घेतलेली आहेत.

हडपसर-मुढंवा क्षेत्रिय कार्यालय कडे औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी, शेवाळेवाडी, मांजरी बुद्रुक ही गावे, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय कडे कोंढवे-धावडे, कोपरे,  कोंढवा – येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय कडे गुजर निंबाळकरवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी वाघोली,  नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कडे वाघोली,  धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कडे
जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय कडे  नांदेड, किरकिटवाडी, खडकवासला, नांदोशी, सणसनगर, नऱ्हे, औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय कडे म्हाळुंगे, सुस तर  बावधन बुद्रुक या गावांचा कारभार  कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालयकडे देण्यात आला आहे. 
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये उपरोक्त क्षेत्रिय कार्यालयासमोर दर्शविलेल्या समाविष्ट तत्कालीन तेविस ग्रामपंचायतीकडील ग्रामपंचायत आस्थापनेवरील सेवक वर्ग महापालिका आस्थापनेवर सामावून घेणेबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम ४९३ परिशिष्ट ४ मधील कलम ५ (क) मध्ये असलेली तरतुद व शासन निर्णय वरील समाविष्ट तत्कालीन तेवीस ग्रामपंचायतीचे आस्थापनेवरील 408 सेवकांच्या सेवा खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून महापालिका आस्थापनेवर दि. ३०/०६/२०२१ पासून समावेश करण्यात येत आहेत. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
——
समाविष्ट गावातील कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समावेशन करण्यासाठी मी आणि शिवसेना प्रवक्ता व प्रदेश समन्वयक नरेश म्हस्के यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत महापालिकेला आदेश केल्यानंतर आम्ही महापालिका प्रशासनाकडे देखील याचा पाठपुरावा केला. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे समावेशन झाले आहे. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद देतो.

– नाना भानगिरे, शहराध्यक्ष, शिवसेना पुणे

Agitation : PMC Employees : अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्या विरोधात महापालिका कर्मचारी करणार निदर्शने  : 12 मे ला महापालिका भवनासमोर आंदोलन 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्या विरोधात महापालिका कर्मचारी करणार निदर्शने

: 12 मे ला महापालिका भवनासमोर आंदोलन

पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 12 मे ला तीव्र आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनांनी अधिकारी ते बिगारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक अशा सर्वच महापालिका कर्मचाऱ्यांना केले आहे. यावर महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

: कर्मचारी संघटनांचे हे आहे कर्मचाऱ्यांना आवाहन

पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लोइज युनियन, अभियंता संघ आणि पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ यांनी कर्मचाऱ्याना हे आवाहन केले आहे.
अधिकारी, कामगार व कर्मचारी व सेवानिवृत्त सेवक मित्रांनो, दि. ५ एप्रिल २०२२ रोजी आरोग्य अधिकारी पुणे मनपाने पुणे मनपा पॅनलवर असणाऱ्या सर्व रूग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इनशेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासण्यांचे देयके अदा करता येणार नाहीत असे पत्र देऊन कळविले आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात पैश्यांचा भुर्दंड आपल्या सर्वांना सोसावा लागत आहे.काहींनी तर यामुळे आपले उपचारही थांबविले आहे. प्रशासनाची ही कृती अत्यंत चुकिची, एकतर्फी व आपल्यावर अन्याय करणारी आहे. याबाबत ताबडतोबीने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तीच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी पत्र देऊन याबाबत विरोध दर्शविला आहे. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पूर्वी प्रमाणे उपचाराची प्रतिपूर्ती करावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत मा. आयुक्तांना सुद्धा पत्र पाठवून आपले म्हणणे कळविले आहे. प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करण्यासाठीही वारंवार प्रयत्न केला परंतू त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे भेट होऊ शकली नाही. अर्थात चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची आपली गेल्या ८० वर्षांपासूनची
आहे आणि प्रसंग पडला तरच आंदोलन केले आहे.
खरे तर सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इन शेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासणीची देयकांची प्रतीपूर्ती नाकारण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही कारण वेळोवेळी वैद्यकिय सहाय्य योजना समिती बैठकित अशा देयकांना आपण कायमच मंजुरी देत आलेलो आहोत. त्याचबरोबर ही योजना प्रथम १९६७ साली सुरू झाली व नंतर १९९७ साली नियमांत सुधारणा करून सुधारित योजना लागू केली. त्यानंतर २०२२ सालापर्यंत मोठा काळ मध्ये गेला आहे. त्यामुळे नवनवीन उपचार व तपासणी पद्धती निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे हे अपेक्षित आहे आणि हे ग्राह्य धरूनच आता पर्यंत प्रतिपूर्ती केल्या आहेत. सूचीमध्ये यासर्व प्रसोजिर व तपासणीची नोंद करणे या सर्व तांत्रिक बाबी आहेत. त्याकरिता उपचारच थांबविणे हा मार्ग होऊ शकत नाही.
पुणे महानगरपालिकेला लागू असलेली अंशदायी योजना ही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने ज्या उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याचीच प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आहोत. फक्त सूचित त्याचा उल्लेख करणे एवढी तांत्रिक बाब आहे. पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कार्यरत तसेच
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. हे फक्त आणि फक्त आपली आहे ती अंशदायी सहाय्य योजना मोडित काढून ही योजना मेडिक्लेम कंपन्याकडे सुपूर्त करण्यासाठी हे चालले आहे असा रास्त प्रश्न निर्माण झालेला आहे. खाजगी मेडिक्लेम कंपन्या या निव्वळ नफ्याच्या तत्वावर निर्माण झाल्या असून त्यांच्या व्यवहाराचा आपल्याला चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे मेडिक्लेम कंपन्याच्या भूलभूलैय्याला आपण बळी पडता कामा नये व आपल्या अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी सिद्ध झाले पाहिजे.
प्रशासनाने सुद्धा मेडिक्लेम कंपनीच्याद्वारे वैद्यकिय योजना राबवून एका पैशाचीही बचत होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट कामगार, कर्मचाऱ्यांना मात्र नाहक पैशांचा भुर्दंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. यात फक्त मेडिक्लेम कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. आता वेळ आली आहे. पुणे शहराचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणून स्वतःच्या आरोग्याची हानी करून घेणाऱ्या आणि प्रसंगी बलिदान देणाऱ्या (कोवीड महामारी मृत सेवक ) कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्याची
आणि त्यासाठी गुरुवार दि. १२ मे २०२२ रोजी वेळ सकाळी १०.३० वा. मनपा भवन येथे निदर्शन आयोजित केले आहे.
त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याचा डाव हाणून पाडूया !