Finance Committee | PMC Pune | ६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत | महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत

| महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

पुणे | विविध विकास कामे करण्यासाठी वित्तीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार समिती विविध कामांना मंजुरी देते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. असे लक्षात येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या कामांचे अजूनही कार्यादेश देण्यात आले नाहीत. असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त शिस्त भंगाची कारवाई करणार आहेत. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्कुलर जारी केले आहे.

काय आहेत आदेश ?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुषंगाने  वित्तीय समितीच्या बैठकीत कामांनिहाय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तदनुषंगाने, माहे एप्रिल व मे २०२२ मध्ये वित्तीय समितीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांचे कार्यादेश अद्यापही दिले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. ही बाब गंभीर असून महापालिका आयुक्त यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही
करणेबाबत  महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत.
तरी, माहे एप्रिल व मे २०२२ च्या वित्तीय समितीच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेल्या कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही दिनांक २८.०९.२०२२ पर्यंत पूर्ण करुन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आमचेकडे दिनांक २८.०९.२०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत सादर करावा. सदरबाबत
आवश्यक पूर्तता न केल्यास जबाबदारी निश्चित करुन सक्त कारवाई करण्यात येईल.असे आदेशात म्हटले आहे.

 

Financial provision | वित्तीय समितीने मंजूरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आवश्यकता भासल्यास विभाजन | अतिरिक्त आयुक्तांची घ्यावी लागणार मंजूरी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वित्तीय समितीने मंजूरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आवश्यकता भासल्यास विभाजन

| अतिरिक्त आयुक्तांची घ्यावी लागणार मंजूरी

पुणे | वित्तीय गमितीने मंजुरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे दिलेल्या विविध कामांच्या जाहिराती, टेंडर इत्यादी रद्द करण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये महापालिका प्रशासनाने सुधारणा केली आहे. यापुढे वित्तीय समितीने मंजूरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आवश्यकता भासल्यास विभाजन करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्त्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणे यासाठी मा. महापालिका आयुक्त यांचे आज्ञापत्रान्वये वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.  या आज्ञापत्राद्वारे सर्व खात्यांनी त्यांच्याकडील देखभाल दुरुस्ती स्पीलची कामे, भांडवली कामे इत्यादी कामांचे प्रस्ताव / निवेदन मा. वित्तीय समितीकडे सादर करून त्यास मान्यता प्राप्त झाल्यावरच पुढील कारवाई करणे बाबत सर्व खात्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच  वित्तीय गमितीने मंजुरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे दिलेल्या विविध कामांच्या जाहिराती, टेंडर इत्यादी रद्द करण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले होते. या परिपत्रकामध्ये आता दुसऱ्या कार्यालयीन परिपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात येत आहे. पहिले परिपत्रक या कार्यालयीन
परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात येत असून  सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत.
यापुढे वित्तीय समितीकडून मान्यता देण्यात आलेल्या विविध कामांच्या तरतुदींचे विभाजन, आवश्यक असल्यास संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांच्या पूर्वमान्यतेशिवाय जाहिरात, टेंडर इत्यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. याबाबत सर्व खाते प्रमुख/उप आयुक्त / सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी व आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना याबावत अवगत करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.

Emergency works | प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी | वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी

| वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी रूपयांचा खर्च करण्यास वित्तीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. चारच्या प्रभागानुसार, हा निधी दिला जाणार असून या खर्चासाठी तब्बल 162 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. महापालिकेत प्रशासक नियुक्तीनंतर प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून मिळाणारा निधी बंद झाल्याने तातडीच्या तसेच देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने प्रभागांमध्ये अनेक लहान मोठी कामे रखडली होती. तर ही कामे होत नसल्याने नागरिकांकडून थेट माजी नगरसेवकांनाच जाब विचारला जात होता. मात्र, आता ही कामे तातडीनं मार्गी लागणार आहेत.

महापालिकेची मुदत संपल्याने 15 मार्च 2022 पासून पालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महापालिका आयुक्तांनीच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावनी सुरू आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात, नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी वॉर्डस्तरीय निधी तसेच “स’ यादीतून निधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अनेकदा या निधीतून नगरसेवकांनी सुचविलेली तातडीची कामे करतात. मात्र, या वर्षी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने आयुक्तांनी “स’ यादीचा समावेश अंदाजपत्रकात न करता थेट क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुचविलेली कामे घेतली. मात्र, त्यासाठी प्रस्तावित निधी कमी पडत असल्याने 1 एप्रील पासून जून अखेर पर्यंत अनेक कामांच्या निविदाच निघालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अनेक विकासकामे रखडली होती. दोन दिवसांपूर्वी वित्तीय समितीची बैठक सुरू असतानाच; शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते. यावेळी, त्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने, तसेच गावांमध्येही तातडीची कामे होत नाहीत तसेच नागरिक नगरसेवकांना दोष देतात म्हणून तातडीनं क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी द्यावा अशी मागणी केली. त्यावेळी लगेचच बैठकीतच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पालिकेच्या पाचही परिमंडळ उपायुक्तांना लगेचच याबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून या निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने मागील प्रभाग रचने प्रमाणे प्रत्येक प्रभागास 1 कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात, 25 लाखांचा निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील तर 75 लाखांचा निधी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामातून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना तब्बल 162 कोटींचा निधी तातडीच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

समाविष्ट गावाला 30 लाखांचा निधी

दरम्यान याच वित्तीय समितीच्या बैठकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या प्रत्येक गावासाठीही तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येकी 30 लाख रूपयांच्या खर्चासही या वित्तीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या तातडीच्या कामांसाठी 30 कोटींचा निधी प्रस्तावित केलेला आहे. मात्र, तो कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या विभागाने वापरायचा हे निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे, नव्याने समाविष्ट प्रत्येक गावाला 30 लाखांचा खर्च करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे, तसेच ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत संबधित गाव जोडून देण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांची मागणी, तसेच गावातील तातडीनं सोडवायच्या समस्येसाठी हा खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.