Uruli Devachi and Fursungi | कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार! | मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार!

| मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव

पुणे | महापालिका हद्दीत समाविष्ट उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान ही गावे वगळण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करून शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन्ही गावातील कचरा डेपोची जागा महापालिका हद्दीत ठेवली जाणार आहे. उर्वरित गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जाणार आहेत. या प्रस्तावावर येत्या मुख्य सभेच्या बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Pune)
मुख्य सभेसमोरील प्रस्तावानुसार राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार २०१७ साली नवीन ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमधुन जाणा-या ६५ मी रुंदीच्या रिंगरोडसाठी अंदाजे ५५५ हेक्टर क्षेत्रावर नगर रचना परियोजना राबवविण्याचा प्रस्तावास महानगरपालिकेच्या  मुख्य सभेने २०१९ ला मान्यता दिली आहे.  सद्यस्थितीत दोन्ही टीपी स्कीम ना सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून उक्त नगर रचना योजनांबाबत सुमारे ६० ते ७०% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत. (Uruli devachi and Fursungi)
२०१८ साली पुणे महानगरपालिकेकडून शासनाचे राजपत्रात तसेच वर्तमानपत्रात इरादा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर ११ गावांचा प्रारूप विकास योजना आराखडा बनविण्याचे काम अंतिम टप्यामध्ये आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेत नव्याने सामाविष्ट गावातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करणेबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०६/१२/२०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत ‘सदर गावे पुणे महानगरपालिकेत असणे आवश्यक आहे’ असा नगर अभियंता विभागाचा अभिप्राय असल्याचे नगर विकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या बैठकीच्या इतिवृतात नमूद केलेले आहे. मात्र या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी “फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात यावी. उरुळी, फुरसुंगी येथील कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवण्यात यावी” असे निदेश दिले. त्यानुसार  \उक्त गावांचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याबाबत अधिनियमनातील तरतुदी नुमार कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव शासनास तात्काळ उपलब्ध करून दयावेत असे कळविले होते. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महानगरपालिकेमधील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांमध्ये नागरी सेवा सुविधांसाठी लागणारी आरक्षणे आणि सक्षम अशा रस्त्यांचे जाळे यांचा अभाव दिसून येतो. या गावांमध्ये नागरीकारणाचा वेग झपाट्याने वाढत असून यामुळे सदर गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी स्वरुपाची बांधकामे झालेली होती. २०१७ मध्ये उक्त गावे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर आजतागायत या गावांमध्ये तीन प्रारूप नगर रचना योजना, प्रारूप विकास आराखडा, रस्ते, पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल:निसारण योजना वाहिन्या, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याची कामे पुणे महानगरपालिकेकडून चालू आहेत. नवीन समाविष्ट ११ गावांमध्ये पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल: निसारण योजना वाहिन्या विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२२-२३ च्या व त्यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली असून या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मा. मुख्य सभा ठराव क्र. ५३५ दि.१८/१२/२०१३ अन्वये सदर गावे समावेश करणेस मा. मुख्य सभेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे यापुर्वीच पुणे महानगरपालिकेकडून या गावांचा समावेश करणेबाबत अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आलेला होता. सदर गावे समावेश करणेबाबत शासन निर्णयानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावामध्ये समाविष्ठ ११ गावांपैकी सुमारे ७.७८% क्षेत्रावर नगर रचना योजनेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित ९२.२२% क्षेत्रावरील प्रारूप विकास आराखड्याचे काम देखील अंतिम टप्यात आले आहे. (PMC Pune News)
असे असले तरी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आदेशानुसार उरुळी देवाची व मौजे फुरसुंगी येथील पुणे महानगरपालिकेची कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेऊन उर्वरित भाग पुणे महानगरपालिका हद्दीतून वगळणेबाबतचा प्रस्ताव  शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती मार्फत मुख्य सभेसमोर मान्यता मिळणेसाठी ठेवला आहे. यावर आगामी बैठकीत चर्चा होईल.  (PMC Pune)

MLA Sunil Kamble |  अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी | आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

 अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी

| आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कारभारावरून भाजपचे आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) विधान सभेत (Vidhan sabha) चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळाले. प्रशासकाच्या (Administrator) कामावर नाराजी दाखवत अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी विधान सभेत केली.

पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बऱ्याच तक्रारी नागरिकांनी आमदार सुनील कांबळे यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारी वरून आमदार सुनील कांबळे यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सदर तक्रारी विषयी विचारणा करून त्याची माहिती मागवली. परंतु आज पर्यंत पुणे महानगर पालिकेकडून कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे आमदार सुनील कांबळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारा विषयी लक्षवेधी सूचने द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. (BJP MLA Sunil Kamble)

यामध्ये पुणे महानगर पालिकेवर प्रशासक नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत  झालेल्या मुख्यसभा आणि स्थायी सभांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विषयांना मान्यता देताना झालेली अनियमितता, तसेच स्थायी समितीमध्ये ज्या निविदा मान्य करण्यात आल्या त्या निविदांमध्ये सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने पात्र व अपात्र करणे,  24×7 पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, जायका (नदी सुधार ) प्रकल्पाचे निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, या सर्व विषयांची चौकशी शासनाने करावी अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात केली. (Pune Municipal corporation)

All Parties Corporators : Property Tax : सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा!  :मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा! 

:मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

पुणे – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) तोंडावर महापालिकेच्या खाससभेत (Meeting) सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी (Corporator) एकमताने प्रशासनाने सुचवलेली ११ टक्के करवाढ (Tax) फेटाळून लावली. शहरात अविकसित भागात देखील जास्त मिळकतकर (Income Tax) लावला जात असल्याने त्यावर प्रशासनावर टीका केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलतीचे विषयपत्रक राज्य सरकारकडे पाठवण्याची सूचना प्रशासनाला केली.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने ही कर फेटाळून लावल्यानंतर यावर आज (ता. १७) खाससभेत चर्चा करण्यात आली. मिळकतकर विभागाकडून नव्या मिळकती शोधल्या जात नाहीत, जीएसआय मॅपिंग व्यवस्थित केले जात नाही, मिळकतकराची रक्कम व त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त असल्याने अनेकजण कर लावून घेत नाहीत, समाविष्ट ३४ गावात सुविधा नसताना कर जास्त घेतला जात आहे यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेत कर स्विकारण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

मिळकत कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. मात्र पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पुणेकरांवर करवाढ लादली जाणार नाही, असा शब्द दिला होता. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व पक्षाने पाठींबा दिला त्यांचे आभार.  आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये  ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन पुन्हा ४० टक्के सवलतीचा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका शहरातील सर्वच भागांमध्ये  एक सारख्या सुविधा देते का? याचे आत्मपरीक्षण देखील मिळकत कर घेताना करण्याची गरज आहे.
:  गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
—-
समाविष्ट ३४ गावात टँकरने देखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरातील त्रुटी आहेत, उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना का देतो? ज्या कंपन्यांचा उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत आहे.’-
:दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या’
—-
23 गावात सुविधा नाहीत पण मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर घेतला जात आहे. नागरिकांना सुविधा देईपर्यंत करात सवलत देता येते का याचा विचार झाला पाहिजे. नवीन घरांनाही भरमसाठ कर लावला जात आहे, त्यामुळे अनेकजण कर लावून घेत नाहीत. कर पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महापौरांनी बैठक बोलवावी.’
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना’

 मिळकतकर वाढ फेटाळली त्याबद्दल अभिनंदन. पण जीएसआय मॅपिंग करून नव्या मिळकती का शोधल्या नाहीत. टावूनशिपला सवलत आणि सामान्यांना जास्त कर लावला जातो.’
– आबा बागूल, गटनेते, काँग्रेस

—-
दोन वर्षात १ लाख मिळकतींची नोंदणीनगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभाग प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात ५७ हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे तर गेल्या वर्षात ४७हजार मिळकती शोधल्या आहे. दोन वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त मिळकतीना कर लावला आहे.

PMC : Ganesh Bidkar : विरोधी पक्षाचे नगरसेवक भ्रष्ट्राचारावर बोलतात ही किती चांगली गोष्ट! : सभागृह नेत्यांनी सभागृहात काढले चिमटे

Categories
PMC Political पुणे

विरोधी पक्षाचे नगरसेवक भ्रष्ट्राचारावर बोलतात ही किती चांगली गोष्ट!

: सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सभागृहात काढले चिमटे

पुणे : महापालिकेत होत असलेल्या भ्रष्टाचारावरून गुरुवारच्या मुख्य सभेत विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झालेला दिसला. प्रशासनाला धारेवर धरत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील यावेळी केली गेली. मात्र याच प्रकरणावरून सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत बोलत विरोधी नगरसेवकांची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. याबाबत आता सर्वपक्षीय नगरसेवक गंभीर झाले आहेत. कारण त्यांना आगामी काही दिवसांत निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर जायचे आहे. त्यामुळे आता याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? का फक्त नगरसेवकांवरच गुन्हे दाखल करणार? असे प्रश्न नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. शिवाय भ्रष्ट प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. दरम्यान याबाबत विरोधी पक्ष मात्र चांगलाच आक्रमक झाला होता. सर्व विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे मुद्दे काढत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.

त्यानंतर शेवटी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचे भाषण झाले. यावेळी बिडकर यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत विरोधी नगरसेवकांना चिमटे काढले. बिडकर म्हणाले, आबा बागुल भ्रष्टाचारावर बोलतात, अविनाश बागवे गहाळ झालेल्या फाईलवर बोलतात, अरविंद शिंदे भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचून दाखवतात, गफूर पठाण भ्रष्ट्राचार सारख्या विषयावर बोलतात, म्हणजे ही खूपच छान गोष्ट झाली. मात्र सभागृह नेत्यांचा हा बोलण्याचा अंदाज विरोधी नगरसेवकांना आवडला नाही. त्यामुळे त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि मूळ विषयावर बोलण्याची मागणी केली. त्यावर सभागृह नेत्यांनी सांगितले सर्व नगरसेवक आपल्या भाषणात विषय सोडूनच बोलत होते. त्यामुळे मग मलाही अशी भूमिका घ्यावी लागली. त्यानंतर मग सभागृह नेत्यांनी मूळ विषयावर येत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र सभागृह नेत्यांच्या या अंदाजाची पालिकेत चांगलीच चर्चा रंगली होती.

 

PMC : Corporators : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही?

: महापालिका मुख्य सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले

पुणे : महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. याबाबत आता सर्वपक्षीय नगरसेवक गंभीर झाले आहेत. कारण त्यांना आगामी काही दिवसांत निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर जायचे आहे. त्यामुळे आता याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? का फक्त नगरसेवकांवरच गुन्हे दाखल करणार? असे प्रश्न नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. शिवाय भ्रष्ट प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.

: श्रीनिवास कंदूल यांना किती दिवस वाचवणार?

महापालिकेतील विद्युत विभागात झालेल्या गडबडी बाबत गुरुवारच्या मुख्य सभेत मनसे नगरसेवक वसंत मोरे आणि गटनेते साईनाथ बाबर यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यामुळे या विषयाबाबत सर्वांनी भाषणे करण्याची मागणी केली. त्यानुसार सभापती सुनीता वाडेकर यांनी याबाबत चर्चा करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार वसंत मोरे यांनी आरोप केले कि किरकोळ प्रकरणात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करता मग जिथे करोडो ची गडबड ज्या अधिकाऱ्याकडून होते त्यांना अभय का देता? मृताच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या अशा लोकांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत; शिवाय फॉरेन्सिक चाचणी देखील करायला हवीय. काँग्रेस चे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत या प्रकरणात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सर्व चाललेले असते.  अरविंद शिंदे यांनी महापालिकेतील वेगवेगळ्या विभागातील प्रकरणाचा पाढा वाचला. शिंदे म्हणाले, महापालिकेत एवढी प्रकरणे झाली पण आतापर्यंत फक्त नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकही अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. पुणे मनपा बदनाम होत असताना आतातरी अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करणार कि नाही, असा प्रश्न शिंदे यांनी विचारला. शिंदे पुढे म्हणाले, कितीतरी प्रकरणात विद्युत विभागाचे श्रीनिवास कंदूल यांना अभय देण्यात आले आहे. एवढ्या गडबडी होऊन देखील का अभय देता त्यांना? याबाबत आता प्रशासनाने गंभीर व्हायला हवे आहे.

: दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे सभागृह नेत्यांचे आदेश

काँग्रेस चे गटनेते आबा बागुल म्हणाले, महापालिकेत एवढ्या गडबडी होत आहेत कि आता त्या भ्रष्टाचार शब्दाला देखील लाज वाटत असेल. हे आता थांबायला हवे आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करायला हवी आहे. शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, दोषी लोकांवर कारवाई झाली नाही तर आम्ही पुढची मुख्य सभा चालू देणार नाही.  विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी अशा प्रकारांचा निपटारा करण्याची मागणी करत तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. सभागृह नेते  नेते गणेश बिडकर म्हणाले महानगपालिकेचे खोटे शिक्के, सह्या तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचा उघडकीस आलेला प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. पालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी पोलिसात तक्रार करून गुन्हा दाखल केला पाहिजे. यामध्ये केवळ एक व्यक्ती सहभागी नसून अनेकांचा सहभाग असणार आहे. यामध्ये ‘झारीतील शुक्राचार्य ‘ शोधले पाहिजेत. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिका आयुक्तांनी पार पाडली पाहिजे. या प्रकरणामध्ये केवळ चर्चेवर न थांबता प्रशासनाने काय कारवाई केली, याचा अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा.