Tag: General body meeting
अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी
| आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक
पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कारभारावरून भाजपचे आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) विधान सभेत (Vidhan sabha) चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळाले. प्रशासकाच्या (Administrator) कामावर नाराजी दाखवत अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी विधान सभेत केली.
पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बऱ्याच तक्रारी नागरिकांनी आमदार सुनील कांबळे यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारी वरून आमदार सुनील कांबळे यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सदर तक्रारी विषयी विचारणा करून त्याची माहिती मागवली. परंतु आज पर्यंत पुणे महानगर पालिकेकडून कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे आमदार सुनील कांबळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारा विषयी लक्षवेधी सूचने द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. (BJP MLA Sunil Kamble)
यामध्ये पुणे महानगर पालिकेवर प्रशासक नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत झालेल्या मुख्यसभा आणि स्थायी सभांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विषयांना मान्यता देताना झालेली अनियमितता, तसेच स्थायी समितीमध्ये ज्या निविदा मान्य करण्यात आल्या त्या निविदांमध्ये सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने पात्र व अपात्र करणे, 24×7 पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, जायका (नदी सुधार ) प्रकल्पाचे निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, या सर्व विषयांची चौकशी शासनाने करावी अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात केली. (Pune Municipal corporation)
सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा पुणेकरांना दिलासा!
:मिळकतकर वाढ फेटाळली
पुणे – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) तोंडावर महापालिकेच्या खाससभेत (Meeting) सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी (Corporator) एकमताने प्रशासनाने सुचवलेली ११ टक्के करवाढ (Tax) फेटाळून लावली. शहरात अविकसित भागात देखील जास्त मिळकतकर (Income Tax) लावला जात असल्याने त्यावर प्रशासनावर टीका केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलतीचे विषयपत्रक राज्य सरकारकडे पाठवण्याची सूचना प्रशासनाला केली.
मिळकत कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. मात्र पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पुणेकरांवर करवाढ लादली जाणार नाही, असा शब्द दिला होता. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व पक्षाने पाठींबा दिला त्यांचे आभार. आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन पुन्हा ४० टक्के सवलतीचा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका शहरातील सर्वच भागांमध्ये एक सारख्या सुविधा देते का? याचे आत्मपरीक्षण देखील मिळकत कर घेताना करण्याची गरज आहे.
समाविष्ट ३४ गावात टँकरने देखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरातील त्रुटी आहेत, उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना का देतो? ज्या कंपन्यांचा उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत आहे.’-
23 गावात सुविधा नाहीत पण मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर घेतला जात आहे. नागरिकांना सुविधा देईपर्यंत करात सवलत देता येते का याचा विचार झाला पाहिजे. नवीन घरांनाही भरमसाठ कर लावला जात आहे, त्यामुळे अनेकजण कर लावून घेत नाहीत. कर पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महापौरांनी बैठक बोलवावी.’
मिळकतकर वाढ फेटाळली त्याबद्दल अभिनंदन. पण जीएसआय मॅपिंग करून नव्या मिळकती का शोधल्या नाहीत. टावूनशिपला सवलत आणि सामान्यांना जास्त कर लावला जातो.’
दोन वर्षात १ लाख मिळकतींची नोंदणीनगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभाग प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात ५७ हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे तर गेल्या वर्षात ४७हजार मिळकती शोधल्या आहे. दोन वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त मिळकतीना कर लावला आहे.
विरोधी पक्षाचे नगरसेवक भ्रष्ट्राचारावर बोलतात ही किती चांगली गोष्ट!
: सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सभागृहात काढले चिमटे
पुणे : महापालिकेत होत असलेल्या भ्रष्टाचारावरून गुरुवारच्या मुख्य सभेत विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झालेला दिसला. प्रशासनाला धारेवर धरत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील यावेळी केली गेली. मात्र याच प्रकरणावरून सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत बोलत विरोधी नगरसेवकांची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.
महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. याबाबत आता सर्वपक्षीय नगरसेवक गंभीर झाले आहेत. कारण त्यांना आगामी काही दिवसांत निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर जायचे आहे. त्यामुळे आता याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महापालिका बदनाम होतेय; आता तरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही? का फक्त नगरसेवकांवरच गुन्हे दाखल करणार? असे प्रश्न नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. शिवाय भ्रष्ट प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. दरम्यान याबाबत विरोधी पक्ष मात्र चांगलाच आक्रमक झाला होता. सर्व विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे मुद्दे काढत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
त्यानंतर शेवटी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचे भाषण झाले. यावेळी बिडकर यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत विरोधी नगरसेवकांना चिमटे काढले. बिडकर म्हणाले, आबा बागुल भ्रष्टाचारावर बोलतात, अविनाश बागवे गहाळ झालेल्या फाईलवर बोलतात, अरविंद शिंदे भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचून दाखवतात, गफूर पठाण भ्रष्ट्राचार सारख्या विषयावर बोलतात, म्हणजे ही खूपच छान गोष्ट झाली. मात्र सभागृह नेत्यांचा हा बोलण्याचा अंदाज विरोधी नगरसेवकांना आवडला नाही. त्यामुळे त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि मूळ विषयावर बोलण्याची मागणी केली. त्यावर सभागृह नेत्यांनी सांगितले सर्व नगरसेवक आपल्या भाषणात विषय सोडूनच बोलत होते. त्यामुळे मग मलाही अशी भूमिका घ्यावी लागली. त्यानंतर मग सभागृह नेत्यांनी मूळ विषयावर येत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र सभागृह नेत्यांच्या या अंदाजाची पालिकेत चांगलीच चर्चा रंगली होती.