Tag: Health scheme

Health Scheme | शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख करा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख करा

| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | राज्य सरकारच्या (State Govt) धर्तीवर महापालिकेच्या (PMC Pune) शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पन्नाची अट १ लाख ६० हजार रुपये करा, अशी मागणी अभिजित बारवकर (Abhijit Baravkar) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

बारवकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचनेनुसार निर्धन व गरीब घटकातील रुग्णासाठी वार्षिक उत्पनाची अट हि ७५०००/- वाढवून 1 लाख ६० हजार अशी करण्यात आली आहे. पुणे मनपाच्या शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट १ लाख आतील असल्यामुळे नागरिकांना तहसीलदार उत्पन दाखला काढताना नाहक त्रास होत आहे, त्यामुळे नागरिक चुकीची उत्पनाबाबतची माहिती देत आहेत. तरी आपणास विनंती आहे कि, महाराष्ट्र शासनाकडील २३/२/२०१८ अधिसूचनेनुसार शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख पर्यंत अशी अट करण्यात यावी. असे बारवकर यांनी म्हटले आहे. (pune municipal corporation)

Deepali Dhumal : शहराच्या चारही दिशांना शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करा 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

 शहराच्या चारही दिशांना शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करा

: माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांची मागणी

पुणे : आर्थिक वर्ष चालू झाल्यानंतर शहरातील अनेक नागरिकांनी शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी महानगरपालिकेकडे धाव घेतली. महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीच्या तळमजल्यावर शहरी गरीब योजनेचे कार्यालय असून या ठिकाणी नागरिकांची खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. या योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी लांब रांग होऊन कार्ड काढण्यास वेळ जात असल्याने नागरिकांची चिडचिड होऊन त्यामधून वादाचे प्रसंग देखील घडत आहेत. त्यामुळे शहराच्या चारही दिशांना शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करा, अशी मागणी महापालिकेच्या माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

धुमाळ यांच्या पत्रानुसार महानगरपालिकेची सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली आणि यशस्वी ठरलेली एकमेव योजना म्हणजे शहरी गरीब योजना. सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिक व दारिद्रयरेषेखालील नागरिक यांना या योजनेचा अनेक वर्षांपासून लाभ मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकाळामध्ये ही योजना चालू झाली व गेले अनेक वर्षे अत्यंत प्रभावीपणे पुणे शहरात ही योजना चालू आहे. यामुळेच एक एप्रिलला आर्थिक वर्ष चालू झाल्यानंतर शहरातील अनेक नागरिकांनी शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी महानगरपालिकेकडे धाव घेतली. महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीच्या तळमजल्यावर शहरी गरीब योजनेचे कार्यालय असून या ठिकाणी नागरिकांची खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. या योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी लांब रांग होऊन कार्ड काढण्यास वेळ जात असल्याने नागरिकांची चिडचिड होऊन त्यामधून वादाचे प्रसंग देखील घडत आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेली पुणे महानगरपालिका आहे.
खडकवासला,कोंढवे-धावडे, उत्तमनगर, शिवने, नऱ्हे-आंबेगाव, नादोशी,नांदेड, किरकीट वाडी, वाघोली, शिवणे, फुरसुंगी, उरुळी देवाची, लोहगाव कात्रज इत्यादी महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांमधून व शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून नागरिक शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी येत असतात. महानगरपालिकेच्या सेवा सुविधा व योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी महानगरपालिकेचे त्या त्या परिसरामध्ये क्षेत्रीय कार्यालय मिळकत कर भरणा केंद्र अशा प्रकारचे विविध कार्यालये आहेत. अशा शहराच्या चारही बाजूस असलेल्या कार्यालयांमध्ये शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केल्यास त्याच परिसरात नागरिकांना सदर योजनेचे कार्ड मिळेल. तसेच ही योजना सुटसुटीतपणे व अधिक सक्षमपणे राबविली जावी, अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.

Health Schemes : PMC : आधुनिक उपचार हवाय तर मग खिशातले पैसे भरा; महापालिकेवर अवलंबून राहू नका 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आधुनिक उपचार हवाय तर मग खिशातले पैसे भरा; महापालिकेवर अवलंबून राहू नका

: महापालिका कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या खिशाला बसणार चाट

पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

:  पुणे मनपा अजूनही 2002 च CGHS शेड्युल वापरते

आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने CGHS शेड्युलबनवले आहे. त्यानुसार विभिन्न आजार आणि उपचार नमूद करण्यात आले आहेत. यात वेळोवेळी बदल होणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. कारण 2018 मध्ये फक्त दर वाढवले, परंतु नवीन तपासण्या आणि उपचार यांचा समावेश शेड्युल मध्ये केला नाही. 2002 नंतर उपलब्ध झालेल्या कोणत्याही तपासण्या आणि उपचारांचे लाभ दिले जात नाहीयेत. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होतोय. असे असले तरी आणि नियमात बदल केलेला नसला तरीमहापालिका आधुनिक उपचाराची बिले देत होती. कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या सोयीसाठी हे करण्यात येत होते. मात्र आरोग्य प्रमुखांच्या एका आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.

: पॅनेलवरील रूग्णालयांना काय आहेत आदेश?

आपले रुग्णालय पुणे मनपाचे पॅनलेवर असून आपले रुग्णलयामार्फत पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आपले रुग्णालयामार्फत पुरविलेल्या वैद्यकीय सेवा सुविधांचे बिलांची प्रतिपूर्ती पुणे मनपामार्फत करण्यात येते. सद्यस्थितीत पुणे मनपाचे सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या (Not In Schedule) सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत, अशा प्रकारची देयके प्रतिपूर्तीसाठी सादर केल्यास, पुणे मनपामार्फत अदा करणेत येणार नाही याची पुणे मनपाचे पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी.
या आदेशामुळे जिथे कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी 10% भरावे लागत होते, ते आता 40% भरावे लागणार आहेत. तर कॅन्सर चा पेशंट असेल तर त्याला 60% रक्कम पदरमोड करून भरावी लागेल.
—
आगामी सी. एच. एस. च्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांसोबत चर्चा केली जाईल. याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
डॉ आशिष भारती, आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका

Deepali Dhumal : सल्लागार आणि इन्शुरन्स कंपन्याचे पोट भरण्यासाठी योजना बंद पाडण्याचा  उद्योग : विरोधीपक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांचा आरोप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सल्लागार आणि इन्शुरन्स कंपन्याचे पोट भरण्यासाठी योजना बंद पाडण्याचा  उद्योग

: विरोधीपक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांचा आरोप

 

पुणे : गोरगरिबांची शहरी गरीब योजना बंद करून सल्लागार आणि इन्शुरन्स कंपन्या यांचे पोट भरण्यासाठी ही योजना बंद पाडण्याचा हा उद्योग सुरू आहे असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. असा आरोप विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी केला आहे.

धुमाळ यांनी सांगितले, शहरी गरीब योजनेत एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले नागरिक व झोपडपट्टीमध्ये राहणारे नागरिक हे याचा लाभ घेतातकोरोना काळ आल्यापासून मागील एक वर्ष लॉकडाऊन मुळे सर्व धंदे दुकाने जवळपास बंद होती. दुकाने उघडली तरीदेखील व्यवसाय जसा हवा तसा कोणालाही करता आला नाही त्यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे.

आर्थिक उत्पन्न हे दरवर्षी नागरिकांचे बदलत असते एक नागरिक सोसायटीमध्ये राहतो म्हणून त्यांनी शहरी गरीब योजनेचा लाभ घ्यावयाचा नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. सोसायटी मध्ये दोन खोल्यांचे फ्लॅट मध्ये राहणारा नागरिक देखील आजच्या काळात नोकरी गमावून बसला आहे किंवा त्याचा व्यवसाय पूर्वी जसा होता, तसा आता होत नाही ही परिस्थिती सुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत पुणे महापालिकेचे दवाखाने सक्षम होत नाहीत तोपर्यंत शहरी गरीब योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवली पाहिजे व तिचा विस्तार केला पाहिजे असे माझे मत आहे. असे धुमाळ म्हणाल्या.

शहरी गरीब योजनेचा लाभ काही सोसायटीमध्ये राहणारे नागरिक घेत आहेत म्हणून ही योजनाच बंद करा हे चुकीचे आहे. शहरी गरीब योजनेची आजपर्यंत हजारो खऱ्या खुऱ्या गरजवंतांना मदत झाली आहे. पुणे महापालिकेची एकंदरीत आरोग्य यंत्रणा, प्रथमिक आरोग्य केंद्र व दवाखान्याची स्थिती सक्षम नाही. पुणे महापालिकेची सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचलेली आणि यशस्वी ठरलेली शहरी गरीब ही एकमेव योजना आहे. आरोग्यावर एकूण बजेटच्या 6 टक्के खर्च करणे बंधनकारक आहे, ते पुणे महापालिका करत नाही. शहरी गरीब योजनेसाठी केलेला अत्यावश्यक खर्च पुणे महापालिकेने केला पाहिजे पुणेकरांचे कररूपी पैसे पुणेकरांसाठी वापरले जावेत.  या योजनेतील अटी, नियम यांचे पालन झाले पाहिजेच ते प्रशासनाने सक्षमपणे करावे. असे ही धुमाळ यांनी सांगितले.

PMC: Health Scheme: आजी माजी नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांच्या औषधावर 9 कोटी 30 लाख पडले खर्ची : अजून दीड कोटींची आवश्यकता

Categories
Breaking News PMC पुणे

आजी माजी नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांच्या औषधावर 9 कोटी 30 लाख पडले खर्ची

: अजून दीड कोटींची आवश्यकता

पुणे : महापालिकेच्या वतीने अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजने अंतर्गत आजी,माजी सेवक, सेवानिवृत्त सेवक व आजी, माजी सभासदांना (Ex Corporators) औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. चालू आर्थिक वर्षात यासाठी 9 कोटी 30 लाख तरतूद करण्यात आली होती. मात्र यावर्षी लोकांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने ही सर्व तरतूद संपली आहे. खात्याला अजून दिड कोटी ची आवश्यकता आहे. हा निधी वर्गीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला होता. त्याला समितीने मंजूरी दिली आहे.

: स्थायी समितीची मान्यता

योजने अंतर्गत पुणे मनपा आजी,माजी सेवक,सेवानिवृत्त सेवक व आजी,माजी मा.सभासदांना औषधे पुरविण्यासाठी नउ कोटी तीस लाख रकमेची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. निविदेतील एकविरा डिस्ट्रीब्युटर्स यांचेकडून जेनेरीक औषधे व इतर साहित्यांच्या छापील किंमतीवर सर्व करांसह ७७% डिस्काउंट व एस.बी.जोशी अॅन्ड कंपनी यांचेकडून बॅन्डेड औषधे व इतर साहित्यांच्या छापील किंमतीवर सर्व करासह ३६% इतका डिस्काउंट (सुट) घेउन औषधे व इतर साहित्य रक्कम रूपये नउ कोटी तीस लाखपर्यंत खरेदी करण्यास मान्यता दिलेली असून दोन्ही निविदाधारकांना सेट्रल मेडिकल स्टोअर्स गाडीखाना येथील जावक क्रमांक १४० दिनांक ३/८/२०२१ अन्वये कार्यादेश देण्यात आलेली आहे.

लोकल पर्चेस योजनेअंतर्गत औषधे घेणा-या रूग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे तसेच सध्या आजाराचे प्रमाण ही
वाढले असल्याने उपलब्ध नउ कोटी तीस लाख टेंडर रक्कमेमधून या योजनेअंतर्गत रूग्णांना आतापर्यंत औषधे व इतर साहित्यांची खरेदी करून पुरवठा करण्यात आलेला आहे. तथापि या टेंडरची मान्य तरतूद रक्कम रूपये नउ कोटी तीस लाख संपत आल्यामुळे आवश्यक असणारे वाढीव औषधे खरेदी करणे अडचणीचे आहे. टेंडरमधील अटी क्रमांक क्रमांक ७ अन्वये टेंडर फॉर्ममध्ये नमुद केलेल्या परिणामापेक्षा जास्त मालाची महानगरपालिकेला जरूरी लागल्यास सदर परिणामापेक्षा ५० टक्यापर्यंत ज्यादा माल टेंडरमधील मान्य दरानेच पुरविणे टेंडरदारावर बंधनकारक राहील.या अटीनुसार या निविदेतील दोन पुरवठाधारकांना टेंडर मुदतीपर्यंत टेंडरमधील मान्य डिस्काउंट (सुट) प्रमाणे औषधे व इतर साहित्य पुरविणे बंधनकारक आहे. वाढीव औषधे खरेदी करण्यासाठी पुणे मनपाच्या अंदाजपत्रकातील एकूण खर्चाच्या रक्कमेतून रक्कम रूपये १,५०,००,०००/ वर्गीकरणादवारे उपलब्ध होणे शक्य आहे. असे प्रस्तावात म्हटले होते. त्यानुसार स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.

PMC : Health scheme : शहरी गरीब योजनेची 45 कोटींची तरतूद संपली : 3 कोटींचे वर्गीकरण करण्यास स्थायीची मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

शहरी गरीब योजनेची 45 कोटींची तरतूद संपली

: 3 कोटींचे वर्गीकरण करण्यास स्थायीची मान्यता

पुणे : महापालिका आरोग्य विभागाच्या वतीने 1 लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना शहरी गरीब आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी बजेट मध्ये 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही सर्व रक्कम खर्ची पडली आहे. पुढील कालावधीसाठी 3 कोटी आवश्यक आहेत. त्याचे वर्गीकरण करण्यास नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: पुढील कालावधीसाठी निधी आवश्यक

स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावानुसार पुणे मनपाचे आरोग्य कार्यालयाअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टीमध्ये राहणारे, दारिद्रय रेषेखालील पिवळे रेशनकार्डधारक व वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखापर्यंत असणारे गोरगरीब अशा नागरीकांच्या वैद्यकीय सेवा सुविधेसाठी शहरी गरीब योजना राबविण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली तरतूद संपूष्टात येत आहे. शहरी गरीब योजना – योजनेतील सभासद यांचे
आरोग्य सेवा, सुविधेसाठी RE17F-154, ७ क रुग्णालये, प्रसुतीगृह औषधालये, क. सेवकासाठी आरोग्य सहाय
योजना पुणे शहरातील झोपडपट्टीमध्ये राहणारे पिवळे रेशनकार्डधारक / वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंतच्या नागरीकांसाठी पुणे मनपातर्फे आरोग्य सहाय्य योजना हे अर्थशिर्षक उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी या अर्थशिर्षकावर सदर योजनेतील सभासद यांचे आरोग्य सेवा, सुविधेसाठी, शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या पॅनेलवरील समाविष्ट असणाऱ्या खाजगी हॉस्पीटलच्या परताव्यांच्या बिलांच्या प्रतीपूर्तीसाठी रक्कम रुपये ४५,००,००,००० पंचेचाळीस कोटी  तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सदर अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या पॅनेलवरील समाविष्ट असणाऱ्या खाजगी हॉस्पीटलच्या परताव्यांच्या बिलांच्या प्रतीपूर्तीसाठी दि.२१/१२/२०२१ अखे.  ४४,६३,२२,६६०-८५ खर्च करण्यात आलेला आहे. पुढील कालावधीसाठी अजून 2 कोटी 94 लाखाची आवश्यकता आहे. ही रक्कम वर्गीकृत करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

PMC : समाविष्ट 34 गावांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ! 

Categories
PMC आरोग्य पुणे

समाविष्ट 34 गावांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ!

: स्थायी समिती ने दिली मंजुरी

पुणे. महापालिका हद्दीत दोन टप्प्यात आसपासच्या 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, हे महापालिका प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यातच नगरसेवक गावात सुविधा देण्याची मागणी करत आहेत. या गावातील लोकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. याबाबत आता महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. त्याबाबत एक अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: 1 लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना दिला जातो लाभ

पुणे मनपामध्ये नव्याने ३४ गावे समाविष्ठ झाली असून नवीन गावांमध्ये पुण मनपाची वैद्यकीय शहरी गरीब योजना ताबडतोब चालू करणेबाबत राष्ट्रवादीची नगरसेवक वैशाली बनकर यांनी एक प्रस्ताव दिला होता.  त्यावर प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात आला होता. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने वाढ होत आहे. पुणे मनपाची कार्यक्षेत्राची व्याप्तीत मोठया प्रमाणात वाढत आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने म्हाळुगे, सूस, बावधन-बुद्रुक,
किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी-बुद्रुक, न-हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली अशा तेवीस तत्कालीन ग्रामपंचायतीचा नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी पारित केलेल्या अधिसूचनेनुसार समावेश करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना ही पुणे म. न. पा. कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असलेल्या, दारिद्रयरेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड व कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखपर्यंत असणा-या गरीब कुटूंबियांसाठी पुणे मनपाचे आरोग्य कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभ घेणेसाठी शहरी गरीब योजनेअंतर्गत प्रचलीत विहित कागदपत्रांच्या अटी शर्तीनुसार सभासदत्व देण्यात येते. पुणे मनपा हद्दीत नव्याने ३४ (११+२३) गावांचा समावेश करणेत आलेला आहे. पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरीकांना मुलभूत सोयी सुविधेअंतर्गत आरोग्य सेवा सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणा-या शहरी गरीब योजनेअंतर्गत समाविष्ट 34 गावातील नागरिकांसाठी देखील ही योजना राबवणे योग्य ठरेल. असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार आता लवकरच नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकेल. अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
—
या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्डधारक, झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक आणि ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. हृदय, कॅन्सर, किडनी अशा आजारांसाठी उत्पन्न मर्यादा दोन लाख रुपये अशी आहे. शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असणारे सर्व नियम समाविष्ट गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक राहणार आहेत. महिला आणि बालकल्याण समितीने या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने सादर केला होता.

         हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

—