Protest Against Health Department : महापालिका आरोग्य विभागाच्या कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांची निदर्शने 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आरोग्य विभागाच्या कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

पुणे : अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गुरुवारी महापालिका कर्मचाऱ्यानी महापालिका भवनासमोर निदर्शने केली. यात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.

Deepali Dhumal : महापालिका कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्या 

Categories
Breaking News PMC Political आरोग्य पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्या

: माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांची मागणी

पुणे : अंशदायी सहाय्य योजना अंतर्गत मनपा सेवक व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. प्रशासनाने नव्याने सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे पत्र पॅनल वरील हॉस्पिटल ला दिले असून यामुळे सेवानिवृत्त व सेवेतील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना त्रास देणाऱ्या असे सर्व निर्णय व परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेच्या माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी महपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

धुमाळ यांच्या निवेदनानुसार  महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना मोडीत काढण्या संदर्भात मनपा अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन, निदर्शने करण्याच्या भूमिकेत असून यास आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. भाजपच्या कार्यकाळात पुणे मनपाने अंशदायी सहाय्य योजना व शहरी गरीब योजना बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. याचाच भाग म्हणून सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली गेली होती, परंतु वेळोवेळी आम्ही विरोधी पक्षात असताना यास कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी अपयशी ठरलेले मनसुबे आता प्रशासक राज्यात पूर्ण करण्याचा डाव चालू असून त्याचाच हा भाग असून मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या व शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कायम पाठीशी राहणार आहे.

अंशदायी सहाय्य योजना अंतर्गत मनपा सेवक व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. शहरी गरीब योजना ही 2009 पासून सुरू झाली असून मनपा सेवकांची योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे प्रशासनाने नव्याने सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे पत्र पॅनल वरील हॉस्पिटल ला दिले असून यामुळे सेवानिवृत्त व सेवेतील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.यामुळे पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लोइज युनियन, अभियंता संघ आणि पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ हे आंदोलनाच्या भूमिकेत असून यास आमचा पाठिंबा आहे मनपा सेवकांच्या व सेवानिवृत्त सेवकांच्या वेतनातून अंशदायी सहाय्य योजने साठी रक्कम कापली जाते असे असताना त्यांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यावर आवश्यकता असणारे सर्व उपचार, सर्जरी तपासण्या याचा अंतर्भाव हा या योजनेमध्ये असणे क्रमप्राप्तच असते. असे असतानाही निव्वळ तत्सम मान्यता तसेच कागदोपत्री अडचणी न सोडविता विविध कारणे दाखवून हजारो अधिकारी व कर्मचारी यांना हॉस्पिटलला एक साधे पत्र पाठवून वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार प्रशासनाने करावा.

आता पुन्हा नव्याने पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार असून यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य सर्वाधिक निवडून येतील याचा मला विश्वास असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर पुणे महानगरपालिकेत बसल्यानंतर गोरगरिबांना त्रास देणारे व मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना त्रास देणाऱ्या असे सर्व निर्णय व परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात येतील. असे शब्द या वेळी मी देते. प्रत्येक क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना नफा कमवून देणे व खाजगी कंपन्यांकडून सर्व कामे करून घेणे ही भूमिका योग्य नसून वर्षानुवर्ष पुणे महानगरपालिकेमध्ये चालू असलेली अंशदायी सहाय्य योजना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेली शहरी गरीब योजना या अत्यंत प्रभावीपणे राबवाव्यात अशी मागणी मी यानिमित्ताने करते. असे धुमाळ यांनी म्हटले आहे.

Agitation : PMC Employees : अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्या विरोधात महापालिका कर्मचारी करणार निदर्शने  : 12 मे ला महापालिका भवनासमोर आंदोलन 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्या विरोधात महापालिका कर्मचारी करणार निदर्शने

: 12 मे ला महापालिका भवनासमोर आंदोलन

पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 12 मे ला तीव्र आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनांनी अधिकारी ते बिगारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक अशा सर्वच महापालिका कर्मचाऱ्यांना केले आहे. यावर महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

: कर्मचारी संघटनांचे हे आहे कर्मचाऱ्यांना आवाहन

पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लोइज युनियन, अभियंता संघ आणि पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ यांनी कर्मचाऱ्याना हे आवाहन केले आहे.
अधिकारी, कामगार व कर्मचारी व सेवानिवृत्त सेवक मित्रांनो, दि. ५ एप्रिल २०२२ रोजी आरोग्य अधिकारी पुणे मनपाने पुणे मनपा पॅनलवर असणाऱ्या सर्व रूग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इनशेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासण्यांचे देयके अदा करता येणार नाहीत असे पत्र देऊन कळविले आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात पैश्यांचा भुर्दंड आपल्या सर्वांना सोसावा लागत आहे.काहींनी तर यामुळे आपले उपचारही थांबविले आहे. प्रशासनाची ही कृती अत्यंत चुकिची, एकतर्फी व आपल्यावर अन्याय करणारी आहे. याबाबत ताबडतोबीने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तीच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी पत्र देऊन याबाबत विरोध दर्शविला आहे. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पूर्वी प्रमाणे उपचाराची प्रतिपूर्ती करावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत मा. आयुक्तांना सुद्धा पत्र पाठवून आपले म्हणणे कळविले आहे. प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करण्यासाठीही वारंवार प्रयत्न केला परंतू त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे भेट होऊ शकली नाही. अर्थात चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची आपली गेल्या ८० वर्षांपासूनची
आहे आणि प्रसंग पडला तरच आंदोलन केले आहे.
खरे तर सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इन शेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासणीची देयकांची प्रतीपूर्ती नाकारण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही कारण वेळोवेळी वैद्यकिय सहाय्य योजना समिती बैठकित अशा देयकांना आपण कायमच मंजुरी देत आलेलो आहोत. त्याचबरोबर ही योजना प्रथम १९६७ साली सुरू झाली व नंतर १९९७ साली नियमांत सुधारणा करून सुधारित योजना लागू केली. त्यानंतर २०२२ सालापर्यंत मोठा काळ मध्ये गेला आहे. त्यामुळे नवनवीन उपचार व तपासणी पद्धती निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे हे अपेक्षित आहे आणि हे ग्राह्य धरूनच आता पर्यंत प्रतिपूर्ती केल्या आहेत. सूचीमध्ये यासर्व प्रसोजिर व तपासणीची नोंद करणे या सर्व तांत्रिक बाबी आहेत. त्याकरिता उपचारच थांबविणे हा मार्ग होऊ शकत नाही.
पुणे महानगरपालिकेला लागू असलेली अंशदायी योजना ही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने ज्या उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याचीच प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आहोत. फक्त सूचित त्याचा उल्लेख करणे एवढी तांत्रिक बाब आहे. पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कार्यरत तसेच
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. हे फक्त आणि फक्त आपली आहे ती अंशदायी सहाय्य योजना मोडित काढून ही योजना मेडिक्लेम कंपन्याकडे सुपूर्त करण्यासाठी हे चालले आहे असा रास्त प्रश्न निर्माण झालेला आहे. खाजगी मेडिक्लेम कंपन्या या निव्वळ नफ्याच्या तत्वावर निर्माण झाल्या असून त्यांच्या व्यवहाराचा आपल्याला चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे मेडिक्लेम कंपन्याच्या भूलभूलैय्याला आपण बळी पडता कामा नये व आपल्या अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी सिद्ध झाले पाहिजे.
प्रशासनाने सुद्धा मेडिक्लेम कंपनीच्याद्वारे वैद्यकिय योजना राबवून एका पैशाचीही बचत होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट कामगार, कर्मचाऱ्यांना मात्र नाहक पैशांचा भुर्दंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. यात फक्त मेडिक्लेम कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. आता वेळ आली आहे. पुणे शहराचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणून स्वतःच्या आरोग्याची हानी करून घेणाऱ्या आणि प्रसंगी बलिदान देणाऱ्या (कोवीड महामारी मृत सेवक ) कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्याची
आणि त्यासाठी गुरुवार दि. १२ मे २०२२ रोजी वेळ सकाळी १०.३० वा. मनपा भवन येथे निदर्शन आयोजित केले आहे.
त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याचा डाव हाणून पाडूया !

Helath Schemes : PMC : शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना सांगितल्या जातात अनावश्यक तपासण्या! 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना सांगितल्या जातात अनावश्यक तपासण्या!

: आरोग्य प्रमुखांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी

पुणे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरी गरीब आरोग्य योजना चालवली जाते. मात्र महापालिकेच्या दवाखान्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनावश्यक चाचण्या सांगितल्या जात आहेत. यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढत आहे. याबाबत आरोग्य प्रमुखांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत आवश्यक तेवढ्याच तपासण्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब लोकांसाठी शहरी गरीब आरोग्य योजना चालवली जाते. या माध्यमातून वार्षिक उत्पन्न तोकडे असणाऱ्या लोकांना वैद्यकीय उपचार दिले जातात. याचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यावर महापालिकेचे दरवर्षी 50-60 कोटी खर्ची पडत आहेत. दरम्यान याबाबत काही चुकीचे प्रकार देखील वाढताना दिसत आहेत. ज्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. आरोग्य प्रमुखांनी नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये या विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली. असे दिसून येत आहे कि महापालिका दवाखाने आणि प्रसूती गृहातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनावश्यक तपासण्या सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे बैठकीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले कि, यापुढे आवश्यक तेवढ्याच चाचण्या सांगण्यात याव्यात. शिवाय टेस्ट रेफरल फॉर्म परिपूर्ण आणि व्यवस्थित भरून द्यावा. सोबत कागदपत्रे देखील जोडली जावी.