Tag: Hoarding rate

Hoardings in Merged villages | समाविष्ट गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांना प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरावे लागणार | उच्च न्यायालयाचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांना प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरावे लागणार

| उच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे महापालिकेत (PMC Pune) समाविष्ट झालेल्या (Merged villages) गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांनी (Hoarding) महापालिकेने निश्‍चीत केलेले प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरून अधिकृत परवाना घ्यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High court) दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यापासून हे शुल्क भरावे लागणार आहे. असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच महापालिकेने व्यावसायिकावर कारवाई करू नये, असे देखील आदेशात म्हटले आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. अनेक होर्डिंग हे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून किंवा त्या परिसरातील इमारतीवर असल्याने तेथे कायम जाहिराती लागलेल्या असतात. महापालिकेत ही गावे आल्यानंतर आकाश चिन्ह विभागाने या होर्डिंग व्यावसायिकांना शुल्क भर अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला. पण शुल्क न भरल्याने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. त्यातील काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याविरोधात दाद मागितली. त्यावरून सुनावणी झाल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने मागणी केलेले संपूर्ण शुल्क भरावे आणि महापालिकेने या होर्डिंगवर कोणताही कारवाई करू नये असे आदेश दिले. (pune municipal corporation)

त्याच प्रमाणे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या हद्दीत व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व धोरणाप्रमाणे २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाने पैसे भरावेत असे आदेश दिले आहेत. ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला, अशी माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.

Hoarding fee rate hike | होर्डिंग शुल्क दर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर | २०१३ पासून २०२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दर वाढ प्रस्तावित!

Categories
Breaking News PMC पुणे

होर्डिंग शुल्क दर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर | २०१३ पासून २०२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दर वाढ प्रस्तावित!

| दर प्रति चौरस फुट ५७६रु होणार

| महापालिका नवीन हद्दी साठी नवीन दर

पुणे | आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर वाढवले  जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला आहे. त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर ५७६ प्रती चौरस फुट होणार आहेत. तसेच नवीन महापालिका हद्दी साठी देखील नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यावर आता स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Hoarding policy)

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेकडून दर वाढवण्यात आले नाहीत. २०१३ सालापासून २२२ प्रती चौरस फुट दर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये देखील तोच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे दर वाढवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (PMC Standing Commeetee)
हे दर खालील प्रमाणे असतील
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये सर्व ठिकाणी जाहिरात शुल्क दर रू. २२२/- प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष या दराने सद्यस्थिती आकारणी करण्यात येत आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना अनुक्रमे दिनांक ४/१०/२०१७ आणि दिनांक ३०/०६/२०२१ मध्ये अनुक्रमे ११ आणि २३ अशी एकूण ३४ ग्रामपंचायतींचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये नव्याने समावेश झालेला आहे. सदर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या जाहिरात फलकांना पुणे महानगरपालिकेकडील परवाना व आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेणे बाबत वेळोवेळी जाहीर प्रकटन प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत आणि क्षेत्रिय कार्यालयाकडून संबंधीत जाहिरात फलकधारकांना पुणे महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बाबत नोटीस बजावण्यात येत आहेत. परंतु संबंधीत जाहिरात फलकधारकांकडून
नियमितीकरणास अल्प प्रतिसाद प्राप्त होत आहे. परिणामी सदर जाहिरात फलकांवर पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात येत आहे.
तथापि, जाहिरात नियम २०२२ चे तरतुदीनुसार तसेच मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९६८/२०१३ मधील निर्देशानुसार प्रचलित जाहिरात शुल्क दर २२२/- प्रति चौ. फूट प्रति वर्ष प्रमाणे या दरामध्ये
सन २०१३ ते सन २०२२ पर्यंत वाढ गृहीत धरून त्यापुढील तीन वर्षाकरीता दरवर्षी १०% दरवाढ करणेस आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील जाहिरात फलकांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद
प्रस्तावित दरामध्ये ५०% वाढ सूचविण्यात येत आहे.

Hoarding Policy | पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!  | आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!

| आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

पुणे .  आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर दुप्पट केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जात असून तो लवकरच स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला जाणार आहे. दरम्यान या अगोदर देखील असा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता; मात्र होर्डिंग असोसिएशन आणि नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. मात्र सद्यस्थितीत महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे.  (PMC Hoarding policy)

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)

| दरवर्षी मिळू शकतात ९० कोटी

प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनुसार 2012 पासून हे दर वाढवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे दर वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे महापालिकेला दुप्पट उत्पन्न मिळू शकेल. हे उत्पन्न 90 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. आकाशचिन्ह विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच तो स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. (PMC Pune)

| पहिल्याच दराला कोर्टात आहे आव्हान

दरम्यान होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. आगामी काळात 444 रु दर करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत व्यवसायिक कशी भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.  (Hoarding policy)

—